- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री डा नारायण खड्काले सरकार नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन बुझ्न तयार रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०७९ माथि छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको सन्दर्भमा जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले उक्त प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्नु दुई देशको हितमा हुने बताए । यसबाट इतिहासदेखि बाँकी रहेका विषयवस्तुको सम्बोधन गर्न र छिमेकीको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपाल र भारत बीचका सन्धि तथा सम्झौता र समझदारीको पुनरावलोकन एवं द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र पक्षमा विचार विमर्श गरी दुई देशबीच रहिआएको निकट तथा बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप विस्तार एवं गहन तुल्याउने उपाय सुझाउने उद्देश्यले सन् २०१६ मा गठन भएको सो समूहले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी सहमतिको प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैठौँ बैठकमा छलफल भई ‘इपिजी–एनआइआर’को सचिवालयले दुवै सरकारसँग उक्त प्रतिवेदन बुझाउनका लागि पहल गर्ने बारेमा छलफल भएको थियो ।
सदनमा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरुले नेपालको परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन, असंलग्नता, छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध, सीमा सुरक्षा, सीमा व्यस्थापन, वैदेशिक लगानी तथा समग्र आर्थिक कूटनीति, वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन, परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत क्षमताको विकास, राजदूत नियुक्तिलगायत विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
मन्त्री खड्काले संविधानको मार्गनिर्देश र नीतिगत व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा आत्मसात गर्दै पारस्परिक लाभमा आधारित स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध अवलम्बन गर्ने नीति नेपाल सरकारको रहेको स्पष्ट पारे । “यो सरकार स्थापना भए लगत्तै मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अझ विस्तारित तथा सुदृढ बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कार्यहरू गरेको छ”, उनले भने ।
देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने; आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट मुलुकको सामाजिक, आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने; शान्ति, स्थिरता, आर्थिक रुपान्तरण र जनताको समृद्धिका लागि पारस्परिक हित र लाभका आधारमा छिमेकीलगायत विश्वका सबै मित्रराष्ट्रसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने सरकारको कूटनीतिक प्रयास रहेको मन्त्री खड्काले उल्लेख गरे । साथै उनले आपसी सहयोगका क्षेत्र विस्तार गरी सहकार्य र अन्तर–आबद्धतालाई बढावा दिने; भूपरिवेष्टित देशको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, एकअर्काको अन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिको पक्षपोषण गर्ने दिशामा सरकारको नीति रहेको उल्लेख गरे ।
वर्तमान सरकारको गत ११ महिनाको अवधिमा उच्च राजनीतिक तहमा द्विपक्षीय भ्रमणको आदानप्रदान, द्विपक्षीय भेटघाट, बैठक तथा छलफल, महत्वपूर्ण बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा प्रभावकारी सहभागिता भएका छन् । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सिमानाको सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन जस्ता विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नियमित रुपमा निरीक्षण गर्ने गरी कार्यक्रम तय भएको बताए ।
हाल विभिन्न मुलुकमा नेपालका ४० आवासीय नियोग (३० राजदूतावास, तीन स्थायी नियोग र सात महावाणिज्य दूतावास) सञ्चालनमा छन् । विभिन्न मुलुकमा अवैतनिक बाणिज्यदूत तथा अवैतनिक महाबाणिज्यदूतको नियुक्ति भई कार्यरत छन । मन्त्री खड्काले छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाउनुभएका विषयमा प्रष्ट पार्दै भने, “नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०७७ जेठ ५ गतेको निर्णय अनुसार काली (महाकाली) पूर्वको लिम्पियाधुरासम्मको भू–भाग समावेश गरिएको नेपालको नक्शा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) २०७७ जेठ ७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट सार्वजनिक भइसकेको छ ।” मन्त्रिपरिषदको २०७७ साउन १९ गतेको निर्णयानुसार गठन भएको नेपाल–भारत सीमा निरीक्षण तथा अनुगमन समितिले आफ्नो कार्य गरिरहेको उनले जानकारी गराए ।
नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी नसुल्झिएका विषयलाई सुल्झाउनका लागि कूटनीतिकस्तरमा वार्ता गर्न नेपालको तर्फबाट भारत सरकार समक्ष निरन्तर प्रयास हुँदै आएको मन्त्री खड्काले अवगत गराए । उनले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको डुबान समस्या समाधान सम्बन्धमा सन् २०१९ को अगष्त २१ र २२ मा काठमाडौँमा सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा छलफल भएको उल्लेख गरे ।
नेपालको भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा डुबानको समस्या रहेको र खासगरी नेपाल–भारत सीमाका विभिन्न ठाउँमा डुबान समस्या बढ्ने गरी एकतर्फी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण नगर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको मापदण्ड बमोजिम हुने गरी मात्र त्यस्ता निर्माण कार्य गर्न, साथै पूर्वसहमति विना वा मापदण्डवविना गरिएका कार्य रोक्न आग्रह गरिएको छ । यस विषयमा निरन्तर ‘फलोअप’ पनि भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।
नेपाल–भारतबीच डुबान र बाढी नियन्त्रण एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी दुई देशका जलस्रोत, सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत द्विपक्षीय संयन्त्र कार्यरत छन् । यस्तै सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनःस्थापना तथा मर्मतका साथै दशगजा अतिक्रमण एवं क्रस कोल्डिङको लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य सम्पन्न गर्ने कार्यादेशसहित सन् २०१४ मा गठन भएको नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहले निरन्तर रुपमा काम गर्दै आएको छ । नदी सिमाना भएका स्थानमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म निर्वाध रुपले भोग–चलन गर्न पाउने गरी यथास्थिति कायम गर्ने समझदारी गरिएको छ ।
यसैगरी नेपाल र चीनबीच २१ मार्च १९६० (विसं २०१६ चैत ९ गते) सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त समिति गठन गर्ने तथा सो समितिले सीमा स्तम्भ खडा गर्ने एवं सीमा सन्धिको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । सन् १९६१ देखि सीमासम्बन्धी संयुक्त फिल्ड कार्यसञ्चालन गरी २० जनवरी १९६३ (विसं २०१९ माघ ७ गते) पहिलो पटक नेपाल–चीन सीमासम्बन्धी मूल लिपि बाउन्ड्रि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
नेपाल–चीन सीमामा यदाकदा देखिने समस्या दुवै पक्षको छलफलबाट समाधान भई आएको मन्त्री खड्काले बताए । यही वर्ष मार्च २५ देखि २७ तारिखसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनका स्टेट काउन्सिलर एवं परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले गरेको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा आपसी परामर्शमा नेपाल–चीन सीमा संयुक्त निरीक्षणसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको मन्त्री खड्काले सदनलाई जानकारी गराए । साथै, गत २५ मे २०२२ मा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १४औँ बैठकमा पनि संयुक्त निरीक्षणसम्बन्धी कार्य यथासक्य छिटो अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।
