- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले “कर्मचारी समायोजना अध्यादेश–२०७५” बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सभामा पेश गरेको सो अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यले स्वीकृत गरेका हुन् ।
सांसद गगनकुमार थापाले सो अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा सांसद थापाले विधिशास्त्रीय ढङ्गले “कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५” सङ्घीयता विपरीत भएकाले सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराएका थिए ।
त्यसैगरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले “कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५” लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँग जोडिएर आएकाले कुनै शङ्का नगर्न संसदलाई आग्रह गरे ।
प्रशासकीय अदालत विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत
बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रस्तुत गरेको ‘प्रशासकीय अदालत विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भयो ।
प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदद्वय पुष्पा भुसाल र प्रेम सुवालले भाग लिए । उनीहरुले अदालतले कानून नमान्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । कानूनीरूपमा व्यवस्था गरिएको २४० दिन काम गरेकाहरू स्वतः स्थायी हुने व्यवस्थालाई अदालतले नमानेको सांसद सुवालले बताए ।
यसैगरी मन्त्री ढकालले प्रस्तुत गरेको ‘मुलुकीसंहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
