काठमाडौँमा ३८ सिनेमा हलले तिरेनन् मनोरञ्जन कर

खरीबोट

काठमाडौं । चलचित्र घरहरुले मनोरञ्जन शुल्क बापतको कर नबुझाएपछि महानगरको राजस्व बिभागले भाद्र १७ गतेसम्मको सूचना दिएर सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरेको छ ।

काठमाडौँ महानगरले एक सूचना जारि गर्दै काठमाडौँमा भएका ४२ मध्ये केवल ४ सिनेमा हलले मात्र कर तिरेको जानकारी समेत दिएको छ । 

महानगरभित्र ४२ वटा सिनेमा घर छन् । जसमध्ये गएको बर्ष (आर्थिक बर्ष २०७५/०७६) मा ४ वटा हलले मात्र कर तिरे । राजस्व बिभागका प्रमुख नुरनिधि न्यौपाने भन्छन— टिकट बिक्रीसँगै संकलन भएको शुल्क पनि महानगरमा नबुझाएपछि यसमा हामी गम्भीर भएका हौं । उनका अनुसार गएको बर्ष ४ वटा हलले मनोरञ्जनवापतको शुल्क बुझाउँदा १९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

प्रदेश नं. ३ को आर्थिक ऐन २०७६ को व्यवस्थाबमोजिम चलचित्र घरहरुले चलचित्र प्रदर्शन गर्दा प्रति टिकट बिक्रीमा मनोरञ्जन कर बापत लिएको ५ प्रतिशतले हुन आउने रकम अर्को महिनाको २५ गतेभित्र स्थानीय सरकारलाई बुझाउनु पर्छ ।

यो व्यवस्था पालना हुनु त कता हो कता, गएको बर्ष तिर्नु पर्ने कर तिर्न समेत चासो देखिएन, बिभागीय प्रमुख न्यौपानेले थप्दै भन्छन— ऐनको दफा ४ (३) बमोजिम हामीले चलचित्र घरहरुलाई बक्यौता रकमसमेत लिएर आउन सूचना जारी गरेका छौं ।
 

सम्बन्धित समाचार

काठमाडौँ महानगरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नाम दर्ता तथा नविकरण शुरु

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने (जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, बिधवा, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति अशक्त अपाङ्ग, दलित, जनजाति, तोकिएका बालबालिका) व्यक्तिको नाम दर्ता तथा नविकरण शुरु भएको

अब काठमाडौँ महानगरभित्रका विद्यालयको रङ एकै

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयको रङ एकै प्रकारको गर्ने तयारी गरेको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयका भवनमा एकरुपता ल्याउन एकै किसिमको रङ

बालाजुमा सवारी दुर्घटना, एकको मृत्यु

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ बालाजुमा सवारी दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ । बालाजु औद्योगिक क्षेत्र मूलद्वार नजिक ना४ख १४७९ नम्बरको ट्रकको ठक्करबाट गम्भीर घाइते ललितपुरका ५५ वर्षीय उद्धव सुनाम

सार्वजनिक जग्गा खोजी गर्दै काठमाडौँ महानगर

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राख्ने भएको छ । सबै वडा कार्यालयमार्फत महानगरभित्रका सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरेर एकीकृत तथ्याङ्क राख्न लागिएको कामपाले जनाएको छ । विसं २०७२ को


z