यसरी भयो वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रकम नोक्सानी

खरीबोट

सिंहदरबारमा बुधबार नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान खरीद प्रकरण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठित उपसमितिका संयोजक राजेन्द्रकुमार केसीद्वारा प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भतरकुमार शाहलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै । तस्वीर : रासस

  • माननीय सभापतिज्यू, 
  • सार्वजनिक लेखा समिति । 
  • समितिको मिति २०७५ मंसिर २६ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिद सम्बन्धमा अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिले प्राप्त कार्यादेश बमोजिम जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा प्रारम्भिक बैठकबाट केकस्तो विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने तय गरी प्राप्त कागजात र त्यसमा उल्लिखित घटनाक्रमका अतिरिक्त प्राप्त विवरणका सम्बन्धमा विस्तृत छलपफल गरेको थियो । त्यस्तै सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल वायुसेवा निगम लगायतबाट आवश्यक विवरण समेत माग गरी त्यसका विविध पक्षमा सरोकार पक्षका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल तथा प्रमाणहरुको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरेको थियो । यसै क्रममा सार्वजनिक लेखा समितिका यस सम्बन्धी निर्णयहरु, महालेखा परीक्षक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका रायहरु समेत अध्ययन गरेको थियो । विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त जानकारीहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरी प्रस्तुत गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । 
  • विशेषगरी महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ ले औंल्याएका विषय र विमान खरिद प्रक्रिया तथा वायुसेवा निगमको व्यवस्थापकीय सुधार एवं विस्तारका सन्दर्भलाई मध्यनजर गरी प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका विषयवस्तुहरुमाथि समितिले उपयुक्त निर्णय लिने कुरामा उपसमिति विश्वस्त रहेको छ । 

माननीय सभापतिज्यू, 

 विमान खरिदमा भएका अनियमितताका पुष्ट्याइँका आधार 

१. विमान र इन्जिनको आवश्यकता ः सामान्यतया ए३३०–२०० विमानमा तीन थरी इन्जिनहरु जडान हुने गरेकोमा जनरल इलेक्ट्रिक सीएफ६–८०ई१ए४, एट अ नोमिनल ट्रष्ट रेटिंग अफ ७००,००० एलबीएफ (३११केएन), वा प्राट एन्ड विट्ने पीडब्ल्यू ४१६८ए, एट अ नोमिनल ट्रष्ट रेटिङ अफ ६८,००० एलबीएफ (३०२ केएन) वा रोल्स–रोयस ट्रेन्ट ७७२ बी, एट अ नोमिनल ट्ररष्ट रेटिङ अफ ७१,१०० एलबीएफ (३१६ केएन) जडान हुन सक्ने अवस्थामा रहेको तर निगमका विमानहरु काठमाडौंलाई आधार विमानस्थल मानी संचालन गर्नुपर्ने वास्तविकता र नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई समेत ध्यान दिंदा बढी शक्ति (ट्रष्ट) भएका इन्जिन चाहिने र सोका लागि रोल्स रोयस ट्रेन्ट ७७२ बी इन्जिन अरु कम्पनीको इन्जिनहरुभन्दा बढी शक्तिका (नर्मल ट्रष्ट ७१,१०० पाउण्ड फोर्स वा ३१६ किलो न्युटन पावर) हुने भएकोले सोही इन्जिन नै छनोट गरेको देखिन्छ । 
    एअर बस नै किन्ने भएपछि इन्जिन पनि किन्न पर्ने अवस्थामा निगमसँग सीधै निर्माता कम्पनीसँग खरिद गर्नुको विकल्प नरहेको र विगतमा न्यारो बडी खरीद गर्दा सीधै खरिद गरिएको तथा एअर बस निर्माता कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क भएकोमा निगमको विनियमावली २३६ (१) आकर्षित हुने हुँदा यो खरिद प्रक्रिया नै बदनियत पूर्ण र कानून सम्मत नरहेको तथा अख्तियारको दुरुपयोग भएको देखिन्छ । 


