काठमाडौं । पहिलोपटक बसेको अन्तप्र्रदेश परिषद्को बैठक सोमबार सकिएको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको बैठकले निकालेको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्दैै बैठक सकिएको हो ।
सात दिने प्रतिवेदन पेस गर्ने म्याद पाएको कार्यदलमा गृहमन्त्री रामब.थापा बादल संयोजक छन् भने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउत सदस्य रहेका छन् ।
सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका अनुसार दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुराहरु राखेका थिए । मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारप्रति धेरै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले बेलैमा कर्मचारी नदिएको, आयोजनाहरुलाई कम बजेट दिएको कारण प्रदेश निष्प्रभावी बनिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग प्रष्ट कुरा राखेका थिए ।
आज गठित कार्यदलले आगामी पुस ३ सम्ममा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयमा आएपछि भए गरेका काम कारवाहीको समीक्षाका लागि उक्त परिषद्को बैठक बोलाइएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २३४ ले अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । सङ्घ र प्रदेशबीच, प्रदेश–प्रदेशबीच राजनीतिक विवाद समाधान गर्न परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो ।