- २०८१ जेठ २ बुधबार
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका तीन सांसदले घरेलु हिंसा बढ्दै गएको र यसको नियन्त्रणमा सरकार प्रभावकारी नभएको भन्दै संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा काँग्रेसकी सांसदहरु डा. डिला संग्रौला पन्त्र, लक्ष्मी परियार र रंगमती शाही रहेका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्बन्धि यो प्रस्तावमा कोरोना भाइरसका कारण अहिले लकडाउनका कारण घरेलु हिंसामा व्यापक वृद्धि भएको, सबै स्थानीय तहमा घरेलु हिंसासम्बन्धि हेल्प डेस्क आवश्यक भएकोले संसदमा छलफलका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।
काँग्रेस सांसदहरुले दर्तागरेको संकल्प प्रस्ताव :
श्री सचिव
प्रतिनिधिसभा ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ८४ बमोजिम देहाय बमोजिमको संकल्प पेश गर्ने अनुमतिका लागि सुचना दिएको छु
संकल्प
हिंसा मानवता विरुद्धको अपराधिक कार्य हो । कुनै पनि व्यक्तिमाथि गरिएको हिंसा कसैका लागि पनि स्वीकार्य हुँदैन । हिंसारहित वातावरणमा स्वतन्त्रता र सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हरेक व्यतिmको अन्तनिर्हित मानव अधिकार हो । नेपालको सामाजिक संरचना, मूल्य–मान्यता तथा सोचका कारण महिलाबाट पुरुषलाई हुने हिंसाभन्दा पुरुषबाट महिलामाथि हुने हिंसाको संख्या बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । हिजोको सहज परिस्थितिमा पनि महिला भएकै कारण महिलाहरुले शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य र आर्थिक हिंसा भोग्नुपरेको यर्थातता हामी कसैको सामु लुकेको छैन । अहिले नेपाल लगायत विश्वभरि नै कोभिड–१९ ले व्यक्तिको दैनिक जीवनदेखि देशको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ ।
नेपाल पनि यसबाट प्रभावित भएको छ । विडम्वना देशको आधाभन्दा बढी ५०.४ प्रतिशत महिलाको जनसंख्या भएको मुलुक नेपालमा महिलाहरु अहिले पनि परिवारका सदस्यहरुबाट हिंसा सहन बाध्य भएका छन्, घरबाट बाहिर निकालिएका छन्, कोभिड–१९ को समयमा पनि घरेलु हिंसाको उजुरी बढी रहेको तथ्यहरु घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय ऐन) २०६४ ले कुनै पनि व्यतिmलाई घरेलु हिंसा भएमा चार वटा निकायमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा स्थानीय तह, प्रहरी कार्यलय, राष्ट्रिय महिला आयोग र अदालतमा घरेलु हिंसा प्रभावित व्यक्ति स्वयंले उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ र सोहि व्यवस्था अनुरुप मिति २०७६ साल चैत्र १० गते नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरे पश्चात् पनि महिलामाथि हुने घरेलु हिंसामा कुनै कमी नआएको खबर विभिन्न नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय, गैरसरकारी संघसंस्था र सञ्चार माध्यमबाट स्पष्ट रुपमा तथ्याङ्कहरु प्राप्त भएका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगमा मिति २०७६ चैत्र ११ देखि मिति २०७७ वैशाख २५ गतेसम्म ३३३ महिला तथा बालबालिका माथि भएको हिंसाका घटनाका उजुरीहरु प्राप्त भएको छ जसमध्ये २४३ वटा घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित घटना दर्ता भएका छन् । त्यस्तै महिला तथा बालबालिका प्रहरी सेवा केन्द्र कालिमाटीमा मिति २०७६–१२–११ देखि २०७७–१–२५ गतेसम्म १९ वटा घरेलु हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन् । गैरसरकारी सस्था ओरेकका अनुसार मिति २०७६ चैत्र ११ देखि २०७७ ज्येष्ठ ७ गतेसम्म ३३६ वटा महिला विरुद्ध हुने हिंसाको उजुरी आएकोमा १९८ वटा घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी आएको छ भने स्थानीय तह राहत वितरणमा अल्झेको छ भने अदालतमा अहिले सीमित मुद्दाहरुको मात्र सुनुवाई भएको र घरेलु हिंसा व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा भएको कारण दैनिक सुनुवाईको मुद्दाको सूचीमा राखिएको छैन । जसले गर्दा महिलाहरुका माथि हुने घटनाहरु बढी रहेका छन् ।
नेपालको संविधानले पारिवारिक मामिला तथा सम्पत्तिमा दम्पतिको समान अधिकार (धारा ३८(३)) को विषयलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै महिला विरुद्ध कुनै पनि आधारमा शारीरिक मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भन्ने उल्लेख गर्दै सो कार्य भएमा दण्डनिय र क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । त्यस्तै मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा पति र पत्नीबीच आपसी समझदारी र प्रेम, सद्भाव हुनुपर्ने, पति र पत्नीसँगै बसी पारिवारिक जीवन स्थापना गरी जीवनयापन गर्नुपर्ने, एकअर्कालाई सहयोग, संरक्षण र सम्मान गर्नुपर्ने, सहमतिमा घर व्यवहार चलाउनुपर्ने, एक अर्कोको प्रतिनिधि मानिने र पत्नीको घर पतिको बासस्थान मानिने भन्ने प्रष्ट कानूनी प्रावधानहरु उक्त सहितामा सुनौला अक्षरले लेखिएको छन् । (मुलुकी देवानि संहिता २०७४ दफा क्रमशः ८५,८६,८७,८८,८९,९०) संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक शासन व्यवस्था बमोजिम गठित सरकारका प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन मिति २०७५ वैशाख १ गते भएको थियो र सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा मुलुकका सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भाषणमा प्रथा र प्रचलनका नाममा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको हिंसा र विभेद प्रभावकारी ढङ्गले अन्त्य गरिने घोषणा गरिएको थियो ।
नेपालका घरेलु हिंसा तथा कसुर र सजाय ऐन २०६६ को दफा ४ अनुसार कुनै पनि पीडितले महिला आयोग प्रहरी र स्थानीय तहमा उजुरी दिन सक्ने र उजुरीको आधारमा मेलमिलाप मात्र गराउन सकिने प्रावधान राखिएको छ र पीडितले उजुरी दिई सकेपछि पीडकबाट सुरक्षित हुनको लागि दफा ६ (१) मा अन्तरिम संरक्षाणात्मक आदेश अदालतबाट मात्र दिलाउने व्यवस्था भएको छ । हाल अदालतमा सो सेवा बन्द भएका हुनले घरेलु हिंसाबाट महिलाहरु प्रभावित भएको छन् ।
अहिलेको वर्तमान अवस्थामा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनको लागि कुनै उपाय नभएको हुनाले यसमा राज्यले गम्भीर भई सोच्ने बेला आएको छ । राज्य नागरिकको अभिभावक हो, तसर्थ जुनसुकै परिस्थितिमा पनि नागरिकहरुको हरेक अधिकार संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख कर्तव्य हुन जरुरी छ । त्यस्तै मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा पति र पत्नीबीच आपसी समझदारी र प्रेम, सद्भाव हुनुपर्ने, पति र पत्नीसँगै बसी पारिवारिक जीवन स्थापना गरी जीवनयापन गर्नुपर्ने, एक अर्कालाई सहयोग, संरक्षण र सम्मान गर्नुपर्ने, सहमतिमा घर व्यवहार चलाउनुपर्ने, एक अर्कोको प्रतिनिधि मानिने र पत्निको घर पतिको बासस्थान मानिने भन्ने प्रष्ट कानूनी प्रावधानहरु उक्त संहितामा सुनौला अक्षरले लेखिएको छन् । (मुलुकी देवानि संहिता २०७४ दफा क्रमशः ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०) संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक शासन व्यवस्था बमोजिम गठित सरकारका प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन मिति २०७५ वैशाख १ गते भएको थियो र सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा मुलुकका सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भाषणमा प्रथा र प्रचलनका नाममा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको हिंसा र विभेद प्रभावकारी ढङ्गले अनत्य गरिने घोषणा गरिएको थियो । तसर्थ तल उल्लेखित व्यवस्था बनाइ लागू गर्ने निम्न बमोजिमको संकल्पहरु पेश गरेको छु ।
१) लकडाउनका कारण कतिपय पीडितहरु उजुरी गर्न प्रहरी, स्थानीय निकायमा आउन नसकेको अवस्था भएकोले सरकारले निर्देशिका बनाई स्थानीयस्तरमा स्थानीय संरक्षण अधिकृत नियुक्ति गरी घरेलु हिंसाबाट पीडित भएका व्यक्तिलाई सेवा दिनको लागि सहायता कक्ष (हेल्प डेक्क) को स्थापना गर्ने जरुरी छ ।
२) टेलिफोन मार्फत मोखिक उजुरीहरु आउने गरेको हुनाले सो को अभिलेख प्रत्येक प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहलाई राख्न लगाउने र परिवारका सदस्यलाई पीडित माथि कुनै किसिमको दबाब वा यातना नदिनको लागि मोबाइल टोली गठन गरी कम्तिमा एकपटक पीडितको घरमा प्रहरीलाई निरीक्षण गर्ने लगाउने ।
३) Standard operational Procedure–-(SOP) for prevention and protection for Domestic Violence cases during the pandemic or epidemic situation, सम्बन्धी अन्तरिम कार्यविधि निर्माण गरी सुचारु गर्ने ।
४) राष्ट्रिय महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नभएको विद्यमान अवस्थाका कारण राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला माथि भएको हिंसाको अनुगमन र सरकारलाई हिंसालाई सम्बोधन गर्न कानून र कार्यविधिहरु सिफारिस गर्ने नसकेको हुनाले राष्ट्रिय महिला आयोगमा तुरन्तै पदाधिकारी नियुक्ति गरी आयोगलाई पूर्णता दिन जरुरी छ ।
५) सरकारले गृह मन्त्रालय र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको समन्वयमा तत्काल पीडितलाई संरक्षण गर्नको लागि घुम्ति मोबाइल टोली निर्माण गरी अनुमगनको व्यवस्थालाई प्रभावकारी गर्नुपर्दछ ।
६) स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रहरी समेतको समन्वयमा पीडितलाई घाँउ जाँच र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
सम्बन्धित मन्त्रालय : महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय
