सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी सुधार गर्ने ?

खरीबोट

वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्था अनुसार शिक्षा ऎन (नवौँ संशोधन;२०७४/०७/०६) २०२८, निर्माण भइ कार्यान्वयनमा छ । अहिले शिक्षा नियमवाली (आठौं संशोधन;२०७१/१/२९),२०५९ र शिक्षक सेवा नियमावली ( नबौँ संशोधन; २०७१/१०/२६) २०५७, संचालनमा छ्न् । संघियताको कार्यान्वयन पश्चात् शिक्षा सम्बन्धि बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७५  निर्माणमा  हुदैछ । त्यो पारित भएपछि  संघीय शिक्षा ऎन बनाउने भन्ने शिक्षा मन्त्रीले उदघोष गर्नु भएको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत र माध्यमिक बिद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानिय तहलाई दिएपछि त्यो अहिले स्थानीय तहको मातहतमा आएको अवस्था छ । 

स्थानीय तहले स्थानीय सरकार संचालल ऎन, २०७४ को धारा १०२ को स्थानिय कानुन बनाउने अधिकार प्रयोग गरी शिक्षा सम्बन्धि  ऎन, नियमावली ,निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर त्यो  अनुसार बिद्यालय तहको शिक्षा नियमन तथा ब्यबस्थापन  तयारी र कार्यान्वयन भैरहेको अवस्था छ । कतै कतै शिक्षा सम्बन्धी निर्णयहरु गरि कार्यान्वयन गरिदै छ्न्। शैक्षिक अधिकारको बाँड्फाँड्  केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहको पूर्ण रुपमा छिनोफानो नलागेको अवस्था देखिएको छ। संबिधानले बिधालय शिक्षाको अधिकार स्थानिय तहलाई दिएको भएपनि प्रदेशमा के के हुने ? निश्चित भइ नसकेको अवस्था बुझिन्छ ।

जिल्ला शिक्षा संमन्वय एकाइलाई आफ्नो अधिकार दिएको भन्ने बुझाई स्थानीय तहको छ । संविधानले दिएको अधिकार सबै आफूमा हुनुपर्छ भन्नेमा जोड स्थानीय  तहको छ । जे होस स्थानीय तहले पाएको बिद्यालय शिक्षाको अधिकार र जिम्मेवारीको बहन कतिको गर्न सक्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट विद्यालय शिक्षासम्बन्धी प्रकाशित पछिल्लो ‘फ्ल्यास रिपोर्ट’ले नेपालमा करिब ३५ हजार २ सय विद्यालय छन् जसमध्ये सामुदायिक विद्यालयको संख्या करिब २९ हजार २ सय (८२ प्रतिशत) छ । र, विद्यालय तहमा अध्ययनरत ७४ लाख विद्यार्थीमध्ये ६१ लाख विद्यार्थी (८२ प्रतिशत) सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका छन् । यो तथ्यले विद्यालय शिक्षा मूलतः सामुदायिक विद्यालयमा निर्भर छ भन्ने देखाउँछ ।

२०७५ सालको एसइईको साधारण तथा प्राविधिक धारको परीक्षामा नियमित समूहको साधारणतर्फ चार लाख ४९ हजार ६४२ र प्राविधिक धारतर्फको नौ हजार ६३३ जना गरी कूल चार लाख ५९ हजार २७५ परीक्षार्थी सहभागी  भएकोमा कुल विद्यार्थी मध्ये जीपीए ३.६० देखि जीपीए ४.० ल्याउने परीक्षार्थीको संख्या १७५८० ,जीपीए ३.२० देखि जीपीए ३.६० ल्याउने परीक्षार्थीको संख्या ५११३७, २.८० देखि जीपीए ३.२० ल्याउने परीक्षार्थीको संख्या ६३७४१, जीपीए २.४० देखि २.८० ल्याउने परीक्षार्थी ७६५६४ र २.० देखि २.४० ल्याउने परीक्षार्थी ९८२०७ रहेको थियो । यो नतिजा संतोषजनक हुँदै होइन् । अझ प्राविधिक र निजी लाई छुट्याएर सामुदायिक बिद्यालयको मात्र परिणाम हेर्ने हो लगानिको हिसाबले सिकाइ उपलब्धि कमजोर अवस्थामा रहेको स्पष्ट हुन्छ । 

