- २०८१ बैशाख १६ आइतबार
विराटनगर । कोशी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना दनुवार ‘उपचारका लागि’ काठमाडौं हिडेकी छिन । जसका कारण सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर पुनः मुख्यमन्त्री भएका उद्दब थापाको सरकारले विश्वासको मत लिने बैठक अन्यौलमा परेको छ ।
आज दिउँसो १ बजे कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक बस्दैछ, उपसभामुख दनुवार काठमाडौं हिडे पछि बिहान ७ बजे बोलाइएको कार्य ब्यवस्था समितिको बैठक अझै सुचारू हुन सकेको छैन ।
उपसभामुख दनुवारले बैठक संचालन गर्न कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीलाई जिम्मेवारी दिएर काठमाडौँ गएको पत्र दिएकी छन् । एमाले र राप्रपाका जेष्ठ सदस्यहरुले आइतबारै सचिवालयमा बिदा मागेको निवेदन दिएका छन् ।
एमाले जेष्ठ सांसदहरूमा रोहिदबहादुर कार्की, मालतीकुमारी लिम्बू, रामप्रसाद महतो, तारादेवी ढकाल, खड्गबहादुर बस्नेत, किशोरचन्द्र दुलाल र ज्ञानेन्द्र सुवेदीले बैठकमा अनुपस्थित हुने सूचना प्रदेशसभा सचिवालयमा दिइसकेका छन् । त्यस्तै बैठक संचालनका लागि मनोनित चार जना मध्ये रोलक्रम अनुसार पहिलो र दोस्रो सदस्यले संसद बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने सूचना दिएको भन्दै अन्सारीलाई बैठकको अध्यक्षता गर्न पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री उद्धब थापाले विश्वासको मत लिनका लागि आज सो बैठक बस्न लागेको थियो ।
उपसभामुख अनुपस्थित भए जेष्ठ सदस्यले सभा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भए पनि एमाले र राप्रपाका आठ जना ज्येष्ठ सदस्य बिदामा बसेका छन् । यसो हुँदा अब सत्ता पक्षकै सांसदले सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
तत्कालिन सभामुखलाई राजीनामा दिलाएर पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन तर, विश्वासको मत लिने बैठकमा सभामुख रिक्त भए पछि सो बैठकको अध्यक्षता उपसभामुख सिर्जना दनुवारले गर्ने भनिए पनि उनी काठमाडौं हिडे पछि अन्यौल बढेको सत्तारूढ दलका नेताहरुले जनाउँदै आएका छन् ।
सो बैठक अघि नेकपा एमाले र राप्रपाका ८ जना सांसदले ‘बिरामी’ भन्दै बिदा लिए पछि थापाको सरकार थप संकटमा परेको छ । मुख्यमन्त्री थापाले १३ गतेसम्म विश्वासको मत नपाएमा स्वतः पदमुक्त हुने जनाईएको छ ।
उता, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भने सरकार टिकाउनका लागि राप्रपाका कोशी प्रदेशका सांसदलाई १० करोडसम्मको अफर गरेको सार्वजनिक गरिरहेको बेला थापा नेतृत्वको सरकार पुनः संकटमा परेको हो । यसअघि सभामुखको समेत मत जोडेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पछि सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्तीलाई मान्यता दिएको थिएन ।
