चार सय स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्

खरीबोट

काठमाडौँ । चार सय १० स्थानीय तहले आफ्ना जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण हालसम्म उपलब्ध गराएका छैनन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पटकपटक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन ताकेता गरेपनि नबुझाएको कम्प्युटर अधिकृत एकराज पोखरेलले बताए ।

पोखरेलका अनुसार स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरे पनि केन्द्रलाई बुझाएका छैनन् । एक सय ४३ स्थानीय तहका ४५ हजार ७७८ मध्ये ४५ हजार २७३ जनप्रतिनिधिले मात्र केन्द्रलाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराएका छन भने ४७५ जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म तथ्याङ्क उपलब्ध गराएका छैनन् । प्रदेश नं १ का ८३ स्थानीय तह, प्रदेश नं २ का १००, प्रदेश नं ३ का ६८ स्थानीय तह, गण्डकी प्रदेशका २४, प्रदेश नं ५ का १८, कर्णाली प्रदेशका ५३ तथा सुदूरपश्चिमका ६४ स्थानीय तहले तथ्याङ्क उपलब्ध गराएका छैनन् ।

केन्द्रले स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती र स्थायी शिक्षकबाहेक अन्य कर्मचारीलाई आइतबारसम्म विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । “हामीले पटकपटक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति बेवसाइटमार्फत तथ्याङ्क राख्न निर्देशन दिएका थियौं,” अधिकृत पोखरेलले भने । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ११० अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्ना र परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने तथा एक महीनाभित्र प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अहिलेसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक हजार ४३५, ललितपुर महानगरपालिकाले ९३२, भरतपुर महानगरपालिकाले ३०४, पोखरा महानगरपालिकाले ३१, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले १३ तथा विराटनगर महानगरपालिकाले कुनै पनि कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् ।

सम्बन्धित समाचार

सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२ स्थानीय तहको नाम परिवर्तन

डोटी । सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२ स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन गरिएको छ । प्रदेशका सात वटा स्थानीय तहको केन्द्र, दुई तहको नाम र केन्द्र तथा तीन तहको नाम

पचास स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न बाँकी

काठमाडौँ । हरेक स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने चरणमा पुगेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महीनाको विवरणअनुसार कूल ७५३ स्थानीय

स्थानीय तहमा २९ हजार सहकारी हस्तान्तरण

काठमाडौँ । सरकारले करीब २९ हजार सहकारी संस्था र त्यसको व्यवस्थापन प्रणाली स्थानीय तह एवं प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरेको छ ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रको विकासमा

पर्साको स्थानीय तहमा रु एक अर्ब ५५ लाख बेरुजु

वीरगञ्ज ।  दुई दशकपछि स्थानीय तहमा आफैले चुनेका जनप्रतिनिधिले गाउँको विकास गर्ने अपेक्षा मतदाताले लिएका थिए । तर जनप्रतिनिधिमा देखिएको अन्योल, समस्या र बजेटमाथिको गिद्धेदृष्टिका कारण प्रदेश नं २ को पर्सा


z