विद्यालय तहमा यस वर्ष प्रकाशित एसईई र १२ कक्षाको नतिजाले गणित, अंग्रेज़ी र विज्ञान बिषयमा कम्जोर  देखिएका छ्न् । गत वर्ष पनि एसईईमा सम्मिलित ४ लाख ७५ हजार परीक्षार्थीमध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी यी तीन विषयमा बढी कमजोर देखिएका थिए ।
एसईई र कक्षा १२ को पछिल्लो नतिजा अनुसार गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विद्यार्थीले कम ग्रेड प्राप्त गरेका छन् ।

यी बिषयमा कमजोर हुनुको प्रमुख कारण विषयगत शिक्षकको अभाव र अधिकांश विद्यालयमा विषयगत शिक्षक दरबन्दी नहुनु रहेको छ । तल्ला कक्षामा पढाइरहेका शिक्षकले माथिल्ला कक्षा चलाउनु परेको छ । देशका २७ हजार ९ सय १४ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये जम्मा ७० वटामामात्र गणित, विज्ञान र अंग्रेजीको पूरै दरबन्दी भएका विद्यालय छन्।यसबाट वास्तविक अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ् ।

नेपालको शिक्षा सम्बन्धि साना तथा ठूला अनुसन्धानहरुले आधारभूत तहसम्म आइपुग्दा समेत विद्यार्थीहरु आधरभूत गणितिय, भाषिक तथा सामाजिक सिप समेत हासिल भएको देखिएको छैन् । बिद्यार्थी बिद्यालय अनियमित आउने, आइहाले स्कुलमा नटिक्ने, शिक्षकले कोर्स पूरा नगर्ने, शिक्षकले कोर्स पूरा गरे नगरेको, प्रभावकारी शिक्षण गरे नगरेको नियमन निकायहरूले नियमन नै नगरेको  र परिणाममा सिकाइ उपलब्धि न्यून देखिएको अवस्था छ । 

भर्खरै शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र सानोठिमीले कक्षा ५ को सिकाई उपलब्धि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा गणित र नेपालीको सिकाई कमजोर रहेको छ । प्रतिवेदन अनुसार गणित भन्दा नेपालीमा कम सिकाई भएको देखिएको छ । जसमा गणितमा ३२ र नेपालीमा २० उपलब्धि रहेको छ ।

शिक्षक दरबन्दी पुनर्बितरण सुझाव कार्यदलको प्रतिबेदन -२०७५ का अनुसार देशभरिका कुल ६५०१ सार्वजनिक माध्यामिक बिध्यालयहरु मध्ये केवल ७१ वटामा मात्र बिज्ञान,गणित र अङ्ग्रेजी बिषयका सोही तहका बिषयगत शिक्षकको स्वीकृत दरवन्दी छ ।

देशभरिका ५०४ वटा मा बि मा एकजना पनि स्थायी  माबी शिक्षक दरबन्दी नभएको देखियो । त्यसपछि नेपालका सार्वजनिक बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर नराम्रोसँग खस्कनुको मुख्य कारण बिषय शिक्षक दरबन्दीको चरम अभाव हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।

ताजा आँकडाले ८८ प्रतिशत माद्यामिक बिद्यालयका कक्षामा कम्प्युटर र इन्टरनेट नपुगेको,६७ प्रतिशत बिद्यालयमा बिद्युत नभएको,पक्की नभएका बिद्यालयहरु ४१ प्रतिशत रहेको,१९ प्रतिशत छात्रा शौचालय नभएको र २८ प्रतिशत प्रयोग गर्न नसकिने कक्षाकोठा भएको देखाएको छ । कक्षा ८ को खुद भर्ना दर ९४ प्रतिशत भएकोमा १० मा पुग्दा ४४ प्रतिशत मात्र हुने देखिन्छ ।कक्षा १ देखि ८ सम्म पुग्दा २९ प्रतिशतले बीचैमा क्लास छोडेको,यो दर १० सम्म पुग्दा ४३ प्रतिशत अझ १२ कक्षा पुग्दा ८३ प्रतिशत पुगेको देखाएका छ्न्।

