काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको ल्याएका छन् ।
बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएका हुन् ।
बजेटमा चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब रहने र भने पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब रहेको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै राजस्व १४ खर्ब ५ अर्बको रहने र अनुदानतर्फ ६१ अर्ब ७४ करोड, वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब रहने बजेटमा उल्लेख छ, जसमा आन्तरिक ऋणतर्फबाट ४ खर्ब १० अर्ब रहेको छ ।
बजेट भाषणको पूर्ण पाठ:
प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख महोदय
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
आधुनिक नेपालका प्रथम अर्थमन्त्री श्री सुवर्ण शमशेरबाट करिब ७५ वर्षअघि (२००८ साल माघ २१ गते) प्रारम्भ भएको मुलुकको आय र व्यय विवरण पेश गर्ने प्रणालीलाई निरन्तरता दिंदै यो सम्मानित सदनमा उभिँदा गौरवान्वित छु। "जनताको जीवनस्तर बेहतर" पार्ने तत्कालीन उद्देश्य आजपनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। यस अवसरमा नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक अधिकार, सामाजिक न्याय र समुन्नत नेपालका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरूमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै आन्दोलनमा आहत नागरिकहरूप्रति समानुभूति व्यक्त गर्दछु।
उत्तरदायी शासन, सदाचार र नागरिक सम्मानको पक्षमा उठेको परिवर्तनकामी युवाशक्तिको जागरणबाट स्थापित नयाँ राजनीतिक जगमा प्राप्त विपुल जनादेशले वर्तमान सरकारलाई असाधारण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। अर्थमन्त्रीका रूपमा मैले यसलाई केवल संवैधानिक औपचारिकताको रूपमा मात्र होइन, राज्यको चरित्र, शासकीय संस्कार र अर्थतन्त्रको स्वरुप फेर्ने दायित्वका रूपमा ग्रहण गरेको छु। यो बजेट स्वदेश र विदेशमा रहेबसेका सम्पूर्ण नेपालीहरूले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र प्रविधिमैत्री परिवर्तनबारे राख्ने गरेको जायज अपेक्षाको पत्यारिलो नीतिगत उपकरण बन्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।
नेपालको राजनीतिमा उमेरको पुस्तान्तरणसँगै राष्ट्रिय जीवनका सबै आयाममा रुपान्तरणको उत्कट प्रतीक्षा छ। अप्रतिगम्य परिवर्तनले ल्याएको यो अनुकूलतालाई आत्मसात् गर्दै नीति, कानून, संस्था, पद्धति, प्रक्रिया, नेतृत्व र नियतमा परिष्कारपूर्वक सुशासनका मानक स्थापित गर्न हामी कटिबद्ध छौं। नीतिगत अन्योल, ढिलासुस्ती, संस्थागत कब्जा र राज्यस्रोतको दोहनको अन्त्य गर्दै परिणाम दिने शासन प्रणाली निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। वर्तमान संविधानले सामाजिक तथा सांस्कृतिक बहिष्करणको चक्र तोड्ने महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको भएपनि आर्थिक अवसरहरूमासमान पहुँचका लागि अझ गहिरो संरचनागत सुधार आवश्यक छ।
सूचना तथा सञ्चारएवम् कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्त, व्यापार र लगानीको विशिष्टीकृत विविधिकरण र त्यसको निःसीम विस्तार, संसारभर फैलिएको नेपाली समुदायको सामूहिक सामर्थ्य र प्रविधिकरणको आक्रामक उपयोगले जन्माएका चुनौती र अवसरहरूलाई पर्गेल्ने समय आएको छ। समन्यायिक आर्थिक वृद्धिको सुचक्र निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रै काँधमा छ। यस यात्रामा रचनात्मक सुझाव र सहकार्यका लागि सङ्घीय संसद, राज्यका सबै निकाय, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण नेपाली जनतासमक्ष सरकारका तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्थाका परिसूचकहरू, प्रगतिका अवरोध तथा तिनको समाधानका सम्भावित मार्गहरूबारे "वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३" सार्वजनिक गरिसकेको छु। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम रविनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबाटसरकारको सारभूतनीतिगत दिशाबारे प्रकाश पारिसकिएको छ। त्यसैगरी विस्तृत तथ्याङ्कीय चित्रणको दस्ताबेज “आर्थिक सर्वेक्षण, २०८२/८३” संसदमा पेश भइसकेको छ।
मुलुक अहिले बृहत् आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा उभिएको छ। राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र समाप्त भएको छ। अधिकांश समष्टिगत आर्थिक परिसूचक सुधारोन्मुख छन्। सुदृढ विदेशी विनिमय सञ्चितिसहित वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र नयाँ प्रविधिमा विशाल सम्भावना छन् भने युवा जनसाङ्ख्यिक शक्ति ठूलो पुँजीका रूपमा उपस्थित छ। यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलाको अस्थिरता, आन्तरिक बजारको शिथिलता, उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून लगानी तथा सार्वजनिक संस्थाप्रतिको अविश्वास चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। यस बजेटको ध्येय यी चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै राज्यको सेवाप्रदायन क्षमता, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र नागरिकको भरोसालाई एकैसाथ उकास्नु हुनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
शुरुमा म आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बसाल्न खोजिएको थिति र सर्वाङ्गीण विकासको जगसँग सम्बन्धित केही उल्लेख्य सुधारहरुको घोषणा गर्दछु।
उद्यम व्यवसायलाई राहत तथा मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा बृहत पुनरावलोकन गरेको छु।
करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि दश लाख रुँपैया पुर्याएको छु। व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाईदश प्रतिशत विन्दुले घटाएको छु।
औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तिमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको छु। विद्यमान एघार तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरेको छु।
हाल ३६० वस्तुमा लागिआएको अन्तःशुल्क खारेज गरेको छु। भन्सार विन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरजस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेको छु।
प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चातको अस्वैच्छिक नि:सर्ग एवम् निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनको कारणले नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरेको छु।
सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको दश प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेछौँ। मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाउनेछौँ। वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीमा बीजक लिने दिने संस्कृति प्रोत्साहन गर्न लट्री जस्ता आकर्षक कार्यक्रम सुरु गरिनेछ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्नेछौं।
कर परिपालनलाई दण्ड होइन, विकासको सहयात्री बनाउने नीति लिएका छौँ। कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरूपण गरी व्यवसायिक वातावरण तयार गर्न कर छुट तथा सहुलियत सम्वन्धी विशेष योजना ल्याएको छु।
सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्याद भित्र बुझाएमा मुद्धा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
नेपाल सरकारको विद्यमान बोझिलो संगठन संरचना अब चुस्त बन्नेछ।सङ्घीय मन्त्रालयको संख्या २२ वाट १८ कायम भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा विभाग, कार्यालय र दरबन्दी कटौतीबाट बचत हुने रकम प्रशासनलाई दक्ष बनाउन उपयोग गर्ने नीति लिएको छु।31 निकाय खारेजी, ६ निकाय मर्जर,6 निकाय हस्तान्तरण तथा 18 निकायको पुन:संरचना गर्नेछौँ। कर्मचारीतन्त्रलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न सक्षम, उच्चस्तरीय कार्यसम्पादनकुशल र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले निजामती, जङ्गी, प्रहरी र शिक्षकको सेवा सुविधा सम्मानजनकरुपले निरन्तर वृद्धि हुने प्रबन्ध मिलाएका छौँ।
लागत न्यूनीकरण र दक्षता अभिवृद्धि संस्थागत सुधारको अर्को आयाम हुनेछ। यसका लागि अभूतपूर्व मितव्ययिता र विनियोजन कुशलता कायम गर्दै साधारण खर्च नियन्त्रण गर्नेछौँ। कार्यालय सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाएको छु। तालिम केन्द्र बाहिरका तालिम खर्च, क्यामेरा,टेलिभिजन लगायतका उपकरणमा विनियोजन हटाएको छु। विभिन्न कोष खडा गरी सुविधा दिने प्रचलन बन्द गर्नेछौँ। सम्बन्धित संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सो संस्थानबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवा खरिदमा प्रदान गरिएका छुट हटाएको छु। गाभिएका र खारेज भएका निकायको दरबन्दी मिलान र दायित्व व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि उक्त निकायलाई छुट्याइएको रकम रोक्का गरेको छु। यी कदमबाट करिब रू. 20 अर्ब बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ।
लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। यसका लागि दर्जनौं ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाको निर्माण, प्रतिस्थापन वा परिमार्जन गर्नेछौँ। यसअघि नै घोषणा गरिएका १५ वटा कानूनतुरुन्त खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नेछौँ।
कम्पनी कानूनमा संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व र विवरण खुलासा लगायतका विषयमा स्पष्टता कायम गर्दै कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाउनेछौँ। थप मुलुकसँग विदेशी लगानी संरक्षण र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्नेछौँ। दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी उपभोक्ता, लघु, साना तथा मझौला उद्योगका समेत वित्तीय समस्या समाधान गर्नेछौँ। लगानी प्रवर्द्धनका लागि सीमित दायित्वको साझेदारी कानून तर्जुमा गर्नेछौँ जसबाट एञ्जेल ईन्भेष्टमेण्टलाई भेञ्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट ईक्विटी फण्डमा लगानी गर्न प्रोत्साहन हुनेछ।
नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई सहज बनाउनेछौं। औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन, पुँजी वृद्धि लगायतका विषयमा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्र गराए पुग्ने व्यवस्था गर्नेछौँ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने र जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था गर्नेछौँ। वैदेशिक लगानीको दायराभित्र कन्भर्टिवल उपकरणहरू, परियोजना आबद्ध फण्डिङ लगायत अन्य हाइब्रिड उपकरणलाई समेट्नेछौँ। वैदेशिक लगानीको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामा पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था हटाउनेछौँ। विदेशमा सेवा शुल्क भुक्तानी, रोयल्टी र प्रविधि वापतको रकम पठाउने प्रक्रिया सरल बनाउनेछौँ।
उधारो असुली सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्नेछौँ। बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी कानूनछिटै निर्माण गर्नेछौँ। विगतको समग्र आर्थिक गतिविधिलाई विश्लेषण गरी व्यक्ति तथा व्यवसायीको साख मूल्याङ्कनका आधारमा कर्जा दिन सक्ने व्यवस्थागर्नेछौँ। व्यापारिक विवादको शीघ्र समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गर्नेछौँ। मेलमिलाप ऐनमा सुधार गर्नेछौँ।
गैर-आवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता र पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नेछौँ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखा वा आवास प्रयोजनका लागि जम्मा एकाइको २५ प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरी आवास क्षेत्रका भवन वा सरकारले तोकेको स्थानमा अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन लिजमा लिन सकिने व्यवस्था गर्नेछौँ।
साना तथा मझौला उद्योगीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न 'फर्स्ट लस रिकभरी' हुने गरी कर्जा सुरक्षणगर्नेछौँ।
कार्यगत सुधारको आक्रामक शृङ्खला सुरु गरी पुँजीगत खर्चको गति र लय फेर्न प्रतिबद्ध छौँ। खरिद प्रक्रियामा सुधार, रकमान्तर सहित स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता, वैकल्पिक वित्त परिचालन एवम् आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्चित गरी तोकिएको लागत र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न “मिशन मोड” मा काम गराउनेछौँ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै विकास आयोजना सम्बन्धी सनसेटकानून संसदमा पेश हुनेछ। मोबिलाइजेशन पेश्कीको रकम सम्बन्धित आयोजनामा मात्र खर्च गर्न पाउने गरी ट्रयाकिङ्ग गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ।हाइब्रिड यान्युटी मोडलमा निर्माण गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनाको प्रारम्भिक पाइपलाइन तीन महिनाभित्र तयार हुनेछ।मध्य पूर्वको द्वन्द्वबाट इन्धन, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धिबाट निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाईको यथोचित सम्बोधन गर्नेछौँ।
