चार सय स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्

खरीबोट
ad

काठमाडौँ । चार सय १० स्थानीय तहले आफ्ना जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण हालसम्म उपलब्ध गराएका छैनन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पटकपटक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन ताकेता गरेपनि नबुझाएको कम्प्युटर अधिकृत एकराज पोखरेलले बताए ।

पोखरेलका अनुसार स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरे पनि केन्द्रलाई बुझाएका छैनन् । एक सय ४३ स्थानीय तहका ४५ हजार ७७८ मध्ये ४५ हजार २७३ जनप्रतिनिधिले मात्र केन्द्रलाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराएका छन भने ४७५ जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म तथ्याङ्क उपलब्ध गराएका छैनन् । प्रदेश नं १ का ८३ स्थानीय तह, प्रदेश नं २ का १००, प्रदेश नं ३ का ६८ स्थानीय तह, गण्डकी प्रदेशका २४, प्रदेश नं ५ का १८, कर्णाली प्रदेशका ५३ तथा सुदूरपश्चिमका ६४ स्थानीय तहले तथ्याङ्क उपलब्ध गराएका छैनन् ।

केन्द्रले स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती र स्थायी शिक्षकबाहेक अन्य कर्मचारीलाई आइतबारसम्म विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । “हामीले पटकपटक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति बेवसाइटमार्फत तथ्याङ्क राख्न निर्देशन दिएका थियौं,” अधिकृत पोखरेलले भने । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ११० अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्ना र परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने तथा एक महीनाभित्र प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अहिलेसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक हजार ४३५, ललितपुर महानगरपालिकाले ९३२, भरतपुर महानगरपालिकाले ३०४, पोखरा महानगरपालिकाले ३१, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले १३ तथा विराटनगर महानगरपालिकाले कुनै पनि कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् ।

सम्बन्धित समाचार

नवलपुरको स्थानीय तहमा नेकपा संयन्त्र

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत नवलपुर जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नवलपुर संयन्त्र गठन गरिएको छ । नवलपुरको गैँडाकोट, देवचुली, कावासोती र मध्यबिन्दु नगरपालिकामा आठ सदस्य र विनयी त्रिवेणी हुप्सेकोट, बौदीकाली

चार सय स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्

काठमाडौँ । चार सय १० स्थानीय तहले आफ्ना जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण हालसम्म उपलब्ध गराएका छैनन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पटकपटक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन ताकेता गरेपनि नबुझाएको कम्प्युटर अधिकृत एकराज पोखरेलले

वन क्षेत्रको पुनःसंरचनाले स्थानीय तहमा द्वन्द्व

काठमाडौँ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन) ले स्थानीयस्तरमा गरिएको वन क्षेत्रको पुनःसंरचनाले द्वैध शासन र द्वन्द्व सिर्जना हुने दावी गरेको छ । महासङ्घले सो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारले वन

शिक्षा र स्वास्थ्य स्थानीय तहलाई दिन हुन्न :  राज्यमन्त्री यादव

भक्तपुर । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्रकुमार यादवले शिक्षा र स्वास्थ्य स्थानीय तहलाई दिन नहुने बताएका छन् । विश्व मुटुरोग दिवसको अवसरमा आज भक्तपुरको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा आयोजना


z