२. शर्तहरुमा रहेको दुराशय

निगमलाई नयाँ वा सो सरहकै विमान आवश्यक भएकोले १००० घण्टासम्म मात्र उडेका विमान र सन् २०१४ पछि निर्मित विमान भनी आरएफपीमा शर्त राखिएको देखिन्छ । नियमित उडानमा प्रयोग भएको विमानले सामान्यतया १००० उडान घण्टा ३ महिनाभन्दा कम अवधिमै पूरा गर्न सक्ने भएकोले १००० घण्टासम्म मात्र उडेका विमानहरु खरीद गर्दा नयाँ विमान नै आउने तर पुरानो खरीद विमान प्रक्रियामा बिचौलिया प्रयोग गरी निर्माता कम्पनीबाट निगमलाई प्राप्त हुने छुट लगायतका रकम दुरुपयोग गर्ने मनसायले विमान खरीद गरिएको देखिन्छ । 

विमानहरुको प्रयोग ३० वर्षभन्दा बढी समयसम्म गर्न सकिने तथा १००० घण्टाको उडान ३ महिनाभित्र नै गरिसकिने हुँदा ब्राण्ड न्यू होस् वा बढीमा १००० घण्टासम्म उडेको जुनसुकै विमान भए पनि विामानको सर्भिस लाइफको र सोको मूल्य तथा उडान सेवा अवधिलाई विचार गर्दा प्रस्तुत व्यववस्था मूलतः खरीद प्रक्रियालाई दुरुपयोग गरी आर्थिक हिनामिना गर्ने उद्देश्यबाट गरिएको र यसलाई निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६(१) मा अनिवार्य व्यवस्था भएकोमा विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम पनि खरीद प्रक्रिया बदनियतपूर्ण देखिन्छ । 


३. प्रस्तावकले ए३३०–२०० जहाज जसको एमटीओडब्ल्यू २४२ मेट्रिक टनको प्रस्ताव गरेकोमा ए३३०–२४३ को २३० मेट्रिक टनको जहाज बदनियतपूर्वक उपलब्ध गराउँदा भएको क्षतिः

एमटीओडब्ल्यू को बारेमा आरएफपीमा नतोकिएको तर यो जहाज खारीदका लागि अनिवार्य शर्त भएकाले प्रस्तावमा भर्नुपर्ने विवरणमा समावेश भएको देखिन्छ । एएआर कर्पोरेसनले पेश गरेको प्रस्तावमा २४२ टन स्पष्ट उल्लेख गरेको देखिन्छ । शर्तअनुसार जहाजको खरीदमा निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको देखिन्छ । 
निगमले प्राप्त गरेको विमान निर्माता कम्पनीको मार्च १६, २०१६ को इमेल अनुसार एसवाईडीकेटीएम सेक्टर जस्ता लामा दूरीमा उडान गर्न २४२ मे. टन भारवहन क्षमता भएका विमान आवश्यक पर्छ । व्यावसायिक योजना अनुसार लामो दूरीमा उडान भर्नुपर्नेमा छोटो दूरीमा मात्र उडान गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हुँदा विमानको इन्जिन ए.पी.यू. (अक्सिलियरी पावर युनिट) बहुमूल्य इलेक्ट्रोनिक नेभिगेशनका यन्त्रहरुका साथै ल्यान्डिङ गियर को समेत लाइफ साइकल घट्ने तथा ल्यान्डिङ, टेकअफ चार्ज, नेभिगेसन र पार्किंग शुल्क बढी तिर्नुपर्ने देखिँदा निगमलाई धेरै हानि नोक्सानी देखिन्छ । 


