- २०८३ बैशाख १७ बिहीबार
काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महासङ्घले शैक्षिक सत्र, साप्ताहिक दुई दिन बिदा, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट, शिक्षा ऐन तथा देशका विभिन्न स्थानमा शिक्षक–कर्मचारीले भोग्नुपरेका समस्याबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
महासङ्घले सरकारले हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिने निर्णयको समर्थन गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
महासंघले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा शिक्षाका लागि कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन गर्न पनि महासङ्घले सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेपाल सरकार र महासङ्घबीच विगतमा भएका सहमति अनुसार स्थायी, अस्थायी, राहत, करार, साविक उमावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, बालकक्षा र विशेष शिक्षा अन्तर्गतका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधान हुने गरी अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ वैशाख १७ गते गरेको ९ बुँदे निर्णय अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न पनि महासङ्घले माग गरेको छ । सिराहा, धनुषा र बाजुरा लगायतका जिल्लाका केही स्थानीय तहमा महिनौँदेखि शिक्षक-कर्मचारीले तलबभत्ता नपाएको विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल भुक्तानी गर्न सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरिएको छ। यसमा सहजीकरणका लागि सरकारसँग पनि माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, सोलुखुम्बु लगायतका केही स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षकलाई अकारण सेवाबाट हटाउने र विभिन्न बहानामा सरुवा गर्ने काम भइरहेको भन्दै यस्ता गतिविधि तुरुन्त रोक्न महासङ्घले सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ। साथै समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
