- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक तयारीमा रहेको छ । सोहि अवसरमा शुक्रबार नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति सम्वन्धी छलफल कार्यक्रम विभिन्न निकायका अधिकारीहरुले राखेका भनाईहरुको सम्पादित अशं प्रस्तुति गरिएको छ :
सुमन पोखरेल सिइओ (आइएमई)
उनले वैदेशिक रोजगारलाई तीन तहमा विभाजन गरेका छन् । पहिलो विदेश गएका , विदेश पुगेका , विदेशबाट फर्किएका ।
विदेश गएका : विदेश जानेको संख्या उच्च रहेको छ । सो जनशक्तिलाई मुलुकको हितमा प्रयोग गरी विदेश जानेको संख्या घटाउन सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुरुले ऋण उपलब्ध गराई वैदेशिक रोजगारमा जाने यवाको संख्यामा कमी ल्याउनपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने मध्येमा अदक्ष जनशक्तिको संख्या अत्याधिक छ त्यसलाई दक्ष जनशक्तिमा परिणत गरी विदेश पठाउन सकिन्छ । दक्ष बनाउनका लागि उनीहरुलाई विभिन्न किसिमका तालिमहरु दिन सकिन्छ तालिम दिदा रकम खर्च हन्छ पँजी परिचालन हन्छ । पँजी परिचालनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ध्यान दिनुपर्छ ।
विदेश पुगेपछिः विदेश पुगेका नेपालीहरुले रेमिटेन्स पठाँउदा लाग्ने सेवा शल्क अत्याधिक हदाँ त्यसमा कमी गर्न आवश्यक छ सो विषयमा विश्व बैंकले समेत घटाउन माग गर्दै आएको छ । सेवा शल्कमा कमी गर्नका लागि विभिन्न नीतिहरु अबलम्ब गर्दै घटाउन आवश्यक छ र ती नीतिहरु भेटन सक्छौं ।
डिजिटल प्रविधियुक्त माध्यमबाट रेमिटेन्स आउनुपर्छ जसले गर्दा आर्थिक पाादर्शीता हुन्छ । अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स आउनु नै नेपालको प्रमुख समस्या हो जसले गर्दा रकमको बारेमा सम्बन्धित निकायलाई थाहा हुदैन । त्यसैले श्रम स्वीकृत गर्दा नै औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स आउने भएमा मात्र श्रम स्वीकृत दिने नियम लिनु आवश्यक छ ।
उत्पादनमुलुक क्षेत्रमा रेमिटेन्स प्रयोग भएको छैन । रेमिटेन्स कम्पनी, निजी कम्मपनी ,व्यवसायजन क्षेत्रमा प्रयाोग हुनु आवश्यक छ ।
विदेशबाट फर्किएपछि : विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई वित्तीय संस्थाहरु मार्फत ऋण दिनुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरु मर्फत ऋण दिएमा सकारात्मक नतिजा आउन सक्छ । आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रगति ३९ प्रतिशत रहेको छ ।
पुष्पराज आचार्आय अध्यक्ष (आर्थिक पत्रकार समाज)
बजेटले मुलुकको आर्थिक स्थित कस्तो हुने भनी दिशानिर्देश गरेको छ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालले ५.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गनुपर्ने रहेको छ । आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि सरकारले विविध कार्यक्रम समेत ल्याएको छ । जस्तो तलबमा ६ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । सो तलब उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नु भने आवश्यक छ ।
बैंकले लगानी बढाउने रकममा वृद्धि गर्न आवश्यक छ । यसको लागि बैंकले दुई वर्षदेखि चल्दै आएको ब्याजदरको समस्या हल गर्नु आवश्यक छ । अबको समयमा सुनचाँदी जस्ता बहुमूल्य वस्तुलाई धितोको रुपमा बैंकले स्वीकार गर्नुपर्छ ।
आममानिसले प्रविधिको प्रयोग गरी कारोबार गर्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । प्रविधि अर्थात् कार्ड प्रणालीको विकास गरी अनौपचारिक स्रोतबाट कारोबार हुने रकमलाई बंैकिक प्रणालीमा ल्याउनु आवश्यक छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कार्ड प्रयोग बारे चेतना बढाउने , छुट कार्यक्रम दिएर सर्वसाधरणलाई आर्कषित गर्नुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बिग मर्जर गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जस्तो लघुवित्तको संस्था करिब सय वटा जति छन् , त्यसैले मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । बिग मर्जर गर्दा ब्याजदरको समस्या रहला त्यसलाई अनुगमन गर्नु आवश्यक छ ।