सफा सहर, सहज यातायात र सुरक्षित सडक चलायमान अर्थतन्त्रको अभिन्न अङ्ग बनाउनेछौँ। सडक, यातायात, खानेपानी, सरसफाई र आर्थिक पहुँच पूर्वाधारलाई एकीकृत रुपमा विकास गर्नेछौँ। आगामी पाँच वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक तथा पुलको स्तरोन्नति गर्नेछौँ। यात्रा सुरक्षा र सडकस्तर सुधार गरी दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नेछौँ।
विकास र वातावरणबीच द्वन्द्व हैन सामञ्जस्य स्थापित गर्नेतर्फ सरकार सचेष्ट रहनेछ। यसका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वन ऐन, २०७६ परिमार्जन गरिनेछन्। स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लिखित वनको क्षेत्रफल वा कटान हुने रूखको संख्या घटेको अवस्थामा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नेछौँ। वन क्षेत्रको स्वीकृति र रूख कटानको आदेशसम्मका निर्णयको बहु-शृङ्खलालाई उल्लेख्य रुपमा घटाउनेछौँ।
नवीन एवम्वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको प्रबन्धमार्फत सरकारको वित्तीय चाप घटाइनेछ। यसक्रममा, सरकारको ब्यालेन्स सिट बाहिरबाट नै पुँजी परिचालन गरी सार्वजनिक लगानी एवम् प्रविधि भित्र्याउन नयाँ वित्तीय उपकरण प्रस्ताव गरेको छु। पूर्वाधारमा निजी लगानी परिचालन गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष सम्बन्धी कानून प्रतिनिधिसभाबाट पारित भैसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रा मैअफसोर बण्ड शीघ्र जारी हुनेछ। स्वच्छ ऊर्जा बण्ड र डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने र उपलब्ध जलवायु कोषको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिएको छु।
हाल वैदेशिक मुद्राको सुविधाजनक सञ्चिति रहेको अवस्थामा केही प्रतिशत रकम 'सोभरेन वेल्थ फण्ड' का रुपमा परिचालन गर्ने नीति लिएका छौं। कम्तीमा तीन महिनाको इन्धन भण्डारण, एआई फ्याक्ट्री लगायतका रणनीतिक महत्वका आयोजनामा लगानी गर्न 'मातृभूमि कोष' स्थापना गर्नेछौँ। विदेशी ऋण वा लगानीका आयोजनामा हुने विनिमय जोखिम न्यून गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखिउपयुक्त प्रिमियममा हेजिङ सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको छु। पहिलो र दोस्रो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट प्राप्त नतिजामासुधार हुने गरी अनुकूल आर्थिक वातावरण सिर्जना गर्नेछौँ। नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी "ग्रे-लिस्ट"बाट यथासक्य छिटो हटाउनेछौँ।
सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउन केहीमा पुँजी वृद्धि र अन्यमा सरकारी शेयर विनिवेश गर्ने प्रबन्ध गरेको छु। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नेपाल सरकारको पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छु। नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरी व्यवस्थापन सुधार तथा रणनीतिक साझेदारीको उपयुक्त विधि पहिचान गर्नेछौँ। राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको शेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्नेछौँ। जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडलाई उद्देश्य मिल्ने वित्तीय संस्थासँग गाभी पूर्वाधार क्षेत्रको विशिष्टीकृत निकाय बनाउनेछौं। गोरखकाली रबर उद्योग लगायत सातवटा सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डीडीए) गरी निजी-सार्वजनिक साझेदारी मोडेलमा लगानी व्यवस्थापनको काम आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेछौँ।
सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विस्तारमा सरकारको अर्जुनदृष्टि रहनेछ। नेपाल टेलिकममा सङ्घीय सरकारको ६६ प्रतिशत शेयर कायम राखी बाँकी शेयर पुस मसान्तभित्र जनस्तरमा बिक्री गर्ने र प्राप्त रकम नेपाललाई 'टेकहब' बनाउन उपयोग गर्नेछौँ। सूचना प्रविधि सेवाक्षेत्र विस्तारका लागि विदेशमा लगानी खुला गर्ने प्रबन्ध गरेको छु। नेपालमा बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने तथा रिमोट वर्कलाई आकर्षित गर्न स्पष्ट कानूनीप्रबन्ध मिलाउनेछौँ। सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधि सफ्टवेयरको खरिद एकै निकायबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्नेछौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गर्नेछौँ। नागरिक एपमा दर्जनौ सरकारी सेवाहरु आबद्धहुनेछन्।
नेपाललाई एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) कोयुगमा आत्मविश्वासका साथ प्रवेश गराउन विशेष पहल सुरु गरेका छौं। काठमाडौँको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो 'सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र' स्थापना गर्नेछौँ। हजारौँएआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराउनेछौं। स्वच्छ जलविद्युत ऊर्जालाई उच्च मूल्यको एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छु। नेपालको विद्यमान अपार ऊर्जा शक्तिलाईकृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकासमा प्रयोग गरी सीपयुक्त रोजगारी, डिजिटल निर्यात र एआईमा आधारित आर्थिक रूपान्तरणको जगनिर्माण हुने विश्वास गरेको छु।आगामी आर्थिक वर्ष एआईको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति बनाइरहेका कम्तीमा पन्ध्रजना नेपाली शोधकर्तालाई प्रतिष्ठित फेलोसीप प्रदान गरी नेपाल फर्केर योगदान गर्न आमन्त्रण गर्नेछौँ। एआईको युगमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने गणित लगायतका शैक्षिक विधालाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ।
लामो समयदेखि थाती रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुन:संरचना सम्पन्न गरिनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत उत्पादन, प्रसारण रवितरण तथा व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्नेछौँ। विद्युत खरिद सम्झौता भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी 'टेक अर पे' विधिमा नयाँ पीपीए गर्ने प्रबन्ध गर्नेछौँ। दश मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्नेछौँ। सुक्खा याममा घटाघटमा विद्युत खरिद दर निर्धारण गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ।
निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। प्रसारण लाइन बनाउने र ह्विलिङ्ग चार्ज लिई विद्युत व्यापार गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था समेत मिलाउनेछौँ। जलविद्युत आयोजनाको अनुमति अवधिपछि आयोजनाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार र रुख कटान वापतको शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ।ठूला तथा जलाशयुक्त आयोजनाको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न प्रवर्द्धकले शतप्रतिशत रकम जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्ष नै चालीस प्रतिशतसम्म शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न दिने नीति लिनेछौँ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
आर्थिक वृद्धिको उत्तम संभावना भएका ग्रामीण एवम् सहरोन्मुख क्षेत्रको चतुर्दिक्प्रादेशिक विकासमा लगानी बढाउनेछौँ। यस्ता क्षेत्रलाई 'ग्रोथ पोल र क्वाड' का रुपमा विकसित गर्न नीतिगत र भौतिक पूर्वाधारको एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्नेछौँ।
सुनकोशी मरिन डाइभर्सनबाट सिञ्चित हुने १ लाख २२ हजार हेक्टर कमाण्ड क्षेत्रलाई आधार बनाउँदै हुलाकी र पूर्व-पश्चिम राजमार्ग विस्तारका बाँकी काम सम्पन्न गरी कृषि र उद्योग क्षेत्रको मध्य-मधेश चतुर्भुज (क्वाड्रयाङ्गल)बनाइनेछ।
मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, भेरी कोरिडोर र रारादेखि जुम्ला हुँदै फोक्शुण्डोसम्मको 'कर्णाली चतुर्भुज' मा जडीबुटी, जलविद्युत, पर्यटन र खानीजन्य क्रियाकलापले प्रश्रय पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गको बुटवल-नारायणगढ खण्ड र मुग्लिङ-दमौली-पोखरा खण्ड शीघ्र सम्पन्न गर्नेछौँ।सिद्धार्थ राजमार्गको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रुपान्तरण सुरु गरी कालीगण्डकी सभ्यताको उद्गम क्षेत्रलाई तीर्थाटन र स्वच्छ उद्यम-व्यवसाय केन्द्रित 'गण्डकी चतुर्भुज' बनाउनेछौँ। त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरुक्षेत्र (रिडी), कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्डलाई एकीकृत गर्दै “शालिग्राम पथ” विकास गर्नेछौँ।
लुम्बिनी-मुक्तिनाथ धार्मिक-सांस्कृतिक मार्गमा आधारित “निर्वाण पथ” प्रवर्द्धन गर्दै ध्यान, साधना, योग, बौद्ध-वैदिक दर्शन तथा मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीको हिमाली सांस्कृतिक अनुभवलाई एकीकृत गर्नेछौँ। मध्य-पहाडी राजमार्गसँग ओलाङ्चुङगोला, किमाथाङ्का, तातोपानी, रसुवागढी, कोरला, हिल्साजस्ता उत्तरी पर्या-व्यापारिक गन्तव्यहरूसँग जोड्ने लक्ष्य राखेका छौ।
कोशीटप्पुदेखि कञ्चनजङ्गासम्मको क्षेत्रलाई समेटी जैविक विविधता संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जा विकास केन्द्रित कोशी कोरिडोरको योजना अगाडि बढाउनेछौँ।
रामारोशन, खप्तड, बडिमालिका, शैलेश्वरी, उग्रतारा र मल्लिकार्जुन क्षेत्र समेटी सुदुरपश्चिममा विशिष्ट 'पर्यटकीय चतुर्दिक्' विकास अघि बढाउनेछौँ।
भिजन काठमाण्डौ, 2040 को दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन सुरु गर्नेछौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको समग्र सहरी सेवा व्यवस्थापनका लागि अण्डरपास, फ्लाइओभर, इन्टरसेक्सन सुधार, नदी कोरिडोरको पूर्वाधार, पार्क निर्माण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, युटिलिटी डक्ट, विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने सहितको एकीकृत पूर्वाधार बनाउनेछौँ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा वित्तीय प्रोत्साहन सहित खुला क्षेत्रको संरक्षण र विस्तारका लागि विशेष पहल लिनेछौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन, चार्जिङ्ग स्टेशन, ट्रयाकिङ प्रणाली, स्मार्ट बसपार्क, सुदृढ संस्थागत व्यवस्था सहितको स्मार्ट अर्बन मोविलिटी कार्यक्रम शुरुवात गर्नेछौँ। पोखरा उपत्यकामा पनि सार्वजनिक बसलाई विद्युतीय बसले प्रतिस्थापन गर्न इ-मोविलिटी सेवा छिट्टै शुरुवात गर्नेछौँ।
भिजिट नेपाल वर्ष २०८५ र नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७ सफल बनाउन सघन तयारी गर्नेछौँ। उच्च मूल्यका पर्यटकलक्षित रिसोर्ट तथा होटल निर्माण र सञ्चालनलाईभौतिक एवम् वित्तीय प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेको छु। पर्यटन गतिविधिहरूलाई “आरोग्य पर्यटन” को मूल विषयवस्तुमा ब्राण्डिङ गरी पर्यटकका स्रोत मुलुकहरुमा विविधीकरण गरिनेछ। नेपाललाई युरोपियन युनियनको 'एयर सेफ्टी लिष्ट' बाट बाहिर निकाल्न आगामी पुसभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुन:संरचना गरी नियामक र सञ्चालकको पृथक भूमिका स्थापित गर्नेछौँ।
कृषि क्षेत्रको पुनरूत्थान सरकारको शीर्ष प्राथमिकतामा रहेको छ। कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणको सम्पूर्ण इकोसिस्टममा सुधार गर्नेछौँ। व्यावसायिक कृषकलाई आकर्षित गर्ने र कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिई कृषिलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गर्नेछौँ।
न्यूनतम रू. २ करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने पाइलट कार्यक्रमको तयारी गरेको छु। उत्पादन सुरु भएको मितिबाट लगातार चार वर्षसम्म यस्तो अनुदान वार्षिक १० प्रतिशतका दरले शोधभर्ना हुनेछ। वास्तविक कृषकलाई उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ, विद्युत तथा कृषि बीमामा सहयोग उपलब्ध गराउँदै कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्नेछौँ। कृषि र पशु बीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउँदै अन्य अनुदान क्रमशः हटाउदैँ लैजाने दिशा तय गरेको छु।
ठूला र निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी स्रोत व्यवस्था गरेको छु। देशभर साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजना विस्तार गर्न नेपाल सरकारको लगानीमा च्यालेञ्ज फण्ड स्थापना गरी स्थानीय तहलाई प्रतिस्पर्धा गराउनेव्यवस्था मिलाउनेछौँ।
किसानबाट सिधै कृषि उपज खरिद गर्दा सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्याज अनुदान जस्ता सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति लिएको छु। दुर्गम क्षेत्रमा स्थापना हुने र अर्गानिक, उच्च मूल्य र बौद्धिक सम्पत्तियुक्त (जी.आइ.) वस्तुको प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन र ब्राण्डिङमा सहयोग उपलब्ध गराउनेछौँ।