यी आँकडाले सामुदायिक बिद्यालमको शैक्षिक र भौतिक अवस्था कमजोर रहेको देखाउँछ्न् ।

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सामुदायिक विद्यालयलाई सबल बनाउनुको कुनै बिकल्पै छैन् ।

विद्यालय शिक्षामा न्यून लगानी, शिक्षक अभाव र शिक्षा क्षेत्रमा भएको राजनीतीकरण आदि कारणले सामुदायिक विद्यालय धराशयी हुँदै गएको अवस्था साँचो हो । तर सामुदायिक विद्यालय अचानक धराशयी भएका भने पक्कै पनि होइनन् । यो त लामो समयसम्म राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा गरेको बेवास्ताको परिणति हो । राज्यका नियमन निकायहरूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्दा यस्तो स्थिति आएको हो । यदि सामुदायिक विद्यालय जोगाउने हो भने शिक्षण पेसालाई आकर्षक र मर्यादित बनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । 

सामुदायिक बिद्यालय सुधारलप प्रस्थान विन्दु :

१ योग्य शिक्षक उत्पादन :

नेपालमा सामुदायिक विद्यालय सुधारको प्राथमिक सर्त भनेको पेसा र जिम्मेवारी प्रति प्रतिबद्ध प्रधानाध्यापक र शिक्षक उत्पादन गरी उनीहरूलाई विद्यालयका कक्षा कोठासम्म सिकाई सहजीकरणका लागि पु-याउनु हो ।  योग्य र दक्ष शिक्षक भएमा विद्यार्थीको इच्छा, चाहना र क्षमता अनुसार सिक्ने सिकाउने वातावरण सिर्जना गर्न सक्षम हुन्छ । दक्ष जनशक्ति नै देशका लागि विकास र प्रगतिको वाहक हुन् । नेपालमा शिक्षक तयारी, सीप विकास तथा पेसागत विकासका विभिन्न  प्रर्यत्न भएका छन् । तथापि अपुग छन् । त्यसैले अरु उत्कृष्ट बनाउन थप प्रयास गर्नु जरुरी छ । अझ प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन शिक्षक सेवाको उतृर्ण प्रतिशत बढाउनु पर्छ । अनिवार्य तालिम दिने र कक्षामा त्यसको प्रयोगको अनुगमन गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षक लाइसेन्सको अद्यावधिक गर्नु पनि अनिवार्य छ । अब शिक्षकको योग्यता स्नातक चाँहि हुनै पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

२. प्राथमिक तहको सिकाइलाई प्राथमिकता :

जग बलियो भए मात्र घर बलियो हुन्छ । सिकाइका दृष्टिकोणले सबैभन्दा महत्व दिनुपर्ने प्राथमिक तथा आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई भने नेपालको शिक्षा प्रणालीले सबैभन्दा धेरै उपेक्षा गरिरहेका छ । त्यसैले यस तहका कक्षामा बालबालिकालाई राम्रोसँग सिकाउन सकिएन भने माथिल्ला कक्षामा उनीहरूले राम्रो गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । तर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले तल्ला कक्षामा पढ्ने बालबालिकाको सिकाइ प्रक्रियामा पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन । समस्या यहि छ । त्यसैले अबको मुख्य सुधारको फोकस प्राथमिक तह नै हुनुपर्छ। र, नीति निर्माण तह देखि कार्यान्वन तहसम्म प्राथमिक तहलाई शिक्षा सुधारको केन्द्र बनाउनुपर्छ ।

३.सिकाइको नयाँ अबधारणाको निर्माण र प्रयोग:

बिद्यायलको सिकाइले वास्तविक जीवन जगत र बिद्यालयलाई समाज र सामजिक सस्थाहरु सँग जोड्नुपर्छ । पढाईलाई सीप सँग र सिपलाई ब्यवहार, श्रम र मुल्यसँग जोड्ने गरि दिनुपर्छ।धन सम्पती आर्जनमा भन्दा संस्कार सिकाउने र शुद्ध आचरणको निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । बिद्यालय सिकाइ बाताबरण मैत्री, रचनात्मक सिकाइ बाताबरणको सिर्जना र बाल मैत्री सिकाईलाई जोड दिनुपर्छ । शिक्षक बिद्यार्थी पाठ्यक्रम बहुपाठ्यपुस्तक र नीति निर्माता र समाजलाई एक आपसमा जोडेर सिकाइमा साझेदार बनाउने नयाँ सिकाइ अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।

