- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौं । नागरिकता विधेयकमा रहेका विवाद अझै कायम रहेको छ । शनिबार मतदान गरेर भएपनि संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक निष्कर्षमा पुग्ने तयारी गरिरहेका बेला मतदान नै नभई स्थगित भएको ।
शनिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा नागरिकता ऐन २०६३ कै व्यवस्था राखिनुपर्ने अडान राख्दै सरकारी प्रस्तावमा फरक मत राखेपछि बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ ।
सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरू नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षमा अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्तावको पक्षमा छन् । यसबीचमा राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार दिने गरी परिचयपत्र दिने सरकारी प्रस्ताव छ ।
शुक्रबारसम्म प्रतिपक्षी कांग्रेसका पनि कतिपय सांसद यो प्रस्तावकमा सकारात्मक थिए। तर शुक्रबार कांग्रेसका पदाधिकारी/पूर्वपदाधिकारीसहित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको बैठकले पहिलेको ऐनका व्यवस्था राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
६३ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा आएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा भएकै व्यवस्थालाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने प्रस्तावलाई फरक मतका रुपमा दर्ता गराउने कांग्रेसको तयारी थियो ।
'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्ने र त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नु पर्ने' व्यवस्था ऐनको दफा ५ मा छ । यो ऐनमा विदेशी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु भएको प्रमाण दिएपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ ।
तर अहिले सरकारी पक्षले गरेको प्रस्तावमा विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने उल्लेख छ ।
काँग्रेसको वैकल्पिक प्रस्ताव
असोज २ अघि नै विधेयक पेश गर्ने दबाबमा रहेकी समिति सभापति शशि श्रेष्ठले शनिबार समितिको '७ वर्ष' को प्रस्ताव राखेकी थिइन् । तर शुक्रबार नै पुरानो ऐनका प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गरेका कांग्रेस सांसदले फरक मत राखे ।
सभापति श्रेष्ठले निर्णय नै नभएकाले फरक मत दर्ता गर्न भने मानिनन् । 'विधेयकबारे कुनै निर्णय भएको छैन', सांसद रेखा शर्माले भनिन्, 'फरक मत निर्णय नभइकन हुँदैन । वैकल्पिक प्रस्तावका रुपमा यही प्रस्तावमा निर्णय गरी अघि बढ्छौँ।'
शनिबारको लन्च ब्रेकपछिको बैठकमा भने नेकपाका सांसद केही लचिलो देखिएका थिए । सांसद जनार्दन शर्माले विधेयकमा मतदान गर्नुभन्दा सहमतिमा पुग्न आग्रह गर्दै कांग्रेसको फरक मत आएकाले मतदानमा जानुभन्दा सहमतिमा जानुपर्ने बताएका थिए ।
शर्माको प्रस्तावपछि कांग्रेसले फरक मतको साटो 'वैकल्पिक प्रस्ताव' का रुपमा उक्त प्रस्तावलाई दर्ता गर्योल । सभापति शशि श्रेष्ठले २४ घण्टाभित्र आआफ्नो दलमा छलफल गरी सहमति जुटाउन समय दिँदै बैठक स्थगित गरिन् ।
यसअघि राजपाका सांसद राजकिशोर यादव र समाजवादी पार्टीका राम सहाय यादवले पनि फरक मत दर्ताको तयारी गरेका थिए । यस्तै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि ७ वर्षको साटो १५ वर्ष राख्न प्रस्ताव तयार पारेका थिए । तर उनीहरूले दर्ता भने गरेनन् ।
शिर्ष नेताको हस्तक्षेपपछि मतदान रोकियो :
लन्च ब्रेकका क्रममा प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुले आआफ्ना सांसदलाई सहमतिमै टुंगाउनुपर्ने भएकाले मतदानमा नजान निर्देशन दिएको समितिकै एक सदस्यले खरीबोटलाई बताए । ‘सम्भवत आइतबार शिर्ष नेताहरुबीच सहमति भएमा समिति निष्कर्षमा पुग्ने सक्छ ।’ उनले भने ।
