- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । केहि महिनादेखि चर्चित वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितता विस्तारै सेलाउदै गएको देखिएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखासमितिको उपसमितिले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको सिफारिस गरेपछि वाइडबडी प्रकरणले देश नै तातिएको थियो । तर यति ठुलो अनियमितता भएको भनेर संसदको महत्वपूर्ण समितिले सरकारर अन्य निकायलाई कारवाही अगाडी बढाउन सिफारिश गरेपनि अब विस्तारै यो प्रकरण सेलाउदै जाने देखिएको छ ।
लेखा समितिले निर्णय नगर्दै सरकारले ४५ दिने म्याद दिएर उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेपनि समितिले खासै काम नगरेको मिडिया रिपोर्ट सार्वजनिक भइरहेको छ ।
भ्रष्ट्राचार आफु पनि गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धता वाइडबडी प्रकरणमा उदांगो त भयो नै चर्को रुपमा बलिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस पनि पछिल्लो पटक पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम पनि वाइडबडीमा आउन थालेपछि आवाज कम हुदै गएको देखिएको छ ।
उपसमितिले तत्कालिन पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देवको संलग्नता रहेको प्रतिवेदन दिएपनि देव मन्त्री नियुक्त हुनु अघि नै मन्त्रालय तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउव ले सम्हालेकै बेला भुक्तानी गएको रिपोर्ट बाहिर आएपछि अहिले अवस्था तै चुप मै चुपको भएको हो । २०७४ जेठ २४ गते देउवा प्रधानमन्त्री भएको चार दिनपछि २९ गते वाइडबडी खरिदको रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिसको निर्णय भएको देखिन्छ । त्यतिबेला देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए । २०७४ साउन ११ गते मात्र मन्त्री नियुक्त भएका देवको नाम समितिले अनावश्यक रुपमा मुछ्ने काम गरेको देखियो ।
कहिले कहिले भयो वाइडबडीको भुक्तानी :
महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार, १ मार्च २०१७ (२०७३ फागुन १८ गते) मा बैना स्वरुप १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको निगमले १९ जुन २०१७ (२०७४ असार ५ गते) मा थप ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको थियो ।
त्यसपछि २०७५ साल असार ३ गते र २८ गते रविन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्री भएका बेला असार ३ गते ६ करोड ६२ लाख अमेरिकी डलर र असार २८ गते ६ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको थियो ।
समग्र वाइडबडी प्रकरणमा तीन प्रधानमन्त्री बनेका छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका बेला वाइडबडीमा पहिलो भुक्तानी भएको देखिन्छ भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका बेला दोस्रो किस्ताको भुक्तानी भएको देखिन्छ । त्यस्तै तेस्रो र चौथो किस्ताको भुक्तानी अहिलेको सरकारले गरेको देखिन्छ ।
तै चुप मै चुप :
अहिलेको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र काँग्रेस अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा निर्णायक स्थानमा रहेका छन् । अहिले यी तीन राजनीतिज्ञले जे चाह्यो देशमा त्यहि हुन् सक्छ । तर यति ठुलो अनियमतिताको प्रश्नमा एकपछि अर्को गर्दै तीन प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा भएको प्रष्ट भएपछि अब तै चुप मै चुपको अवस्था सिर्जना भएको देखिएको हो ।
शुरुमा काँग्रेसले वाइडबडीलाई ठुलो मुद्धा बनाएर अगाडी ल्याउने जस्तो गर्यो । संसदमा समेत बारम्बार कुरा उठाई रह्यो । लेखा समितिको अध्यक्षमा स्वयं काँग्रेसका सांसद भरत शाह रहेकाले तत्काल उपसमिति गठन गरेर छानबिन पनि गर्यो तर उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि जब दोस्रो किस्ता देउवाले मन्त्रालय सम्हालेको बेला भएको रिपोर्ट बाहिर आयो अब काँग्रेसको ‘टोन डाउन’ भएको देखिन थाल्यो । देउवाको नाम मुछिएपछि यस प्रकरणमा डिफेन्सिभ देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई केहि सहज महसुस भएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
उदाहरणको रुपमा शुक्रबार संसद बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उत्तर कार्यक्रम सम्पन्न भयो । जसमा काँग्रेसका सांसदहरुले प्रश्न त गरे तर वाइडबडीका विषयमा प्रश्न सोध्ने हिम्मत नै गरेनन् ।
अब अहिले लेखा समितिले विभिन्न निकायलाई अनियमितता भएको भन्दै कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ । संसदको शुक्रबारको बैठकमा संसदको सर्वोच्चताका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो समय खर्चिएका थिए । डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौताका विषयमा काँग्रेस सांसद गगन थापाले सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई अनुरोध गर्ने तर निर्देशन दिन नसक्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले वाइडबडीमा मिनी संसद भनिने संसदको एक समितिले गरेको सिफारिस कसरी कार्यान्वयन गर्छन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
साथै लेखा समितिले निर्णय नगर्दै सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिले कस्तो छानबिन गर्छ यो पनि हेर्न बाँकी नै छ ।
यसअघि भएका सुडान घोटाला, धमिजा काण्ड, चेज एयर काण्डलाई बिर्साउने गरि भएको यति ठुलो अनियमिततामा सरकार र प्रतिपक्ष नै अब तै चुप र मै चुपको अवस्थामा पुगेपछि देशमा सुशासन र विकासको भाषण कसले पत्याउने ?