४.उत्प्रेरित हुने बाताबरणको सिर्जना:

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूका लागि राज्यले दिने सेवा सुविधा पर्याप्त छैन् । शिक्षकहरु पारिश्रमिकबाट बाच्ने अबस्थामा छैनन् ।  सामुदायिक विद्यालयमा राम्रा जनशक्ति आकर्षण गर्ने  सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका लागि थप उत्प्रेरित गरिनुपर्छ । शिक्षकलाई  विद्यालयमा थप जिम्मेवारी दिएबापत आर्थिक वा अन्य  थप सुविधा दिनुपर्छ ।

विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्तिको अलवा दिवाखाजा,पोसाक खर्च,थप शैक्षिक सामग्री र बहुपाट्यपुस्तक, खेल र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम मार्फत सिकाइमा उत्प्रेरीत गर्नुपर्छ । सरकारले बिद्यार्थी उपस्तिथिलाई आधार मानेर आकर्षक पुरस्कारको ब्यवस्था गर्दा बिद्यार्थी बिद्यालयमा टिकाउदर बढ्छ।त्यसले उपलब्धि बढाउन मद्धत गर्छ ।

५ .मर्यादित र सम्मनित पेशा :

शिक्षण पेशालाई ब्यबस्थित, मर्यादित र सम्मानित पेसा बनाउन कुनै तहबाट पनि केही कसुर बाँकी राख्नु हुन्न ।

"म शिक्षक हुँ" भनेर गर्व गर्ने स्थितीको सिर्जना गर्नुपर्छ । जवकी शिक्षकको मनोबल उच्च र शिर ठाडो होस । त्यसको लागि तिनै तहको सरकारले आवश्यक व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । शिक्षकलाई थप उतरदायी र जवाफदेही त बनाउनु नै पर्छ । त्यतिमात्र होइन परिणाममुखी पनि बनाउनुपर्छ । 

६.जवाफदेहीता /उत्तरदायित्व र इमानदारीताको बहन:

अबको शिक्षण जवाफदेहीपूर्ण बनाउनु अपरिहार्य छ । जवाफदेही शिक्षणले मात्र सिकाइमा अपेक्षित नतिजा दिन्छ । बिद्यालयका काम कारवाही चुस्त दुरुस्त र पारदर्शि हुनु जरुरी छ । आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दै जिम्मेवारीको बहन गर्नु प्र.अ र शिक्षकको मुख्य कर्तव्य हो । ईश्वरको नाम लिएर शपथ खाएका शिक्षक, राष्टसेवक र राजनीतिक जनप्रतिनिधिहरुले इमानदार र कर्तव्यनिष्ट भइ परिणाममूखी काम गर्ने हो भने बिद्यालयको वर्तमान अवस्थामा सुधार हुन्छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरु बड्दै गएका छन् । यी विद्यालयमा राज्य र समुदायको  लगानी पनि बड्दै गएको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्नका लागि अझ प्रभावकारी आधुनिक र ब्यवहारिक पाठ्यक्रम निर्माण गर्नैपर्छ । बालकको इच्छा , चाहना र आवश्यकता अनुसारको फरक फरक पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ।अहिलेको जस्तो होलसेल पद्धति र आयातित पाठ्यक्रम लाई त्यागेर स्थानीय आवश्यकतालाई हेरेर बिश्व परिबेसलाई पनि जोड्दै पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ । जुन चानचुने कुरा होइन । स्थानीय ज्ञान ,संस्कार र सस्कृतिलाई बिज्ञान र प्रबिधिसगँ जोडेर पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ । इमान्दार, कर्तव्यनिष्ट, विशुद्ध आचरण भएको दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने पाठ्यक्रमको मुल मर्म हुनुपर्छ । 

योग्य शिक्षकको उत्पादन र शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाउनु बान्छनिय छ । शिक्षण विधि र पद्धतिमा व्यापक परिबर्तन गरि वास्तविक प्रगोग गरेर सिक्ने र अनुभव मा आधारीत सिकाइका तरीका अबलम्बन गर्नुपर्छ । शिक्षण पेशालाई सबैभन्दा  मर्यादित र आकर्षक बनाउनु पर्छ । अमेरिका, जापान, नेदरल्यान्ड त्यतिकै विकसित भएका हुन र ?  साथै कोरिया, चीन पनि । 

