६ सय ६२ सहसचिवको समायोजन

खरीबोट

काठमाडौँ । सरकारले ६६२ सहसचिवको समायोजन गरेको छ । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार अनलाइन फाराम भरेका आधारमा ६६२ सहसचिवलाई समायोजन गरिएको बताए । उनले ती सहसचिवको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि समायोजन गरिएको बताए । उनका अनुसार आवेदन दिएको आधारमा सङ्घमा ५६० र प्रदेशमा १०२ सहसचिवको समायोजन गरिएको बताए । 

यसअघि सरकारले सचिव र ८४८ उपसचिवको समायोजन गरिसकेको छ । समायोजन गरिएका सहसचिवको समायोजनको पत्र तयार भइरहेको र चाँडै नै समायोजनको पत्र मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले दिने जानकारी गराए । 

सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनका लागि गत पुस ११ गतेदेखि यही माघ २ गतेसम्म अनलाइन फाराम भर्न समयसीमा तोकेको थियो । उहाँले उपसचिवको समायोजन सकिएपछि शाखा अधिकृतदेखि तल्लो तहका कर्मचारीलाई समायोजन गरिने बताए ।

सरकारले आगामी फागुन ३ गतेसम्म अनलाइन आवेदनका आधारमा सबै कर्मचारीको समायोजन गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ कर्मचारी समायोजन गर्दैछ ।

सम्बन्धित समाचार

के हो उद्योगमन्त्री र कर्मचारीबीचको झगडा ? 

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवाको बिषयमा मन्त्री र नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघका कर्मचारीबीच घम्साघम्सी भएको छ । बुधबार दिउँसो कर्मचारी सरुवाको बिषयमा मन्त्री मातृका

सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैलाई सुर्धिन मन्त्री यादवको आग्रह 

काठमाडौं । उधोग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राही र सेवा दिने कर्मचारीको आचारणमा सुधार हुनुपर्ने बताए । बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले कार्यालयमा

कर्मचारी समायोजनले खोप कार्यक्रम प्रभावित

काठमाडौँ । स्वास्थ्यका कर्मचारी समायोजनले खोप कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ । विसं २०४८ मा बनेको खोपका कर्मचारी दरबन्दीलाई समायोजन प्रक्रियाले अन्त्य गरिदिएपछि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त खोप कार्यक्रम अगामी दिनमा

स्थानीय तहलाई स्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्न निर्देशन

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई स्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्न निर्देशन दिएको छ । विहिबार मन्त्रीस्तरको निर्णय अनुसार स्थानीय तहले स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न


z