- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले संसदमा निर्मला पन्त हत्या सम्बन्धी छलफलका लागि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेकी छिन् । सांसद संग्रौलाले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ७१ बमोजिम देहायको जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न सूचना दिएकी हुन् ।
‘नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको, धारा ४३ ले बालबालिकालाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हकलाई सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरिएको छ’, प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘तर कञ्चनपुर जिल्ला भिमदत्त नगरपालिका वडा. नं २ की १३ बर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपश्चात हत्या भएको ५ महिना बित्दासम्म पनि अपराधि पहिचान नहुनु सरकार शून्यताको अवस्थामा पुगेको अनुभूति भइराखेको छ ।’
प्रस्तावमा डा. संग्रौलाले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आयोग माथी आयोग गठन गर्दै सरकारले प्रतिवेदन वुझि राखे पनि सरकारले प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गर्ने हिम्मत नगरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । त्यस्तै, सरकारले अनुसन्धानका नाममा लागूपदार्थ दुव्र्यसनी, मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका र निर्दोष युवाहरुलाई यातना र विभिन्न आर्थिक प्रलोभन लगायतका आश्वासन दिई जवरजस्ती जिम्मेवारी लिन लगाउने प्रहरी प्रशासनको क्रियाकलापले घटनालाई थप शंकाको घेरामा ल्याएको भनी असन्तुष्टि उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तावमा पीडितलाई न्याय दिलाउन, अपराधीलाई कानुनबमोजिम सजाय दिलाउन र बलात्कार, हत्या एवं हिंसाको रोकथाम गर्न छलफल आवश्यक भएको जिकीर गरिएको छ । प्रस्तावक डा. संग्रौला छिन् भने समर्थकमा लक्ष्मी परियार र रामबहादुर विष्ट रहेका छन् ।