४. हाइफ्लाई एक्स सँगको शंकास्पद कारोबार

निगमले दुई वटा वाइड बडी एयर बस ए३३०–२०० खरीद गर्ने सम्बन्धमा जारी गरेको ग्लोबल आरएफपी बमोजिम एएआर कर्पोरेशन, जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाइ फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एयरोस को कन्सोर्टियमले पेश गरेको प्रस्तावमा आयरल्याण्डमा दर्ता हुने स्पेशल पर्पोज कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने भनी नियोजित रुपमा हुँदै नभएको काल्पनिक कम्पनीको विवरण उल्लेख गरी शुरुदेखि नै प्रपञ्च गरेको देखिन्छ । यसमा निगमको प्रस्ताव मूल्यांकन समिति र मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने निगम व्यवस्थापन तथा समितिको मिलेमतो रहेको प्रष्ट देखिन्छ । गलत मनसायले सोहीअनुसारको सार्वजनिक खरीद ऐनका अनिवार्य प्रावधानहरु बोलपत्र (आरएफपी) मा समावेश नगरी निश्चित कम्पनीको छनौट भएपछि मोउका नाममा नयाँनयाँ गैरकानूनी प्रावधान राखेर मोउ गरेको र खरिद विक्री सम्झौता (एसपीए) गर्दा विक्रेताको अमूक स्पेशल पर्पोज कम्पनी र निगमबीच सम्झौता गर्ने सहमति गरेको देखिन्छ । मोउपछि मात्र काल्पनिक कम्पनी खडा गरी रकमको लेनदेनमा मात्र भूमिका रहने गरी हाइफ्लाई एक्स दर्ता भएको देखिन्छ साथै हाइफ्लाई एक्स र एयरबस बीचको सम्झौतामआ जहाजको मूल्यका सम्बन्धमा भएका कागजात गायब पारेर बाँकी कागजात मात्र उपलब्ध गराएकाले ठूलो रकमको उपचलन भएको देखिन्छ । सो सम्बन्त्धमा यस उपसमितिले एयरबससँग हाइफ्लाई एक्सबाट केकति रकम प्राप्त गरेको हो त्यसको पत्राचार भएको तर प्रतिउत्तर आएको छैन । 

जहाज एयर बस कम्पनीमा निर्माण हुने र कारोबार गर्दा कन्सोर्टियममा रहेका तीन भिन्न मुलुकका कम्पनीहरुसँग कारोबार गर्न व्यावहारिक तथा कानूनी रुपमा असजिलो पर्ने बहाना बनाई यही कारोबारको लागि मात्र स्पेशल पर्पोज कम्पनी गठष्न गरी कारोबार अपारदर्शी ढंगले गरी निगमको ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरिएको देखिन्छ । यो तथ्य सुरुको रु. १० करोड कम्मिटमेन्ट बापतको रकम प्रस्तावक मध्येको हाइफ्लाई ट्रान्सपोर्ट एयरोजको खातामा पठाइएकोबाट पनि उनीहरुबीच मिलेमतो रहेको पुष्टि हुन्छ । निगम संचालक समिति, व्यवस्थापक र कन्सोर्टियममा संलग्न विभिन्न कम्पनीहरु (कुन कम्पनीको के भूमिका स्पष्ट नभएको) को आपसी सहमतिमा हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड लिमिटेड को आयरल्यान्डमा दर्ता गरी सो कम्पनी र निगमबीच गौरकानूनी जहाज खरीद विक्री सम्झौता भएको देखिन्छ । संलग्न कम्पनीहरुले सम्बन्धित देशमा करछली गर्न र अनधिकृत कारोबार गर्न यो प्रपञ्च गरेको देखिन्छ । बैना रकम प्रस्तावक मध्येको हाई पफ्लाई ट्रान्सपोर्ट एयरोजलाई दिन मिल्ने तर पछि भुक्तानी दिने प्रयोगजनका लागि भिन्न कम्पनी दर्ता गरेबाट ठूलो रकमको हिनामिना गरेको स्पष्ट हुन्छ । 

यसरी पूँजी रकम अमेरिकी डलर १ मात्र भएको हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेड को सीमित दायित्वको कारण निगमलाई कारोबार जोखिम बढाएको र भविष्यमा हुने कारोबार समेतलार्य मध्यनजर गरी यो खरीदविक्रीमा भएको घोटालाको तत्काल विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र निगम लगायत सबै सार्वजनिक निकायको खरीद प्रावधानमा भएका कमी कमजोरी तत्काल सुधार गरी आगामी दिनमा यस्तो अनियमितता हुनबाट बचाउनुपर्ने देखिन्छ । 