सरोजकाजी तुलाधर सदस्य (नेपाल वित्तीय संस्था)
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बिग मर्जरको हल्ला बजारमा धेरै छ । त्यसैले बिग मर्जर के का लागि, किन आवश्यक छ लगायतको विषयमा स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । बिग मर्जरको सबै पक्षहरुलाई अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको सन्दर्भमा ५० प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि बैंकको पँहुच भन्दा बाहिर छन् । यो समयमा बिग मर्जर आवश्यक छ कि छैन ? कजार्रु पूँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी) रेसियो , निक्षेप ब्याजदर , बैंकिड साक्षरता लगायतका पक्षहरुलाई हेरेर मात्र मर्जरको आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ । मर्जर आवश्यक छैन भन्न उपयुक्त हदैन । विश्व बैंकले सीसीडी बढाउनुपर्छ भनिरहेको अवस्था छ ।
बंैक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा आफनो संस्थाको वित्तीय अवस्था हेरेर ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गरे पछि उधोग व्यपारीले ऋण तिरेनन् भनेर गाली गर्नुपर्ने अवस्था आउदैन ।
सरकारको बजेट अर्थात् पैसा खर्च गर्ने प्रचलन राम्रो छैन । सरकारी खर्च असारमा आएर मात्र हने गर्छ अनि विकास कसरी हन्छ, यसको उपाय के छ । हाम्रो भनाई के छ भने सरकारले कहिले सहजै खर्च गर्ने नीति बनाउछ भनेर आशावादी भएर बस्नु परेको छ ।
करबाट उठेको रकम सरकारले दिने भन्दा पनि राष्ट्र बैंकबाट पठाउदा सरकारलाई गाली गर्नु पर्दैन ।
मनोजकुमार ज्ञवाली महासचिव (विकास बैंक)
बैंकहरु मध्ये सबैभन्दा सफल विकास बैंकहरु हन् । ब्याजदरको समस्या विकास बैंकहरुमा देखिएन भने धितोको आकार सानो हुदाँ हो । २ देखि ४० करोडको धितोको आकार रहेको छ । सानो डिपोजिट उपभोक्ता धेरै हुदाँ तरलतामा पनि सहज कर्जा प्रवाह पनि सहज हुन्छ । बजारमा तरलता छ ब्याजको समस्या छ त्यसैले शाखाहरुलाई होसियार भन्नु परेको छ । विकास बैंकबाट ५देखि ६ खर्ब ऋण गएमा बढी देखिन्छ ।
विग मर्जरका लागि दौडादौड चलिरहेको छ । मर्जरमात्र भनेर हदैन कर्मचारी व्यवस्थापन , प्रणाली सुदृढीकरण आवश्यक छ । मर्जर के,का लागि हो ध्यान दिनु जरुरी छ । स्रोत व्यवस्थापनलाई लिएर चिन्ता गर्न पर्ने अवस्था छ त्यसैले मर्जरमा जाँदा अध्ययन गरौं ,अध्ययनले मर्जर आवश्यक देखाए गरौं नत्र नगरौं मर्जर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रीड दर कायम गरौं । जसले लघुवित्त, कृषिका लागि कर्जा तरलता सहज हुन्छ ।
प्रवधि तथा कार्ड प्रयोगमा जोड दिउ । विकास बैंक , वाणिज्य बैंकहरुको छुटाछुटै कार्ड भन्दा पनि एउटै एटीएमबाट सबै बैंकहरुका लागि एउटै कार्डबाट चल्ने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक छ ।
निक्षेप बढाउनतर्फ ध्यान नदिउँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ३ देखि ४ वर्षसम्म निक्षेप बढाउदैनौं भनि ढुक्क बनाउ ।
ज्ञानेन्द्र ढुगाँना सभापति (नेपाल बैंकर्स एशोसियसन)
