- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारी र न्यायाधीश अभावले न्याय सम्पादन प्रभावित भएको छ । पहिलेभन्दा दोब्बर बढी मुद्दा पर्ने र नयाँ संहिताअनुसार कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएको हुँदा कर्मचारी र न्यायाधीश अभावले न्याय सम्पादन प्रभावित भएको हो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र गोपालप्रसाद पराजुलीको पदावधि सकिएपछि थप न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेका छैन । संविधानमा २१ जना न्यायाधीश हुने उल्लेख भए पनि अहिले १९ जना न्यायाधीश रहेका छन् । दुई जना न्यायाधीश रिक्त भएपछि न्यायपरिषद्ले अझै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।
न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले चाँडै नै रिक्त न्यायाधीश नियुक्त प्रक्रिया शुरु गर्ने जानकारी गराए । सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले अदालतमा नयाँ मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता ऐनअनुसार न्यायाधीश र कर्मचारी अभावले न्याय सम्पादनमा प्रभावित बनेको बताए ।
उहाँका अनुसार कर्मचारी सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर सरकारसँग थप एक हजार ३३९ कर्मचारी नयाँ माग गरिएको छ । प्रत्येक १० वर्षमा कर्मचारीको सर्वेक्षण गर्ने भने तापनि विसं २०६२ यता सर्वोच्चमा हुन सकेको थिएन । अहिले पाँच हजार कर्मचारी सर्वोच्च मातहतमा रहेका छन् ।
सर्वोच्चले कर्मचारी सर्वेक्षण गरी स्वीकृतका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उक्त नयाँ दरबन्दी पठाएको छ । उनले दरबन्दी स्वीकृत हुनासाथै यसै वर्षदेखि नै दरखास्त आह्वान गरी पदपूर्ति गरिने जानकारी गराए । “नयाँ मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता ऐनमासमेत फैसला भएको मुद्दाको फैसला लेखन २१ दिनमा नै गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ”, उनले भने, “तर कर्मचारी अभावले ती फैसला लेख्नका लागि जनशक्ति रहेका छैनन् ।”
एउटा इजलाशमा फैसला लेख्नका लागि कम्तीमा १२ देखि १५ जना उपसचिवस्तरका कर्मचारी आवश्यकता पर्दछ । तर अहिले फैसला लेख्नका लागि पाँच जना मात्र कर्मचारी रहेका छन् । अहिले दैनिक सर्वोच्चमा ६५ वटा मुद्दा दर्ता हुने गर्दछन् ।
सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार नारायण पन्थीले न्यायाधीश र कर्मचारी अभावले अहिले यस वर्ष थप एक हजार ७४२ मुद्दा फैसला थपिएको बताए । “गत वर्ष एक हजार ६०० मुद्दा घटेकामा अहिले त्यो न्यायाधीश र कर्मचारीको अभावले मुद्दा फैसला गर्न सकिएन पन्थीले भने–‘‘यो वर्ष झनै न्याय सम्पादन हुन बाँकी मुद्दा बढ्नेछ ।’’
सर्वोच्चमा अघिल्लो वर्ष सरेका १९ हजार ६३० र यस वर्षका चार हजार ९६० गरी कूल २४ हजार ५९० मुद्दा रहेका छन् । उनका अनुसार साउनयता १३ दशमलब ५२ प्रतिशत मात्र मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने गरेको छ भने वार्षिक ५० दशमलब २ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट हुने गरेको छ । सर्वोच्चमा साउनयता २४ हजार ५९० मुद्दामध्ये तीन हजार २१८ मात्र मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ ।