कृषि सेवा प्रणालीलाई “किसान-केन्द्रित सेवा प्रणाली”मा रूपान्तरण गरीपुन:संरचनागर्नेछौँ। वर्षैभरी कृषि प्राविधिक सेवा, डिजिटल कृषि सूचना तथा निजी सेवा प्रदायकमार्फत कृषकको घरदैलोमै कृषि सेवा पहुँच विस्तार गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति परिचालनगर्नेछौँ।
देशभरिका कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रहरूलाई पुनरुत्थान गरी उन्नत बीउ विकास, स्थानीय हावापानी अनुकूलको जात, कृषि जैविक प्रविधि तथा उत्पादकत्व वृद्धि केन्द्रित अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेको छु।
कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चितता, किसान र क्रेताबीच करार, अनुदान तथा नियमनसहितको कानूनी व्यवस्था गर्न कृषि विधेयक संसदमा शीघ्र पेश गर्नेछौँ।
वन तथा प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षणको सीमित दायराबाट बाहिर निकाली हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जनार आयात प्रतिस्थापनको आधार बनाउनेछौँ। दिगो काठ उत्पादन, वनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रशोधन र हरित उद्यम प्रवर्द्धन गर्नेछौँ। स्वदेशी काठ उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न विकास निर्माणका क्रममा संकलित कच्चा काठको बिक्री मूल्य पुनरावलोकन गर्नेछौँ। वन पैदावारको कटानी, संकलन, ढुवानी र बिक्रीवितरणसम्बन्धी अनुमति प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल तथा एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गरी प्रक्रियागत झन्झट हटाउनेछौँ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उत्पादन, प्रशोधन, ब्रान्डिङ र उद्यम सञ्चालनमा थप स्वायत्तता प्रदान गर्नेछौँ। वन, वातावरण, उद्योग, ऊर्जा र पूर्वाधारसम्बन्धी कानून तथा नीतिबीचको असंगति हटाउनेछौँ। वन क्षेत्रको कार्बन स्टक, इकोसिस्टम सेवा तथा प्राकृतिक पुँजीको आर्थिक मूल्याङ्कन गरी बजेट तथा योजना प्रणालीमा समावेश गर्नेछौँ।
'लगानी एक्सप्रेस' को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न आगामी तीन महिनाभित्र स्वचालित रुट प्रणालीलागू गर्नेछौँ। कम्पनी र उद्योग दर्ता, वित्तीय सेवा, करप्रणालीमा सहभागिता, भिसा आवेदनसम्मका सबै सेवा आबद्ध गरी सूचना प्राप्ति, अनुपालना प्रतिवेदन र जोखिममा आधारित परीक्षण हुने व्यवस्था गर्नेछौँ। लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजनामा पुन: अन्य निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नेछौँ। स्वीकृत परियोजनाको लगानी सम्बद्ध अध्ययन अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराउनेछौँ। शेयर हस्तान्तरण, करचुक्ता, सम्पत्ति मूल्याङ्कन, ऋण भुक्तानी, लाभांश वितरण र लिक्विडेशन प्रक्रियालाई सरल बनाई लगानी र मुनाफा फिर्ता सहज बनाउनेछौँ।
उद्योग र औद्योगिक नवप्रवर्तनमा सरकार दत्तचित्त रहनेछ। गुणस्तरीय औद्योगिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति अनुरूप मोतीपुर र मयूरधाप जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालन गर्नेछन्। पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिनेछौँ। महिला उद्यमीलाई कर्जा प्रवाहमा थप सहुलियत प्रदान गर्नेछौँ। विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई कर, भन्सार, आयात, निर्यात र लगानीको सम्पूर्ण निर्णय एकैथलोबाट हुने “विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्र” को व्यवस्था मिलाउनेछौँ।
उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतको डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्दै विद्युत महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गर्नेछौँ। उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्नेछन्।
पुँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई “व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा” उपलब्ध गराई क्षमता विस्तार र वृद्धिमाप्रोत्साहित गर्नेछौँ।
नवउद्यम (स्टार्ट-अप), नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको दह्रो आधार बनाउनेछौँ।नवउद्यमलाई पहिचान, सीप, बजार र वित्तीय पहुँचसँग अनुकूलित गर्दै नाफा-आबद्ध कर सहुलियत, सार्वजनिक खरिदमा प्राथमिक पहुँच, डिजिटल दर्ता तथा नियामकीय सहजीकरणमार्फत नव उद्यम सञ्चालन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनेछौँ। नवउद्यम वित्तपोषणलाई केवल ऋणमा आधारित मोडेलमा सीमित नराखी प्रारम्भिक चरणमा अनुदान, सम्भाव्यता प्रमाणित उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा विस्तार चरणमा वृद्धिपुँजीको व्यवस्था गरिनुका साथै निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीको सह-लगानी प्रोत्साहित गर्नेछौँ। विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान र नवप्रर्वतनका लागि पुँजीगत खर्चको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छु।
व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागू गर्दै "पियर-टु-पियर (पिटुपि) लेनदेन" लाई नियमनसहित सञ्चालनगर्नेछौँ। कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नेछौँ। बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विशेष कानुनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुस मसान्तसम्म स्थापना गर्नेछौँ।
समग्र शैक्षिक इकोसिष्टममा प्रणालीगत पुनःसंरचना गर्नेछौ।राष्ट्रिय विद्यालय नक्साङ्कन र पूर्वाधार अडिट, शिक्षक क्षमता परीक्षण,एआई तथा एड-टेक तत्परता मूल्याङ्कन समेतका आधारमा नवप्रवर्तन तथा सीप केन्द्रित शिक्षा विस्तार गर्न विद्यालय शिक्षामा लगानीबढाउनेछौँ।
शिक्षा प्रणालीलाई “विद्यालय केन्द्रित प्रणाली” मा रूपान्तरण गर्दै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि र पूर्वाधार निर्माणमा अभिभावकीय सहयोग स्वीकार गर्ने नीति लिएका छौँ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई गुणस्तरीय शिक्षासुनिश्चितताको माध्यम बनाउनेछौँ। सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा “सफा शौचालय अभियान”सञ्चालनगर्नेछौँ। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, ज्ञान उत्पादन र राष्ट्रिय क्षमता निर्माणको केन्द्रका रूपमा पुन:संरचनागर्नेछौँ।
चिकित्सा, नर्सिङ, सूचना प्रविधि लगायत उच्च शिक्षाका विभिन्न विधामा हाल लगाइएको कोटालाई चालु आर्थिक वर्षभित्र पुनरावलोकन गरी उल्लेख्य वृद्धि गर्नेछौँ।
उद्योग तथा श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष आबद्ध मागमा आधारित सीप प्रणाली विस्तार गर्नेछौँ। राष्ट्रिय योग्यता ढाँचा तथा पूर्व सिकाई मान्यता लागू गरी प्रवासी, अनौपचारिक तथा अनुभवी श्रमिकको सीपलाई औपचारिक मान्यता दिनेछौँ। पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिप प्रणालीलाई संस्थागत गरिनेछ।
यो बजेटले स्वास्थ्य सेवामा नीतिगत फड्को मार्ने लक्ष्य लिएको छ। दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति, प्रयोगशाला, अत्यावश्यक औषधि, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली तथा प्रभावकारी रेफरल सेवासहितकाआधारभूतसंस्थाहरुलाई स्वास्थ्य सेवाको प्रथम विन्दु बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएका छौ। सरकारले नि:शुल्क उपलब्ध गराउनेमध्ये कम्तीमा २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सक्षम बनाउनेछौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकोविश्वविद्यालयको रूपमा विकास गरी विदेशी विद्यार्थी समेतलाई शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम बनाउनेछौं। सार्वजनिक-सार्वजनिक साझेदारी मोडेल अन्तर्गत सातवटै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई चरणबद्ध रूपमा शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण गरिनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको लगानीयोग्य स्रोतलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल शिक्षा र विशिष्टीकृत सेवा विस्तारमा परिचालन गर्नेछौँ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको व्यापक पुन:संरचना गर्नेछौँ। छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्यसम्बन्धी दायित्वलाई एकीकृत गर्दै एकल भुक्तानी विधि अपनाउनेछौँ। स्वास्थ्य बीमाको सर्वव्यापीकरणबाट आगामी तीन वर्षमा ९० प्रतिशत नेपाली स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आउने र व्यक्तिगत उपचार खर्चमा उल्लेख्य कटौती हुने अपेक्षा राखेका छौँ।राष्ट्रिय ट्रमा नीति तर्जुमा गरी सडक दुर्घटना र आकस्मिक ट्रमाबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नेछौँ।
आगामी पाँच वर्षभित्र स्मार्ट वितरण प्रणालीबाट चौबीसै घण्टा स्वच्छ पिउने पानी सुनिश्चितगर्नेछौँ।आगामी तीन वर्षभित्र 65 प्रतिशत र पाँच वर्षभित्र शत प्रतिशत नागरिकलाई सुरक्षित र स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनेछौँ।खानेपानी आपूर्तिको गुणस्तर, शुल्क संरचना, तथा सेवा दायित्व सुनिश्चित गर्न नियमन प्रणाली सुदृढ पार्नेछौँ। काठमाडौं उपत्यकामा दिगो खानेपानी सेवा सुनिश्चितताको लागि विद्यमान महसुल संरचनाको पुनरावलोकन गर्नेछौँ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र खानेपानी तथा सरसफाई सेवा महसुल निर्धारण आयोगलाई गाभी एउटै संरचना बनाउनेछौँ।
सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित रलक्षित बनाउनेछौँ। आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग्न “सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ" भन्ने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालनगर्नेछौँ। त्यस्तो योगदानलाई अन्तर-पुस्तागत न्याय र राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको उदाहरणका रूपमा सम्मान गर्नेछौँ। देशैभरिका दलित बालबालिकालाई उपलब्ध गराइएको बालपोषण भत्तालाई दोब्बर गरी मासिक एक हजार रूपैँया बनाएको छु। उच्च गरिबी भएका र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि रहेका मुख्यत: मधेश, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका २५ जिल्लाका बालबालिकाले पाउने पोषण भत्तालाईनिरन्तरता दिएको छु।
श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य रूपमा श्रम रजिष्ट्रीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नेछौँ। यसबाट सुरक्षा गार्ड र घरायसी कामदारका अतिरिक्त निर्माण, कृषि, आतिथ्य, ढुवानी तथा औद्योगिक श्रमिक आपूर्ति गर्न इजाजतप्राप्त संस्थाले प्रदान गर्ने बीमा, आवास र डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन जस्ता सेवाको मापदण्ड निर्धारण हुनेछ। श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गर्नेछौँ। कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बीमा दाबी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनेछौँ। पुस मसान्तभित्र श्रम न्यायाधिकरण मार्फत श्रम विवादको शीघ्र समाधान गर्ने र सम्झौता उल्लङ्घन, ज्याला ठगी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याउने प्रणाली विकास हुनेछ। अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्न विशेष अभियान सञ्चालनगर्नेछौँ।
पुँजी बजारलाई मर्यादित र लगानीमैत्री बनाउन नियामकको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली र लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्नेछौँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुन:संरचना अघि बढाई इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ् र डेरिभेटिभ जस्ता उपकरणको चरणबद्ध शुरुवात गर्नेछौँ। शेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता पुँजी बजारमा हुने अवाञ्छित गतिविधि विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिनेछौँ। नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने गरी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ।
सौम्य शक्तिको विस्तार गर्दै डायस्पोराको सीप, पुँजी र सञ्जालको सदुपयोग गर्नेछौँ। प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाईलोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आबद्ध गराई उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानूनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक पूर्वाधार तयारी गर्नेछौँ। भिसा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी लगानीमैत्री अध्यागमन व्यवस्थापन गर्न नयाँ विधेयक संसदमा पेश गर्नेछौँ। अतिकम विकसित मुलुकको राष्ट्रसङ्घीय दर्जाबाट निस्कन हालन्यूनतम योग्यता पुगेको भएपनि अर्को दुई वर्ष घनीभूत आर्थिक-सामाजिक राष्ट्रिय पुनर्जागरणको आडमा नेपालको स्तरोन्नति गराउने निर्णय गरेका छौं। त्यस्तो स्तरोन्नति अप्रतिगम्य होस् भन्ने चाहेका छौँ।
राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता रउत्तरदायित्वको बलियो आधार निर्माण गर्नेछौँ। स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई पछिल्लो आम निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा सरकारी अनुदान दिने बारे वृहत राजनीतिक वहस गराउनेछौँ।यसरी उपलब्ध हुन सक्ने अनुदानको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनेछौँ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, कृषि तथ्याङ्क प्रणाली तथा नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहेको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रणाली लगायतलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय अन्तर्गत एकीकृत गरिनेछ। त्यसैगरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत राखी सरकारको दीर्घकालीन सोच र नीति निर्माण गर्न सक्षम निकाय बनाउनेछौँ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
अब म क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु।
आगामी आर्थिक वर्ष करिब एक हजारकिलोमिटर सडक कालोपत्रे र 275 वटा सडक पुल निर्माण हुनेछ।
एक हजार अठ्ठाईस किलोमिटर लामो पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई चारलेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्नेछौँ। यसै वर्ष कमला-कञ्चनपुर र नारायणगढ-बुटवलसडक खण्ड स्तरोन्नतिकार्य सम्पन्न हुनेछ। आगामी वर्ष काँकडभिट्टा-लौकही, कमला-बागमती,बुटवल-गोरूसिङ्गे र धानखोला-लमही खण्ड अन्तर्गत 80किलोमिटरसडक स्तरोन्नतिगर्नेछौँ। बागमती-पथलैया, नारायगढ-हेटौंडा र गोरुसिङ्गे-चन्द्रौटा खण्डको स्तरोन्नतिसुरुगर्नेछौँ। पकली-कञ्चनपुर, चन्द्रौटा-धानखोला र कोहलपुर-गड्डाचौकी सडक खण्डको स्तरोन्नतिको अध्ययन सम्पन्न गर्नेछौँ।पूर्व-पश्चिम राजमार्गको लागि रू.37 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु।
काठमाडौंतराई-मधेशद्रुत मार्गमा आगामी वर्ष 40 वटा पुल र 5.4किलोमिटरसुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्नेछौँ। द्रुत मार्गको लिङ्क रोड निर्माण सुरुगर्नेछौँ।यस मार्गको लागि रू.17 अर्ब 64 करोड विनियोजन गरेको छु।
हुलाकी राजमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेछौँ। यस अन्तर्गत घना बस्ती भएको स्थानबाट राजमार्ग चौडा गर्ने कार्य सुरुगर्दै 8वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न गर्नेछौँ। यस राजमार्गको लागि रू.4 अर्ब 65 करोड विनियोजन गरेको छु।
कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत-जुम्ला-गमगढी सडकको स्तरोन्नतिको लागि रू.1 अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छु।
पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माण आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेछौँ। यस अन्तर्गत 65किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र 5वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्न रू.2 अर्ब 16 करोड विनियोजन गरेको छु।
मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न र पुल निर्माण गर्न रू. 1 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु।
आगामी तीन वर्षभित्र मुख्य राजमार्ग तथा रणनीतिक सडकमा निर्माणाधीन पुल सम्पन्न गर्नेछौँ। राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने 40 वटा ठूला पुल निर्माणतथा स्तरोन्नति सम्पन्न गर्नेछौँ। राष्ट्रिय राजमार्ग तथा रणनीतिक सडक पुल, विशेष महत्वका पुल र स्थानीय सडक पुलका लागि रू.9 अर्ब 87 विनियोजन गरेको छु।
पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुँकोआँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्मको चारलेन सडक निर्माण शीघ्र सम्पन्न हुनेछ। मुग्लिङ-आँबुखैरेनी खण्डको निर्माण कार्य सुरुगर्नेछौँ। नागढुङ्गा-मुग्लिङखण्ड अन्तर्गत 40किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिहुनेछ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आगामी साउनदेखिसञ्चालनमा ल्याउनेछौँ। यी सडक खण्डको लागि रू.6 अर्ब 55 करोड विनियोजन गरेको छु।
कर्णाली कोरिडोरको 31किलोमिटर कालोपत्रे एवम् ग्राभेल गर्नेछौँ।त्यस्तै, कालीगण्डकीकोरिडोरको 21किलोमिटर कालोपत्रे हुनेछ। कोशी कोरिडोरको उत्तरीखण्डको 15 किलोमिटर कालोपत्रे गर्नेछौँ। यी तीनवटा कोरिडोरका लागिरू. 6 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरेको छु।
गल्छी-स्याफ्रुबेशी-रसुवागढी सडक खण्डलाई स्तरोन्नति गर्नरु. 1 अर्ब 35 करोड विनियोजन गरेको छु।
सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल-पोखरा खण्ड द्रुतमार्गका रुपमा निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नेछौँ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग सम्पन्न हुनेछ।
महाकाली कोरिडोरको दार्चुला-टिङ्कर खण्डको ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छु। मेची, अरूण, तमोर, भेरी, सेतीकोरिडोर र खुटिया-दिपायल सडकको स्तरोन्नति कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ।
काठमाडौं चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत कलंकी-बसुन्धरा खण्ड विस्तार कार्य सुरु गर्नेछौँ। बसुन्धरा-चाबहिल-कोटेश्वर खण्डको डिजाइन सम्पन्न गर्नेछौँ।
टोखा-छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछौँ। कर्णालीको जनजीवनलाई सहज गर्न जाजरकोटको मुलसामदेखि जुम्लाको टोपला सुरुङमार्गको संभाव्यता अध्ययन गर्नेछौँ। खुर्कोट-चियाबारी, थानकोट-चित्लाङ,मझिमटार-शक्तिखोर र चिसापानी-बबईसुरुङ निर्माण सम्बन्धी अध्ययन गर्नेछौँ।
प्रमुख सडक चोकमा ट्राफिक संकेत, चोक सुधार, सडक रेखाङ्कन, क्र्यास ब्यारियर र डिभाइडर जडान तथा मर्मतलाई निरन्तरता दिई सडक सुरक्षाका लागि रू. 2 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु।
बर्दिबासदेखि काठमाडौं-तराईमधेश द्रुत मार्ग प्रस्थान बिन्दुसम्मको रेल मार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढाउनेछौँ। निर्माणाधीन बथनाहा-विराटनगर तथा जनकपुर-जयनगर-बर्दिबास रेलमार्गको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न रकम विनियोजन गरेको छु।
आगामी वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यका लगायतका प्रमुख सहरी सडकको नियमित मर्मत सम्भार गरी धुलोमुक्त एवम् खाल्टाखुल्टीमुक्त बनाउनेछौँ। सडकको राष्ट्रव्यापी मर्मत सम्भार अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न रू. 28 अर्ब 52 करोडविनियोजन गरेको छु।
राजमार्गका उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा जलवायु अनुकुलित संरचना निर्माण गर्नेछौँ। पहिरोका कारण राजमार्गमा हुने अवरोधलाई तत्काल हटाई सेवा सुचारू गर्न रू. 3 अर्ब 17 करोड विनियोजन गरेको छु।
महिलाहरुको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सिसि क्यामेरासहितको आधुनिक ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछौँ।
शहरी विकास
मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १२ स्थानमापहिचानयुक्त सहरनिर्माणगर्न जग्गा विकास र पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रू.1 अर्ब 83 करोड विनियोजन गरेको छु।
देशका प्रमुख सहरहरुमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन,ढलमुक्त नदी अभियान र नदी किनारामा हरियाली प्रवर्द्धनका लागि रू. 4 अर्ब 19 करोड विनियोजन गरेको छु।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सरकारी भवनको प्रबलीकरण तथा पुनःनिर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिनेछौँ। जाजरकोट तथा रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवन पूननिर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत विनियोजन गरेको छु।
हालसम्म सडक सञ्जालबाट नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजमार्ग वा नजिकको प्रदेश राजधानीसँग सर्वयाम सञ्चालन हुने सडकमा जोड्ने गरी स्थानीय तह केन्द्र पहुँच सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ।
नागरिकलाई आधारभूत यातायात सेवामा पहुँच वढाउन बढीमा ३० मिनेटको पैदल यात्राको दुरी नवढ्ने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नरू.5 अर्ब 14 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड अन्तर्गत आवासीय परियोजना सञ्चालन गर्न पहिलो चरणमा झापा जिल्लाको मेचीनगर नगरपालिकामा १०० वटा भवन निर्माण गरी सर्वसाधारणलाई विक्री वितरण गर्नेछौँ।
सडक तथा सहरी पूर्वधार विकासका लागि रू. 286 अर्ब 48 करोड विनियोजन गरेको छु।
तराई मधेशमा सुख्खा याममा हुने खानेपानीको चरम अभावलाई दिगो रूपमा समाधान गर्न समुदायस्तरमा डिप बोरिङ सहितको खानेपानी प्रणालीको विकास गर्नेछौँ।आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान सञ्चालनगर्नेछौँ।तराई मधेशमा अधुरा रहेका २८० वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न रू. 2 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु।
आगामी आर्थिक वर्ष याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट मेलम्चीमा पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन सम्पन्न गर्नेछौँ। कीर्तिपुर, मध्यपुर थिमि, जोरपाटी, पेप्सीकोला, नागार्जुन र महालक्ष्मी लगायतकास्थानमापाइपसञ्जालविस्तारको कार्य थालनीगर्नेछौँ।यस आयोजनाका लागि रू. 7 अर्ब 26 करोड विनियोजन गरेको छु।
सहरी क्षेत्रमा बिजुली, ढल तथा खानेपानी व्यवस्थापन एकीकृत रूपमा गर्नेछौँ। दमक, धरान, इटहरी, वीरगञ्जर हेटौँडा लगायतप्रमुख सहरमा खानेपानी र ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू. 2 अर्ब 34 करोड विनियोजन गरेको छु।
उन्नत फिल्ट्रेशन प्रविधिको प्रयोग तथा राष्ट्रव्यापीपानीपरीक्षणप्रयोगशालासञ्जालस्थापना गरी पानीको नियमित परीक्षण रक्यू आरकोडमा आधारितअनुगमनगर्नेछौँ।
काठमाडौं उपत्यकाको सल्लाघारी, कोड्कु, धोबीघाट, गोकर्ण र हनुमानघाटमा दैनिक ७ करोड २७ लाख लिटरको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गर्नेछौँ।यस कार्यका लागि रू.3 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु।
उपत्यका बाहिर खाँदबारी, बेलौरी, टाउनबजार, बारपाक र त्रिशुलीबजारमा ढलप्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनेछौँ।
खानेपानी तथा सरसफाईतर्फ रू.37 अर्ब 17 करोड विनियोजन गरेको छु।
आगामी आर्थिक वर्ष जलविद्युत आयोजनाबाट670 मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट ३७० मेगावाटगरी 1040 मेगावाटराष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमाआबद्धहुँदा कुल जडित क्षमता ५५३५मेगावाट पुग्नेछ।
चालीस मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेछौँ।निर्माणाधीन तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशुली-३बि र बुढीगंगा आयोजना निर्माणलाई तीब्रता दिनेछौँ।
एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ८ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा, २ सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी-5 र 77 मेगावाटको घुन्साखोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नेछौँ।४ सय १७ मेगावाटको नलगाड, ४ सय ९० मेगावाटको अरुण-४ र २ सय ८१ मेगावाटको नौमुरै आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौ। कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता समेतको लगानीमा ४ सय ३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नेछौँ।
एक हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मोडलमानिर्माण कार्य अघि बढाउनेछौ। ६ सय ७० मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर सम्पन्न गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नेछौँ।
नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, 6 सय 69 मेगावाटको तल्लो अरुण लगायत लगानी बोर्ड मार्फत निर्माण कार्य अगाडि बढाइएका करिब 3 हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विकास गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्नेछौ।
निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्न रू. 70 अर्ब विनियोजन गरेको छु। हेटौंडा- ढल्केवर- इनरुवा ४०० के. भि. प्रसारणलाइन चालु आर्थिक वर्ष भित्रै निर्माण सम्पन्न हुनेछ। ४०० के.भि. का नयाँ खिम्ती-बारबिसे-काठमाण्डौं र हेटौंडा- रातमाटे- लप्सीफेदी-न्यू दमौली-न्यू बुटवलप्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिनेछौँ।
अन्तरदेशीयतर्फ वुटवल- गोरखपुर र इनरुवा- पूर्णियाप्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिनेछौँ।ढल्केवर- मुजफ्फरपुर- सितामढी,लम्की- दोदोधरा- बरेली, लमही- लखनउ, निजगढ-मोतिहारीर चिलिमे हब केरुङ प्रसारण लाइनकोअध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गर्नेछौँ।
कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीब्रता दिनेछौँ।राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरणलाई तीब्रता दिनेछौँ।
ग्रीन हाइड्रोजनको व्यवसायिक उत्पादनको प्रारम्भ गर्न हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्टलाई पाईलट परियोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्नेछौँ। सुख्खा यामको पिक आवरमा हुने विद्युत अभावलाई सम्बोधन गर्न काठमाण्डौ उपत्यकामा १०० मेगावाटको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणालीको कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नेछौँ।ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन कार्यलाई अगाडि बढाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि रू. 85 अर्ब 54 करोड विनियोजन गरेको छु।
