- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक संसदबाट विश्वासको मत पाएसँगै अब राजनीतिक रुपमा केहि स्थिरता हुने देखिएको छ । तर यसका पृष्ठभूमिले केहि प्रश्न जन्माएका छन्, जसको उत्तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समयक्रममा दिनुपर्ने देखिएको छ ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभामा यसका केहि दृष्टान्तहरु देखिए । एमालेले पुस १० गते बालकोट किन आएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न गर्यो भने जवाफमा प्रचण्डले म प्रधानमन्त्री माग्न बालकोट पुगेको होइन, तपाईहरुले नै कस्तो कस्तो अफर ल्याउनु भएको थियो भन्दा जवाफ दिए । संसदको दृश्यले सरकार बनेको दुई महिनामै कित्ता परिवर्तन गरेका प्रधानमन्त्रीलाई केहि असहज बनाइरहेको थियो भने दोस्रो ठुलो दल रहेको र प्रतिपक्षमा पाँच बर्ष बस्ने म्यान्डेट पाएको एमालेमा सत्ताको स्वाद चाखेर छोड्नु पर्दाको पिडा झल्किएको थियो ।
जे होस् प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाए र अब १० दलिय गठबन्धनले सरकार बनाउने बाटो खुलेपछि नयाँ चरणमा देशको राजनीति गएको देखिएको छ । यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई केहि चुनौती र प्रश्नहरुले पिछा भने छोड्ने छैनन् ।
ओलीको संसदमा मौनता
सोमबारको संसदमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बोलेनन् । सामान्यतया विश्वासको मत लिने समयमा दलको नेता बोल्ने प्रचलन संसदीय अभ्यासमा भएको देखिन्छ । तर सोमबारको संसद बैठकमा एमालेबाट विष्णु पौडेलले बोलेका थिए । ओली नत संसदमा बोले नत संसदबाट बाहिरिदै गर्दा नै कुनै प्रतिक्रिया दिए । त्यसअघि उनले एमालेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डलाई जंगबहादुरको संज्ञा दिएका थिए । सो बैठकमा उनले प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेको अर्को दिनदेखि इमान छोडेको भन्दै एमालेलाई बेइमानी गरेको आरोप लगाएका थिए । ओली संसदमा नबोल्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
सोमबार संसदमा सम्बोधन गर्दै एमाले नेता विष्णु पौडेलले दुई महिनामा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिदै हुनुहुन्छ । अब अर्को पटकको कार्यसूची कहिलेलाई छ भन्दै व्यंग्य गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधनको क्रममा बैशाखसम्म मात्र कांग्रेससँग सहकार्य हुने ओलीले दाबी गरेको बताएका थिए । यसमा कति सत्यता छ त्यो त समयले देखाउला तर लेनदेनबात बन्ने यस्ता गठबन्धनमा कति बेला टुटफुट हुन्छ भनेर अनुमान भने गर्न सकिन्न ।
रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति र विश्वासको मत
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सोमबार पनि विश्वासको मत दियो । तर अचम्मको घटना के भयो भने उनको राहदानी प्रकरणमा थप मुद्धा नचल्ने निर्णय पनि सोमबार नै महान्यायाधिवक्ताले गरिदिए । यो संयोग मात्र हुनसक्दैन । यस अघिको गठबन्धनमा एमालेको नजिक देखिएको रास्वपा एमाले बाहिरिए पनि प्रचण्डलाई बाहिरबाट समर्थन गरिरह्यो ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा काँग्रेस उम्मेदवारलाई मत दिएको रास्वपाले अहिले विश्वासको मतसँग लामिछानेको राहदानी प्रकरण साटासाट गरेको विश्लेषण भइरहेको छ । र धेरै हदसम्म यो त्यस्तै देखिन्छ । छोटो समयमा पाएको सफलता र त्यसपछि राजनीतिक चक्रब्युँमा परेको रास्वपा राजनीतिका यस्ता लेनदेनमा परेपछि आउदा दिनमा यसको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कसरी जवाफ दिन्छन्, लामिछानेले यसको कसरी सामना गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ । तर यसले राजनीतिक सौदा बाजीले देशको कानुनको कसरी खिल्ली उडाइन्छ, र ठुलालाई कानुन लाग्दैन भन्ने प्रमाणित लामिछानेको राहदानी प्रकरणबाट भएको देखिन्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहितामा समेत प्रश्न उठेको छ र उठिरहने छ ।
संबैधानिक परिषदमा अल्पमतमा प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अर्को समस्या संबैधानिक परिषदमा पर्ने देखिएको छ । स्पष्ट अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले संबैधानिक परिषदको व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने तयारी गरेका छन् । तर यसले उनको नियतमाथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।
संविधानके संबैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने र त्यसमा अन्य ५ जना सदस्य हुने परिकल्पना गरेको छ ।
परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था रहेको छ ।
यस अवस्थामा अहिले सभामुख एमालेबाट बनेको अवस्थामा, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि एमालेकै रहेको, प्रधानन्यायाधीशको पृष्ठभूमि पनि एमाले नै रहेको र उपसभामुख पनि एमालेकै मतमा विजयी भएकी इन्दिरा राना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद् रहेकोले संबैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री एक्लो बनेका छन् ।
सरकारले ल्याएको संसोधनमा ऐनलाई संशोधन गरेर ‘अध्यक्ष र तत्काल बाहल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जबकि अहिलेको ऐनमा ‘परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ’ भन्ने प्रावधान रहेको छ ।
यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीको सहमति बिना कुनै पनि निर्णय हुन सक्दैन भन्ने हो । संबैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेपछि नियतबस नै यस्तो प्रावधान गरेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । गठबन्धन बन्ने र टुटने सिलसिलाले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाएको बेला संबैधानिक परिषदको व्यवस्थाले थप किचलो ल्याउने देखिन्छ ।
निर्देशन दिने परिपाटी
अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले हरेक दिन निर्देशन दिएको विषय समाचारको हेडलाइन बन्ने गर्दछ । निर्देशन दिएको विषयनै काम सम्पन्न भएको जस्तो गरी प्रचार गरिएको देखिन्छ । तर वास्तवमा त्यसको नतिजा भने प्राय: शुन्य हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो पटक टियु मैदानमा फ्लड लाइट र स्कोर बोर्ड राख्ने निर्देशन दिएको एक साता भैसकेको छ । यसमा कति काम भयो वा हुदै छ केहि दिनमा स्पष्ट होला तर समग्रमा निर्देशन दिने विषयको चर्चा बढी हुने र काम कम हुने परिपाटीले स्वयं व्यवस्था र प्रधानमन्त्रीलाई नै कमजोर बनाइरहेको हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफुले निर्देशन दिएको विषयको फलोअप कति गर्छन त्यो त उनलाई नै थाहा होला तर निर्देशन दिदै जाने र काम नहुने अवस्थाको जवाफदेहिता स्वयं प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ ।
निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाएपछि अब सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताएका छन् । १० दलको गठबन्धनलाई सरकारमा भागबण्डा मिलाउन सजिलो भने हुने देखिदैन । सरकार बनेको दुई महिना राजनीतिक खिचातानीले खेर गएको छ । अब हरेक दिन गठबन्धनको बैठक बस्ने छ र सहमतिको प्रयास गरियो भनिने छ । यस्तो काम गराईले जनतामा हरेक दिन निराशा बढाउदै लैजाने बाहेक अर्को नतिजा दिदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले एक बैठकमा सबै विषय टुंगाएर जनताको काममा केन्द्रित हुने गरि काम गर्न जरुरी छ । अन्यथा फेरी केहि महिना पछि अर्को पटक विश्वासको मत लिने समय नआउला भन्न सकिन्न ।
