- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौँ । श्रम मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएका विवादबारे अध्ययन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले समिति गठन गरेका छन् ।
मन्त्री अर्यालले बुधबार मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव गोविन्द प्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् ।
समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गरेपछि ती निर्णय तथा विवादहरूको समीक्षा गरेर निर्णय कार्यान्वयन गरिनेछ मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिलाई २१ दिनको समय दिइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरुमा विवाद देखिएको छ । पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क, वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष श्रमिकका लागि अंग्रेजी भाषा आवश्यक हुने सम्बन्धी विषय, दक्षिण कोरियामा इपिएस प्रणालीबाट कामदार पटाइरहेको अवस्थाका बिच इ–सेभन भिसामा समेत कामदार पठाउने लगायतका विषयमा विवाद देखिएको हो ।
त्यस्तै विभिन्न देशबाट कामदार माग भई आएकोमा मन्त्रालयबाट गठन भएको समितिबाट माग प्रमाणीकरण गर्ने विषय समेत विवाद देखिएको छ । यी विषयहरूमा सञ्चारमाध्यम, कामदार तथा श्रमिक स्वयंबाट समेत गुनासो आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै यी विषयमा सरोकारवाला संघसंस्थाले समेत प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यी निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्न एवम् कतिपय विषयहरु विस्तृत अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका विभिन्न निर्णय विवादमा परेपछि यसको कार्यान्वयन अन्योलमा परेको थियो ।
