काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकबाट संकलन गरिएका तथ्यांक निजी कम्पनीलाई दिने कार्यविधि खारेज गरको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जारी गरेको कार्यविधि खारेज गरेको सञ्चारतथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छन् ।
सो कार्यविधि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जारी गरेका थिए ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै मन्त्री शर्माले यस कार्यविधि जारी भएको प्रक्रिया बारे छानबिन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको जानकारी दिएकी छन् ।
रवि गृहमन्त्री बनेको तीन दिनमै कार्यविधि जारी गरी ७ दिनको समय दिएर बोलपत्र जारी गरेका थिए । खरिद कानुनको विपरित प्रतिस्पर्धामा एउटा मात्र कम्पनी सामेल गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त कार्यविधि खारेज गर्ने, कार्यविधिका आधारमा ठेक्का लिएको एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले पाएको इजाजत रद्द गर्ने र काम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।