सिँचाइपूर्वाधार विकास
आगामी आर्थिक वर्ष थप १५ हजार ८ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनेछौँ। यसबाट खेतीयोग्य सिँचित जमिनको अनुपात 64 प्रतिशत पुग्नेछ। नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २१० हेक्टर जग्गा उकास गर्नेछौँ।
बबई सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष 1 हजार 66 हेक्टर जमिनमा सिँचाइको सुविधा पुर्याउनेछौँ। राजापुर सिँचाइ आयोजनाको पूनर्स्थापनको कार्य अगाडि बढाईनेछ। भेरी बबई डाईभर्सन आयोजनाको हेडवर्कस निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेछौँ। यी आयोजनाका लागि रू. 5 अर्ब 63 करोड विनियोजन गरेको छु।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत बाँके पूर्व र पश्चिमतर्फ 5 हजार हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा पुर्याउनेछौँ। यसका लागि रू. 2 अर्ब 55 करोड विनियोजन गरेको छु।
सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको बाँध र विद्युतगृह निर्माणको लागि पुन: ठेक्का लगाई ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्य सुरु गर्नेछौँ। यसका लागि रू. 2 अर्ब 98 करोड विनियोजन गरेको छु।
बागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट थप हुने पानीको उपयोगबाट बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न रू. 53 करोड विनियोजन गरेको छु।
महाकालीसिँचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्र विस्तार गर्नेछौँ। रानी-जमरा-कुलरिया आयोजनाको लम्की खण्डको पूर्वाधार विकास गर्नेछौँ।यी आयोजनाका लागि रू. 5 अर्ब 13 करोड विनियोजन गरेको छु।
बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना-बड्कापथ सिँचाइ आयोजना वाट2 हजार 3 सय 80 हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ उपलब्ध गराउन रू. 1 अर्ब 21 करोड विनियोजन गरेको छु।
नौमुरे बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाबाट कपिलवस्तुमासिँचाइ गर्नेगरी आवश्यक पूर्वतयारी सम्पन्न गर्नेछौँ।
वाणगंगा सिँचाइ आयोजनाको पुनर्स्थापना र मर्मत सम्भार गर्नेछौँ। नारायणी सिँचाइ आयोजना पुनर्स्थापनाका लागि बजेट छुट्याएको छु।
सुनसरी-मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक, कोशी पम्प लगायतका सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भार तथा पुनर्स्थापनाका लागि रू.44 करोड विनियोजन गरेको छु।
सतह सिंचाइको सेवा नपुगेका तराई-मधेशका थप 3 हजार 9 सय 80 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा भूमिगतसिँचाइ सुविधा पुर्याउन रू. 1 अर्ब 83 करोड विनियोजन गरेको छु।त्यसैगरी सर्लाही र धनुषा जिल्लामा स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग गरी भूमिगत सिँचाइ सुविधा पुर्याउन आवश्यक रकमव्यवस्था गरेको छु।
पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिंचाइ प्रणाली मार्फत भरपर्दो सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन रू. 80 करोड विनियोजन गरेको छु।
पहाडका टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाबाट आगामी वर्ष 2 हजार 2 सय 30 हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नेछौँ।
महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी लगायतका ठूला तथा मझौला नदीहरूको व्यवस्थापन कार्यका लागि रकम विनियोजन गरेको छु।
दूरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक संसदमा पेश गर्नेछौँ। नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई तीब्रतादिँदै गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको पहुँच वढाउनेछौँ। कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा र नेटवर्क विस्तार गरिनेछ।
सरकारी मुद्रणका लागि स्थापित विभिन्न संरचनालाई एक आपसमा गाभी एकीकृत सुरक्षित मुद्रण संस्थाको स्थापना गर्नेछौँ।
नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यावसायिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्नेछौँ।
छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि रू.33 करोड विनियोजन गरेको छु।
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि रू. 5 अर्ब 93 करोड विनियोजन गरेको छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
खेलकुद
खेल पूर्वधारलाई युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्दै आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा आठ हजार दर्शक क्षमताका दश वटा फुटबल रङ्गशालालाई फ्लड लाईट सहितको स्तरोन्नति गर्नेछौ। प्रमुख आठ सहरमा पाँच वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्नेछौँ।
बिराटनगर, लहान, काठमाडौँ, पोखरा, वुटवल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा कम्तीमा दुई हजार क्षमताका इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण गर्नेछौ।
मूलपानीक्रिकेटरङ्गशालातथाएकेडेमी,गिरिजाप्रसादकोइरालाक्रिकेटरङ्गशाला र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि डिजाइन पुनरावलोकन गरी लगानी मोडालिटी तय गर्नेछौँ।
खेलकुदमा विशेष रुचि र क्षमता भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयको आधारभूत तहदेखि छनौट गरी आवासीय सुविधासहित तालिम दिने व्यवस्था मिलाउनेछौँ।
अन्तर्राष्ट्रियपदक जित्ने खेलाडीलाई अवकाशपछि सम्मानजनक जीवन जिउन सक्ने गरी आजीवन नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नेछौँ।
सुर्खेतमा दशौं राष्ट्रियखेलकुदसम्पन्नगर्नरमधेशप्रदेशमाप्रस्तावितएघारौंराष्ट्रियखेलकुदकोलागि आवश्यकपूर्वाधार निर्माण गर्न रकम छुट्याएको छु।
खेलकुद क्षेत्रको लागि रू. 4 अर्ब 3 करोड विनियोजन गरेको छु।
मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयहरुको पूर्वाधार आवश्यकताको म्यापिङ्ग गर्नका लागि रू.1 अर्ब विनियोजन गरेको छु।
सुदुरपश्चिम प्रदेशको गेटास्थित सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८३/८४ देखि एमबिबिएस लगायत चिकित्सा शिक्षाका चारवटा विधामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ।
विद्यालयतहदेखि उच्च शिक्षासम्मका लक्षित विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि रू. 8 अर्ब 60 करोडविनियोजन गरेको छु।
सङ्गीत, कला तथा साहित्य सम्बन्धी अध्ययनलाई देशैभर प्रवर्द्धन गर्नेछौँ। राजगुठी लगतमा दर्ता रहेको त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टीच्यूट एवम् एथ्नोम्यूजिकोलोजी सेन्टर स्थापनाका लागि सहयोग गर्नेछौँ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उच्च श्रेणीमा रहेका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्था र प्रोत्साहन गर्नेछौँ। स्वदेशी र विदेशी प्राध्यापकहरूबीच प्राज्ञिक आदानप्रदान कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ।
विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरी लागत साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्न कानुनी प्रबन्ध मिलाउनेछौँ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालय अन्तर्गत अध्ययनको अवसर प्रदान गर्नेछौँ।
विभिन्न प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ देखि कक्षा ८ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शिक्षक विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायको आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नेछौँ।यस कार्यक्रम चितवन जिल्लाको चेपाङ समुदायबाट सुरु गर्नेछौँ।
शिक्षा क्षेत्रका लागि रू. 218 अर्ब 30 करोड विनियोजन गरेको छु।
सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा
सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा उपभोग सुनिश्चितगर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा रू. 101 अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छु। यसमध्ये स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि रू. 15 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छु।
विपन्न नागरिक उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, नि:शुल्क औषधी लगायत स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि रू.13 अर्ब 15 करोड विनियोजन गरेको छु।
रोगको बदलिँदो प्रकृति र भार एवम् लागत प्रभावकारिताका आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज परिमार्जन गर्नेछौँ।
निर्माण सुरु भएका 336 आधारभूत अस्पताललाई आगामी तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेछौँ।मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका हरेक प्रदेशका एक स्थानीय तहको उपयुक्त स्थानमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने र निर्माण सुरु नभएका अस्पतालहरूको हकमा वैज्ञानिक नक्साङ्कन पश्चात मात्र निर्माण गर्नेछौँ। आधारभूत अस्पताल सञ्चालन तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि रू. 5 अर्ब 90 करोड विनियोजन गरेको छु।
स्वास्थ्य संस्था तथा सेवाको गुणस्तर मापन, प्रमाणीकरण र प्रत्यायनका लागि “राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण” स्थापना गर्नेछौँ।
कर्णाली र सुदुरपश्चिम लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार तथा भिडियो कन्सल्टेसनमार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नेछौँ।
सङ्घीय विशिष्टीकृत अस्पतालमा जलन उपचार युनिटको स्थापना गर्नेछौँ। जलनको सघन उपचारको लागि वीर अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पतालको क्षमता विकास गर्नेछौँ।
मधेश प्रदेशमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गर्नेछौँ।
बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
नागरिक स्तरबाट स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै ख्याति प्राप्त अनुकरणीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थालाई प्रोत्साहित गर्नेछौँ। यस अन्तर्गत धुलिखेल सामुदायिक अस्पताल र काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थको स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई लेन्स उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न कर सहुलियत प्रदान गरेको छु।
हाइअल्टिच्यूडसिकनेसउपचारसेवाविस्तारगर्नेछौँ।महामारी रोकथाम एवम् प्रतिकार्यका लागि प्रभावित क्षेत्रमा द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्नेछौँ।
देशभित्र उत्पादन वा आपूर्ति हुने औषधि, रोग निदानात्मक र अन्य स्वास्थ्यजन्य खाद्यान्न सामग्रीहरुको गुणस्तर र नियमन सुनिश्चित गर्न “फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन” स्थापना गर्नेछौँ।
सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रियल टाइम अनुगमनका लागि एक नागरिक एक डिजिटल प्रोफाइल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौँ।
सामुदायिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा “सुलभ फार्मेसी”सञ्चालनगर्नेछौँ। राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्नेछौँ।
वी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पिइटीस्क्यान, साइक्लोट्रोन मेसिन खरिद तथा जडान गर्न पुँजीगत अनुदानका लागि रू. 32 करोड विनियोजन गरेको छु।
राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योग सेवा केन्द्र, बुढानिलकण्ठ,राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, कीर्तिपुर र पोखरा स्थित प्राकृतिक तथा बैकल्पिक चिकित्सा सहितको आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालनमा ल्याई आयुर्वेद तथा बैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोड्नेछौँ।
मधेश प्रदेशस्थित नारायणी अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास कार्य अघि बढाउनेछौँ। कर्णाली प्रदेशका दुर्गम स्थानहरुमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्नेछौँ।
नर्सिंङ कर्मचारीको रात्री ड्युटी भत्ता दोब्बर गरेको छु। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदान गरिंदै आएको यातायात खर्चमा पचास प्रतिशतले वृद्धि गरेको छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक मामिला र सामाजिक सुरक्षा
दलित समुदायको परम्परागत सीप संरक्षण, आय आर्जन, प्रविधि स्तरोन्नतिका क्रियाकलाप सहित एकीकृत रुपमा दलित केन्द्रित लगानी बढाउनेछौँ। देशैभरिका पाँच वर्षमुनिका दलित समुदायका बालबालिकाको पोषण सहायताका लागि रू.3 अर्ब विनियोजन गरेको छु।
जेनजी आन्दोलनका सहिदको सम्मान गरिनुका साथै सहिद परिवारको लागि सम्मानजनक आर्थिक सहायता सुनिश्चित गरिसकिएको छ। आन्दोलनका घाइतेका लागि नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार, घाइतेको अवस्था अनुसार मासिक भत्ता र उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ।
सरकारी कार्यालयले निर्माण गर्ने भौतिक संरचना, डिजिटल प्रविधि, वेवसाइट र सफ्टवेयरहरु सबै किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्ने ढाँचामा विकास गर्दै लैजानेछौँ।
सबै प्रदेशमा अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्दै जानेछौँ।
अटिजम भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी पूर्वाधारयुक्त आवासीय नमूना विद्यालय सञ्चालन गर्नेछौँ।
गिग वर्करलाई औपचारिक श्रम र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनेछौँ।
जीवनचक्रका विभिन्न चरणमा हुनसक्ने जोखिमबाट संरक्षण प्रदान गर्न सामाजिक सुरक्षातर्फ रू. 1 सय 20 अर्ब विनियोजन गरेको छु।
लैङ्गिक हिंसा निवारण सम्बन्धी एकीकृत विधेयक तर्जुमा गर्नेछौँ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा सडक बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको पारिवारिक पुनर्मिलन तथा सामाजिक पुनर्स्थापना गर्नेछौँ। नेपाललाईसडक बालबालिकामुक्त राष्ट्रघोषणा गर्नेछौँ।
समतामूलक, सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माणका लागि छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ। बालश्रम,लैङ्गिकहिंसा, यौन दुर्व्यवहार, छाउपडी, महिनावारी विभेद,बालविवाह जस्ता सामाजिक विकृतिको अन्त्यका लागि तीनै तहबाट सामाजिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालनगर्नेछौँ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मर्यादित जीवनयापनका लागि सामाजिक अन्तरघुलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ।
महिला उद्यमशीलता विकासका लागि स्थानीय तहमा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ।
बाल सुधार गृहको पूर्वाधार तथा व्यवस्थापनका लागि रू. 31 करोडविनियोजन गरेको छु।
दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती तथासुत्केरी महिला र नवजात शिशुकोहवाई उद्धार गर्न रकम विनियोजन गरेको छु।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तर्फ रू. 2 अर्ब 27 करोड विनियोजन गरेको छु।
कृषि विकास तथा भूमि व्यवस्थापन
रासायनिक मल खरिदका लागि चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा वृद्धि गरी रू. 32 अर्ब 46 करोड पुर्याएको छु। रासायनिक मल आपूर्ति क्यालेण्डर तयार गरी मुख्य खाद्य बाली लगाउने समयमा सहज वितरण हुने व्यवस्था मिलाउनेछौ।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि रू. 2 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरेको छु।
किसानको पहिचान कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरी परिचयपत्र वितरण सुरु गर्नेछौँ। कृषियोग्यनदी उकास लगायत उपयोगविहीन सरकारी जग्गा र बाँझो जमीनकोउपयोग गर्न स्थानीय तहमाभूमि बैंकको स्थापना र निजी क्षेत्रलाई 'एग्रोपुलिङ' गर्न प्रोत्साहन गर्नेछौँ।
सिराहा र सप्तरीमा आँप तथा सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नेछौँ। कर्णालीमा स्याउ, ओखर लगायतको फलफूलको जोन सञ्चालन गर्ने र चिस्यान केन्द्र स्थापना कार्य अगाडि बढाउनेछौँ।
उपयोग नभएको खेतीयोग्य व्यक्तिगत जमिनलाई व्यावसायिक कृषि कम्पनीको शेयरमा परिणत गरी कृषि तथा पशुपालन फर्म सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्नेछौँ।
प्राङ्गारिक मल र हरियो मल प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गर्न रू. 36 करोड विनियोजन गरेको छु।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्पनी मोडलमा ग्रीन युरिया मल उद्योग सञ्चालन गर्न दिनेछौँ। निजी क्षेत्रबाट ग्रीन युरिया उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न खरिद ग्यारेन्टी सम्झौता गरी सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछौ।
कृषि बीमाको प्रिमियममा दिइने अनुदान सहुलियतका लागि रू. 2 अर्ब 19 करोड विनियोजन गरेको छु।
किसानलाई वित्तीय पँहुच प्रदान गर्न र नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्न कृषि उपज भण्डारणको प्रमाणीकरणका आधारमा वेयरहाउस रिसिट फाइनान्सिङ्ग गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ।
पशुपन्छीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने खोप निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा स्वदेश मै उत्पादन गर्नेछौँ।खोरेत लगायतका रोग नियन्त्रण गर्नरू. 24 करोड विनियोजन गरेको छु।
हुम्लाको हिल्सास्थित सीमा नाकामा पशु क्वारेन्टिन स्थापना गर्नेछौ।
पैंतीसवटा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी एकीकृत सेवा सुरुवातगर्नेछौँ। घरजग्गा खरिदबिक्रीलाई सहज बनाउन जग्गा धनी संकेत नम्बर जारी गरी घरजग्गा रोक्का-फुकुवा, खरिदबिक्री र राजस्व भुक्तानी अनलाईन प्रणालीबाट गर्नेछौँ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि रू.46 अर्ब 92 करोड विनियोजन गरेको छु।
चुरे तथा तराई मधेश क्षेत्रको जलचक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण तथा पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण लगायतका क्रियाकलापसञ्चालन गर्न करिब रू. 1 अर्ब विनियोजन गरेको छु।
जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने कार्य शुरुवातगर्नेछौँ। कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नेछौ।
कार्बन उत्सर्जन कटौती बापत प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिई उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नतिजामा आधारित रेडप्लस कार्यक्रम सञ्चालनगर्नेछौँ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायुकोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पँहुच पुग्ने व्यवस्था गर्नेछौँ।
डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा स्याटेलाइटको उपयोग गरी रियल टाइम सूचना आदानप्रदान गर्नेछौँ।जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालनगर्नेछौँ।
प्रमुख सहरहरुमा वायु प्रदुषण मापन केन्द्र र केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको स्तरोन्नतिगर्नेछौँ।
वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रको लागि रू.12 अर्ब 31 करोड विनियोजन गरेको छु।
संस्कृति तथा पर्यटन
ऐतिहासिक स्थलहरू तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु र रामग्रामको बृहत पूर्वाधार विकास गर्नेछौँ। बृहत लुम्बिनी विकास कार्यक्रमका लागि रू. 83 करोड विनियोजन गरेको छु।
जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास र ब्रान्डिङ्ग गर्नेछौँ। रामजानकी पथ र रामजानकी परिक्रमा सडकस्तरोन्नतिका लागि रकम छुट्याएको छु।
पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण पहाडी क्षेत्रमा हिल स्टेसनको प्रवर्द्धन गर्न पूर्वाधार विकासमा जोड दिनेछौँ। हिमाल आरोही तथा पदयात्रीको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउनेछौँ।
मुस्ताङ र मनाङ लगायत उच्च हिमाली जिल्लामा रहेका दुईसय वर्षभन्दा पुराना कम्तीमा पनि दुई दर्जन ऐतिहासिक बौद्ध गुम्बाहरुको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना ल्याउनेछौँ।
कपिलवस्तुको तिलौराकोट, धनुषाको जनकपुरधाम र काठमाण्डौको गोकर्णेश्वरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउन कार्य अगाडि बढाउनेछौँ।
ग्रेट हिमालयन ट्रेल लगायत अन्य पदमार्गलाई रणनीतिक पदमार्गका रुपमा विकास गर्नेछौँ। खप्तड-रामारोशन-बडिमालिका-बुढिनन्दा-रारा-स्वर्गद्धारी-मुक्तिनाथलाई जोड्ने गरी उच्च पहाडी पर्या-पर्यटन पदमार्ग (डाँफे रूट) को विकास गर्नेछौँ।
अपि हिमाल, दोर्दी हिमाल, सिकलेस-कहुपुचे-मनाङ, तीनजुरे-पाथिभरा ट्रेकिङ रुट विकास गर्नेछौँ। साइकल ट्रेलका लागि उपयुक्त गण्डकी प्रदेशका मध्यपहाडमा परीक्षणका रुपमा कास्की लिपेनी-थुम्सीकोट-भाचोक-लम्तरी (प्रिन्स चार्ल्स रुट हुँदै करापुसम्म) र ब्यास- छाब्दी बाराही-बन्दीपुर- छिम्केश्वरी-लाब्दी-देवघाटरुटनिर्माण गर्नेछौँ।
आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि कीर्तिपुरस्थित संग्राहलयको विस्तारगर्नेछौँ।दलित समुदायको परम्परागत मौलिक सीप, कला तथा पेशाको प्रवर्द्धन गर्न मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्तीलाई लक्षित गरी नमूना होमस्टे सञ्चालनगर्नेछौँ।
छ हजार मिटर भन्दा बढी उचाई भएका रहालसम्म नामकरण नगरिएका हिमाललाई मौलिक नामकरण गरी आरोहणका लागि विशिष्ट बजारीकरण गर्नेछौँ।
नागरिक उड्डयन
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि रू. 1 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेको छु। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी छ महिनाभित्र यकीन गर्नेछौँ।
गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नेछौँ।
भरतपुर विमानस्थललाई विस्तार गरी रात्रीकालीन उडान सञ्चालन गर्नेछौँ। प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्नेछौँ। मुगुको ताल्चा र दाङ्गको टरिगाँउ विमानस्थल स्तरोन्नति गर्नेछौँ।
संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि रू. 7 अर्ब 34 करोड र नागरिक उड्ययन क्षेत्रका लागि रू.2 अर्ब 93 करोड विनियोजन गरेको छु।
रिभर्स प्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्दै विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील प्रयोजनमा रुपान्तरण गर्न "विप्रेषण-लगानी मिलान कोष" सञ्चालन गर्नेछौँ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको ज्ञान, सीप र दक्षताको सदुपयोग गर्न रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछौँ।
युवाहरुलाई विभिन्न विषयगत छोटो अवधिका र कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गरी सीपयुक्त बनाउनेछौँ।
वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित एवम् मर्यादित बनाउन श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग थप सम्झौता गर्नेछौँ। विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई उद्दार गर्न र मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहज रुपमा स्वदेश ल्याउने प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। बिना धितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र स्वचालित बनाउनेछौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शुन्य लागतलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्रीबनाउनेछौँ।
औपचारिक च्यानलबाट भित्रिने रेमिटेन्सलाई थप प्रोत्साहित गर्न रेमिटेन्स आप्रवाहको हरेक रिसिटमा आधारित लट्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको जीवनयापन र आधारभूत स्वास्थ्यलाई सहयोग पुग्ने गरी सहुलियत दरमा पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नेछौँ।
श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा रू. 3 अर्ब 63 करोड विनियोजन गरेको छु।
निर्यातको सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा, हलुका उत्पादन लगायतका श्रम प्रधान उद्योगको विकास तथा विस्तारका लागि नमूना स्वरूप रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र (इम्प्लोयमेन्ट लिङ्कड प्रोडक्सन जोन) सञ्चालन गर्नेछौँ।
उद्योग प्रतिष्ठानको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध मिलाउनेछौँ।
सरकार र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक कोरिडरमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी ट्रिटमेन्ट प्लान्टसहितको सिवरेज प्रणाली सञ्चालनगर्नेछौँ।
उद्योग प्रतिष्ठानमा रहेका परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा प्रदान गर्नेछौँ। एकसय उद्योगहरुलाई विद्युतीय वा बायो ब्रिकेटमा आधारित बोइलरमा रुपान्तरण गर्न रू. 22 करोड विनियोजन गरेको छु।
औद्योगिक पूर्वधार विकासका लागि रू. 65 करोड विनियोजन गरेको छु।
खानी सम्बन्धी लाइसेन्सको पूनरावलोकन गर्नेछौँ। नयाँ खानीको अन्वेषणका क्रममा फेज टु सम्मको अध्ययनका लागि आवश्यक जियोलोजिकल ल्याब र परीक्षण अन्वेषणको व्यवस्था गर्नेछौँ।
खानी क्षेत्र,ठूला उद्योगरपाँच मेगावाट भन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने निजी क्षेत्रबाट विकास हुने औद्योगिक क्षेत्रसम्मको सहज पहुँच तथा विद्युत आपूर्ति एवम् प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछौँ। भारी सवारी सञ्चालन हुने औद्योगिक तथा खानी पँहुच सडकलाई विशेष मापदण्ड सहित डिजाइन, निर्माण र मर्मत गर्न रू. 50 करोड विनियोजन गरेको छु।
खनिज तथा निर्माणजन्य सामग्री उत्खनन, उत्पादन, आपूर्ति र प्रयोगको समग्र नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि खानी तथा खनिज प्राधिकरण स्थापना गर्नेछौँ।
दैलेखमा रहेको पेट्रोलियमको व्यावसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शीघ्रअघिबढाउनेछौँ। धौवादी फलाम उद्योगमा रहेको नेपाल सरकारको शेयर अंश घटाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने कार्य अघि बढाउनेछौँ।
वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएका ठाँउ पहिचान गरी ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् तथा प्रशोधन आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति
विश्व बजारमा उल्लेख्य परिमाणमा निर्यात गरी ब्राण्ड स्थापित भइसकेका नेपाली उत्पादनलाई थप सहुलियत प्रदान गर्नेछौँ।
व्यापार तथा लगानी सहजीकरणका लागि व्यापार तथा औद्योगिक लजिष्टिक गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौँ। राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिको गुरुयोजना तयार गरीउत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि रू.1 अर्ब 18 करोड विनियोजन गरेको छु।
भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) को निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। चाँदनी दोधारामा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकीदुई बर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका गलैँचा, कार्पेट, धागो, तयारी कपडा, सिमेन्ट लगायतका वस्तु तथा कम तौल उच्च मूल्यका वस्तुको निर्यात अभिवृद्धिका लागि वस्तुगत निर्यात रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नेछौँ।
इन्धनको मूल्य स्थायित्व कायम गर्न फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्नेछौँ। पेट्रोल पम्पमा न्यूनतम पूर्वाधारसहित इभि चार्जिङ स्टेशन जडान गर्न प्रोत्साहन गर्नेछौँ।
नेपाल आयल निगमबाट इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगसँग सम्झौता गरी तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्नेछौँ।
नियामक निकायलाई सुदृढ गरी सबै किसिमका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ्ग, कालोबजारी, नाफाखोरी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्नेछौँ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि रू.8 अर्ब 31 करोड विनियोजन गरेको छु।
स्टार्ट अप तथा नवप्रवर्तन
स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिष्टममा आबद्ध गर्ने प्लेटफर्मको रुपमा नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी स्थापना गर्नेछौँ। प्लेटफर्मले उद्यम सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, नवीन वित्तीय उपरकरणको पहिचान र पँहुच, इन्क्युवेशन सहितको सहयोग सञ्जाल र स्वदेशी उद्यम अभियानलाई एकीकृत रुपमा अघि बढाउनेछौँ।
कृषि एवम् पशुजन्य उद्यम गर्न चाहनेएकहजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराउनेछौँ।
युवा वैज्ञानिकलाई स्वदेशमै अनुसन्धानको अवसर प्रदान गर्न अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक रकमविनियोजन गरेको छु।
खगोलीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सगरमाथा आधार शिविरमा अब्जर्वेटरी केन्द्र स्थापनाका लागि रकम विनियोजन गरेको छु।
विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि रु. 4 अर्ब र नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटीका लागि रू. 50 करोड विनियोजन गरेको छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
सौम्य शक्ति र डायस्पोरा
पारस्परिक लाभ, राष्ट्रिय आत्मसम्मान र सार्वभौम हितमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ गर्दै आर्थिक समुन्नतिका लागि सौम्य शक्ति परिचालन गर्नेछौँ। आर्थिक कूटनीति, सांस्कृतिक पहिचान, प्रविधि तथा पर्यटनको एकीकृत उपयोगमार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति, विश्वसनीयता र प्रभाव विस्तार गर्नेछौँ।
संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्यबहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चहरूमा नेपालको भूमिकालाई सशक्त बनाउनेछौँ। क्षेत्रीय सन्निकटताका लागि सुदृढ कुटनीति अगाडि बढाउनेछौँ।
नेपालकोसौम्यशक्तिविस्तारका लागिबुद्धजन्मभूमि, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, हिमालय शृङ्खला, योग-ध्यान, सांस्कृतिकविविधता, शान्तिवादीराष्ट्रको छविरअन्तर्राष्ट्रियशान्तिमिसनमासहभागितालगायतका विषयहरूको उन्नत प्रसार गर्नेछौँ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगकोसशक्तीकरण गरीनिर्यातक्षमता, द्विपक्षीयव्यापार तथा लगानी,पर्यटनप्रवर्द्धन गर्न आर्थिक कुटनीति सवल बनाउनेछौँ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको “गैर आवासीय नेपालीनागरिकता” सम्बन्धी प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गरी “एक पटकको नेपाली, सधैको नेपाली” भन्ने नारालाई मूर्तरुप दिनेछौँ। गैर आवासीय नेपालीलाई सबै किसिमका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरी राष्ट्र निर्माणको मुल अभियानमा समावेश गर्नेछौँ।
बैकिङ क्षेत्र
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमासमयानुकूल संशोधन गर्नेछौँ।
विपन्न तथा साना किसानका लागि कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत सञ्चालन गर्न रकम विनियोजन गरेको छु।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कोषमा रहेको रकम हकवालाले दावी गरेको बखत उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरी तोकिएको कानूनी प्रक्रियाका आधारमा उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गर्नेछौँ।
वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेण्ट एग्रिगेटर तथा नेशनल पेमेण्ट स्वीचलाई प्रभावकारी बनाउनेछौँ। पेमेण्ट एग्रिगेटरको नियमनको लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्नेछौँ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकरिता अभिवृद्धि गर्ने गरीतेस्रो पक्षबाट कर्जाको गुणस्तर मूल्याङ्कनगराउनेछौँ। जेनजी आन्दोलनका शहिद परिवार तथाघाइतेलाई समेत यस कार्यक्रमको लाभग्राहीको रुपमा सहभागी गराउनेछौँ।
विद्युत खपत बढाउन र प्रदुषण नियन्त्रण गर्न घरयासी प्रयोजनको लागि वासिङ मेशिन, रेफ्रिजिरेटर, भ्याकुम क्लिनर जस्ता विद्युतीय उपकरण समेत हायर पर्चेजमा खरिद बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनेछौँ।
बीमा, धितोपत्र तथा सहकारी
नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ।
दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमाको सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट हुने व्यवस्था गर्नेछौँ। जोखिमन्यूनीकरणकोलागिपुनर्बीमाकोनिश्चितहिस्साविदेशीपुनर्बीमाकम्पनीसँगगराउनेव्यवस्थामिलाउनेछौँ।
लामो समयदेखि वृद्धि हुन नसकेको तेस्रो पक्ष बीमाङ्क रू. १० लाख पुर्याइनेछ। सवारी दुर्घटना कम गर्न सवारी साधनमा दुर्घटना डिभाइस जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेछौँ। दुर्घटना, घातक रोग, ढुवानी लगायतको बीमा अनिवार्य गर्नेछौँ।
कर्मचारी सञ्चय कोष नागरिक लगानी कोष निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने सुरक्षण कार्यक्रमको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ।
धितोपत्र बजार व्यवस्थापन र कसुर तथा सजाय सम्बन्धी छुट्टै विधेयक संसदमा पेश गर्नेछौँ। वित्तीय ट्रष्टीको नियमन गर्न ट्रष्टी विधेयक तर्जुमा गर्नेछौँ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन र नियमनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनेछौँ।
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सहकारीको बचत रकम तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट सोधभर्ना हुने गरी चक्रीय कोषको रूपमा स्थापित एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोषबाट बचत फिर्ता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
स्वार्थको द्बन्द्ब सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नेछौँ।
कसूरजन्य सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सम्बद्ध निकायलाई एकीकृत सूचना पद्धतिमाआबद्ध गरी असुल उपर, जफत, प्राप्ति तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछौँ।
निजामती कर्मचारी अस्पतालबाट बहुविशिष्टीकृत सेवा विस्तार गर्न अत्यावश्यक उपकरण जडान र भौतिक संरचना निर्माणगर्नेछौँ।
हेलो सरकार संयन्त्रलाई सरकार-नागरिक सम्वादको प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्नेछौँ। सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइमकार्ड लागू गर्नेछौँ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आधारभूत परिचयपत्रको रूपमा प्रयोग गर्दैमालपोत, यातायात, राहदानी, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन जस्ता नागरिक सेवासँग सम्बद्ध प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नेछौँ।
बदलिदो आर्थिक कुटनीतिलाई मध्यनजर गरी डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका नेपाली दुतावास र छङ्दु, सानफ्रान्सिस्को स्थित महावाणिज्यदूतावास तथा विशाखापटनममा रहेको दूतावासको शाखा खारेज गर्नेछौँ।
संवैधानिक निकायहरूको कार्यसम्पादन सुदृढ गर्न साधन स्रोत सम्पन्न बनाइनेछ।
पछिल्लो चार वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको, यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मूल्य वृद्धि १७.3 प्रतिशत भएको र मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महशुस गरेको छु। कर्मचारीले हाल प्राप्त गरिरहेको महङ्गी भत्तालाई निरन्तरता दिदैँ शुरू स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छु। कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको शुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु। यसबाट हाल खाईपाई आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भई ग्रेड सहित न्यूनतम् पारिश्रमिक करिब रू. ४० हजार देखि रु. १ लाखमाथि कायम हुनेछ। नयाँ तलब स्केल सम्वत् 2083 साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
न्याय प्रणालीलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी "विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली" विस्तार गर्नेछौँ।विपन्न तथा दूर दराज क्षेत्रका नागरिकका लागि निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालनगर्नेछौँ।
शान्ति प्रक्रिया तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कामलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याइनेछ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ को पुनरावलोकनगर्नेछौँ।
नेपाली सेनाका जवानहरुको आवासस्तरोन्नति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रू. 2 अर्ब विनियोजन गरेको छु।
ऐतिहासिक गढी र किल्ला संरक्षण गरी पर्यटनसँग आवद्व गर्नेछौ।
नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनेछौँ। विधिविज्ञान प्रयोगशाला, अनुसन्धानमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्नेछौँ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाशको सेवा अवधि र निवृत्तभरण सुरु हुने अवधिका बीचमा रहेको विद्यमान अन्तर पूनरावलोकन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड व्यवसायिक फोर्सको रूपमा विकास गर्नेछौँ।
कारागारको सुदृढीकरण, क्षमता विस्तार तथा खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गरी सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गर्दै लगिनेछ।
विपद् प्रतिकार्यमा संलग्न जनशक्ति र स्वयंसेवकको क्षमता विकासगर्नेछौँ। विपद् पश्चातको क्षतिपूर्ति, राहत र पुनर्निर्माणका लागि बीमा लगायतका जोखिम हस्तान्तरणका उपकरणको विस्तार गर्नेछौँ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनको दोहोरोपना हटाउन कार्यविस्तृतीकरणको पुनरावलोकन गर्नेछौँ। तीन तहबीच विद्यमान दोहोरो करको विवादलाई क्षेत्राधिकारको स्पष्टता र कानुनी सुधारमार्फत समाधान गर्नेछौँ।
सङ्घीयतासुदृढीकरण र स्थानीय सेवा सुधारका लागि शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती फण्ड स्थापना गर्नेछौँ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
अब म माथि उल्लिखित क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्दछु।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च रू. 2124 अर्ब 34 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ रू. 1270 अर्ब 58 करोड अर्थात कुल विनियोजनको 59.8 प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ रू. 431 अर्ब 10 करोड अर्थात 20.3 प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्था तर्फ रू. 422 अर्ब 64 करोड अर्थात 19.9 प्रतिशत रहेको छ। यो खर्च अनुमान चालु वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा 25.2 प्रतिशतले बढी हो।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रू. 1405 अर्ब 31 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रू. 61 अर्ब 74 करोड व्यहोर्दा रू. 657 अर्ब 29 करोड न्यून हुन जान्छ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रू. 247 अर्ब 28 करोड परिचालन गर्नेछौँ। राजस्व र वैदेशिक सहायता परिचालनबाट न्यून हुने रू. 410 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट परिचालन गर्नेछौँ। आगामी आर्थिक वर्ष रू. 245 अर्ब 89 करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी हुने हुँदा खुद रू. 164 अर्ब 11 करोड मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन हुनेछ।
अब नेपालको संविधानको धारा ६० अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण पेश गर्दछु:
वित्तीय हस्तान्तरण
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रदेशका लागि रू. 61 अर्ब 50 करोड र स्थानीय तहका लागि रू. 90 अर्ब 20 करोड वित्तीयसमानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न क्रमश: रू. ४ अर्ब ६० करोड र रू. ८ अर्ब ९३ करोड समपुरक अनुदान उपलब्ध गराएको छु। साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमश: रू. ३ अर्ब ८२ करोड र रू. ९ अर्ब ४० करोड विशेष अनुदान छुट्याएको छु। सङ्घीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमश: रू. ३९ अर्ब ७२ करोड र रू. २०६ अर्ब ८ करोड सशर्त अनुदान विनियोजन गरेको छु।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँडबाट कूल रू 175 अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँड (रोयल्टी समेत) बाट र वित्तीय हस्तान्तरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा रू. 600 अर्ब भन्दा बढी परिचालन हुने प्रक्षेपण गरेको छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय
अब म आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु।
व्यावसायमैत्री करनीति, सरल एवम् स्पष्ट कर कानून, स्वेच्छिककर सहभागिता र चुस्त कर प्रशासनको विकास गरी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न देहायका उद्देश्य लिएको छु।
सबैआर्थिककारोबारलाई डिजिटल माध्यममा जोड्दै औपचारिक अर्थतन्त्रको विकास गर्ने।
स्वचालित, प्रविधिमैत्री, सदाचारयुक्त र उत्प्रेरित कर प्रशासनको विकास गर्ने।
स्वेच्छिक कर सहभागिताको माध्यमबाट राजस्व अभिवृद्धि गर्ने।
लागत परिपूरण र तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा गैरकर राजस्वपरिचालन गर्ने।
लगानी प्रोत्साहन र संरक्षण
सूचनाप्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक ईञ्जिनका रूपमा अगाडि बढाउन यस्ता सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा पचास प्रतिशत कर छुट दिएको छु।
सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट ईक्विटीको रकमलाई करयोग्य आय गणनामा शत प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
नेपाल भित्र पैठारी हुने केही वस्तुमा 'आन्तरिकउत्पादनप्रवर्द्धन शुल्क' लगाएको छु।
नाफा नकमाउने गरी स्थापना भएका मित्रराष्ट्रको पूर्ण स्वामित्वका विकास वित्त संस्थाले नेपालमा ऋण लगानी गरी आर्जन गरेको ब्याजमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु।
महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई शुरूको दश वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
परिवर्तित सन्दर्भमा दक्षिण एशियाली व्यापार सम्झौता(साफ्टा)को संवेदनशील सूचीलाई पुनरावलोकन गर्नेछौँ।
स्वेच्छिक अनुपालन र करको दायरा विस्तार
दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउ पुर्याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छु।
अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० यूनिट भन्दा बढीको विद्युत खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको छु।
इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा पिकपावर क्षमताको आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई मूल्यगत आधारमा लगाउने व्यवस्था गरेको छु। यस्ता सवारी साधनको स्वदेशमा उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन निर्माण, ब्याट्रीको व्यवस्थापनका लागिपैठारी विन्दुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कलगाएको छु।
नेपाली ब्राण्डका मदिराको निकासी प्रर्वद्धन गर्न गुणस्तरीय स्प्रिट उत्पादन तथा मेचुरेसन कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। आगामी आर्थिक बर्षदेखि माइक्रो ब्रुअरीलाई समेत मदिरा उद्योगको रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु।
चुरोटमा करिब दश प्रतिशतसम्म र मदिरा तथा वियरमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेको छु।
गैरकर राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन छाता कानून ल्याउनेछौँ।
राजस्व प्रशासनमा आधुनिकीकरण, पारदर्शिता र सरलीकरण
राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी यसले गर्दै आएका कार्य विषयगत निकायमार्फत् सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाउनेछौँ।
वार्षिक रू. दश करोडभन्दा माथि कारोबारगरी विद्युतीय बीजक जारी गर्ने सबै व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्नेछौँ। साना व्यवसायीलाईविद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी लिन प्रोत्साहन गर्नेछौँ।
कर परीक्षण गर्नुपर्नेअवधि तीन वर्ष कायम गरेको छु। जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि कृत्रिम बुद्धिमता सहितको ई-एसेस्मेन्ट पद्धतिको विकास गर्नेछौँ।
डिजिटल अन्तःशुल्क टिकटको शुरूवात गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रण गर्न विद्युतीय ट्रयाक एण्ड ट्रेस प्रणालीको शुरूवात गर्नेछौँ। भौतिक नियन्त्रणमा आधारित अन्तःशुल्क प्रशासनलाई जोखिमको आधारमा क्रमशः स्वयं निष्कासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस राजस्व प्रशासनको विकास गर्नेछौँ। कर विवरण बुझाउने, भुक्तानी गर्ने, फिर्ता लिनेलगायतका सेवाहरू स्वचालितरूपमा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउनेछौँ।
कर्मचारीको मनोवल उच्च बनाई राजस्व परिचालन वृद्धि गर्न राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नेछौँ।
एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा वस्तु ढुवानी गर्दा एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा लगाइने गरेको निकासी, कवाडी लगायत बहुकर लिन पाइनेछैन। प्रदेश र स्थानीय तहका कर भुक्तानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बर खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नेछौँ।
व्यापार सहजीकरण र भन्सार प्रक्रिया सुधार
असल व्यवसायीको सम्मान एवम् व्यापार सहजीकरणको लागि अथोराईज्डबिजनेस पर्सनको पहिचान सहित भन्सारमा ब्लू लेन मार्फत जाँचपास गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ।
कारोवार मूल्यमा आधारित अनलाईन भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई थप सुदृढ, पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउनेछौँ। भन्सार जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यालयको पुनर्संरचना गर्नेछौँ।
स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकको सहजीकरणका लागि सबै मुल भन्सार कार्यालयमा सवारी साधनको अस्थायी पैठारी घोषणा गर्ने र शुल्कको भुक्तानी अनलाईनबाट हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
वैवाहिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न विवाह प्रयोजनका लागि ल्याउने सामान घोषणा, धरौटी लिने र विवाह सकेर फर्कंदा धरौटी फिर्ता दिने व्यवस्थालाई स्वचालित बनाउनेछौँ।
पर्यटकलाई कानुन बमोजिम तोकिएको सीमाभित्र परिवर्त्य विदेशी मुद्रा ल्याउन पाउने सरल व्यवस्था गर्नेछौँ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण
प्रविधिमैत्री निगरानी र संयुक्त रूपमा बजार अनुगमनबाटसीमावर्ती क्षेत्रमा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्नेछौँ।
अन्तरदेशीय भन्सार प्रशासनसँग मालवस्तु आइपुग्नु अगावै सूचना आदान प्रदान गर्ने सम्झौता थप विस्तार गर्नेछौँ।
कर सहुलियत, छुट तथा सुविधा
नेपाल भित्र कृत्रिम हातखुट्टा र अपाङ्गता सहयोगी सामग्री उत्पादन गर्नेउद्योगको नाममा पैठारी हुने कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिएको छु।
आवासीय भवनको बीमा बापत अधिकतम दश हजार रूपैयाँसम्म आयकर प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छु।
विकास निर्माण आयोजना सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेशनका लागि तोकिएको सरकारी मूल्याङ्कन सम्मको रकममा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु।
कृषि प्रशोधन उद्योगमा पहिलो दश बर्षको आयकर पूर्ण रूपमा छुट र कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ तथा टेष्टिङ ल्याब सहितका मेशिनरी उपकरणको आयातमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
कर परिपालना गर्ने करदातालाई उच्च सम्मान, सुविधा र कार्यप्रणालीमा सरलीकरण गरिनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को यथार्थ खर्च, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को संशोधित अनुमान र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्रोत सहितको व्यय अनुमान यसैसाथ पेश गरेको छु। अनुमानित आयव्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। दातृ राष्ट्र र निकायबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट परिचालन हुने सहायता सम्बन्धी विवरण समेत यसैसाथ पेश गरेको छु।
अन्त्यमा, यो बजेट राज्य सञ्चालनको नयाँ सोच र सङ्कल्प, आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र र नागरिकसँग गरिएको राजनीतिक करार कार्यान्वयनको प्रारम्भ-विन्दु हो। सुशासन, मध्यम वर्गको अभ्युदय, उत्पादनशील रोजगारी, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र र सम्मानपूर्ण जीवनको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्तुत यो बजेटले राज्यको भूमिकालाई नियन्त्रक र नियामक मात्र होइन, अवसरको सर्जक संस्थाका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्न खोजेको छ। यो बजेटले ऊर्जा, कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि र मानव पुँजीलाई आगामी दशकको आर्थिक समृद्धिका संवाहक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाई अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण प्रारम्भ गरेको छ।
यस बजेटमार्फत राजकाजमा थिति बसाल्ने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह संयन्त्रलाई प्रविधि-अनुकूल र जवाफदेही बनाउने तथा उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा आधारित नयाँ आर्थिक सुचक्र प्रारम्भ गर्ने आधार तयार गरिएको छ। कर प्रणालीलाई सरल, न्यायोचित र उत्पादनमुखी बनाइएको छ।सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र परिणाममुखी बनाइएको छ।
सुधार र रूपान्तरणका यी कार्यक्रमहरूको प्रभावस्वरूप आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने तथा मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतभित्र सीमित रहने विश्वास लिएको छु। बजेटमा घोषणा गरिएका नीतिगत सुधार र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति जारी हुनेछ। सुशासन, सदाचारर समन्यायिक सम्वृद्धिमा केन्द्रित यिनै कार्यक्रमहरुको इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयनबाट नै नेपाललाई आगामी पाँच वर्षभित्र सुशासित, समुन्नत र स्वाभिमानी राष्ट्रमा रूपान्तरित गर्दै सोह्रौँ योजना र दिगो विकासका अधिकांश लक्ष्यहरू हासिल हुनेविश्वास लिएको छु।
बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शन गर्नुहुने सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय सभामुख, सम्माननीय अध्यक्ष र राजनीतिक दलका नेतृत्वप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु।बजेट निर्माणका क्रममा रचनात्मक सुझाव, तथ्यपरक विश्लेषण र सहकार्यात्मक सहयोग प्रदान गर्नुहुने माननीय सांसदहरु, निजी क्षेत्र, श्रमिक, किसान, युवा, विकास साझेदार, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, विज्ञ समुदाय, सञ्चार जगत् तथा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।
राष्ट्र निर्माण सरकारको मात्र दायित्व होइन; यो राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीचको समान सङ्कल्प, सामूहिक अठोट, साझा प्रयत्न र समष्टि अभियान हो भन्ने विश्वास लिएको छु।बजेट केवल आङ्किक विवरणको प्राविधिक प्रस्तुति होइन, न त यो 'अर्थ-राजनीतिक दस्तावेज' मात्रै पनि हो। यो त जनताले दिलैदेखि पत्याएर अनि भित्रैबाट भरोसा राखेर शासकीय जिम्मेवारी सुम्पेको सरकारले मुलुकलाई सुधार्न र सपार्न बनाउने विकासको बाटोको भरपर्दो नक्सा हो। यो दस्तावेज नागरिकको मनसँग जोडिन सकेन भने यसका अक्षर र अङ्क जतिसुकै सही भएपनि ती निर्जीव रहन्छन्। नागरिकहरुको सद्भाव, समर्थन र सहयोग सरकारको अविनाशी पुँजी हो जसको बचाउ र बढोत्तरी गर्नेतर्फ यो सरकार सदा कृतसंकल्पित रहनेछ।
प्रस्तुत बजेटले अगुवाइ गर्न लागेको राष्ट्रनिर्माणको यात्रामा सबै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, श्रमिक, किसान, युवा, उद्यमी, प्रवासी नेपाली तथा सम्पूर्ण नागरिकलाई शिष्ट सम्वाद, सहकार्य, सार्थक सहभागिता र राष्ट्रिय एकताको साझा भावनासहित साथ दिन हार्दिक अपिल गर्दछु।
