- २०८१ बैशाख २० बिहीबार
काठमाडौँ । बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकको सूचिबाट हटाउन माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाहलाई कसूरको रुपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख गर्दै अभिवक्ता केदार लुईंटेलले अझैपनि राजनीतिक दलले कानुन निर्माण गर्ने विधायकमा सजाय पाउने कसूरदारलाई सिफारिस गरेबाट मुलुकमा विधिको शासनमाथिको चुनौति भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई समानुपातिकको सूचिबाट तत्कालै हटाउन माग गर्दै मंगलबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
राष्ट्र्यि प्रजातन्त्र पार्टीको प्रदेश सभा १ को लागि समानुपातिकको सूचिमा पहिलो नम्बरमा प्रकाशित प्रेमराज थाम्सुहाङ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) बाट प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक सूचिको छैठौं नम्बरमा चयन भएका कृष्ण बहादुर आले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) ले प्रतिनिधिसभाको लागि समानुपातिक सूचिको एकसठ्ठीऔं नम्बरमा चयन भएका चिरञ्जीविराम थारु, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधिसभाको लागि समानुपातिक सूचिको सत्ताइसौ नम्बरमा चयन भएका अकवाल कविराज, लोकतान्त्रिक संघीय मञ्चले ज्ञानबहादुर इबुङ लिम्बु र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट समानुपातिक प्रदेशसभा लुम्बिनाीको लागि समानुपातिकको सूचिमा १२ औ नम्बरमा चयन भएका चक्रपाणी शर्मा बहुविवाह गरेका व्यक्ति रहेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बहुविवाहको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एकबर्षदेखि पांचबर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयांदेखि पचासहजार रुपैयांसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको र सरकारी निकायले बहुविवाह गरेको थाहा जानकारी पाएपछि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा कानुनले कसूरदार मानेको व्यक्तिलाई विधायिकामा पुर्याउने कार्यले विधिको शासनमाथि चुनौति दिएको पनि निवेदक लुईटेलको दावी छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट बहुविवाहको कसूरमा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरु अवलोकन गर्ने हो भने निर्णय नं. ७८८४ ९ने. का. पा. २०६४ पुस अंक ९० मा बहुविवाहको कसूरलाई एउटा गम्भीर कसूर मानी कुनैपनि अवस्थामा कानुनको पालना नगर्ने छुट नहुने बोलिएको छ भने निर्णय नं. १०१७८ ९ ने. का. प. २०७६ बैशाख अंक १० मा बहुविवाहको कसूर सरकारी निकायले थाहा जानकारी पाएको मितिबाट थाहा जानकारी पाएको मानिने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
निवेदक अधिक्वाता लुइँटेलले बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरुले समानुपातिकको सूचिमा प्रकाशित गरेको नाम प्रकाशित भएको थाहा जानकारी पाएको मिति कायम गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो कर्तव्य समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायले अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।
