चार सय स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्

खरीबोट

काठमाडौँ । चार सय १० स्थानीय तहले आफ्ना जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण हालसम्म उपलब्ध गराएका छैनन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पटकपटक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन ताकेता गरेपनि नबुझाएको कम्प्युटर अधिकृत एकराज पोखरेलले बताए ।

पोखरेलका अनुसार स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरे पनि केन्द्रलाई बुझाएका छैनन् । एक सय ४३ स्थानीय तहका ४५ हजार ७७८ मध्ये ४५ हजार २७३ जनप्रतिनिधिले मात्र केन्द्रलाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराएका छन भने ४७५ जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म तथ्याङ्क उपलब्ध गराएका छैनन् । प्रदेश नं १ का ८३ स्थानीय तह, प्रदेश नं २ का १००, प्रदेश नं ३ का ६८ स्थानीय तह, गण्डकी प्रदेशका २४, प्रदेश नं ५ का १८, कर्णाली प्रदेशका ५३ तथा सुदूरपश्चिमका ६४ स्थानीय तहले तथ्याङ्क उपलब्ध गराएका छैनन् ।

केन्द्रले स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती र स्थायी शिक्षकबाहेक अन्य कर्मचारीलाई आइतबारसम्म विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । “हामीले पटकपटक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति बेवसाइटमार्फत तथ्याङ्क राख्न निर्देशन दिएका थियौं,” अधिकृत पोखरेलले भने । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ११० अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्ना र परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने तथा एक महीनाभित्र प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अहिलेसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक हजार ४३५, ललितपुर महानगरपालिकाले ९३२, भरतपुर महानगरपालिकाले ३०४, पोखरा महानगरपालिकाले ३१, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले १३ तथा विराटनगर महानगरपालिकाले कुनै पनि कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् ।

सम्बन्धित समाचार

सबै स्थानीय तहलाई तीन दिनभित्र बजेटको विवरण पठाउन निर्देशन

काठमाडौं / सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई बजेटको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत जनकराज शर्माले सबै स्थानीय तहले

स्थानीय तहको बजेट : पूर्वाधार विकासमै जोड

बाँके / बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा महत्वाकांक्षी योजनासहित पूर्वाधार विकासलाई बढी जोड दिएका छन् । स्थानीय तहहरुले सामाजिक विकास, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा खेलकूद,

सप्तरीका अधिकांश स्थानीय तहले गर्न सकेनन् परिषद्

सप्तरी । सप्तरी जिल्लामा आवश्यक तयारी नगरेका कारण राजविराज नगरपालिकालगायत अधिकांश स्थानीय तहको परिषद् हुन सकेको छैन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले आन्तरिक तयारी गर्न नसक्दा परिषद् हुननसकेको हो

डोल्पाका चार स्थानीय तहमा अझै बैंक पुगेन

डोल्पा । डोल्पाको चार स्थानीय तहमा अझै बैंक स्थापना हुन नसक्दा दैनिक कारोवार सदरमुकाम दुनैबाट हुँदै आएको छ ।  स्थानीय सरकार गठन भएको करीब दुई वर्ष पूरा हुन लाग्दासम्म डोल्पाका


z