- २०८३ जेठ ११ सोमबार
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सरकार पूर्वाधार न्यायाधिकरण बनाउने तयारीमा रहेको बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले पूर्वाधार आयोजना सम्बन्धी विवाद छिटो र प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न न्यायाधिकरण आवश्यक रहेको निष्कर्ष उच्चस्तरीय कार्यदलले निकालेको जानकारी दिदै सरकार न्यायाधिकरण बनाउने तयारीमा जुटेको बताएकी हुन् ।
उनले भनिन - 'कार्यदलले पूर्वाधार न्यायाधिकरणको गठनको सुझाव दिएपछि पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन सम्बन्धि कानुन तर्जुमाको प्रक्रियामा रहेको छ । मन्त्रालयले अब सुरु गरिसकेको छ ।’
समितिमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको प्रगति, आगामी कार्ययोजना तथा होल्डिङ सेन्टर सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ ।
बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयसमेत आउने गरेको बताउँदै त्यस्ता विषय सम्बन्धित निकायमा पठाइने जानकारी दिइन् । उनले शाखा तथा महाशाखामा तोकिएको समयभित्र काम भए नभएको नियमित अनुगमन भइरहेको बताइन् ।
मन्त्री गौतमले मन्त्रालयको कामलाई छिटो, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन ‘फास्ट ट्र्याक डेस्क’ स्थापना गरिएको जानकारी दिएकी थिइन् ।