५. एमएस नम्बरमा गरिएको फेरबदलको कथा

सुरुको प्रस्ताव अनुसार हाइफ्लाई एयरलायन्सले उपलब्ध गराएका म्यानुफ्याक्चरिंग सिरियल नम्बर (एमएसएन) १८४० र १८४२ रहेको, बैना रकम १५ फेब्रुअरी २०१७ मा पठाएपछि पुनः उक्त कम्पनीले एमएसएन नं. १८४५ र १८५४ उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको छ । प्रस्तावित एमएसएनका जहाज तिब्बत एयर र आइबेरिया एयरले बुक गरेको तथ्य एयरबस कम्पनीकै वेबसाइटमा देखिन्छ तर प्रस्तावमा उक्त एमएस नं. का जहाज उपलब्ध गराउँछु भन्ने भएबाट प्रस्तावकले झुटो विवरण पेश गरेको देखिन्छ । पछिल्लो पटक एमएसएन नं. १८७२ र १८७८ जहाज उपलब्ध गराएबाट तीन महिना पहिल्यै कबुल गरिएका जहाजहरु सीधै एयरबस कम्पनीबाट आएको देखिन्छ । तिब्बत एयर र स्पेनको आइबेरिया एयरलायन्सले उडाएको भन्ने बुझिन्छ । ती जहाजहरु २४२ मेट्रिक टन क्षमताको हुनाको साथै तिनीहरुले  महिनाअगाडिदेखि आम्दानी दिएको कुरा जानकारीमा आएको छ । निगम पहिलो जहाजबाट ९ खमहिना र दोस्रो जहाजबाट ४ महिनाको सम्भावित आम्दानीबाट वञ्चित भएकाले सम्बिन्धित पदाधिकारीहरुबाट निगमलाई भएको नोक्सानी भराउनुपर्ने देखिन्छ । निगमलाई प्रि डेलिभरी पेमेन्ट भुक्तानी गरेपछि २४ जुन, २०१७ मा प्राप्त एमएसएन नंं. १८७२ र १८७८ का अधिकतम भार क्षमता २३० मे. टन रहेका जहाज उपलब्ध गराएको देखिन्छ । सोबाट प्रति जहाज १२ टन भार वहन क्षमता कम भएको देखिन्छ । ११ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गर्दा तेस्रो हुने कम्पनीले आफूसँग २३३ मेट्रिक टन भार भएको जहाज मौजुद रहेको र यदि २४२ मेट्रिक टन तौल भएको जहाज आवश्यक भएमा प्रति मेट्रिक टन युएस डलर ३ लाख ५० हजारका दरले लागत लाग्ने प्रस्ताव गरेबाट निगमलाई प्रति जहाज अमेरिकी डलर ४२ लाख नोक्सान गराएको देखिन्छ । । प्रचलित विनियम दर अनुसार दुईवटा जहाजको जम्मा रु ९४ करोड हानि नोक्सानी भएको देखिन्छ । 


६. इस्क्रोज एजेन्टको नाटकीय व्यवस्था

कन्सोर्टियम र निगमबीच भएको मोउ मा इस्क्रो एजेन्टसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएको र निगमले विक्रेतालाई उपलब्ध गराउने भुक्तानी सीधै मिलेमतोमा रकम एयरबसलाई भुक्तानी दिनुको सट्टा बैंक ग्यारेन्टी समेत दिन नसक्ने प्रस्तावक नाममात्रका एजेन्ट राख्न सहमत भएको र यससम्बन्धी सेल एन्ड पर्चेज एग्रिमेन्ट मा व्यवस्था गरी बेलायतमा प्रधान कार्यालय रहेको कानूनी परामर्शदाता (ल फर्म) नर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपीको एग्रीमेन्टमा हस्ताक्षर गरेर रकम होल्ड गर्ने र अपचलन गर्ने प्रपञ्च गरेको देखिन्छ । 


