- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । सरकारले गरेको घोषणाअनुसार यही चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा ‘नेपाल लगानी सम्मेलन– २०१९’ आयोजना हुँदैछ । त्यसका लागि सरकारले गृहकार्य पनि सोही अनुसार अघि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले लगानी सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा जानकारी दिए, भने शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड नेपालको ३५ औं बोर्डले विभिन्न क्षेत्रका ६३ वटा परियोजनाहरु स्वीकृत समेत गरिसकेको छ ।
यी तथ्यलाई हेर्दा लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक गृहकार्य सुरु भइसकेको छ । अहिले ३० खर्बको परियोजनाहरु प्रस्तुत गरिने भनिएको लगानी सम्मेलनका लागि अहिलेसम्म करिब ४ सयको हाराहारीमा सहभागी जनाउने निश्चित भइसकेको छ भने यसमा करिब ३८ देखि ४० देशका प्रतिनिधिहरु आउने तय भइसकेको पनि सरकारले जानकारी दिएको छ ।
दोस्रो लगानी सम्मेलनको आवश्यक तयारी पुरा गर्दै गर्दा अहिले यसले साँँच्चै नेपालको समृद्धिको सपना साकार बनाउनका लागि कस्तो प्रभाव पार्छ र यस भूमिकाले मुलुकलाई थप गति दिन सक्छ की सक्दैन भन्ने विषय अहिले बहसका विषय भएका छन् । यस अघि २०७३ फागुन १९ र २० गते पनि नेपाल लगानीका लागि ‘भर्जिन ल्याण्ड’ हो भन्ने सन्देश दिनका लागि नेपालले लगानी सम्मेलन आह्वान गरेको थियो ।
त्यसको प्रभाव र बैदेशिक लगानी गरिएको प्रतिवद्धताअनुसार हालसम्म पनि आउन नसक्दा नेपालले गरेको सम्मेलन असफल प्रयाः भएको अवस्थाले पनि लगानी सम्मेलन गर्दैमा लगानीको ओहीरो लाग्ने होइन भन्ने पुष्टी गरिसकेको छ । यसले गर्दा पनि लगानी सम्मेलन थप चुनौतीपूर्ण भएको छ । त्यसो त, अहिले वैदेशिक लगानीका लागि सरकारले कुनै नयाँ परियोजनाभन्दा पनि भइरहेका पूर्वाधार तथा आयोजनाहरुलाई नै थप परिस्कृत गर्दै बैदेशिक लगानी गर्न आह्वान गर्न खोजेको छ ।
२०७३ को लगानी सम्मेलनमा एक खर्ब रुपैयाँको लगानी आह्वान गरेको सरकारले अहिले त्यसको २९ गुणा बढाएर ३० खर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिवद्धता आउने आकंलनसमेत गरिसकेको छ । त्यो समयमा आएको लगानीको प्रतिवद्धता करिब १४ खर्ब थियो, त्यसलाई मुल्यांकन गर्दै सरकारले अहिले वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता उल्लेख्य मात्रामा आउने अपेक्षा गरेको देखिन्छ ।
त्यस समयमा आएको रकमको प्रतिवद्धतालाई अहिलेसम्म लगानीमा रुपान्तरण गर्न नसकेको सरकारका लागि दोस्रो वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता पनि कागजमै सिमित हुने हो की भन्ने आशंका गर्न सक्ने स्थान प्रशस्त छ । किनभने त्यसबेलाको लगानी प्रतिवद्धता वास्तविक रुपमा नेपालमा लगानी हुन सकेको अवस्था छैन ।
राजनीतिक स्थायित्व र अब आर्थिक क्रान्तीलाई नै मुख्य एजेण्डा बनाएको घोषणा गर्दै आएको सरकारको आर्थिक समृद्धिका लक्ष्यहरु हासिल गर्न दोस्रो पटक आयोजना गरिने लगानी सम्मेलनको प्रभाव कस्तो रहने हो भन्ने विषय नै अहिलेको मुख्य चासोको विषय हो ।
सरकारले अहिले पनि जलविद्युत, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यका साथै सहरी पूर्वाधारलाई नै प्रमुख लगानीका क्षेत्र भन्दै आएको छ । यता काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष नेपालमा विदेशी लगानीको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताउछन् ।
अर्काेतर्फ बहुमत प्राप्त र ५ वर्षको स्थायित्व प्राप्त गरेको सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । संघीयतालाई अवलम्बन गरिए पनि सोही किसिमबाट पूर्वाधार तथा उत्पादनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसमेत आकर्षित हुनसकेको छैन । यसले गर्दा पनि लगानीको प्रतिवद्धताले मात्रै समृद्धिलाई हासिल गर्न ठोस टेवा पु¥याउन सक्ने आधार देखिदैनन् । कालन्तरमा नहोला भन्न सकिदैन ।
अहिले कानूनी तथा ऐनहरु पनि संशोधन गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाइरहेको सरकारको उद्घोष छ । सरकारले अहिले पनि जलविद्युत, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यका साथै सहरी पूर्वाधारलाई नै प्रमुख लगानीका क्षेत्र भन्दै आएको छ । यता काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष नेपालमा विदेशी लगानीको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताउछन् ।
उनी भन्छन्, ‘अहिले हाम्रो विदेशी लगानीको अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । अहिले जडिपीको ० दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी छ, नेपालमा प्रतिव्यक्ति २ डलरभन्दा कम नै विदेशी लगानी छ, जबकी हामीभन्दा धेरै पछाडि विदेशी लगानी भित्र्याउन थालेको भारतको प्रति व्यक्ति ३३ डलर छ, र चीनको १०० डलर छ ।’
नेपालमा पनि लगानी ऐनलाई प्रतिस्पर्धि बनाउन आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न एकद्धार प्रणाली अपनाउनुपर्ने, सबै कुरालाई एउटै पोर्टलबाट प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ । लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउनु र लगानी नै गर्नका लागि प्रेरित गर्नु अहिलेका चुनौती हुन् ।
अझ अर्काे मुख्य समस्याका विषय पुनः राजनीतिक अस्थीरता देखिन्छ की भन्ने विषय पनि रहेको छ । केही दिनअघि हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टी नेकपामाथि लगाएको प्रतिवन्धले अहिले केही समस्या देखाएको छ । लगानीको आह्वान क्षमता उल्लेख्य बढे पनि यसमध्ये वास्तविक लगानी कति भित्रन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन आउछ । सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न आवश्यक छ ।
