- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नागरिकताविहीन भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले उनले निर्वाचनका समयमा प्रयोग गरेको नागरिकतालाई मान्यता नदिएपछि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र सांसद पद सँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पनि गुमाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लामिछानेले सन् २०१८ मा अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको भन्नेमा कुनै विवाद नदेखिएको तर उक्त कागजातका आधारमा नेपाल आएर प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता पुनःप्राप्तिमा ध्यान नदिएको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिदै लामिछानेले भने- 'म सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छु, अनागरिक भएको हुनाले म अहिले कही पनि बोल्न चाहन्नँ ।'
अब सर्वोच्चको फैसलापछि लामिछानेले पार्टी सभापति, सांसद, संसदीय दलको नेता, गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री सबै पद गुमाएका छन् । अब उनले पुन: नागरिकता सक्रिय बनाउने प्रक्रिया पुरा गरेपछि नागरिकता पाउने छन् र उनलाई राजनीतिमा फर्किने बाटो खुल्ने छ । तर लामिछानेले यस बिचमा अमेरिकी नागरिक छदै नेपाली राहदानी लिएको विषय के हुन्छ भन्ने प्रश्न फेरी उठ्ने सम्भावना देखिएको छ ।
नागरिकता प्राप्ति पछि उनी फेरी चुनाव लडेर सांसद बन्ने बाटो खुलेपनि उनले लिएको राहदानीको विषयमा प्रहरीले जारी राखेको अनुसन्धानको के निष्कर्ष आउछ भन्ने विषय पनि उतिकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले अहिले नागरिकता बाहेकको विषयमा नबोलेकाले अहिले पनि निष्कृय रहेको नागरिकता लिएर गरेका कामको बारेमा प्रश्न उठिरहने देखिन्छ । उनले सोहि नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी बनाएको, दल दर्ता गरेको, कम्पनि दर्ता गरेको, सम्पति खरिद गरेको, विवाह दर्ता समेत गरेको देखिएको छ ।
कानुनविदहरुले राहदानी लिएको विषय फौजदारी कसुर हुने बताउछन् । यस विषयमा गृह प्रशासनले कसरी अनुसन्धान अगाडी बढाउछ भन्नेमा भर पर्ने देखिन्छ । लामिछाने गृहमन्त्री नहुदै यो विषय छानबिनमा रहेको भएपनि उनी मन्त्री बनेपछि छानबिन अगाडी बढेको थिएन ।