नेपालको जिडिपी २ देखि ३ वर्ष यता राम्रो रहेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा खोलिएका बैंकहरुको नगद व्यवस्थापन गरिदिन सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले सहयोग गनुपर्छ , दुर्गममा हेलिकप्टरबाट काम गर्नुपर्ने जस्तो स्थिति छ । नोक्सानी व्यहोरिरहेका उद्योगलाई बढि नोक्सानी हुन नदिन पनि कम्तिमा ५ वर्षसम्म बैंकको ऋण प्रवाह गर्दा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने व्यवस्था नगर्नु पर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नोक्सानमा गएका उद्योगहरुलाई २ वर्षपछि ‘वाचिङ लिष्ट’ मा राख्दा उनीहरुले लिएको ऋणमा व्याजदर थप हुने भएकाले त्यसले झनै समस्यामा हन्छ । जलविद्युत आयोजनाका कारण कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन निजी बैंकहरुलाई समस्या परिरहेको छ ।
सतीश कुमार मोर अध्यक्ष (सिएनआई )
पूँजी चलायमान भएमा रोजगार सिर्जना हुन्छ । हेजिङ फन्डलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ , हाइडो, पर्यटनलाई मात्र सरकारले प्राथमिकता दिएको छ उत्पादनमुलुक क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले नीति मार्फत हेजिङ फन्डलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सरकारले उधोगीहरुलाई विदेशबाट ऋण तथा लगानी ल्याउन सक्ने सहज व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
उधोग फेल हुदाँ राहत छैन यसमा बैंकको दोष छैन सरकारको दोष छ त्यसैले उधोग फेल हुन नदिने नीति सरकारले लिनुपर्छ । उधोग स्थापना हुनु भनेको रोजगारी सिर्जना हुनु हो । उधोगव्यवसायीलाई निर्यात अनुदान दिनुपर्छ ।
चन्द्रमणि अधिकारी अर्थशास्त्री
सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर चाहेको छ । अर्थतन्त्रको चरित्रको विशेषता भनेको नीतिसँग कति अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बैंकहरुको नीति विदेशमा पाददर्शी हुन्छ जसले गर्दा उधोगी व्यवसायी जनताले बैंकमा अपेक्षा राख्छन् तर नेपालको सन्र्दभ त्यस्तो छैन ।
यसवर्ष मुद्रास्फीर्ति आफनो सीमामा रहला आउदो वर्ष नरहला ? विश्व अर्थतन्त्र २०१९ मा विकसित देशमा ०.२ प्रतिशत बढ्यो । चीनमा बढ्यो खुल्ला सिमान छ त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजान राष्ट बैंक, अर्थ मन्त्रालय, बिमा, नेपाल धितोपत्र बोर्ड मिलेर काम गर्नुपर्छ । हिजोको मौद्रिक नीतिले लक्ष्य प्राप्त ग¥यो गरेन हेर्नुपर्छ । अध्ययन फितलो छ अध्ययन गरेर मात्र नीति ल्याउनु पर्छ । १५ देखि ५९ वर्षसम्मका युवाजनशक्ति विदेशमा छन् तिनीहरुको मुलुकमा व्यवस्थापन र रेमिटेन्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ ।
घरजग्गामा २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइदैन । राष्ट बैंक स्वतन्त्र हुनुपर्छ । गर्भनर नियुक्तमा स्वयत्तता प्रदान गर्नुपर्छ । तीनै तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था हुनु जरुरी छ । विग मर्जर भोलिका लागि प्रभावकारी हुन्छ हुदैन सोचोर गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षत्री
बजेट र मौद्रिक नीति एकआपसमा अन्तरनीहित हुन्छन् । लगानी मैत्री वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ । बैंकहरुले उपयुक्त ठाउँमा लगानी गरे÷नगरेको राष्ट्र बैंकले अनुगमनमा विशेष जोड दिनपर्छ । बजारलाई हेरेर व्याजदर निर्धारण गर्ने परिपाटीको पनि विकास आवश्यक रहेको छ । क्षत्रीले पूँजीगत खर्च बढाउन सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नपर्छ ।
सुदृढ भुक्तानी प्रणली अत्यन्त आवश्यक छ । प्रदेशमा बजेटको व्यवस्था हुदाँ स्थानीय तहमा पैसाको सञ्चालन हुन्छ । पैसा सञ्चालनका नीति आवश्यक छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । मुद्रास्फीर्तिको बारेमा तीन– तीन महिनमा बजारको अध्ययन हुनु आवश्यक छ भने ब्याजदर बजारमा आधारित हुनुपर्छ । मर्जरको विषयमा राष्ट बैंकले सुपरिभिजन कडा गरेमा बैंकहरु आफैं मर्जरमा जान्छन् । भोलिका दिनमा बैंकले नै मर्जरको प्रपोजल पठाउने स्थिति आउछ ।
