- २०८१ बैशाख २८ शुक्रबार
काठमाडौँ । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुनासाथ त्यसको असर प्रदेश सरकारमा देखिन थालेको छ ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काँग्रेसलाई सत्ता बाहिर पठाएपछि कांग्रेस नेतृत्वमा रहेका तीन प्रदेश गण्डकी, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीबाट माओवादीका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिएको छ । तिनै प्रदेशमा माओवादीका मन्त्री बर्खास्तमा परेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएका छन् ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र लुम्बिनीका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको प्रदेश सरकार मुश्किलमा परेको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकार भने सुरक्षित देखिएको छ । यद्यपी तीनवटै प्रदेशमा थप अन्य दलले अहिलेसम्म कुनै निर्णय नलिएकाले अहिले नै अनुमान गर्न भने मुश्किल छ ।
गण्डकी प्रदेश:
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा २७ सांसदसहित कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल रहेको छ । बहुमतका लागि ३१ सिट चाहिनेमा काँग्रेसले बहुमतको आँकडा पुर्याउन सक्ने देखिदैन । गण्डकीमा एमालेका २२ र माओवादी केन्द्रका डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टीका एक सांसदसहित ८ सिट रहेको छ । त्यस्तै राप्रपाका २ र एकीकृत समाजवादीका एक सिट रहेको छ ।
माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि अब मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक महिनाभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले बहुमत पुर्याउन राप्रपा, एकीकृत समाजवादी तथा माओवादीको चुनाव चिन्हमा निर्वाचित डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टी समाजवादी पार्टीका सांसदको सहयोग लिएमा बहुमत पुर्याउन सक्ने देखिन्छ ।
डा. भट्टराई पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग असन्तुष्ट छन् । त्यसैले उनले निर्वाचन आयोग र संघीय संसद सचिवालयमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट लडेका आफ्नो पार्टीका सांसदलाई समाजवादी पार्टीकै नाममा कायम गरिदिन निवेदन दिएका छन् । उनको निवेदन मान्य भए गण्डकी प्रदेशमा समाजवादी पार्टीको पोजिशन निर्णायक हुनेछ ।
त्यसति गण्डकीमा माओवादी केन्द्र र एमालेले तत्काल विअक्ल्पिक सरकार दिनसक्ने अवस्था समेत देखिदैन । दुवैका कुल ३० सिट रहेपनि सरकार बनाउने अंक पुग्न मुस्किल देखिन्छ । माओवादी केन्द्रकै सांसद कृष्ण धिताल सभामुख छन् । उनी कानुनअनुसार सरकार गठनमा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।
२०७९ पुस १० मा गठबन्धन बन्दा एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वलाई सहयोग गरेको राप्रपा यसपटक कुनैपनि गठबन्धनमा सहभागि छैन । यस्तोमा गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत नपाएपनि नेपालको संविधानको धारा १६८ उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने अवस्था पनि छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको आवश्यक पर्दछ । लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति र जनमतका ४–४, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका ३–३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १–१ तथा स्वतन्त्र १ सांसद छन् ।
अब माओवादी केन्द्र र एमालेले एक ठाउमा आउदा चौधरी नेतृत्वको सरकार जोखिममा परेको छ । तर केन्द्रको गठबन्धनमा एमाले बाहेक जसपा, जनमत, लोसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत लगायतका दलको अवस्था स्पष्ट नभएकोले ति दलको सहयोग बिना माओवादी-एमाले मात्रले सरकार भने बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपनि एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन कायम रहेसम्म बहुमत मै रहने देखिएको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका १८, एकीकृत समाजवादीका ४ र नाउपाको ७ जना सांसद रहेका छन् । जुन बहुमतको लागि आवश्यक २७ सिट भन्दा २ बढी हो ।
सुदूरपश्चिममा नाउपा वा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म शाह नेतृत्वको सरकारलाई कुनै खतरा देखिदैन । सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, राप्रपा एक र स्वतन्त्र सांसद एक जना छन् भने एक सिट रिक्त रहेको छ ।
यस बाहेक कांग्रेस मुख्यमन्त्री नभएका बागमती र कर्णालीमा भने कांग्रेसले सरकार आफै छोडेको छ ।
