- २०८१ बैशाख २४ सोमबार
काठमाडौं। खानेपानी मन्त्री बीना मगरले मेलम्ची आयोजनाको ठेक्का पाएको कम्पनी सिएमसीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम दिन खोज्दा कम्पनी नै खारेजीमा गइसकेकाले भुक्तानी दिन कठिनाई भएको प्रष्ट पारेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै खानेपानी मन्त्री मगरले सिएमसी कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम दिन सरकारले कुनै कन्जुस्याईँ नगरेको बरु कम्पनीकै बैंक खाता रोक्का भएका कारण भुक्तानीमा कठिनाई भएको स्पष्ट पारेकी छन् ।
बैठकमा मगरले भनिन्, ‘ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ३५ करोड रुपैंयाँ मेलम्ची आयोजना विकास समितिले भुक्तानी गर्न खोज्दा ठेकेदार कम्पनी सिएमसी गएको मंसिर २१ गते (डिसेम्बर ७) देखि लिक्विडेसन(खारेजी)को प्रक्रियामा जान निवेदन दिएकाले भुक्तानीमा कठिनाई उत्पन्न भएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’
उनले भनिन्, ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजना र त्यसमा देखिएको गतिरोधका बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचारप्रति हामी जानकार छौँ । आयोजना प्रभावित पार्न मेलम्ची विकास समिति, मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीले गर्ने कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि हाम्रा लागि मान्य हुन सक्दैन ।
मन्त्रालयको अध्ययनमा हालसम्म त्यस्तो कुनै समस्या देखिएको छैन । यदि त्यस्तो समस्या देखिए र सुशासनको हाम्रो प्रतिबद्धतामा कहीँकतै आँच आएको खण्डमा आवश्यक स्रोत र सूचना उपलब्ध गराई दिनुहुन पनि म माननीय सदस्यज्यूहरुमा अनुरोध गर्दछु ।’
तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने ठेकेदार कम्पनीको पछिल्लो प्रतिबद्धताले मेलम्ची आयोजनाको अन्यौलता केही हदसम्म हटेको भए पनि ठेकेदार कम्पनीप्रति मन्त्रालय र आयोजना पूरै विश्वस्त हुनसक्ने परिस्थिति अझै बनिनसकेको उनले बताईन् ।
सिएमसी कम्पनीसँग कमिसन मागिएको आरोप बारे उनले प्रमाण दिए जो कसैलाई पनि कारबाही गर्ने चेतावनी दिईन । उनले बैठकमा भनिन, ‘आयोजना प्रभावित पार्न मेलम्ची विकास समिति, मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीले गर्ने कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि हाम्रा लागि मान्य हुन सक्दैन । मन्त्रालयको अध्ययनमा हालसम्म त्यस्तो कुनै समस्या देखिएको छैन ।’
आर्थिक अपारदर्शिता, ढिलासुस्तीलगायत आयोजना प्रभावित हुने कुनै पनि कार्य मान्य नहुने भन्दै उहाँले मेलम्चीको पानी छिटो भन्दा छिटो काठमाडौंका नागरिकलाई वितरण गर्न आतुर रहेको बताईन ।
बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देशको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको समयावधि लम्बिन नदिन सबैपक्षले ध्यान दिनपर्ने बताएका थिए ।
बैठकमा उनले आयोजना निर्माणको अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार इटलीयन कम्पनी सिएमसीले के कारणले काम रद्द ग¥यो यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ भने । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले चारदशक लामो प्रयासमा आयोजना सम्पन्नको अन्तिम समयमा ठेकेदार कम्पनीले काम छाड्नु दुःखद् रहेको चर्चा गर्दै मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँमा आउँछ भन्ने प्रश्न उपत्यकावासीले गर्न थालिसकेका बताए ।
सांसद बहादुरसिंह लामा र राजेन्द्र लिङ्देनले २९ वर्षमा ९३ प्रतिशत काम मात्र सो खानेपानी आयोजनाले सम्पन्न गरेको उदाहरण दिँदै बाँकी काम सम्पन्न गर्न कति वर्ष लाग्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सांसद प्रभु साह र टोपबहादुर रायमाझीले इटालीयन कम्पनीले मेलम्चीको काम छाडेसँगै बाँकी काममा अन्योल आएकोतर्फ सरकार गम्भीर बन्न आग्रह गरे ।
सांसद रामबहादुर विष्टले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणमा किन अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारले बीचबाट काम छाड्छन भन्ने प्रश्न गर्दै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
सांसद गणेश पहाडीले राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजना निर्माण समयभित्र सम्पन्न गर्न अनुगमन संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन सुझाव दिए । सांसद राजेन्द्र राई र लिलानाथ श्रेष्ठले के कारणले इटलीयन कम्पनीले सो आयोजनाको काम एकतर्फी रुपमा रद्द गरयो सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए । सांसद दुर्गा पौडेल र टेकबहादुर बस्नेतले मेलम्ची आयोजनाले पाइप बिछ्याउँदा खनेका सडक हालसम्म निर्माण सम्पन्न नगर्दा धूलोको सास्ती बनेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