गर्भनर चिरञ्जिीव नेपाल (नेपाल राष्ट्र बैंक)
वित्तीय नीतिलाई सहयोग गर्दै र्मौद्रिक नीति आउछ । सरकारको भौतिक नीति तथा कार्यक्रमलाई लाग गर्नमा बैंकले सहयोग गर्छ । जनताले राष्ट बैंकलाई विश्वास गरेर रकम राख्न गर्छन् । जसले गर्दा समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान राष्ट् बैंकले गर्छ । यो भनेको जनताको विश्वास जितेका हौं । यो राष्ट् बैंकका लागि आवश्यक पनि छ ।
मलकको कना काप्चामा बैंकका शाखा पग्न भनेको त्यहाँ आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न हो । पैसा पग्नको साथै स्थानीयको पैसा सरक्षित हन हो । दक्षिण एसियामा नै इलोक्टोनिक भक्तानी सरु नहदाँ नेपालमा २००२ ३ तिर सो भक्तानी प्रणाली चाहेका थियौं । हाल आएर मात्र सरु भएको छ । यो अत्यन्त आवश्यक विषय हो । बैंकको रकम बढाउने , समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने लगायतका विषय राष्ट बैंकले हचवाको भरमा ल्याउने नभई अध्ययन अनसन्धान मार्फत ल्याउने गरेको छ । राष्ट बैंकमा अनसन्धानका लागि बलियो समह रहेको छ ।
बैंकको संख्या बढाउने ,सिइओ संख्या बढाउने , बैंकमा कर्मचारी व्यवस्थापन नहदा लगायतका काम राष्ट बैंकले हेरेर बस्दैन । म सिइओ भन्ने ऋण दिने अनि गफ लगाउने , जनताको रकम सरक्षित नहदा लगायतका विषयमा कमी कमजोरी हदा राष्ट् बैंकले बैंक आवश्यक छ छैन भनि अध्ययन अनसन्धान गर्छ । त्यसैले राष्ट बैंकले सहकार्य, सहयोगका साथै हस्तक्षेपकारी भमिका समेत निर्वाह गर्छ । बैंकहरुले रेमिटेन्सलाई प्रोत्साहन गर्ने , आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हने लगायतका काम गर्नपर्छ । हेजिड नियमावली जोखिम न्यनीकरणका लागि ल्याएको हो । राष्ट बैंकले नीति ल्याउदा बैक तथा वित्तीय संस्था, बजारको अध्ययन र अनसन्धान गरेर मात्र ल्याउन गर्छ । उधोग राष्ट बैंकले खोल भनेको होइन राष्ट बैंकमा जनताको विश्वास छ त्यसैले जनताको पैसालाई सरक्षित राख्न हाम्रो दायित्व हो ।
राष्ट बैंकको उद्देश्य के हन्छ भने आन्तरिक रुपमा वित्तीय स्थायीत्वलाई ध्यानमा राख्ने र अन्तराष्ट्यिस्तरमा वित्तीय क्षेत्र विस्तार गर्दै अन्तराष्ट्यि सम्बन्धमा अघि बढ्ने नयाँ प्रविधिलाई अपरिर्हाय गर्दै लैजाने जसले गर्दा बैंकले विगत दई वर्षदेखि इलोक्टोनिक भक्तानीको विषयमा नीतिगत देखि अन्य कराहरु अघि बढाएको छ । गलत तरिकाले आर्जन गरेको पैसा नेपालमा प्रवेश पाउदैन सही तरिकाले ल्याएको पैसा जहाँ बाट जसरी पनि नेपालमा ल्याउन सकिन्छ । जहाँ बाट जति पनि पैसा ल्याउदा भोलिक मलक नै खाली बनाएर लैजान सक्छ । ९० वटा दातृ निकाय छन् ती सबै हाम्रा सदस्य छन् । जति पनि रकम ल्याउदा अर्थात् स्रोत नखलाउदा श्रीलकां, पाकिस्तान, म्यानमारको अवस्था कस्तो छ त्यसलाई अन्दाज गर्न जरुरी छ । राम्रो स्रोत छ जहाँबाट जति पनि ल्याउनहोस् अबौं खबौं स्वागत छ । यही विषयलाई बझेर विदेशी लगानी ल्याउन सक्नहन्छ । पैसा ल्याउने विषय अत्यन्त संवेदनशील विषय हो ।
रि फाइनन्स विश्वमा कनै पनि राष्ट बैंकले गर्दैन हामीले मलकको आर्थिक विकासको लागि सही ठाँउमा रकम लगानी होस भनेर रि फाइन्नस गरेका हौं ।
किरण कुमार श्रेष्ठ
२०७५-७६ को समिक्षा अवधिमा विप्रषण आप्रवाह २०.९ प्रतिशत वृद्धि ६ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । त्यसैले विप्रेषणको वृद्धिदर गुणात्मक रुपमा हुनु आवश्यक छ । प्रविधिको प्रयोग आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तल्लो निकयामा पुग्नु आवश्यक छ ।
