चार सय स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्

खरीबोट

काठमाडौँ । चार सय १० स्थानीय तहले आफ्ना जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण हालसम्म उपलब्ध गराएका छैनन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पटकपटक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन ताकेता गरेपनि नबुझाएको कम्प्युटर अधिकृत एकराज पोखरेलले बताए ।

पोखरेलका अनुसार स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरे पनि केन्द्रलाई बुझाएका छैनन् । एक सय ४३ स्थानीय तहका ४५ हजार ७७८ मध्ये ४५ हजार २७३ जनप्रतिनिधिले मात्र केन्द्रलाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराएका छन भने ४७५ जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म तथ्याङ्क उपलब्ध गराएका छैनन् । प्रदेश नं १ का ८३ स्थानीय तह, प्रदेश नं २ का १००, प्रदेश नं ३ का ६८ स्थानीय तह, गण्डकी प्रदेशका २४, प्रदेश नं ५ का १८, कर्णाली प्रदेशका ५३ तथा सुदूरपश्चिमका ६४ स्थानीय तहले तथ्याङ्क उपलब्ध गराएका छैनन् ।

केन्द्रले स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती र स्थायी शिक्षकबाहेक अन्य कर्मचारीलाई आइतबारसम्म विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । “हामीले पटकपटक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति बेवसाइटमार्फत तथ्याङ्क राख्न निर्देशन दिएका थियौं,” अधिकृत पोखरेलले भने । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ११० अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्ना र परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने तथा एक महीनाभित्र प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अहिलेसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक हजार ४३५, ललितपुर महानगरपालिकाले ९३२, भरतपुर महानगरपालिकाले ३०४, पोखरा महानगरपालिकाले ३१, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले १३ तथा विराटनगर महानगरपालिकाले कुनै पनि कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् ।

सम्बन्धित समाचार

सुशासन समिति गठनमा स्थानीय तह उदासिन

बाँके। जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा अहिले पनि सुशासन समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । देश सङ्घीयतामा गइसके पनि स्थानीय तहले जानीजानी सुशासन अभियानमा लापरवाही गरेका छन् ।  सार्वजनिक सुनुवाइ

ललितपुरका पाँच स्थानीय तह र प्राधिकरणबीच समझदारी

ललितपुर । जिल्लाका पाँच वटा स्थानीय तह र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणबीच पुनःनिर्माणमा रहेका समस्या हटाएर बाँकी रहेका घर चाँडो निर्माण सक्ने गरी समझदारी भएको छ । जिल्ला पुनःनिर्माण समन्वय समिति ललितपुरको

गाडी खरीदमा तेह्रथुमका स्थानीय तहको सात करोड खर्च

तेह्रथुम । तेह्रथुमका छवटै स्थानीय तहले विभिन्न किसिमका सवारी साधन खरिदमा झण्डै रु सात करोड खर्च गरेका छन् । कार्य सम्पादनमा सहजता ल्याउनका लागि आवश्यक भएको भन्दै स्थानीय तहको मोटो

सात प्रदेशका छ सय ७७ स्थानीय तहमा बैंकहरु पुगे  (कुनमा कति ? संख्यासहित)

काठमाडौैं । सातवटा प्रदेशका छ सय ७७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा पुुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्ममा कुुल सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये


z