हाम्रो परम्परागत सिकाईको ब्याख्यान,उपदेशात्मक र जवर्जस्त तरीकालाई बदल्नुपर्छ । सिकाईमा बिद्यार्थीलाई सक्रिय सहभागी गर्ने रणनीति अक्तियार गर्नुपर्छ । प्रेम, माया र सहानुभूतिलाई शिक्षणको मुख्य मुल्य बनाउनु पर्छ । अभिभावक शिक्षालाई व्यापक,  प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । 

शिक्षक उत्पादन गर्ने प्राज्ञिक अभ्यास शिक्षा शास्त्रको पठनपाठनमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । साथै सबै भन्दा महत्वपूर्ण बिषय जग बलियो भएमात्र घर बलियो हुने हुनाले प्राथमिक तहबाटै शिक्षण सिकाइ शिक्षामा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । शिक्षासँग मुख्य सरोकारहरुले सामुदायिक बिद्यालय सुधारको प्रस्थान बिन्दु प्राथमिक तहको पाठ्यक्रम, सिकाइ प्रकृया, शिक्षक उत्पादन र तालिम, अनुगमन, सिकाई विधि र प्रक्रियाहरु हुनुपर्छ । 

यी सम्पुर्ण कार्यको लागि केन्द्र,प्रदेश तथा स्थानिय तहको सरकारले आ-आफ्नु जिम्मेवारी कुशलताका साथ बहन गर्नु पर्दछ । 

विद्यमान शिक्षा प्रणालीलाई समय सापेक्ष बनाउँदै नैतिक चरित्र भएका साँस्कारिक एवं पेशागत सीप भएका नागरिक उत्पादन गर्न देशको शिक्षा निति, ऎन, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि र पद्धति, परीक्षा प्रणाली, मूल्याड्ढन पद्घति,बालबालिका प्रति गरिने ब्यवहार लगायतका क्षेत्रमा संशोधन, परिमार्जन एवं परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । हुन् त अहिलेको सुधारको मुख्य प्रस्थान बिन्दु भनेको इमानदारीताको हो । जो खडेरी परेको छ।जसरी नी त्यहीँ  गुण आत्मासाथ गर्नु जरुरी छ । यो बिना अवस्था सुधार हुनै सक्दैन् ।

अन्त्यमा,शिक्षक, विद्यार्थी, प्र.अ. व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र सरोकारवाला ब्यक्ति तथा निकायहरू सबै थप जिम्मेवार ,इमान्दार र असल भएर आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको सहि र विवेकपूर्ण ढ्ङले पूरा गर्न डटेर लागि पर्ने हो भने सामुदायिक बिद्यालयको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुने कुरा निश्चित छ ।

(लेखक पाण्डे सुनपकुवा माबि उर्लाबारी-२ मोरङका शिक्षक हुन्) 
 

सम्बन्धित समाचार

एमबिबिएससहित चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षाको नयाँ मिति तोकियो 

काठमाडौँ । चिकित्सा अध्ययन संस्थानले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गतका एमबिबिएस, बिडिएस, बिएनएस, बिएस्सी नर्सिङ, बिपिएचको प्रवेश परीक्षा आगामी असोज ३, ५, ६ र ७ गते हुने जनाएको थियो ।  संस्थानको आज बसेको स्नातक

शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक स्वीकृत

काठमाडौँ । ‘‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । सभाको आजको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले

विद्यालय शिक्षामा पहुँच विस्तार : गुणस्तरमा अपेक्षाकृत सुधार भएन

काठमाडौँ । मुलुकको विद्यालय शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच विस्तार भए पनि गुणस्तरमा भने अझै आशातित सुधार हुन सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि विगतमा सबैका लागि शिक्षा, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य,

लेख्ने, बोल्ने र विचार राख्न पाउने स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भयो : देउवा

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले लेख्ने, बोल्ने र विचार राख्न पाउने स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको बताए । नेपाली काँग्रेस अछाम काठमाडौँ सम्पर्क समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको जय


z