- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौ । सरकारी बित्त ५७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले बचतमा देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक बर्ष २०७५—०७६ को सात महिनामा बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारको वित्त स्थिति ५७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले बचतमा देखिएको हो ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारी वित्त स्थित २६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको पछिल्लो सात महिनामा बैंकिङ्ग कारोबारमा आधारित संघीय सरकारको कुल खर्च भने चार खर्ब १५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल सरकारी खर्च चार खर्ब २८ अर्ब ८८ करोड रहेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा संघीय सरकारले संकलन गरेको राजस्व (प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने रकम समेत) २२ दसमलव एक प्रतिशतले बढेर चार खर्ब ६५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारको कुल राजस्व १९ दसमलव पाँच प्रतिशतले बढेर तीन खर्ब ८१ अर्ब ३४ करोड पुगेको थियो । २०७५ माघ मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खाताहरुमा एक खर्ब ७९ अर्ब ७५ करोड (स्थानीय तहको खातामा रहेको ५० अर्व ५२ करोड समेत) नगद मौज्दात रहेको छ । यसैगरी चालु आवको सात महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय सात दसमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त मुद्राप्रदाय सात दसमलव सात प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७५ माघ मसान्तमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय १९ दसलव दुई प्रतिशतले बढेको छ ।
चालु आवको सात महिनामा खुद वैदेशिक सम्पत्ति (विदेशी विनिमय मूल्यांकन नाफा-नोक्सान समायोजित) ४९ अर्ब ३२ करोड (चार दसमलव सात प्रतिशत) ले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त सम्पत्ति १८ अर्ब २८ करोड (एक दसमलव आठ प्रतिशत) ले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा सञ्चित मुद्रा १३ दसमलव चार प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रा पाँच दसमलव दुई प्रतिशतले घटेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७५ माघ मसान्तमा सञ्चित मुद्रा एक दसमलव दुई प्रतिशतले घटेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल आन्तरिक कर्जा समीक्षा अवधिमा कुल आन्तरिक कर्जा १० दसलव तीन प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो बर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा नौ दसमलव दुुई प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७५ माघ मसान्तमा यस्तो कर्जा २७ दसमलव आठ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दावी १४ दसमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दावी १४ दसमलव ५ प्रतिशतले बढेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७५ माघ मसान्तमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दावी २२ दसमलव आठ प्रतिशतले बढेको छ ।
