- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने चार वटा विधेयक स्वीकृत गर्दै आइतबार काठमाडौं महानगरपालिकाको चौथौ नगर सभा सम्पन्न भएको छ ।
काठमाडौं महागरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षमा सम्पन्न सभामा उपप्रमुख हरिप्रभा श्रेष्ठ खड्गी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइराला, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यहरु उपस्थित थिए ।
नगर सभा सञ्चालन गर्दै सभाका अध्यक्ष एवं महानगरका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यले — यो कानून तर्जुमा गर्ने अधिवेशन भएकोले, सभा सहरी व्यवस्थापनका आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमा गर्न अधिवेशन केन्द्रीत भएको बताए ।
उनले, संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका एकल र साझा अधिकारका सूचीबाट प्राप्त जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न अहिले तर्जुमा भएका कानूनले सहज बनाउने धारणा राखे ।
त्यस्तै उपप्रमुख हरिप्रभा श्रेष्ठ खड्गीले कानून निर्माण चित्त बुझ्दो ढङ्गबाट अघि बढेकोले यसका व्यवस्था कार्यान्वयन गरेर नागरिकलाई जनप्रतिनिधि भएको महसुस गराउनु पर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।
नगरसभाले स्वीकृत गरेका विधेयकहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिका सहरी योजना आयोग (गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि) विधेयक ऐन, २०७५, काठमाडौँ महानगरपालिका सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक ऐन, २०७५, काठमाडौँ महानगरपालिका विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक ऐन, २०७५, काठमाडौँ महानगरपालिका सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन विधेयक ऐन, २०७५ छन् ।
यी विधेयकसँगै चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेटका विभिन्न शीर्षकबाट खर्च हुन नसकेको ६७ करोड १० लाख रकम तत्काल कार्यान्वयन गर्न जरुरी महत्वका कार्यक्रमहरुमा रकमान्तर गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउने घोषित नीति अनुरुप सम्पूर्ण तथ्याङ्क संकलन गर्नका लागि बजेट थप गरेको छ ।
जस अन्तर्गत जीआईएस डाटा कलेक्शन शीर्षकमा तीन करोड ८७ लाख कम थप गरिएको छ । नेपाल एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन खर्च अनुदान शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको रकम रकमान्तर गरिएको छ । त्यसैगरी संयन्त्र उपकरण (दमकल खरिद शीर्षकमा १३ करोड), ब्रुमर खरिद शीर्षकमा १० करोड रकमान्तर गरिएको छ ।
त्यसैगरी संघीय संसद कोषबाट सञ्चालन हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम, प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम, जग्गा विकास कार्यक्रम लगायतका शीर्षकमा पनि रकम थप गरिएको छ । महानगर विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत शीर्षकको रकम कम गरिएको छ । यससँगै हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रमको ३९ लाख रुपैयाँ बजेट पनि रकमान्तर गरिएको छ ।
नगरसभा बैठकमा नगरसभा सदस्यहरूले कार्य बिभाजन सम्बन्धि, बिभिन्न समिति गठन सम्बन्धि, वरियताक्रम निर्धारण सम्बन्धि, व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि, विषयगत शाखाले बिनियोजित रकम खर्च गर्ने सम्बन्धि, बिनियोजित बजेट रकम वडा समितिले खर्च गर्ने सम्बन्धि, बिषयगत समिति पुनर्गठन गर्ने सम्बन्धि गरी सात वटा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । ती प्रस्तावहरूका बिषयमा अध्ययन गरी यस्तै प्रकारका अन्य समस्या समेत समाधान गर्न नगरसभाले वडा २३ का वडाध्यक्ष मचाराजा महर्जनको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यदलको सदस्यमा वडा ६ का अध्यक्ष दिपेन्द्र लामा र निवेदककातर्फबाट नरेश महर्जन, राजेश डंगोल र हुमादेवी आचार्य रहेका छन् ।
नगर सभा सदस्यहरुले बिषेश समय लिएर शुशासन अभिवृद्धि गर्ने, धुँवा धुलोमुक्त काठमाडौं बनाउने, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने, खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, कार्य सम्पादन देखिएको प्रक्रियागत झन्झट कम गर्ने बिषयमा धारणा राखेका थिए ।
सभा सकिएपछि सभाका निर्णय सार्वजनिक गर्न पत्रकार भेटघाट आयोजना गरिएको थियो । त्यस क्रममा महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले नगर सरकार सञ्चालन गर्न कानुनी आधार तयार भएकोले सेवा व्यवस्थापनमा सहज हुने बताए । त्यस्तै सूचना अधिकारी बसन्त आचार्यले सभाबाट स्वीकृत भएका ऐनहरु १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण र त्यसपछि लागू हुने बताए । पत्रकारहरुले रकमान्तरणका बिषयमा सोधेको प्रश्नमा उत्तर दिँदै, बित्त बिभागका प्रमुख बुद्धरत्न मानन्धरले, खर्च हुन नसकेका शीर्षकबाट झिकिएको रकम खर्च गर्न सकिने कार्यक्रममा राखिएको बताए ।
