- २०८१ जेठ ३ बिहीबार
काठमाडौँ । सांसदहरुले बलात्कारको हदम्याद हटाउने बारे संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला, सुजाता परियार, प्रमिला राई र रंगमती शाहीले सोमबार संघीय संसद सचिवालयमा सो संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
संकल्प प्रस्तावमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ उपदफा २ मा रहेको उजुरि दिने हदम्याद सम्बन्धि ब्यवस्थामा पिडितले उजुरी गर्न नसक्नुको भरपर्दो र मनासिव कारण देखाई उजुर गर्न आएमा त्यस्तो उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने गरि कानून संसोधन गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संकल्प प्रस्ताव:
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ८४ बमोजिम देहाय बमोजिमको संकल्प पेश गर्ने अनुमतिका लागि सूचना दिएको छु ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२९ ले जर्बजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा ‘कसुर भएको मितिले एक वर्षभित्र र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर जर्बजस्ती करणी अत्यन्तै पीडादायी घटनाको शिकार कुनै पनि व्यक्तिले उक्त हदम्याद भित्र उजुर गर्न नसक्ने असंख्य कारण हुने कुरा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन् । जर्बजस्ती करणी को शिकार भएको व्यक्ति मानसिक रुपमा विक्षिप्तहुने र त्यस्तो अवस्थाबाट सामान्य अवस्थामा फर्कन वर्षौंवर्ष लाग्न सक्छ । यस्ता अपराध संग सम्बन्धीत तथ्याँक अनुसार बलात्कारको शिकार तमाम महिलाहरुले शारीरिक अनि मानसिक पीडा खप्न नसकी आत्महत्या गरेका पाईन्छ । यस्तो अस्वस्थामा उनीहरूले तत्कालै उजुर गर्नु वा आफूमाथि भएको जघन्य अपराधका बारेमा आवाज उठाउन् भनेर सोच्नु वान्छनिय हुँदैन ।
कानुन स्वभावैले समय अनुसार परिवर्तन हुने गर्दछ । व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि नै २०२० सालमा बनेको मुलुकी ऐनलाई २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता र देवानी संहिताले प्रतिस्थापन गरेको हो । कानुन जहिले पनि समाजलाई हेरेर बनाइएको हुन्छ । यदि कुनै कानूनले पीडितको हकको संरक्षण गर्न सक्दैन भने त्यस्तो कानूनलाई न्यायोचित कानून मान्न मिल्दैन । त्यसैले समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ । हाम्रो र अन्य मुलुकको कानूनी ईतिहासको अध्ययनले समेत यहि तथ्य प्रमाणित गर्दछ । त्यसैले कानून समयानुसार परिवर्तनशिल हुन्छ र समयानुसार कानून परिवर्तन गर्न सकिएन भने त्यस्तो कानून न्यायोचित हुन सक्दैन ।
संविधानमा हामीले मौलिक हकको व्यवस्था गरिसकेका छौं । धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ समानताको हक, धारा २१ मा अपराध पीडितको हकको व्यवस्था छ । यदि कुनै पनि पीडितले हदम्यादका कारण कानुनी प्रक्रियामा जान नसकेको खण्डमा संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक नै औचित्यहिन हुन पुग्दछ । त्यसैले आम नागरिकको चासो र चिन्तालाई संवोधन गर्न, सरकारलाई आवश्यक दिशानिर्देश गर्न र समयमै कानून संसोधन गरि बलत्कारजस्ता जघंय अपराधकापिडितलाई न्यायको मार्ग प्रशस्त गर्न लागि प्रस्तुत सङ्कल्प प्रस्तुत गर्दछौं ।
सङ्कल्प गर्नुको कारण र औचित्य
- २०७५ साल भदौ देखि मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद एक वर्ष तोकिएको छ । तर समाजको आवश्यकता, बदलिँदो परिवेशलाई हेरेर हदम्यादको विषय परिवर्तन गर्न र जर्बजस्ती करणीमा हदम्याद नराखी कानुन संशोधन गर्न ।
- जर्बजस्ती करणी पीडितलाई राज्यले निःशुल्क स्वास्थ्य, क्षतिपूर्ति तथा मानसिक उपचार एवं परामर्शको व्यवस्था गर्न
- जर्बजस्ती करणी सम्बन्धी कानूनलाई अरु कडा बनाइ जर्बजस्ती करणी पीडितको सुरक्षा तथा पुनस्र्थापनको जिम्मा राज्यले लिन, र
- जर्बजस्ती करणी सम्बन्धी भैरहेको कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गराइ आफूमाथि भएको यौन हिंसाविरुद्ध बोल्न महिलाहरुलाई साहस थप्न ।
सङ्कल्प गर्नुपर्ने व्यहोराः
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ उपदफा २ मा रहेको उजुरि दिने हदम्याद सम्बन्धि ब्यवस्थामा पिडितले उजुरी गर्न नसक्नुको भरपर्दो र मनासिव कारण देखाई उजुर गर्न आएमा त्यस्तो उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने गरि कानून संसोधन गर्ने ।
सम्बन्धित मन्त्रालय– न्याय, कानून तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय ।
डा. डिला संग्रौला पन्त
प्रमिला राई
सुजाता परियार
रंगमती शाही
