- २०८१ बैशाख १८ मंगलबार
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई कडाई गर्ने नीति लिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा हुने भ्रामक जानकारी, हिंसा, भेद्भाव, अश्लिलता फैलाउने कार्यको बन्देज लगाउँदै सरकारले कडाई गर्न नयाँ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति ल्याउन लागेको छ ।
साउन २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८०'लाई स्वीकृत गरेको छ । उक्त नीतिको रणनीति १० मा राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुऱ्याउने, घृणा वा द्वेष फैलाउने, अनलाइन उत्पीडन र साइबर बुलिङ गर्ने, सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुऱ्याउने, अश्लिलता फैलाउने किसिमका डिजिटल सामग्रीको सम्प्रेषणलाई निषेध गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी भ्रामक जानकारी सम्प्रेषण गर्ने, महिला, बालबालिका वा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका विरुद्ध लक्षित अनलाइन सेवाहरू, विभिन्न प्रकारका हिंसा एवं भेदभावलाई निषेध एवं नियन्त्रण गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न इथिकल ह्याकिङलाई प्रोत्साहन गर्नुको साथै साइबर सुरक्षासम्बन्धी आक्रमणहरूका बारेमा सूचना आदानप्रदान गर्न डिजिटल पूर्वाधारको विकास गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै सरकारले सरकारको आफ्नै नेटवर्क र नेशनल इन्टरनेट गेटवेको निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । साइबर सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय आकस्मिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने नीतिसमेत सरकारको छ । सरकारले विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचकांक (जीसीआई) मा ४४.९९ बाट आगामी पाँच वर्षभित्र ६०, दश वर्षभित्र ७० र पन्ध्र वर्षभित्र ८० प्रतिशत पुऱ्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
साइबर सुरक्षासम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघ-संस्थासँगको सहकार्यमा साइबर सुरक्षा फिनिसिङ स्कुलको व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, साइबर सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकासका लागि विश्वविद्यालयहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारको छ। सरकारले संवेदनशील सेवा प्रदायकहरू समेने गरी वार्षिक रूपमा राष्ट्रिय साइबर ड्रिल आयोजना गर्ने नीतिसमेत लिएको छ ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० :
