- २०८१ जेठ ४ शुक्रबार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रुपा सुनारले दायर गरेको जातीय विभेद सम्बन्धि मुद्दामा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले जातीय विभेद सम्बन्धि मुद्दा नचलाउनुपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
सुनारले श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन तथा मन्त्री पदबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् ।
रुपा सुनारले आफूमाथि छुवाछूत र भेदभाव गरेको भन्दै सरस्वती प्रधानलाई कारबाही गर्न निवेदन दिएकोमा मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी चौकीमा पुगेर प्रधानलाई छुटाएको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन् ।
सुनारले श्रेष्ठको उक्त कार्यले आफ्नो मौलिक हक हनन् भएको भन्दै उनलाई मन्त्री पदबाट हटाउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न २९ असारमा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
सर्वोच्चले आदेशमा भनिएको छ- 'निवेदकलाई न्याय दिनु राज्यको कर्तव्य रहेको भन्दै त्यस सम्बन्धमा के कसो भएको छ ? कसरी अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ भनी विपक्षीहरु समेतको सहभागितामा छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा असार २९ गतेको पेशी तोकी विपक्षीहरुलाई सूचना दिनू ।'
सर्वोच्च अदालतले यो संवेदनशील विषय रहेको भन्दै शीघ्र टुङ्गो लगाउनका लागि निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।