७. सार्वजनिक खरीद ऐनको अवज्ञा गरी गरेको भ्रष्टाचार

सार्वजनिक खरीद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयहरुलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीयता प्रदान गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढंगले सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न र सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरीद गर्दा त्यस्तो खरीदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई विना भेदभाव सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले जारी भएको सार्वजनिक खरीद एन २०६३ ले निर्दिष्ट गरेको विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी विमान खरीद गरेको देखिन्छ : 

  • क. विमान खरीद प्रक्रियाको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५औं प्रतिवेदन, २०७४ ले कानूनसम्मत नदेखिएको जनाएको, 
  • ख. सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदनले खरीदप्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि औंल्याएको, 
  • ग. सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ ले निर्दिष्ट गरेको विधि र प्रक्रियालाई अवलम्बन नगरी निगमको आर्थिक विनियमावल् ि२०६५ तथा यसको संशोधन २०६९ गैरकानूनी रहेको, 
  • घ. पुरानो मूल्यमा लागत अनुमान गरिएको र कोटेशन माग नगरिएको जसले बजार मूल्यभन्दा धेरै मूल्य निर्धारण गरी निगमलाई ठूलो नोक्सानी पु«याएको, 
  • ङ. पुरानो विमान खरीद गर्न तोकेर खरीद गर्ने कार्य सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ विपरीत रहेको, 
  • च. सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ बमोजिम पूरा गनुैपर्ने शर्तहरु, बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनोट नगरी पुरानो विमान खरीदको प्रक्रिया अपनाई, मोउ र खरीद विक्री सम्झौतामा निगमलाई हानि नोक्सानी पु¥याउने कार्य गरेको, 
  • छ. ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ को परिधि भिभत्र रही नेपाल सरकारले गरेको निर्णय विपरीत पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अपनाएको र उक्त प्रस्तावको नजरअन्दाज गरी मन्त्री परिषदले जमानत बस्ने निर्ण गरेको । 

८. लागत अनुमान र खरिद मूल्यमा भएको अनियमितता : 

लागत अनुमान तयार गर्दा एयरबस कम्पनीको तत्कालिन मूल्य र छुट रकमलाई नलिई गलत मनसायले ८ वर्ष पुरानो मूल्यमा वार्षिक मूल्यवृद्धि समायोजन गरी नयाँ विमानको मूल्यलाई लागत अनुमान बनाई अमेरिकी डलर ११८,१६३,७७३ निर्धारण गरिएको तर बोलपत्र (आरएफ) मा १००० घण्टा सम्म उडेको र २०१४ पछि निर्मित पुरानो विमानका लागि सूचना जारी गरी निगम सञ्चद्धालक समितिले निगमले पाउने तत्कालीन छुट मूल्य बढी हुनुपर्नेमा निगमलाई नोक्सान हुने गरी खरीद गरेको अवस्थामा प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिले प्रस्ताव गरेको सन् २०१६ मा विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ८८,०९९,३१७ पर्ने र निगम व्यवस्थापनले निर्धारण गरेको दर २,७६९९५ को प्राइस इस्केलेसन कायम गर्दा नयाँ विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ९३,०४,७४३.८० पर्ने सुझावलाई बेवास्ता गरी एएआर इंकले प्रस्ताव पेश गरेको मूल्य अमेरिकी डलर ९३,०४७४३.८० पर्ने सुझावलाई बेवास्ता गरी एएआर इंकले प्रस्ताव पेश गरेको मूल्य अमेरिकी डलर १०४.८ मिलियन स्वीकारी करीब अमेरिकी डलर ११.८ मिलियनका दरले दुई जहाजमा २३.६ मिलियन डलर नोक्सानी भएको देखिन्छ । 


९. कबोल गरेको मूल्यमा गरिएको वृद्धि : 

निगम सञ्चालक समितिले पुरानो विमान खरीद प्रक्रिया अपनाउँदा डिप्रिटिएसन÷डिइस्केलेसन गर्नुको सट्टा नयाँ विमानको खरीदका सन्दर्भमा उत्पादक कम्पनीका लागि मात्र लागू हुने इस्केलेसन क्लज को अधिकतम सीमा (ओप्टिमम लिमिट) व्यवस्थापनले सिफारिस गरे बमोजिम (२,७६९९५ मा नबढ्ने गरी) कायम गर्दैै न्यूनतम सीमा एयरबस कम्पनीले सोही वर्षको लागि कायम गरी सार्वजनिक गरेको दर बमोजिम वार्ताबाट टुंगो लगाउने व्यवस्था मिलाई सार्वजनिक खरीद एन २०६३ को बर्खिलाप हुनेगरी प्रस्ताव छनौट भएपछि मूल्य बढाउन सक्ने प्रावधान राखी निगमलाई आर्थिक नोकसनी हुने गरी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएर करीब अमेरिकी डलर ६.८ मिलियन नोक्सानी पु¥याएको देखिन्छ । 


१०. विमानको पूर्व निरीक्षण (प्रि इन्स्पेक्सन)

 विमान निर्माणको क्रममा पूर्व निरीक्षणका नाममा विभिन्न संस्थाका ३८ जना कर्मचारी रहेको जसमा केही प्राविधिक बाहेक धेरैजसो असम्बन्धित रहेको, जम्बो टोली फ्रान्स भ्रमण गरी रु. १ करोडभन्दा बढी नोक्सानी भएको, उपलब्धि खासै केही नभएको र अधिकांशले भ्रमण प्रतिवेदन समेत नबुझाएको देखिन्छ । 

माननीय सभापतिज्यू, 
माथि उल्लिखित पुष्ट्याइँ नं. ५ बाट जहाज खरीद गर्दा ८४ लाख अमेरिकी डलर, पुष्ट्याइँ नं. ८ बाट २३.३ मिलियन अमेरिकी डलर, पुष्ट्याइँ नं. ९ बाट ६.८ मिलियन अमेरिकी डलर र प्रि इन्स्पेक्सन मा करीब रु. १ करोड घाटा भएको देखिन्छ । उपर्युक्त खरीदबाट वर्तमान सटही दरमा आकलन गर्दा करीब रु ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रकम नोक्सानी भएको देखिन्छ । एयर बस कम्पनीले वास्तविक केकति रकम प्राप्त गरेको हो सो तथ्य जानकारी नआएकाले सो रकम अझ बढ्नजे प्रबल सम्भावना देखिन्छ । 

उपर्युक्त विमान खरीदमा भएका अनियमितताका सन्दर्भमा हालसम्म मन्त्रालय, निगम तथा अन्य निकायबाट प्राप्त विवरण र उपसमितिमा भएका प्रत्यक्ष छलफलका आधारमा यस उपसमितिले समिति समक्ष कारबाहीका लागि गरिएको सिफारिस निम्न अनुसार रहेको छ :

१. माथि उल्लिखित पुष्ट्याइँका आधा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव लेखा अधिकारी, कृष्णप्रसाद देवकोटा लगायत र विमान खरीद अनियमिततामा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बदनियत राखी जहाज खरीद प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकोले निजहरुलाई कानूनबमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन यस उपसमिति सार्वजनिक लेखा समितिलाई सिफारिस गर्दछ । 


२. निगमबाट प्राप्त भएका खरीद प्रकरणमा संलग्न रहेका (प्रतिवेदनको अनुसूचीमा संलग्न) संचालक सदस्यहरु, विभिन्न उपसमितिमा रहेका व्यक्तिहरु र सो प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरु देखिएमा निजहरुलाई समेत अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन यस उपसमिति सार्वजनिक लेखा समितिलाई सिफारिस गर्दछ । 


३. सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को विपरीत अनियमित तरिाले विमान खरीद कारबाही अगाडि बढ्दा पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव नै वायुसेवा निगमको अध्यक्ष रहँदा यथेष्ट सतर्कता नअपनाई निर्देशन दिन नसकेको र बैना रकम सटही सुविधा प्रदान गर्न तत्कालीन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीले निर्ण गरेको सम्बन्धमा निजले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएकोले कानून सम्मत कारबाहीका लागि निर्देशन गर्न समितिलाई सिफारिस गर्दछ । 


४. पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री मा. जितेन्द्र नारायण देवको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा जहाज खरीदका लागि हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड लाई भुक्तानी गर्न सटही सुविधा प्रदान गर्न सोही मन्त्रालयका सचिव स्तरीय निर्णबाट गरिएको देखिँदा तत्कालीन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएकोले कानून सम्मत कारबाहीका लागि निर्देशन गर्न समितिलाई सिफारिस गर्दछ । 


५. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री मा. रवीन्द्र अधिकारीले महालेखा परीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा निगमको विमान खरीद प्रक्रिया कानून सम्मत नदेखिएको भनी स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदाहुँदै सोको छानबिन नगरी जानीजानी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको, पटकपटक आफ्नो कार्यकालमा कुनै भुक्तानी नदिएको र सम्मानित सदनमा सूक्ष्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोमा केवल औपचारिकताका लागि मात्र वायुसेवा निगमकै कार्यदन बनाई सत्यतथ्य बाहिर नल्याएको, यस उपसमितिमा छलफलको क्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासँग अनौपचारिक परामर्श लिई अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको भनिएकोमा स्वयं महालेखा परीक्षकले यस समितिमा उपस्थित भई मन्त्री मा. रवीन्द्र अधिकारीले गलत विवरण दिएको भनी रेकर्ड गराई सो सम्बन्धमा पत्र समेत दर्ता गराएको अवस्थामा रकम भुक्तानी गर्न मा. मन्त्रीले बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिंदा जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने देखिएकोले प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गर्दछ । 

साथै, यस उपसमितिले सुझाएका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका निर्देशनहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि समिति समक्ष अनुरोध गर्दछ । 

अन्त्यमा, उपसमितिको कार्यमा मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय सभापतिज्यू, उपसमितिका सदस्यज्यूहरु मा. श्री कृष्णलाल महर्जन, मा. श्री चन्दा चौधरी, मा. श्री धर्मशीला चापागाईं, मा. श्री प्रदिप यादव, मा. श्री प्रेम बहादुर आले र मा. श्री मीना सुब्बालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । उपसमितिको काममा समन्वयात्मक सहयोग पु¥याउने समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे, समिति सचिवालय परिवार र उपसमितिको यस कार्यमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोग पु¥याउने सबैमा उपसमितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । धन्यवाद !

राजेन्द्र केसी, उपसमिति संयोजक

  • (बुधबार नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिद प्रकरण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठित उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र कुमार के.सी.ले बुझाएको प्रतिवेदनमा उनले राखेको मन्तव्य)

सम्बन्धित समाचार

वाइड बडी खरीद प्रकरणको सत्य, तथ्य पत्ता लगाउन आयोग गठन : मन्त्री ईश्वर पोखरेल

पोखरा । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले वाइड बडी खरीद प्रकरणको सम्बन्धमा सरकारले उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको बताएका छन् । प्रेस सङ्गठन नेपाल कास्कीद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाटमा

वाइड बडीले दैनिक १६ घण्टा उडान भर्ने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरीद प्रक्रियाको अनियमितबारे सर्बत्र चर्चा पाइरहेका बेला निगम स्वयंले भने आन्तरिक व्यवस्थापन र सेवा सुदृढीकरणलाई युद्धस्तरमा अघि बढाएको जनाएको छ

वाइड बडी विमान खरिदको भ्रष्ट्राचार छानबिन ओझेलमा नपरोस् - सांसद राजेन्द्र लिङदेन

काठमाडौँ।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले नेपाल एयरलाइन्सको विमान खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्ट्राचार ओझेलमा परेको भन्दै निगममा नयाँ कार्यकरी अध्यक्षको नियुक्तिका कारणले भ्रष्ट्राचार काण्ड ओझेलमा नपरोस् भन्ने चेतावनी दिएका

निगमको दोस्रो वाइड बडी विमान 'मकालु' ले आजदेखि बैंकक उडान सुरु गर्यो 

काठमाडौँ।  राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको दोस्रो वाइड बडी ए ३३०–२०० सिरिजको ‘मकालु’ विमानले आजदेखि थाइल्याण्डको बैंककबाट व्यावसायिक उडान शुरु गरेको छ । नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) बाट


z