- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन् । पछिल्लो समय विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानको लापरबाहीलाई ध्यानमा राखी कार्यदल गठन गरेर नै पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्डसम्बन्धी सुझाव समेत दिइएको भनी उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । सुझाव दिइए पनि अलमल र बेवास्ता भएकोमा उनले ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘हाल चलिरहेको दलीय भागबण्डाको मुसा–दौड रोकेर उक्त प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’
स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत रहेको उनले जानकारी दिए । डा. केसीले भने, ‘विगत लामो समयदेखि विश्वविद्यालय लगायत सार्वजनिक संस्थाहरुमा दलीय भागबण्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले माग राखेकोमा पटकपटक सरकारले त्यस किसिमको सम्झौतासमेत गरेको छ ।’
साथै सरकारद्वारा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोग वा समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्त नगर्न डा. केसीले जोड दिए । त्रिवि सेवा आयोगभित्र भ्रष्टाचारको विकराल अवस्था हालसालै सतहमा आएकोमा फेरि भाबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिनु लज्जास्पद रहेको उनको धारणा छ । उक्त कदम सच्याएर योग्यताका आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्न डा. केसीले आग्रह गरे ।
साथै देशमा उच्च शिक्षाको अहिलेको अस्तव्यस्तता कायम राखी लहडको भरमा कुनै विश्वविद्यालय नथप्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘कुनै पनि संस्थाको उत्कृष्टता कसैको इच्छा वा योजनाबाट मात्र नहुने हुँदा उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रहरु विकास गर्ने हो भने बृहत् भिजन र चुस्त व्यवस्थापनसहित साना संस्थाहरु स्थापित गरेर तिनलाई बढाउँदै लैजानु उपयुक्त हुन्छ ।’
त्यसका लागि अहिलेसम्म विश्वविद्यालयहरुमा संस्थागत भएका दलीय भागवण्डा, नातावाद र कृपावादजस्ता प्रवृत्तिजन्य भद्रगोल व्यवस्थापन अन्त हुनुपर्ने डा. केसीको कथन छ । यी प्रवृत्ति थप संस्थागत हुने गरी आउने नयाँ संस्थाले देशको उच्च शिक्षालाई थप अस्तव्यस्त बनाउने डा. केसीले धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘यदि दिवंगत नेताहरुलाई सम्मान गर्ने हो भने सबैभन्दा राम्रो विकल्प हालका विश्वविद्यालयहरुको व्यापक सुधार गरेर तिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउँदै तिनको नामान्तरण गर्ने विकल्प छँदै छ ।’
डा. केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए । विभिन्न विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा फेरि विगतमा झैं दलीय भागवण्डा भएको खण्डमा जस्तोसुकै आन्दोलनका कार्यक्रम शुरु गर्न बाध्य हुने डा. केसीले चेतावनी दिए ।
