महिना दिनदेखि चार हजार बढी परिचालक कर्मचारी आन्दोलनमा 

खरीबोट
ad

काठमाडौं । विगत एक महिनादेखि आन्दोलनरत सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघको आन्दोलन अझै पनि जारी छ । सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको माग अझै सुनेको छैन ।

आफ्ना मागहरु जायज र सान्दर्भिक भएको बताएका कर्मचारी संघले माग पूरा नभएसम्म आनदोलन जारी हुने बताएका थिए । तर ३१ दिन लामो समय बित्दा पनी उनीहरुको माग पूरा गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नसकेको छैन । “हिजो काम लाउने सरकारले आज बानेश्वरको बीच सडकमा आन्दोलन गरी सडक जाम गर्न बाध्य बनाएको छ”, नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ आन्दोलन परिचालन संयोजक मनिषा विमलीले भनिन् । 

नेपाल अधिराज्यभरबाट नै ४६ सयभन्दा बढी संख्यामा रहेका  सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ महिना दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । गर्भवती र काखीमा बच्चा च्यापेर आन्दोलनमा उत्रेका सामाजिक परिचालकहरु आफ्ना मागहरु जायज भएकाले सरकारले पूरा गनैपर्ने बताउँछन् ।

१४ जना गर्भवती र १० जान काखीमा बच्चा च्यापेर आन्दोलनमा होमिएका उनीहरुको माग सरकाले सुन्नुपर्ने हो र जायज मागहरु पूरा गर्नुपर्ने हो तर सरकार किन लाचार र लज्जास्पद बन्दै छ भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् उनीहरु । ‘आन्दोलनका क्रममा केही आमाहरुले कोख गुमाउनुपरेको छ, कोख गुमाएका आमालाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिन सक्छ ?’, संयोजक विमलीले प्रश्न गरिन् । 

काठमाडौँको जाडो माघ महिना सडकमा आन्दोलन गरेरै बिताएका उनीहरु आफ्ना माग पूरा गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । आन्दोलन संयोजक विमलीले भनिन्, ‘गरिबको गाँस खोसेर घोषणापत्र बाँड्ने सरकार हामीलाई हाम्रो ठाउँ र योग्यता अनुसार काममा फर्काऊ, तिमीलाई पाल्ने स्रोत पनि हामी नै जुटाउँछौँ ।’ 

बाहिरबाट आएकालाई बस्न खानकै समस्या
नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघको आन्दोलन आज ३१ औँ दिन चलिरहेको छ । सिन्धुली जिल्लाबाट आएकी हिरा थापा होटलमा बस्न महङ्गो भएकोर खर्च पनि धेरै नभएकाले आफू चाँडै घर फर्किने बताउँछिन् ।

आन्दोलनकै लागि आफन्तकहाँ बस्दै आएकी सिरहाकी कुन्तीदेवी कति दिन बस्नुपर्ने हो, टुंगो नभएकाले आफन्तको बस्न शरम भएको बताउँछिन् । हिरा र कुन्ती त उदाहरण मात्र हुन् । काठमाडौँ बाहिरबाट आएका सबैलाई समस्या परेको छ ।  

काठमाडौँै महङ्गो छ  । यही बस्ने र काम गर्नेलाई त समस्या हुन्छ यहाँ । अझ आन्दोलन गरेर आफ्नो काममा पुनः फर्किने माग गर्दै आन्दोलनमा सहभागी बन्न विभिन्न जिल्लाबाट काठमान्डौँ आएका उनीहरुलाइ बस्न र खानको समस्या परेको छ । 

त्यस्तै, आन्दोलनमा सहभागी बन्न बाहिरी जिल्लाबाट आएका कतिपय वृद्धाश्रममा समेत बस्ने गरेको सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघले जानकारी दिएको छ । गत पुस १४ गते बसेको राज्यमन्त्रीस्तरीय बैठकले नौ वर्षसम्म काम गरेका सामाजिक परिचालक कर्मचारीहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट आउन माग गर्दै सेवाबाट हटाएको थियो ।

विगत ३१ दिनदेखि उनीहरु आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको माग पूरा गर्न सरकारले कहिले चासो दिने ?

के हो उनीहरुको माग ? 
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सेवाबाट हटाएको विरोधमा नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघको आयोजनामा उनीहरुले पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । आफूहरुलाई राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयले हटाएकाले जागिरमा पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलन गरिरहेको संघले बताएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलको गत पुस १४ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालकका रुपमा कार्यरतलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयको विरुद्धमा संघले आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विसं २०६६ देखि स्थानीय तहमा मन्त्रालयले सामाजिक परिचालक राखेको थियो । देशभरि करिब चार हजार ७०० सामाजिक परिचालक कार्यरत छन् । उनीहरुले मासिक रु १२ हजार तलब पाउने गर्दथे ।

सम्बन्धित समाचार

चालकहरुको आन्दोलनले यातायात ठप्प

बारा । नेपाल स्वतन्त्र सवारीचालक संघर्ष समितिले मंगलवारदेखि सुरु गरेको आन्दोलनका कारण सार्वजनिक यातायात ठप्प भएको छ ।   सरकारले जारी गरेको सवारी ऐन यातायात मजदुर मैत्री नभएको भन्दै संघर्षमा उत्रिएको

सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी आन्दोलनमा 

काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । लोकतान्त्रिक कानुनी राज्यमा  विधिको शासनको  अपहेलना  र बेवास्ता गर्दै  सर्वोच्च अदालतबाट  पटक–पटक  भएका मुद्दाको फैसल्ला  र त्यसबाट बनेको  सर्भिस ल वर्षौँसम्म

महोत्तरीका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा

महोत्तरी । महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गाउँपालिकाले गत वैशाखदेखिको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा नदिएको विरोधमा स्वाथ्यकर्मीले सो गाउँपालिकामा मङ्गलबारदेखि तालाबन्दी गरेका छन् । पटक–पटक गाउँपालिका, स्वास्थ्यकर्मी

सरकार र चिकित्सक संघबीच सहमति, एकसाताका लागि आन्दोलन स्थगित 

काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादव र नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच सोमबार भएको वार्तामा सङ्घले उठाएका माग सम्वोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार तयार भएको छ ।  चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको