काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकारले आफ्नो सय दिनमा गरेका कामको विवरण सार्बजनिक गरेको छ ।
सरकारका १०० दिनका उपलब्धीबारे शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले शनिबार जानकारी गराएका हुन् । शाह नेतृत्वको सरकारको सरकार गठन भएको आज सय दिन पुरा भएको हो ।
सरकारका एक सय दिनका मुख्य उपलब्धिहरु
सम्वत् २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेन्जी पुस्ताको नेतृत्वमा सम्पन्न ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट अभिव्यक्त सुशासन, उत्तरदायी शासन तथा शासकीय रूपान्तरणप्रतिको जनआकाङ्क्षालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत संस्थागत गर्दै २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई करिब दुइ तिहाई वहुमत सहित अभूतपूर्व जनादेश प्रदान गरेका हुन्। सोही जनादेशका आधारमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहज्यूको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको हो।
जनताको विश्वास र अपेक्षालाई परिणाममुखी कार्यसम्पादनमार्फत सम्बोधन गर्ने दृढ सङ्कल्पका साथ वर्तमान सरकारले गठन भएकै दिन, २०८२ चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। दीर्घकालीन शासकीय रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले पहिलो वर्षलाई शासकीय सुधारको आधार वर्ष का रूपमा अघि बढाउँदै प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, सुशासन, आर्थिक अनुशासन, आयोजना व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्रलगायतका प्राथमिक क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रम तीव्रताका साथ सञ्चालन गरिएका छन्।
शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत प्रत्येक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण गरी समयसीमा, जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकाय र कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नियमित अनुगमन, समन्वय तथा सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको थियो। सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा प्रस्तुत यो दस्तावेजमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरूले उक्त कार्यसूचीअनुसार सम्पादन गरेका प्रमुख कार्य, हासिल भएका उपलब्धि तथा प्रारम्भिक परिणाम एवम् यस अवधिमा विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट सम्पदान भएका शासकीय सुधारका कार्यसूचीमा नपरेका महत्वपूर्ण कार्यहरू समेत समेटिएको छ। शासकीय सुधारका यी प्रयासलाई आगामी दिनमा थप संस्थागत, परिष्कृत र परिणाममुखी बनाउँदै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सुशासन कायम गर्न नेपाल सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको छ।
शासकीय सुधारका लागि अहोरात्र खटिनुहुने सबैमा नेपाल सरकार हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।
१. सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा सुधार
क) भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कदम
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृति तथा दण्डहिनताको अन्त्य गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम सम्पत्ति छानविन आयोग गठन गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित यो आयोगले २०६२/२०६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गरी गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति अाजर्न गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने छ। आयोगले प्रशासनिक तथा संस्थागत संरचना तयार गरी हालसम्म ११ हजार भन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरीहरु संकलन गरिसकेको छ। संकलन गरिएका विवरण तथा उजुरीहरुको अभिलेखीकरण, वर्गिकरण तथा प्रारम्भिक विश्लेषणको काम भइरहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा ठगी सम्बन्धी कसूर (नेपाल बालमन्दिर सम्बन्धी) अर्न्तगत नेपाल बाल संगठन, बालमन्दिरको जग्गा अनधिकृत रुपमा भाडामा लगाई सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरेको र बालबालिकालाई अनाधिकृतरुपमा धर्मपुत्र/धर्मपुत्री बनाई विदेश पठाएको लगायतका विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआबी) बाट अनुसन्धान भई रहेको छ।
नेपालमा एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरण विवाद सम्बन्धी उच्चस्तरीय छानविन समितिको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा रहेको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा सीआईबीले ठगी, आपराधिक, विश्वासघात सम्बन्धी कसूर मुद्दाको अनुसन्धान जारी राखेको छ।
यसका अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न राजनीतिक तथा आपराधिक घटनाका विषयमा भएका आयोग वा समितिका छानविन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सम्बन्धित सबै मन्त्रालयलाई त्यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ।
ख) वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागद्वारा राज्यकोषको दोहन तथा नीतिगत सेटिङ्गमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा कानुनी दायरामा ल्याइएको छ। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई शून्य सहनशिलताको नीति अबलम्बन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागद्धारा सात वटा मुद्दा दायर गरी १०१ जना प्राकृतिक तथा कानूनी व्यक्तिहरुलाई प्रतिवादी बनाई ११८ अर्बको विगो दाबी कायम गरिएको छ।
धितोपत्र बोर्ड ऐन, २०६३ बमोजिम कसुर मुद्धामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआबी) बाट अध्ययन अनुसन्धान जारी राखिएको छ। यस्तै बैंकिङ कसुर मुद्दामा संग्लन व्यक्तिहरुलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याइएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन बैंक खाता डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तिय गतिविधिलाई समेटेर एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भएको छ। अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा यस प्रणालीको विकास र सञ्चालनको मोडालिटी तयार भैरहेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेभसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्नुपर्ने निर्णय भएअनुसार विभिन्न सेवाप्रदायकबाट २ लाख भन्दा बढी डोमिन लिङ्क बन्द गरेको छ।
ग) अपराध नियन्त्रण र नागरिक सुरक्षा
नेपाल प्रहरीले विभिन्न सरकारी निकायमा आपसी लेनदेनमा संलग्न ४६६ जना विचौलियालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। तीमध्ये १७० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण र लुटपाटमा संलग्न १३,६९६ जनालाई नियन्त्रणमा लिई ६,१९५ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
औद्योगिक र व्यावसायिक सुरक्षाका लागि ७७ जिल्लामै द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्रको व्यवस्था गरी १५,४३९ सशस्त्र प्रहरीको टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
ट्राफिक प्रहरीसँगै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी ७७ जिल्लाका १४६९ स्थानहरुमा सडक अवरोध, हड्ताल वा जामहरु सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी नागरिकको सुरक्षित आवतजावत गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चत गरिएको छ।
ट्राफिक प्रहरीबाट सार्वजनिक सवारी साधनमा नागरिकको सुरक्षाका लागि जडानको सिसिटिभि कार्य सुरु गरिएको छ र राइड-शेयरिङ एपहरूमा एसओएसको बटनको अनुगमन गरिएको छ।
मुलुकभर शान्तिसुरक्षा जोखिम भएका मुख्य क्षेत्रहरुमा ४१२३ वटा सीसीटीभी जडान गरिएको छ। शसस्त्र प्रहरी बल नेपालद्धारा उद्योग, बैंक तथा सुरक्षा निकायसँग द्रुत सम्पर्क प्रणाली स्थापना भएको छ।
नेपाल प्रहरीबाट राजमार्ग सुरक्षाका लागि जनशक्ति परिचालन गर्नुका साथै नेपालभर ७७ जिल्लामा ७७ वटै भाइबर/ह्यास्एप ग्रुपमा ९९५ वटा संघसंस्थाहरुलाई आवद्ध गराइएको छ। उद्योग, व्यापारिक केन्द्र, ढुवानी मार्ग लगायत महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा सशस्त्र प्रहरी बलका गस्तीहरु परिचालन गरी निगरानीलाई तीव्रता दिइएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई प्रविधियुक्त बनाउन बजेट निकासा भई फरेन्सिक सफ्टवेयर र फरेन्सिक वर्कस्टेसन खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
घ) स्वार्थको द्वन्द्वमाथि कानुनी डन्डा
नेपाल सरकारले विगत लामो समयदेखि माग हुँदै आएको राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गरेको छ। उक्त नीतिमा सदाचारिता प्रवर्धन, आचारसंहिता निर्माण र परिपालना तथा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण लगायत विषयहरु समेटिएका छन्। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत यस नीतिको कार्यान्वयनबाट सरकारी, निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा पारदर्शीता र जवाफदेहिताको संस्थागत विकास भई सुसंस्कृत समाज निर्माणको आधार तैयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
गृह, अर्थ, संस्कृति पर्यटन, भूमि, महिला, युवा तथा श्रम लगायतका मन्त्रालयले कर्मचारी आचारसंहिता, २०८३ जारी गरी कडाईकासाथ कार्यान्वयन र अनुगमन सुरु गरेका छन्।
सरकारले व्यक्तिगत लाभका लागि पदीय मर्यादाबाहिरका अवाञ्छित गतिविधिलाई सुक्ष्म निगरानी गर्दै त्यस्ता गतिविधिहरुमा संलग्न हुनेहरुलाई निरुत्साहित गर्न कानुनी दायरालाई विस्तार गरेको छ।
ङ) सार्वजनिक खर्चको बचत र मितव्ययिता
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र कुशल उपयोगका लागि संरचनागत, नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई निरन्तरता दिइएको छ।
नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेका अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र तथा अनाश्यक वित्तिय भार सिर्जना गर्ने संरचना बोर्ड, समिति तथा आयोजनाको खारेजी, एकीकरण तथा पुनर्सरचनाको कार्यलाई तदारुकता दिइएको छ। जस अनुसार ३१ वटा निकाय खारेजी, ६ वटा निकाय मर्जर, ६ वटा निकाय हस्तान्तरण र १८ निकायको पुनर्सचना प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
यसमध्ये भन्सार कार्यालयहरूमा लामो समयदेखि थन्किएका सवारी साधनहरूको विवरण संकलन गरी तिनको प्रयोग, हस्तान्तरण र लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
प्रचलित कानुन बमोजिम सवारी सुविधा नपाउने सरकारी पदाधिकारीको सवारी सुविधा कटौती गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको अग्रसरतामा विगतका सरकारका पालामा पूर्वपदाधिकारी र पहुँचवालाहरूले नियमविपरीत/अवैध रूपमा प्रयोग गर्दै आएका ६७२ वटा सरकारी गाडी र मोटरसाइकलहरू जफत गरी राज्यको मातहतमा फिर्ता ल्याइएको छ र यसले अनुचित खर्च मितव्ययी बनाएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४ सय जना प्राध्यापक अध्ययन विदामा गई तोकिएको समयमा नफर्किएको अध्ययनबाट पुष्टी भएको छ र कारवाहीस्वरुप करिब १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व फिर्ता लिइएको छ। यसले जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको गैरजिम्मेवार प्रवृतिलाई नियन्त्रण गरी राज्यकोषमा रकम बचत भएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुको रु. ४३ करोड ४८ लाख २१ हजार बाँकी बक्यौता उठाइएको छ। ३३ वटा बक्यौता रकम नतिरेका उद्योगहरुको विद्युत सेवा बन्द गरिएको छ।
सार्वजनिक निकायको प्रशासनिक खर्चलाई उल्लेख्य कटौती गर्दै चुस्त र नजितामुखी संरचना निर्माणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। इसीक्रममा नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ वटा बाट १८ वटा मन्त्रालय कायम गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, शासनका नयाँ अवधारणा र नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन गर्न विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय छुट्टै बनाइएको छ भने समावेशीलाई प्राथमिकता दिदै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय कायम गरिएको छ। विगतमा दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका मन्त्रालयहरुको कार्यविभाजन मिलान समेत गरिएको छ। यसबाट दिर्घकालीन व्ययभारमा कमी भइ नागरिकमा सेवा प्रवाह छिटोछरितो बन्ने सुनिश्चित भएको छ। साथै, यसको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरुप प्रदेश सरकारहरुले पनि आफ्ना अनावश्यक मन्त्रालय र संरचनाहरुलाई कटौती गर्न थालेका छन्।
यसका साथै मन्त्रालयहरुले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्दै दरबन्दी कटौती गरी सार्वजनिक खर्चलाई मितव्यवयी बनाउने कार्य भरीरहेको छ। तर, नविन सोच र कार्यशैली भएका कर्मचारीहरुलाई आकर्षणयुक्त पदहरुको सिर्जनामा पनि सरकार जुटेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा निमित्तको भरमा चलेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विस्थापित गरिएको छ। यसबाट स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको कार्यमा चुस्तता आउने अवस्था सिर्जना भएको छ।
नागरिकको सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक निकायहरुमा विभिन्न दलीय ट्रेड युनियन अध्यादेशबाट खारेजी गरिएको छ। यसबाट सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिकरण अन्त्य भइ राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो काम कर्तव्यप्रति थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाएको छ। साथै, नागरिकको सेवाप्रति उदाशिन भइ राजनीतिको छत्रछायाँ खोज्ने प्रवृतिको अन्त्य भएको छ।
हरेक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, समयसीमा र जिम्मेवार अधिकारीसहितको कार्ययोजना तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने अभ्यास सुरु भएको छ। यो अभ्यासले राष्ट्रिय उपलब्धी हासिल गर्नका लागि सामूहिक सोच र कार्यशैलीको विकास भएको छ।
च) राजनीतिक तटस्थता र प्रतिश्पर्धी नियुक्ति
विभिन्न मन्त्रालय, संस्थान, बोर्ड र आयोजनाहरूमा राजनीतिक भागबन्डा र सेटिङका आधारमा भएका राजनीतिक नियुक्तिलाई योग्यताले विस्तापित गर्ने उद्देश्य सरकारले लिएको छ। त्यसैले यी नियुक्तिहरु अध्यादेशमार्फत खारेज गरी रिक्त पदमा सार्वजनिकरुपमा खुल्ला विज्ञापन गरी विज्ञहरुको छनौट समिति मार्फत योग्य व्यक्तिहरुको छनौट र नियुक्ति गर्नेक्रम जारी छ। उदाहरणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न विश्वविद्यालय, अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत धितोपत्र बोर्डको नियुक्ति भइसकेको छ भने यस प्रक्रियालाई निरन्तरता दिंंदै बाँकी अन्य निकायहरुको रिक्त पदमा नियुक्ति गरिनेछ।
यस्तै, परराष्ट्रमन्त्रालय मार्फत नेपालका लागि विभिन्न देशका राजदूतहरु पहिलो पटक खुल्ला प्रतिश्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ।ै यसैगरी अन्य मन्त्रालयहरुबाट पनि आफू मातहतको निकायहरुमा रिक्त पद पूर्ति खुल्ला प्रतिश्पर्धाबाट भइरहेको छ।
छ) नागरिकको घरदैलोमा सेवा
गृह, परराष्ट्र, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबीच समन्वय गई सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाहलाई चुस्त र नतिजामुखी बनाउन नागरिकता, राहदानी लगायत सार्वजनिक सेवालाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउने अभियान सुरु गरिएको छ। हुलाक कार्यालयहरुमार्फत ७५ वटा जिल्ला (भोजपुर र हुम्लामा बाँकी) का नागरिकहरुका घरदैलोमा उक्त सेवा दिन थालिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट हालसम्म ४,४७,३३२ वटा सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पुर्याएको छ र उक्त कार्यालयबाट कास्की र मोरङ जिल्लामा सवारी चालक अनुमति पत्र घरघरमा पुर्याउने कामको सुरुआत भएको छ। साथै, यो सेवा अन्य जिल्लामा पनि विस्तार हुने क्रम जारी छ।
अर्थमन्त्रालयबाट सेवाग्राहीको सुविधाका लागि प्रमुख सहरहरूमा दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा सञ्चालन हुने गरी 'एजेन्सिफिकेसन मोडालिटी' मा भन्सार कार्यालयलाई आइतबार र विदाको दिन समेत खुल्ला राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अन्य कार्यालयमा समेत समय, लागत र प्रक्रियालाई छोट्याउने तथा दूरी कम गर्न नागरिक सेवाकेन्द्र सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गरिएको छ।
नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह गर्न 'नागरिक सेवा केन्द्र' सञ्चालन गर्ने एजेन्सिफिकेसन मोडालिटी'को अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ र आन्तरिक राजस्व विभागबाट १२० वटा स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गरिएको छ।
भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएका सेवाहरु स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउन पहिलो चरणमा छनौट भएका ३५ वटा स्थानीय तहमध्ये काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, झापाको शिवसतासी र कनकाइ नगरपालिका, उदयपुरको चौदण्डीगडी नगरपालिका र काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु र रोशी गाउँपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रारम्भ गरिएको छ।
सबै ७५३ वटै स्थानीय तहबाट प्रबाह हुने सेवालाई पारदर्शी, उत्तरदायी एवं विश्वसनीय बनाई नागरिक केन्द्रित गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी नागरिकले सरल, सहज र प्रभावकारी ढङ्गले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताको आधार तयार गर्न सरकारले पहिलो पटक "स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड, २०८३" जारी गरिएको छ।
ज) सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग
नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलीयामुक्त तरिकाले सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यसहित सम्पुर्ण सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाले धितोबन्धकी रोक्का फुकुवा अनिवार्यरुपमा अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
७७ जिल्लाका स्थानीय तहबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत नागरिकता सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
राहदानी सेवामा अनलाइनप्रणाली मार्फत प्रिइन्रोलमेन्ट र अपोइन्टमेन्ट सिस्टमको व्यवस्था गरिएको छ। अध्यागमन विभागमा डिजिटल टाइमकार्ड लागू भएको र नागरिक एपमार्फत इमिग्रेसनको स्वघोषणाको व्यवस्था मिलाइएको छ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबीच विवरणहरूको स्वचालित आदान-प्रदान हुने गरी प्रणाली विकास गरिएको छ, जसले गर्दा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाटै स्थायी लेखा नम्बर जारी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
नागरिक एपमार्फत विभिन्न प्रमाणपत्रहरू (जस्तैः इन्जिनियरिङ्ग काउन्सिलको प्रमाणपत्र, प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर आदि) डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ र यसका लागि आवश्यक प्राविधिक कार्यहरू सम्पन्न भइसकेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा इर्मजेन्सी कन्ट्रोल स्थापना गरी २४/७ सै घण्टा हटलाइन सञ्चालन गरिएको छ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई अनलाइन भर्ना प्रणालीमा फारम भर्दा वैयक्तिक विवरण भर्न एपीआई उपलब्ध गराइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी र डिजिटल बनाउन ठूला व्यवसायलाई अनिवार्य 'इ-बिलिङ' प्रणालीमा ल्याउन दायरा विस्तार गरिएको छ। कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
नागरिकले आफ्नो विवरण बुझाउन सर्टिफिकेटका अतिरिक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र, बायोमेट्रिक वा ओपीटीको प्रयोग गरी 'डिजिटल हस्ताक्षर' गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिग तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरुकषामन्त्रालयबाट सरकारी एप वा पोर्टलहरूलाई अपाङ्गतामैत्री वेबसाइटहरू सञ्चालन बनाईएको छ।
नागरिक एपमार्फत डिजिटल सवारीचालक अनुमति पत्रको डिजिटाइजेन गरी नियमनको दायरामा ल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा सरकारी कार्यमा विदेश जाने व्यक्तिहरुका लागि अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन दिने र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
गृहमन्त्रालयले एकद्वार सेवा प्रवाहसम्बन्धी आन्तरिक अध्ययन गरी यसको व्यवस्थापनका लागि ३२ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बजेट विनियोजन गरेको छ।
अध्यागमन विभागमा डिजिटल टाइम कार्ड लागु गरिएको जसले सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय निश्चित गर्ने। Immigration को स्वःघोषणा नागरिक एपमार्फत गर्न मिल्ने बनाइएको।
जिल्ला स्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट प्राप्त नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको।
GIOMS प्रणाली Optimize गरी प्रणालीको क्षमता बढाइएको। Data base merge गरी प्रणाली सहज रुपमा चल्ने गरी अपग्रेड गरिएको। साविक २२ मन्त्रालय सहित २७ वटा निकायका प्रतिनिधिहरुलाई अभिमुखीकरण गरिएको। संघका ३५४ निकाय प्रदेश, स्थानीय तह र संस्थानसहित कुल ७०४ निकाय आवद्ध भएको।
हाल GIOMS मा Notification सहितको File Tracking को व्यवस्था रहेको। तोकिएको समय नाघेमा माथिल्लो अधिकारीलाई 'अलर्ट' जाने व्यवस्था प्रणालीमा विकास गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कोकार्यालयले शुन्य फाइल सप्ताह कार्यविधि बनाई तिनैवटै तहका सरकारी निकायमा कार्यान्वयनको लागी पठाइएको।
जग्गा पास, उद्योग दर्ता, हुलाकको EMS र नयाँ Driving License को Detail TMS र To-Be Process Design कार्य भएको।
घर जग्गाको कारोबार गर्दा जग्गाधनी/ऋणी पहिचानको प्रमाणीकरण गर्न पञ्जिकरण विभागसँग सम्झौता गरी सो बमोजिम कार्य भैरहेको।
LRIMS लाई स्थानीय तह अनुरूप Mapping गरिएको।
बैंक वित्तीय संस्थाले धितोबन्धकी रोक्का/फुकुवा अनिवार्य रूपमा Online System गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
NeLIS तथा merokitta मार्फत् कारोबार tracking गर्न सकिने।
संयुक्त आवासको स्वीकृति प्रणाली Website मा Basic flow chart सहित Integrate गरिएको।
राहदानी सेवामा अनलाइन प्रणालीमार्फत Pre-enrolment र Appointment System व्यवस्था गरिएको। कन्सुलर सेवा अनलाईन प्रणाली मार्फत हुने गरेको साथै Tracking गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको।
आन्तरिक राजश्व विभागको Time and Motion Study गरी सो बमोजिम कार्यान्वयन गरिएको।
झ) जहाँ गुनासो त्यहाँ सम्बोधन
आम नागरिककको गुनासो प्रत्यक्षरुपमा सम्बोधन गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ। 'हेलो सरकार' संयन्त्रलाई स्तरोन्नति गरी नागरिक संवादको प्लेटफर्म बनाइएको छ। यस प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ३,७७० कार्यालयहरु आवद्ध भएका छन्। यसमा एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत सबै मन्त्रालयको गुनासो समाधानको प्रगति 'रियल-टाइम' मा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
हेलो सरकारसँग अन्य निकायहरुमा रहेका (गुनासो सम्बोधनका लागि सञ्चालनका) संयन्त्रहरुलाई आवद्ध र एकीकरण गरिएको छ। साथै, यी संयन्त्रहरुको सुदृढीकरण गर्दै गुनासो सम्बोधन ट्रयाकिङ पद्धतिको विकास गरिएको छ।
पछिल्लो १०० दिनमा हेलो सरकारमार्फत प्राप्त भएको गुनासो ६ सय प्रतिशतले वृद्धि हुनुले यो सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसा भएको पुष्टी गर्दछ। प्राप्त गुनासोमध्ये करिब ६० प्रतिशत फस्र्योट भइसकेको छ।
गृहमन्त्रालयबाट देशभरका नागरिकका गुनासो, सुझाव तथा अनुरोधलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरिएको छ। यसका साथै अन्य मन्त्रालयहरु र निकायहरुले पनि गुनासो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रणालीको विकास गरेका छन्।
ञ) सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवम् संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयनमा लैजान भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवार बनाइएको छ। साथै, उक्त मन्त्रालयले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयमा लैजान समिति गठन गरी अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ।
पोखरास्थित फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट फेवाताल वृहत्तर जलाधार संरक्षणसम्बन्धी कार्ययोजना समेत तयार भइसकेको छ।
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपाल बाल सङ्गठनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरिएको छ। यस अन्तर्गत १२,३२,१८,८९९.९ वर्ग मिटर (६७७१ कित्ता), ५७,००,३५८ रोपनी (६९,११९ कित्ता) र ३३९ विघा (३० कित्ता) सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरिएको छ।
अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट बाग्मति किनाराका बल्खु, वंशिघाट, थापाथली, शंखमुल र सिनामंगल गैरीगाँउ क्षेत्रका जोखिमयुक्त बस्तीहरु भत्काउने क्रममा निस्केका निर्माणजन्य अवशेषहरुको व्यवस्थापन भइ खुला क्षेत्र, पार्ककोरुपमा विकास भैरहेको छ। साथै, काठमाण्डौ महानगरपालिकाबाट मनोहरा, धोविखोला र विष्णुमति किनाराका जोखिमयुक्त बस्तीहरु भत्काउने क्रममा निस्केका निर्माणजन्य अवशेषहरुको व्यवस्थापन भइ खुला क्षेत्र पार्ककोरुपमा विकास रहेको छ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले 'नेपालमा भूमिहिन सुकुम्बबासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्याको समाधानसहित सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठी जग्गाको अतिक्रमण नियन्त्रणका उपायहरु' शीर्षकमा गरिरहेको अध्ययन, अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुऱ्याएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोज तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ कार्यान्वयन गरी अतिक्रमित जग्गा खाली गर्नका लागि सम्बद्ध १७ निकायलाई पत्राचार गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
ट) सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण
नेपाल सरकार, भूमिहिन र वास्तविक सुकुम्बासीको विस्थापित नागरिकहरूको सम्मानजनक र सुरक्षित व्यवस्थापन शिघ्ररुपमा गर्न प्रतिबद्ध छ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनका लागि अनौपचारिक भू-सम्बन्ध सूचना प्रणालीमा १२,३३,६५५ आवेदन संकलन गरी डिजिटल विवरण तयार गरेको छ र १६२० जनाको एकीकृत डिजिटल लगत प्रमाणीकरण सम्पन्न भएको छ।
स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गरी भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन र जीआइएसमा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने कार्य अघि बढाएको छ।
भूमि समस्या समाधानका लागि ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला समिति गठन गरी सक्रिय बनाइएको छ। भूमि समस्या समाधान समितिद्वारा विगतका आयोगहरूले गरेका कार्यलाई निरन्तरता दिँदै डिजिटल प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाइएको छ।
भूमिहिन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण सुरुआत भएको छ। हालसम्म बर्दियाको बढैयाताल नगरपालिकाका २९ जना भूमिहिन नागरिकले लालपुर्जा प्राप्त गर्नु भएको छ। लालपुर्जा वितरण अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार हुनेछ।
काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनाराका रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू स्थान्तरण प्रक्रिया र त्यस क्रममा विस्थापित भएका परिवारहरूको तत्काल व्यवस्थापनका लागि सरकारले विशेष पहल अघि बढाएको छ। जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका दशरथ रङ्गशालामा दर्ता भएका २६०८ परिवारमध्ये बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न नसक्ने जानकारी गराएका ३८८ परिवारहरुलाइ विभिन्न ७ वटा होल्डिङ सेन्टरहरुमा राखी खानाखाजा र बसोबासको प्रबन्ध गरिएको छ।
डिजिटल लगत प्रणाली विकास गरी ती विस्थापित परिवारका १४८८ सदस्यको डिजिटल लगत संकलन सम्पन्न गरिएको छ। बाँकी २२२० परिवारको डिजिटल लगत संकलन भइरहेको छ।
डिजिटल लगत प्रणालीमा आवद्ध भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको स्वास्थ्य विमा, बाल शैक्षिक योजना सहितको जिवन विमा र सामुहिक दुर्घटना विमा गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै कार्यविधी निर्माण भइरहेको छ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट दशरथ रङ्गशालामा दर्ता भएका विस्थापित १९३ परिवारहरूले प्रति परिवार २५,००० एकमुष्ट पुनर्स्थापना खर्च प्राप्त गर्नु भएको छ।
२०८२/०१/१२ देखि २०८२/०१/२० सम्म हटाइएका परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासका लागि पाँच सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक रु. १५,००० र सोभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रति सदस्य थप रु. २,००० का दरले तीन महिनासम्म राहत उपलब्ध गराइएको छ।
विस्थापित बालबालिकाको पठनपाठनको व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयले गरिरहेको छ। उहाँहरुलाई स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रदान हुनेछ।
बर्दिया जिल्लाको बढैयाताल गाउँपालिका वडा नं. ४ मा रहेका २ जना भूमिहीन दलित र २७ जना भूमिहीन सुकुम्बासी गरी जम्मा २९ जना भूमिहीनहरूलाई मिति २०८३/३/१८ गते जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण गरिएको छ।
ठ) भूमि तथा सहकारी
समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूबाट ऋण असुली गर्न विशेष प्रणालीको विकास गरी असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सहकारी बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। समस्याग्रस्त ८ वटा सहकारी संस्थाका १४५२ जना साना बचतकर्ताको रु. ५९ लाख ४ हजार ६८९ रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिएको छ र यसका लागि रु. २५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको छ।
वार्षिक रु.२० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने ९४० करदातालाई 'केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली'मा आबद्ध गरिएको छ। साथै, १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेलाई समेत यस प्रणालीमा ल्याउन परिपत्र जारी गरिएको छ।
भूमि प्रशासन कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेको LRIMS प्रणालीलाई NID मा अन्तरआवद्धता कायम गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबिच MoU गरी Testing कार्य भैरहेको।
नापी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा प्राप्तिका लागि नापी कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेको भूसूचना प्रणाली (NeLIS) एवं भूमि प्रशासन कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेको LRIMS प्रणालीमा अन्तरआवद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउन नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा API विकास गरी Testing कार्य सम्पन्न भएको।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त क, ख, ग र घ वर्गका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट धितोबन्धकी लिखत पारित गरी रोक्का गर्ने/रोक्का फुकुवा गर्ने कार्य मिति २०८३/२/१ बाट अनिवार्य रुपमा अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुने व्यवस्था लागू गरिएको।
भूमि प्रशासन कार्यालयमा हुने कारोवारका क्रममा अनलाईन पेमेण्टको लागि Payment gateway सम्बन्धी कार्य गर्न भूमि व्यवस्थापन विभाग र Nepal Clearing House Limited (NCHL) बीच MOU भएको।
साविक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको वेवसाइट सरकारी एकीकृत वेवसाइट व्यवस्थापन प्रणाली (GIWMS) अनुरुप सञ्चालन गरिएको (अपाङ्गैत्री रहेको)।https://molcpa.gov.np
LIN Number को आधारमा जग्गाको बिवरण हेर्न मिल्ने गरी नागरिक एपमा मालपोत प्रणाली समावेश गरिएको।
नापी विभागबाट online Appointment system develop गरिएको।
बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर प्रणाली Loan Calculation Management System (LCMS) को विकास गरिएको।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलन गर्न अनौपचारिक भू-सम्बन्ध सूचना प्रणाली (NALCIS) को प्रयोगमा रहेको र यस प्रणालीको ड्यासबोर्ड सार्वजनिक गर्ने गरी काम भैरहेको।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्नका लागि प्राधिकरणबाट 'Financial Cooperative Regulation System (FCRS)' सञ्चालनमा ल्याइएको। उक्त अनलाइन दर्ता/अभिलेखीकरण प्रणालीमा २०८३/३/८ सम्म १२,२२५ वटा सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रियामा संलग्न भइसकेकोमा ३,६६८ वटा सहकारी सस्थाको इजाजतपत्र जारी गरिएको।
भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयबाट प्रदान हुदै आएका सेवाहरू स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउन पहिलो चरणमा छनौट भएका ३५ वटा स्थानीय तहमध्ये काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, झापाको शिवसताक्षी र कनकाई नगरपालिका, उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका र काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु र रोशी गाउँपालिकाबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा सुचारु गरिएको छ। सेवा विस्तार तथा तालिम कार्यक्रमहरू निरन्तर जारी रहेको। नेपालको संविधान जारी भएपश्चात जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा यो महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिन सकिने।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्नका लागि Financial Cooperative Regulation System (FCRS)' सञ्चालनमा ल्याइएको।
नापी र भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य भएकोले सेवाग्राही मैत्री कार्यसम्पादनमा सहज भएको।
नापीबाट फिल्डबुक, प्लटरजिष्टर उतार लगायतका सेवा र भूमि प्रशासन कार्यालयबाट रोक्का वा रोक्का फुकुवा सम्बन्धी कार्य/सेवा अनलाइनमार्फत प्राप्त गर्न सकिने भई फेसलेस सेवा प्रवाहको शुरूवात गरिएकाले उक्त कामका लागि नापी कार्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित हुनु नपर्ने।
भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयहरूमा Help Desk (सेवाग्राही / नागरिक सहयता कक्ष) को व्यवस्था गरिएको हुँदा सेवाग्राहीलाई सेवा प्राप्तीमा सहज भएको।
ड) सार्वजनिक प्रशासन
नेपाल सरकारले जारी गर्ने राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्दा समेट्नुपर्ने विषयहरु सहित राष्ट्रिय नीति तर्जुमाका आधारभूत पक्ष (Fundamental Aspect of National Policy Formulation) सहितको ढाँचा स्वीकृत गरिएको।
नेपाल सरकारबाट जारी भएका राष्ट्रिय नीतिहरुको मूल्याङ्कन तथा परीक्षण कार्यमा एकरुपता कायम गर्न राष्ट्रिय नीति परीक्षण/अध्ययन प्रतिवेदन (Policy Evaluation Framework) ढाँचा स्वीकृत गरिएको।
सरकारी निकायमा ज्ञान व्यवस्थापनलाई स्वचालित र व्यवस्थित गर्न संस्थागतस्मृति सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (Institution Memory Operation and Hanover) ढाँचा, २०८३ स्वीकृत गरिएको।
नेपाल सरकारका राष्ट्रिय नीतिहरुको विवरण संकलन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा राष्ट्रिय नीतिहरुको विवरण अद्यावधिक गरिएको।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएका/लिइएका तथा हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजना एवं भौतिक पूर्वाधारहरूको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि "गुणस्तर चेकजाँच महिना अभियान" सञ्चालन गरिएको।
शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३ तर्जुमा गरी लामो समय देखि थांती रहेका फाइलहरुको निर्णय भएको।
कार्य प्रक्रिया पुनर्सरचना (Business Process Reengineering: BPR) कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन भैरहेको।
कर्मचारीहरूको अद्यावधिक डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, तालिम, बढुवा तथा अवकाससम्मको व्यवस्था अनुमानयोग्य र स्वचालित बनाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (Personnel Management Information System - PMIS) को आर्किटेक्चर तयार भई सोही अनुसार कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन गर्न थालिएको।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी मार्गदर्शन सिद्धान्त, २०८३ स्वीकृत भै सो वमोजिम सवै मन्त्रालयहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।
देशको लगानी, उत्पादन, निर्यात, उत्पादकत्व तथा विकास वित्त प्रणालीलाई एकीकृत, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत "प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ (PM Delivery Unit)" स्थापना गरिएको।
राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ अन्तरगत कुल १३,६६,२१९ प्रतिष्ठानको गणना कार्य सम्पन्न गरिएको छ। यसैगरी नेपाल स्थल यातायात सर्वेक्षण २०८२, नेपाल व्यवसायिक तरकारीबाली सर्वेक्षण २०८२, सहकारी सर्वेक्षण २०८२ र नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण २०८२/८३ को स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरिएको छ।
भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुने High Impact Community Development Projects (HICDPs) सहयोग अन्तर्गत विभिन्न मितिमा विभिन्न स्थानीय तहबाट पेस भएका र भारतीय दूतावासबाट स्वीकृत भएका थप ७ वटा HICDPs आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय, सम्बन्धित स्थानीय तह र काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासबीच त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको।
तलब पुनरावलोकन समितिको बैठक मार्फत आ.व. २०८३/८४ को तलब पुनरावलोकन प्रतिवेदन तयार गरी पेश गरिएको।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायका १५८० (चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ३१३२) जना अधिकृत कर्मचारीलाई प्रशिक्षण प्रदान गरिएको।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत नेपाल सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोगी हुने, सार्वजनिक नीति, शासकीय व्यवस्थापन र प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न १६ वटा अनुन्धान प्रतिवेदन तयार गरिएको।
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकृत र सहायक तथा सङ्घीय तहका सहायक समेत थप १२५ (चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ६०३) जना कर्मचारीलाई सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान गरिएको।
स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली (LGPAS) को स्वीकृत कार्यविधी बमोजिमको अनलाईन प्रणाली मार्फत स्थानीय तहले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वमूल्याङ्कनको गुणस्तर परीक्षण कार्य भईरहेको।
गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भई जारी भएको र सो को कार्यान्वयनका लागि जिलला समन्वय समिति, सबै स्थानीय तह एवं स्थानीय तह सम्बद्ध संघसंस्थाहरूमा लेखि पठाइएको। उक्त मापदण्डले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३,५,६,७,८ मा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन तथा प्रक्रियागत सरलीकरण गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्ने, स्थानीय तह एकआपसमा गाभिने र नगरपालिकाको वर्गीकरणलाई पुनरावलोकन गर्न सहज हुने।
हुम्ला र बाजुरा सिमा विवादका सम्बन्धमा नापी विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन भई हाल स्थलगत अवलोकन, ऐतिहासिक दस्तावेज, कागजात तथा निर्णयहरूको अध्ययन तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफलको कार्य भैरहेको।
२. रक्षा तथा गृह प्रशासन
विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देशप्रेम, जनसेवा र राष्ट्रिय एकताको भावना जगाई नैतिकवान र अनुशासित बनाउनका लागि तालिम दिई स्वयंसेवकका रुपमा राष्ट्र सेवामा आवश्यकतानुसार खटाउन सक्ने गरी विद्यमान राष्ट्रिय सेवा दल, २०२७ लाई प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ संघीय संसदमा पेश गरिएको छ।
नेपाली सेनाको भर्ना, छनौट, तालिम, अध्ययन, बढुवालाई थप व्यवस्थित गर्न, विगतको द्वन्दमा कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा घाइते, अङ्गभङ्ग, घाउ चोटपटकको मूल्याङ्कन गरी निश्चित सेवा सुविधा पाउने तथा शान्ति सेनमा खटिएको अवस्थामा आकस्मिक दुर्घटनामा परि बीरगति प्राप्त गरेका वा अङ्गभङ्ग भई सैनिक सेवामा काम गर्न अशक्त भएमा थप सुविधा सहितको व्यवस्था गरी सैनिक सेवा (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारको राहत, औषधी उपचार, रोजगारी लगायतका विषयहरुलाई समेटी एकीकृत प्याकेज घोषणा गरिएको।
जेनजीहरुको विषयमा सम्पर्क विन्दु तथा कल्याणकारी कार्य गर्नका लागि जेनजी कल्याणकारी परिषद् गठन सम्बन्धी कार्यविधि तयार भएको।
५१३ जना जेन-जी घाइतेहरूलाई वर्गीकरणको आधारमा अति गम्भीरलाई मासिक रु. १८,०००।-, गम्भीरलाई मासिक रु. ९,०००।-र मध्यमलाई मासिक रु. ४,०००।-का दरले प्रदान गरिँदै आएको भत्तालाई निरन्तरता दिईएको।
हाल व्यक्ति बसोबास गरिरहेको स्थानीय तहबाट नै घटना दर्ता गर्न सकिने गरी VERSPMIS प्रणाली अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको,
आमाको नागरिकताबाट प्राप्त नागरिकताको हकमा समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाईएको,
दोहोरो नागरिकताको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नै राष्ट्रिय परिचयपत्र अद्यावधिक गर्न सकिने गरी सेवा सञ्चालन गरिएको,
अध्यागमन विभागले विद्युतीय टाइम कार्ड (Digital Time Card) मार्फत् सेवा प्रवाहको अनलाइन ट्रयाकिङ्ग शुरुवात गरिएको,
विपद्बाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई विपद् खोज उद्धार सामग्री खरिद गर्न रु.९,०२,३०,०००।- बजेट व्यवस्थापन गरिएको,
राष्ट्रिय विपद् जोखिम तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा विपद कमाण्ड पोष्ट/सिचुएसन रूम (Situation Room) स्थापना र सञ्चालन भएको,
AOAN, Drone Association र Rafting Association सँग निरन्तर छलफल गरी विपद् प्रतिकार्यमा पूर्व समझदारी अनुसार सहयोग गर्न तत् तत् संस्थाबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको,
भूकम्प पुनर्निर्माणको सहजीकरणका लागि नमुना घरका नक्साहरू स्वीकृत गरी कार्यान्वयन ल्याइएको,
प्रदेश र विभिन्न स्थानीय तहबाट प्राप्त निवेदनको आधारमा १५० जोखिमयुक्त बस्ति तथा संरचनामा पहिरो सम्बन्धी प्रारम्भिक तथा विस्तृत अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन सिफारिस गरी पठाइएको।
यस अवधिमा गृह मन्त्रालयबाट देहाय बमोजिमका नीति, कानून, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
लागु औषध उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्रलाई प्रदान गरिने अनुदान वितरण कार्यविधि, २०८३
उत्कृष्ट उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्र पुरस्कृत गर्न छनोट गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सदाचारिता अनुगमन मापदण्ड, २०८३
कृत्रिम घटना अभ्यास सञ्चालन कार्यविधि, २०८३
खोज उद्धार टोली गठन तथा परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२
अत्यधिक गर्मी वा तातो हावाको लहर (लु) र खडेरीका लागि पूर्वतयारी, पूर्वकार्य तथा शीघ्र प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०८३
मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८३
पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य राष्ट्रिय कार्यढाँचा, २०८३
विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३
जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण तथा मुआब्जा पुनरावलोकन सम्बन्धी कार्यलाई छिटो छरितो रुपमा सम्पन्न गर्न Fast Track Mechanism को खाका तयार गरी कार्यान्वयनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पठाइएको,
नयाँ स्थापना भएका सात वटा ईलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा मन्त्रालय र मातहत सञ्चालनमा रहेको ICT सञ्जाल विस्तार गरी नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरी विद्युतीय प्रणालीबाट नागरिकता सेवा सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाइएको।
भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भई जफत हुने ठहर भएका जग्गाहरूमध्ये १-६-१-१ रोपनी (७०९.४२ वर्ग मीटर) क्षेत्रफल जग्गा मिति २०८३।१।३ गते कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको नाममा कायम भएको छ,
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सुशासन प्रवर्धनका लागि विभिन्न माध्यमबाट जनताको गुनासो प्राप्त गर्ने उद्देश्यले "हेलो गृह कल सेन्टर" सञ्चालनमा ल्याइएको। नेपाल प्रहरीमा २४ सै घण्टा गुनासो सुन्ने तथा समाधान गर्न G-24/7 (चौबिसै घण्टा/सातै दिन गुनासो सुन्ने) कक्षको स्थापना भई हट लाइन नं. १११३ सञ्चालनमा ल्याइएको।
३. अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा संशोधन भई पुँजीगत बजेटको रकमान्तर सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव (लेखा उत्तरदायी अधिकृत) ले गर्ने गरी लाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको। यसबाट रकमान्तरको प्रक्रिया उल्लेखनीय रुपमा कमी भई पूँजीगत खर्च वृद्धि हुने।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझाव अनुसार १५ वटा असान्दर्भिक कानून खारेज गर्ने निर्णय गरी सोको कार्यान्वयन अगाडि बढाइएको। राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी सोको व्यवस्थापन अगाडि बढाइएको।
मन्त्रालयको संख्या घटाई १८ वटा कायम गर्ने र काममा दोहोरोपना देखिएका विभिन्न संस्था खारेजी गर्ने निर्णयसँगै बार्षिक करिब रु २० अर्ब वचत हुने पूर्वानुमान रहेको।
सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न वैकल्पिक विकास वित्त ऐन, २०८३ जारी भएको। यसले राज्यका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्नका लागि नवीन उपकरणको प्रयोग गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गरेको।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र १२० वटा स्थानीय तहबाट स्थायी लेखा नम्बरसहित करदाता सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी प्रबन्ध मिलाइएको।
पश्चिम एसियाको जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल) आपूर्तिमा अवरोध एवं विश्व वजारमा मूल्यवृद्धि भएको परिप्रेक्षमा जनतामा सोको भार कम गर्न पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको।
e-Pension Verification प्रणाली लागू गरी जुनसुकै स्थान वा घरबाट नै पेन्सनको भेरिफिकेसन गर्न व्यवस्था मिलाइएको।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट कर विवरण पेश, कर चुक्ता लगायतका सम्पूर्ण कार्य अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गरिएको। Online Customs Valuation System तथा Online Query Module कार्यान्वयनमा ल्याइएको। जसले गर्दा व्यापारको लागत न्यूनिकरण, व्यापार सहजीकरण र faceless and contactless राजश्व प्रशासनको विकास गर्न सहयोग गरेको।
२०८१ फाल्गुण ९ गतेदेखि नेपाल Financial Action Task Force (FATF) को Increased Monitoring (ग्रे-लिष्ट) मा परेकोमा पहिलोपटक तात्विक सुधारतर्फ उन्मुख भएको छ। २०२६ को जुन महिनामा भएको (FATF) को बैठकले सन् २०२६ अप्रिलसम्म भएका प्रगतिको मूल्यांकन गर्दै ग्रे-लिष्टका लागि तोकिएका १५ कार्यहरुमध्ये ३ कार्य सम्पन्न भएको र ४ कार्यकमा आंशिक प्रगति भएको भनी स्तरोन्नति गरेको।
सार्वजनिक संस्थानहरुको सुधार एवं व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा:
गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेटन, जनकपुर चुरोट र नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडको Due Diligence Audit (DDA) गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार भएको,
उदयपुर सिमेन्टको DDA को अन्तिम मस्यौदा प्राप्त भएको,
बुटवल धागो र नेपाल ओरियन्टल म्याग्नेसाइटको अध्ययन भैरहेको।
लगानी बोर्ड अन्तर्गत रहेका सात (७) वटा ठूला एवं महत्वपूर्ण परियोजनाको लगानीको ढाँचासहितको अध्ययन सम्पन्न।
Double Taxation Avoidance Agreement को मोडेल तयार भई संयुक्त अधिराज्य (UK) सँग DTAA गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय छलफल भैरहेको र संयुक्त अरव इमिरेट्स (UAE) सँगको DTAA सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन भई छलफलको चरणमा रहेको। यसलेवैदेशिक लगानी आकर्षणलाई थप सहजीकरण गर्ने।
१० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको रकम परिचालन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा आवश्यक परिमार्जनको लागि मस्यौदा प्रस्ताव गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधत्व हुने गरी कार्यदल गठन भई मस्यौदा प्रतिवेदन सञ्चालक समिति समक्ष पेश भएको।
समान प्रकृतिको कोषहरुको एकीकरणका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। १९६ भन्दा बढी कोषहरूमा रु. ८४.८४ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ, सो रकमलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नका लागि कानून संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी त्यसले सम्पादन गर्दै आएका कार्य आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागअन्तर्गत गाभ्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न 'डेडिकेटेड अप्रेशन टिम' गठन गरी परिचालन गरिएको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण र कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन वार्षिक रु. २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने ८४१ करदातालाई 'केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली'मा आवद्ध गरिएको छ।
२०८३ असार १ गतेदेखि १० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदातालाई समेत यस प्रणालीमा ल्याउन परिपत्र जारी गरिएको छ।
बजारमा एमआरपीको अनिवार्य कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न २५३ वटा अनुगमन टोली परिचालन गरिएको छ। जसअन्तर्गत १६९२ वटा कम्पनी तथा फर्मको अनुगमन गरी १०२ वटालाई रु. ७१ लाख १६ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
भन्सार नाकामा वौंदेखि थन्किएका सवारी साधन नेपाल प्रहरी लगायतका निकायमा हस्तान्तरण गरिएको छ र बाँकी लिलाम बिक्रीको प्रक्रियामा छन।
भन्सार नाकामा राजस्व चुहावटमा संकास्पद देखिएका कर्मचारी तथा त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरुप्रति निर्मम भइ निलम्बन र छानविनको प्रक्रियामा ल्याइएको छ।
धौवादी र राते खोला फलाम खानी क्षेत्रमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा १२ वटा स्थानमा 'कोर ड्रिलिङ' कार्य सम्पन्न भएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागबाट उत्खनन्का लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ। यसका साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य परामर्शदातामार्फत सुरु गरिएको छ। साथै, सरकारी निर्णय प्रक्रियामा रहेको बहु-स्वीकृती तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्ने नीतिगत सुधारको कार्यान्वयन गरिएको छ।
नेपालका विभिन्न भुभागमा रहेका खानी तथा खनिज क्षेत्रको उत्खनन र नियमनमा कडाइ सुरु गरिएको छ। यस अन्तर्गत निष्क्रिय रहेका २७ वटा अनुमतिपत्रलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। ३ वटा उत्खनन तथा १२२ वटा खोजतलास अनुमति पत्रहरू रद्द गरिएका छन।
हेटौडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने क्रममा नेपाली सेनाबाट सानो स्केलमा परीक्षण उत्पादन गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृत दिएको छ। उक्त उद्योगको भौतिक संरचना मर्मतका लागि करिब रु. ५० लाख रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरी पेस गरिएको छ।
दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ११२.१ अर्ब घन मिटर प्राकृतिक ग्याँस भण्डार रहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट पुष्टि भई यसको उपयोगमार्फत २०० मेगावाट विद्युत, दैनिक २२०० टन युरिया मल तथा सवारी इन्धन CNG/PNG उत्पादनको सम्भाव्यता सम्बन्धित सैद्धान्तिक आधार तयार भएको छ। सो स्रोतको व्यावसायिक उत्खननका लागि आवश्यक सडक, विद्युत र खानेपानी लगायतका आधारभूत पूर्वाधारको विकास एवं ठूलो स्तरको लगानी व्यवस्थापन गर्नु यस परियोजनाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ। यस सन्दर्भमा, नेपाल आयल निगमको सहायक कम्पनी स्थापना गरी लगानीको मोडालिटी तय गर्ने, क्षेत्रगत राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्ने तथा प्राविधिक जनशक्ति विकासका लागि विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने सन्दर्भमा विस्तृत प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिँदै परियोजनालाई चरणबद्ध र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको छ।
लगानीकर्ताहरूलाई एकीकृत सेवा प्रदान गर्न लगानी बोर्ड नेपालअन्तर्गत 'एकद्वार स्वीकृति प्रणाली' स्थापना गरी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तर्जुमा गरिएको छ। संयुक्त अधिराज्य बेलायतसँग दोहोरा करमुक्ति सम्झौता गर्ने द्विपक्षीय छलफल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सँगको वार्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कर तथा वित्तीय पारदर्शिता मापदण्ड लागू गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ। जसमा ट्रान्सफर प्राइसीङ निर्देशिका जारी हुनुका साथै आर्थिक विधेयक, २०८३ मा यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिएको छ।
उद्योग विभागमा सञ्चालित एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा रहेका विभिन्न १४ निकायका प्रतिनिधिलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।
उद्योग विभागको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा खटिने कर्मचारीहरूलाई कर अधिकृतबाट कर दर्ता प्रमाणपत्र जारी हुने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।
औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि दुत प्रतिकार्य संयन्त्रको अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ। ७७ वटै जिल्लामा आपतकालीन अवस्थाका लागि १५,४३९ सशस्त्र प्रहरीको टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ। जिल्ला औद्योगिक व्यवसायिक सुरक्षा समन्वय समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ।
एकीकृत व्यवसाय पुनरुत्थान योजना तयार गरी जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग व्यापार, व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिलाई राहत, कर, छुट, सहुलियत तथा अन्य मौद्रिक सुविधाहरु प्रदान गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत जेनजी आन्दोलनका क्रममा सृजना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई दिईएको कर्जा पुर्नतालिकीकरण र पुनसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दुर्गम स्थानहरुमा खाद्यान्न भण्डार र नुन ढुवानी वितरण प्रणालीलाई प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय खाद्य भण्डारमा न्युनत्तम मौज्दात क्रमशः ८,००० मेट्रिक टन र २५,००० मेट्रिक टन कायम रहेको छ।
४. भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा खानेपानी
लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलबाट ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत अध्ययन गरी कानुन र कार्यान्वयन पक्षमा तत्काल समाधान र भविष्यमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरु सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश भएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा २५० वटा आयोजनाहरु रुग्ण, १२२ वटा अलपत्र, १५३ वटा निर्माणमा ढिलाई भएका, १५ वटा ठेक्का तोकिएका र ३३ वटा अन्य अवस्था भनि पहिचान भएको छ। यसैगरी सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १३१ मा संशोधन गरी पूँजीगत तर्फको रकमान्तर सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारी (सचिव) ले गर्न सक्ने व्यवस्था गरी पूँजीगत खर्चको रकमान्तरको प्रक्रियालाई सरल बनाएको छ।
दुई पटक भन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि पूर्वाधार निर्माण कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा समावेश गरिएको छ। नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको कानुनी प्रवन्ध (प्रवन्धपत्र र नियमावली) विशेष साधारण सभाबाट संशोधन गर्नुका साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ।
संघीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयबाट अनुगमन कार्यतालिका तयार गरिएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट हालसम्म विभिन्न ठूला ८ वटा आयोजना (मध्यपहाडी (पूर्वी खण्ड), कैलाली कञ्चनपुर बाँके वर्दियाका सडक आयोजनाहरु, कालिगण्डकी कोरिडोर, मुस्ताङ, सडक डिभिजन बागलुङ, सडक डिभिजन हेटौंडा, सुर्यविनायक धुलिखेल सडक आयोजना र कर्णाली कोरिडोर उत्तर खण्ड (हिल्सा-सिमिकोट सडक योजना) को सघन अनुगमन भएको छ।
राजमार्ग (Highway) का विभिन्न ११ रणनीतिक क्षेत्रहरुमा तौलपुल स्थापना गर्न रणनीतिक क्षेत्रहरु पहिचान गरी तौलपुल स्थापना गर्न प्राविधिक तयारी थालिएको छ। हाल बर्दिबास र चितवनमा तौलपुल मर्मत तथा calibration गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा चार रणनीतिक क्षेत्रहरुमा तौलपुल स्थापना गरिने योजना रहेको छ।
खानेपानी आयोजना निर्माणको लागि पुँजीगत लगानी गर्दा आयोजनाको प्रकृति अनुसार हाल ३० प्रतिशत सम्म लागत साझेदारी गर्नुपर्ने विभिन्न नीतिगत व्यवस्था रहेकोमा उक्त प्रावधानलाई महा/उपमहानगर को हकमा ५ प्रतिशत, नगरपालिकाको हकमा ३ प्रतिशत र गाउँपालिकाको हकमा १ प्रतिशत स्थानीय सरकार वा उपभोक्ताको नगद लागत साझेदारी रहने गरी मिति २०८३ साउन १ गते देखि लागु हुने गरी नीतिगत निर्णय भएको छ।
प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा सडक, रेल, पानीजहाज लगायतका सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत राष्ट्रिय यातायात नीतिको मस्यौदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिकमा रहेको।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र महत्वपूर्ण परियोजनाहरूलाई लगानीयोग्य बनाउन ७ वटा ठूला परियोजनाको लगानीको ढाँचासहितको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। आयोजनाको तयारी प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका प्रक्रियामा पारदर्शिता र र्याकिङ सुनिश्चित गर्न प्रणाली विकास भएको छ। परियोजना सहजीकरण सम्बन्धी छाता कानून निर्माण भइरहेको छ भने संसदमा संशोधनका लागि पेश भएको सार्वजनिक खरिद ऐनमा पूर्वाधार निर्माण कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
राष्ट्रिय गौरब र ठुला रणनीतिक आयोजनाहरुको नजितामुलक व्यवस्थापनका लागि जग्गा, वन, मुआब्जासँग सम्बन्धीत विषयलाई छिटो छरितो कार्यसम्पादन गर्न फास्ट ट्रयाक संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ।
मुलुकका महत्वपूर्ण आयोजनाको लगानी ढाँचासहित स्रोतको आकॅलनका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड समेतको कार्यदलले अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
विभिन्न मन्त्रालयहरुले लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमै सम्पन्न हुन नसकेका ३५० भन्दा बढी आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइएको छ।
५. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई
ऊर्जा उत्पादनतर्फ थप १३८ मेगावाट क्षमता वृद्धि भई राष्ट्रिय प्रणालीमा कूल जडित क्षमता ४२४२ मेगावाट पुगेको छ भने ४७२.४३ गिगावाट घण्टा विद्युत निर्यात गरिएको छ।
सिँंचाइ तथा नदी व्यवस्थापनतर्फ थप २९४८ हेक्टर क्षेत्रमा सिँंचाइ सुविधा विस्तार गर्नुका साथै ३७.५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी १४९ हेक्टर जग्गा उकास गरिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि २८,००० वटा विद्युतीय चुलो र १३,४४२ किलोवाट बराबरको रुफटप सौर्य प्रणाली जडान गरिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र 'नेसनल स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट पाइपलाइन' को अवधारणा अनुरुप बबई र सुनकोशी-मरिन जस्ता परियोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिँदै पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ। लगानी प्रवर्द्धन र एकद्वार सेवालाई प्रवर्द्धन गरिएको छ। उर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३, तयार पारिएको छ।
६. शिक्षा, खेलकुद तथा विज्ञान प्रविधि
शिक्षा क्षेत्रमा डेलिभरी-बेस्ड गभर्नेन्सको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन परीक्षा तथा सेवा प्रवाहमा समयबद्ध सुधार गरिएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE को नतिजा एक महिना, कक्षा १२ को ४० दिन र विश्वविद्यालयहरूको नतिजा ६५ दिनभित्रै प्रकाशन गर्ने अभ्यास थालिएको छ।
शैक्षिक सेवालाई थप चुस्त बनाउन एनओसी NOC प्रणालीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग एपीआई लिङ्ग गरिएको छ भने एनओसी अनलाइन प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर बीच अन्तर-आवद्धताको तयारी पूरा भएको छ।
शैक्षिक गुणस्तर सुधार र समावेशिताका लागि आधारभूत तहका विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चित गर्न र परीक्षाको मनोवैज्ञानिक दबाब हटाउन कक्षा ५ सम्म निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली र कक्षा ४-५ को मूल्याङ्कन मार्गदर्शन, २०८३ लागू गरिएको छ।
विद्यार्थीको पहुँच बढाउन जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहको सिफारिसमा भर्ना गर्ने र स्नातक तहको अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने गरी विशेष कार्यविधि ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, 'सिकाइ चौतारी' एपमार्फत ३६,२८९ शिक्षकलाई अनलाइन अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको छ। शिक्षकहरूको सेवा-सुविधा व्यवस्थापनका लागि ई-पेन्सन कार्डको आधार तथा कार्यविधि स्वीकृत गरी सफ्टवेयर अपडेटको काम भइरहेको छ।
संस्थागत सुधार र सुशासनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्दै सबै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनलाई भवन तथा जग्गा उपलब्ध नगराउने र शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ। त्यस्तै, विभिन्न विश्वविद्यालय तथा आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्। आगामी शैक्षिक सत्रका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।
खेलकुदको भौतिक पूर्वाधार र पुनर्निर्माण कार्यकमा प्राथमिकता दिँदै विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। पश्चिम नेपाल भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा १०८ वटा कक्षाकोठा निर्माण सम्पन्न गरिएको छ भने थप १७० वटा निर्माणाधीन छन्।
बझाङमा ७३ वटा कक्षाकोठा र छात्रछात्रा शौचालय तथा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका ४८ वटा विद्यालयमा अर्धपक्की कक्षाकोठा निर्माण अन्तिम चरणमा रहेका छन्। साथै, अन्य प्राकृतिक विपद्बाट क्षति पुगेका ३४ वटा विद्यालयको मर्मत र ६९ वटा विद्यालयमा पक्की तथा ट्रस भवन निर्माणको कार्य पनि अघि बढाइएको छ। खेलाडीहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै वीर अस्पतालसँग सम्झौता गरी २७ जना खेलाडी, प्रशिक्षक र कर्मचारीलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि सिफारिस गरिएको छ।
खेलकुदको क्षमता विकास र प्रतियोगिता आयोजनामा उल्लेख्य सफलता प्राप्त भएको छ। 'मिसन २०२६' विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गरिएको छ भने ६० जना प्रशिक्षकलाई प्रशिक्षण र १३ जनालाई खेल विज्ञानसम्बन्धी तालिम दिइएको छ।
AI & Emerging Technology सम्बन्धमा भइरहेको कार्य, आवश्यकता, चुनौती एवम् समाधानका उपायहरू सम्बन्धी आवश्यकता मूल्याङ्कन (Need Assessment) का लागि ७ वटा जिल्लाका ५२ वटा उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरी तथ्याङ्क सङ्कलन सहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।
काठमाडौँमा सफलतापूर्वक CAVA Women's Nations League-२०२५' आयोजना गरिनुका साथै ६ खेलमा ६८६ खेलाडी सहभागी राष्ट्रिय प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। नेपालले ४७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता तथा कार्यक्रममा सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। गल्फ, टेनिस, क्रिकेट, बक्सिङलगायत विभिन्न खेलका राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू सम्पन्न भएका छन्।
जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवारका ७६ जनाभन्दा बढी नागरिकको रोजगारी, सीप विकास र मनोसामाजिक परामर्शका लागि कार्ययोजनासहित कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। विद्यालय तहका विद्यार्थीका लागि करियर गाइडेन्स सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक निर्देशिका तयार गरिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदमा क्रमशः श्री किशोर थापा र प्रा.डा. रेजिना मास्केलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको। साथै विभिन्न सात वटा विश्वविद्यालयका उपकूलपतिहरु प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृया अपनाई योग्यताका आधारमा नियुक्ति गरिएको।
७. महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय कायम गरी अल्पसंख्यकको भावना र मागको सम्बोधन गरिएको छ।
समावेशीकरणको पाटोलाई मजबुत बनाउन मन्त्रालयले 'राष्ट्रिय लैङ्गिक परीक्षण कार्यविधि, २०८२' स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। भौतिक संरचनामा पहुँचयुक्तता परीक्षण सम्पन्न गरिएको छ।
यस अवधिमा संघीय संसद्मा साङ्केतिक भाषा र क्याप्सनिङको व्यवस्था, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायसँग अन्तक्रिया र प्रहरीका लागि १० वटा लैङ्गिक उत्तरदायी अनुसन्धान तालिम GRICS मार्फत लैङ्गिक समानताका कार्यक्रमहरू तीव्रताका साथ अघि बढाइएको छ।
मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रका ३० जना गर्भवतीको हवाई उद्धार र महिला हिंसा, हराएका बालबालिकाको खोजतलास तथा बाल हेल्पलाइन सेवा चौविसै घण्टा सञ्चालन गरिएको छ। यस अवधिमा ९९ जना सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनर्स्थापना, २०४६ हराएका बालबालिका फेला पारिएको, ३ जना हिंसा पीडित महिलाका लागि सञ्चालित दिर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्रमा राखिएको तथा ५ जना सहाराविहिन, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति र कुष्ठरोगबाट प्रभावित व्यक्तिलाई पुनर्स्थापना केन्द्रमा आवासीय सेवा प्रदान गरिएको छ।
लामो समयदेखि विवादित भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडा असुलीलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले 'सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०८३' बमोजिम कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
सरकारले समावेशीकरणको सवालमा दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि भएका विभेदको रुपमा औपचारिक स्वीकारेको छ। यस क्षेत्रमा सामाजिक न्याय र समावेशी पुनर्स्थापनाका लागि स्थितिपत्र तयार गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलनका घाईते तथा सहिद आन्दोलनबाट प्रभावित परिवारहरूको न्याय, पुनर्स्थापना र रोजगारीका लागि समन्वित प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
मन्त्रिपरिषद्मा महिला प्रतिनिधित्व ४५ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याइएको छ।
महिलाहरूको सुरक्षित आवागमनका लागि 'ब्लु बस' सञ्चालन गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ। जसमा आ.व. २०८३/०८४ का लागि रु.४ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ र पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा ८ वटा बस सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ।
सार्वजनिक सवारी साधनमा लैङ्गिक हिंसा रोकथाम र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न साझा यातायातका कुल १११ वटा (७१ डिजेल र ४० इभी) र महानगर यातायातका ४६ वटा बसमा सीसीटीभी/ड्यासक्याम जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
८. कृषि तथा वन क्षेत्र
विगतका वर्षहरूमा उखु किसानले भुक्तानीका लागि ६ देखि ८ महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा यस वर्ष आर्थिक वर्षभित्रै रकम उपलब्ध गराउने प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको छ। यस अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा १३ वटा चिनी मिलबाट ६८ हजार किसानले पाउनुपर्ने कुल रु. १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमध्ये करिब ९२ प्रतिशत रकम मिलहरूले भुक्तानी गरिसकेका छन् भने सरकारको तर्फबाट दिइने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरको करिब १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम सम्बन्धित निकायमा निकासा भई असार २५ भित्र किसानको खातामा जम्मा हुने क्रममा छ। बैंक खाता र प्यान जस्ता प्राविधिक विवरण नमिलेका कारण रोकिएका केही किसानहरूको बाँकी भुक्तानी समेत तत्काल हुने व्यवस्था मिलाईएको छ।
न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै निर्धारण हुनुपर्ने किसानको माग संवोधन गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण कार्यविधि, २०८३ जारी गरी गहुँ, चैते धान र वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको छ। कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन एवं चिस्यान केन्द्रका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ र कृषकलाई 'स्वाइल हेल्थ कार्ड' वितरण तथा माटो परीक्षणको कार्य अघि बढाइएको छ।
कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न ३ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा रहेको जोखिम भारलाई ७५ प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
मुलुकभरका किसानहरुको आवश्यक विवरण संकलन गरी विद्युतीय प्रणालीमा आबद्धता गर्न कूल २५ लाख ५८ हजार १९८ संख्यामध्ये हालसम्म रु. ७ लाख ५० हजारको प्रमाणीकरण गरिएको छ। मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न प्रभावित परिवारलाई राहत वितरणका साथै सोको अध्ययनका समितिले सक्रिय रहेको छ।
वन क्षेत्रको कार्वन व्यापार गरी विश्व बैङ्कबाट प्राप्त रु.१ अर्व ३४ करोड तराईका १४ जिल्लामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखी खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसबाट उक्त जिल्लाका २९८९ समुदायमा आधारित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका ६ लाख ४२ हजार घरधुरीका करिव २८ लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन।ै यसैगरी कार्वन व्यापार नियमावली, २०८२ अनुसार कार्वन व्यापारको अभिलेखीकरण र पारदर्शिता कायम गर्न Carbon Registry तयार गरी लागु गरिएको छ।
रासायनिक मल वितरक कम्पनीहरुलाई गरिने रकम निकासा व्यवस्थित, वस्तुपरक र व्यावहारिक गराउन अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३ जारी गरिएको छ। सम्वत् २०८२ चैत्र देखि हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट ५३७१६.४५ मे.टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट ३५,४७८.१० मे.टन. गरी जम्मा ८९,१९४.५५ हजार मे.टन. अनुदानित रासायनिक मल विक्रि वितरण गरिएको।
९. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
उदयपुर (कोशी नदी आसपास), अछाम (रामारोशन), बाजुरा बडिमालिका, अपी हिमाल ट्रेकिङ्ग रुट, दोर्दी हिमाल ट्रेकिङ्ग रुट लगायतका क्षेत्रमा व्यवस्थित पर्यटनका लागि आवश्यक अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको।
नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले प्रत्येक वर्ष १५ अप्रिललाई विश्व आरोग्य दिवसलाई मुलुक भर अभियानका रुपमा सञ्चालन, आरोग्य पर्यटन गन्तव्य नेपाल, आर्थिक समृद्धिको आधार भन्ने दूरदृष्टि सहित राष्ट्रिय आरोग्य पर्यटन रणनीति (सन् २०२६ देखि २०३५ सम्म) तथा यस सम्बन्धी कार्ययोजना (सन् २०२६ देखि २०३० सम्म) जारी गरिएको छ। यसबाट सन् २०३० सम्ममा कुल अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमा आरोग्य पर्यटकको हिस्सा ११% पुऱ्याउने लक्ष्य राखिएको छ भने सन् २०३५ सम्ममा पर्यटकको सन्तुष्टिस्तर ८.५२१० कायम गर्ने र पाँचवटा प्रमुख एकीकृत आरोग्य केन्द्रहरू स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
कर्णाली, सुदूरपश्चिम लगायत सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिहरुलाई आवागमनमा सहजताको लागि नेपालगञ्ज/सुर्खेत/धनगढी विमानस्थलमा-१/१ वटा गरी जम्मा ३ वटा तथा लुम्बिनीमा २ वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिएको।
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान र नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषदको मिति २०८३/०१/०२ गतेको बैठक) बाट नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन आदेश), २०८२ स्वीकृत भई एकीकृत रुपमा सञ्चालनमा आएको।
रामजानकी मन्दिरलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गरी चारकिल्ला तोक्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।
आन्तरिक हवाई सेवाको दायित्व सम्बन्धी विद्येयक, २०८३ तर्जुमा भएको।
नेपालमा सञ्चालित सबै वायुसेवा कम्पनीहरूको हवाई टिकट अनलाइन प्रणालीबाट बिक्री गर्ने व्यवस्था भएको, यसबाट टिकट खरिद बिक्री प्रणाली व्यवस्थित भएको तथा डिजिटल, पूर्वानुमानयोग्य र पारदर्शी टिकट प्रणाली कायमभई नागरिकको सहज र समान पहुँच कायम भएको।
पर्वतारोहण अनुमति सम्बन्धी निवेदन, राजस्व, अनुमति प्रमाणपत्र, डिब्रिफिङ प्रतिवेदन र प्रमाणपत्र लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरु होटल तथा क्यासिनो लगायतका अधिकांश सेवाहरु डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने व्यवस्थाको सुरुवात गरिएको।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेप्टेम्बर २०२६ देखि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरु गर्ने गरी Fly Dubai को Summer र Winter Season को उडान तालिका (Schedule) स्वीकृत भई सकेको।
१०. स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता
"निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल" निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याईएको। उक्त पोर्टलमा हालसम्म १९६ अस्पताल आबद्द भई ३,०४५ निःशुल्क शैय्याहरु छुट्टाइएका छन् भने २,२६२ जनाले निःशुल्क सेवा सुविधा प्राप्त गरिसकेका। पोर्टलबाटै रक्त संचार केन्द्रको विवरणलाई लिंक गरी रगतको उपलब्धता बारेको सूचना समेत प्रवाह भईरहेको। उक्त पोर्टलमा सर्वसाधारण तथा सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धी गुनासो र सुझाव प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको।
मन्त्रालयबाटै अस्पतालहरूको सेवा प्रवाह सम्बन्धमा अनलाइन सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्न मिल्ने गरी पाँच अस्पताल (वीर, कान्ति बाल, ट्रमा, भरतपुर र पोखरा) को एकीकृत ड्यासबोर्ड संचालनमा ल्याइएको।
जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू (खोप, सुरक्षित मातृत्व, परिवार योजना, पोषण आदि) को स्थानीय तहसम्मकै प्रगति देखिने गरी एकीकृत स्वास्थ्य ड्यास बोर्ड संचालनमा आएको।
विरामीको अभिलेख प्रणाली (Patient Record System) को प्रणालि विकास भई पाँच वटा संघीय अस्पतालहरूमा Piloting भैरहेको। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भरतपुर अस्पताल, वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र कान्ति बाल अस्पतालमा सेवाको विवरण सम्बन्धी जानकारी दिने ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा आएको। वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफ्नो अस्पतालको ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याएको।
स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिती, व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न र सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउन "अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२" लागू गरी प्रत्येक अस्पतालको लागि छुट्टाछुट्टै अनुगमन अधिकृत तोकिएको।
अस्पताल फार्मेसीमा उपलब्ध हुने सम्पूर्ण औषधिको मौज्दातको अवस्था तथा मूल्य सम्बन्धी जानकारी डिजिटल प्रणाली मार्फत जी.पी. कोइराला श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र, कान्ति वाल अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकु, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लागू गरिएको। यसैगरी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, मनमोहन कार्डियाक सेन्टरले आफ्नो अस्पतालको फार्मेसी सम्बन्धी विवरणको "QR" मार्फत जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइएको। "सुलभ फार्मेसी सेवा मापदण्ड, २०८३" स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको। सबै सङ्घीय अस्पतालहरूमा आफ्नै अस्पताल फार्मेसी रहेको। औषधि व्यवस्था बिभाग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, बिज्ञ चिकित्सक र मन्त्रालयको प्रतिनिधि सम्मिलित जेनेरिक औषधी सुझाव समितिबाट पेश भएको।
सुदूर पश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रहरूमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा (standby) राखी निजी ११ वटा हेलिकप्टर कम्पनीबाट सहुलियत दरमा मेडिकल इभ्याकुएसन (Medical Evacuation) सेवा दिने सहमती भएको। सो बमोजिम सम्पर्क नम्वर र निशुल्क हट लाईन १११५ मार्फत जानकारी दिने व्यवस्था मिलाईएको।
बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई अभियानका रुपमा निवारण गर्ने नीति अनुरुप "संघीय अस्पतालमा मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३" स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ। हालसम्म १६ वटा संघीय अस्पतालमा मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापना गरिएको छ।
अत्यधिक विषादीको प्रयोगले नागरिकको स्वास्थ्यमा परेको नकारात्मक असरलाई कम गर्न र विषादी रहित भान्सा सुनिश्चित गर्न सीमा क्षेत्रमा रहेका भन्सार नाकाबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारीको नमूनामा Rapid Bioassay of Pesticide Residues (RBPR) प्रयोग गरी विषादी अवशेष परीक्षण गर्ने गरिएको छ भने काठमाण्डौ उपत्यकामा भित्रिने ताजा तरकारी फलफूलमा विषादी अवशेष परीक्षण मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यान परिचालन गरि अनुगमन निरीक्षण गर्ने गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पछिल्लो तीन महिनामा १५,६९० नमुनाको RBPR प्रयोग गरी विषादी अवशेष परिक्षण गरिनुका साथै खाद्य पदार्थमा स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिई ३,५४१ पटक निरीक्षण/अनुगमन खाद्य स्वच्छता सर्भिलेन्स अन्तर्गत देशव्यापी रुपमा ८८३ नमुना संकलन गरिएको छ।
११. परराष्ट्र तथा कुटनीतिक मामिला
नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई थप सशक्त र सन्तुलित बनाउन प्रधानमन्त्रीबाट विदेशी राजदूतहरूसँग सामूहिक ब्रिफिङ गर्ने नयाँ कूटनीतिक अभ्यास सुरु भएको छ। कूटनीतिक आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत र चीनको औपचारिक भ्रमणमार्फत नेपालको विकास प्राथमिकता, द्विपक्षीय सम्बन्ध र सीमा विवादबारे राष्ट्रिय धारणा स्पष्ट पारिएको छ। यसका साथै, मुलुकको दीर्घकालीन हित र समृद्धि सुनिश्चित गर्न विभिन्न देशहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउने उद्देश्यले नयाँ देशगत रणनीति तर्जुमा गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
नागरिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै पश्चिम एसिया संकट सम्बोधन गर्न २४ घण्टे हटलाइनसहितको टोली गठन गरी १,०४७ जना र दक्षिणपूर्वी एसियाबाट ८१९ जनाको सफल उद्धार गरिएको छ। युएई, साउदी अरब र पोर्चुगलमा नेपालीहरूले भोगेका समस्याहरूको कूटनीतिक समाधान गरिएका छन्। विदेशमा समस्यामा परेका मृतकको शव व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति लगायतका समस्या संवोधन गर्न MOFA Mitra एप सञ्चालन गरिएको। कन्सुलर सेवा ५३७ स्थानीय तहमा विस्तार तथा राहदानी प्रणालीलाई सहज बनाइएको छ। पारदर्शी सुशासन अन्तर्गत देशको इतिहासमै पहिलो पटक खुला आवेदनमार्फत राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया थालनी गरिएको छ।
निरन्तरको प्रयासबाट नेपाली चियाको भारत निर्यात सहज बनाइएको छ भने बेलायतसँग गोर्खा सैनिकका माग र हिन्द महासागर सम्मेलनमा नेपालका सरोकारहरू उठाइएको छ। नेपालकै प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अप्रिल १५ लाई 'अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस' घोषणा गरेपछि 'आरोग्य पर्यटन रणनीति' कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। जर्मनीबाट ८०० वर्ष पुराना ऐतिहासिक सामग्री फर्काउने सम्झौता हुनुका साथै परराष्ट्र मामिलामा युवाहरूलाई समेट्न MoFA Summer Internship २०२६' को नवीन सुरुवात गरिएको छ।
पश्चिम एसियामा उत्पन्न तनाव तथा सुरक्षा अवस्थाका कारण अप्ठ्यारोमा रहेका १०४७ जनाको उद्धार गरिएको। यसैगरी अवैधानिक रुपमास सञ्चालन भएका अनलाइन स्क्यामिङ्ग केन्द्रमा काम गरिरहेका ८१९ जनालाई नेपाल ल्याइएको छ। नेपालको निरन्तरको कुटनीतिक प्रयासबाट युएई र साउदी अरव सरकारले थुनामा राखेका १६१ जना नेपालीलाई क्षमादान दिइएको छ।
१२. श्रम तथा रोजगार
क. वैदेशिक रोजगारी
वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन 'वैदेशिक रोजगारी प्रणाली डिजिटाइजेन'को अध्ययन सम्पन्न भई वैदेशिक रोजगारका सम्पूर्ण आप्रवासन चकलाई समेट्ने गरी एकीकृत डिजिटल प्रणालीको निर्माण कार्य भइरहेको छ।
वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धीत व्यक्तिगत तथा संस्थागत ठगिका १,००४ मुद्धा/उजुरी फछ्यौट गर्दै पिडित नागरिकलाई रु ३० करोड ७४ लाख २० हजार क्षतिपुर्ति असुलउपर गरिएको छ। सरकार गठन हुनुअघिको ९ महिनामा वैदेशिक रोजगार पीडितहरूलाई रु. १२ करोड ६७ लाख बराबर क्षतिपूर्ति भराइएकोमा सरकार गठन पश्चातको १०० दिनमै रु. ३० करोड भन्दा बढी क्षतिपूर्ति भराइएको छ। मासिक औसतका आधारमा हेदी क्षतिपूर्ति भराउने दर करिब ६२८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। पछिल्लो तीन महिनाको अवधीमा मुद्धा फछ्यौटदर २४१ प्रतिशतले र वैदेशिक रोजगार पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने दर ६७३ प्रतिशले वृद्धि भएको छ।
वि.सं. २०५७ सालदेखिका वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित ११ हजार ५२८ मुद्धा तथा उजुरीका फाइलहरुको डिजिटलाइज गरिसकिएको छ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मुद्दा, अनुसन्धान र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सेवालाई डिजिटाइज गरी सेवा ट्याकिङ्ग गर्नका लागि ujuri.dofe.gov.np सफ्टवेयर तयार भई परीक्षण भैरहेको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन लागि सर्वसाधारणको सुझाव संकलन गर्न वेबसाइटमा राखिएको र २०७२ सालदेखि विवादमा रहेको "फ्रि भिसा फ्रि टिकेट" नीतिगत निर्णयलाई समसामयिक रुपमा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन भई उक्त कार्यदलले अध्ययनको गरिरहेको छ।
श्रमिकलाई पारदर्शी र सहज सेवा उपलब्ध गराउन प्रविधि र स्थानियकरणमा ध्यान दिइ एकैदिनमा श्रम स्विकृति सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा स्थानीय तहमा रहेका रोजगार संयोजकमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइएको र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुका लागि स्वास्थ्य परिक्षणका लागि डिजिटल वेब पोर्टल तयार भई परीक्षणमा रहेको।
वैदेशिक रोजगारीमा हुने श्रमीक ठगि न्यूनीकरण गर्न श्रम मन्त्रालयमा एक्सन कमाण्ड सेन्टरको स्थापना गरी १ हजार ६६३ गुनासोको सम्बोधन गरिएको। अपरेसन इलिगल एजेन्ट क्लिन-अप पोर्टल तथा सो सम्बन्धी अभियानको सुरुवात भएको। साथै, श्रमाधान कल सेन्टर मार्फत ५ हजार ३९१ गुनासो समाधान गरी अर्न्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा २४/७ श्रम सहायता कक्षको समेत व्यवस्था गरिएको।
श्रम कूटनीतिलाई केन्द्रमा राखेर ११ वटा देशका मन्त्री/राजदुतसँग छलफल गरिएको, ८ वटा प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँगको नयाँ श्रम सम्झौता र नविकरणको प्रकृयामा रहेको।
ख. आन्तरिक श्रम बजार
स्वदेशमै रोजगारिका अवसर सृजना गर्न वि.सं. २०७३ देखि २०९२ सम्मको दशकलाई 'रोजगार प्रवर्द्धन दशक'को रूपमा घोषणा गरी 'National Employment Ecosystem Blueprint २०२६' को तर्जुमा भैरहेको छ। ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई सक्रिय बनाई रोजगार, सीप र उद्यमशीलता केन्द्रमा रुपान्तरण गरिएको छ। राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१ समयापेक्ष बनाउन राष्ट्रिय रोजगार नीति २०८३ को मस्यौदा तयार भइरहेको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको मातहतमा रहेको १७ वटा अनलाईन प्रणालीहरुलाई एकिकृत गर्न प्रारम्भिक डिजाइन कागजात (Initial Design Document) सम्पन्न भई सो को आधारमा श्रम संसारमा समेटिने गरी कार्य भइरहेको छ।
आन्तरिकश्रम बजारमा असल श्रम सम्बन्ध र व्यवसायिक वातावरण तयार गर्न १ हजार ३२१ प्रतिष्ठानहरुको श्रम निरिक्षण सम्पन्न भएको छ। साथै, श्रमिकबाट परेको निवेदन / उजुरी तथा निरिक्षणको क्रममा रु.४ करोड ४० लाख ९६ हजार जरिवाना / क्षतिपुर्ति गरिएको छ।
सरकार गठन हुनुअघिको ९ महिनामा १ हजार ९९१ वटा श्रम निरीक्षण भएकोमा वर्तमान सरकारको एक सय दिनमै १ हजार ३ सय २१ वटा श्रम निरीक्षण सम्पन्न भएको छ। मापदण्ड पालना गर्ने उत्कृष्ट प्रतिष्ठानहरूलाई सम्मान गर्ने परिपाटीले श्रम बजारमा सुरक्षित कार्य संस्कृतिको विकासमा सघाउ पुऱ्याएको छ।
साथै श्रम शोषण न्युनकरण गर्ने ध्येयले आइएलओ (ILO) को श्रम निरिक्षण सम्बन्धी (Convention No 81) र बाध्यकारी श्रम महासन्धी १९३० को सन् २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ (P029 Protocol of 2014 to the Forced Labor Convention 1930) को अनुमोदनका लागि संघिय संसदमा पेश गरिएको छ। श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि योगदानकर्ता सापटीको सीमा बढाएर रु. १ करोड ५० लाख पुऱ्याएको।
ग. सिप विकास
दक्ष जनशक्ति निर्माण र उद्यमशीलता विकासका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालय र भारतीय प्रविधि संस्थान (Indian Institute of Technology) सँगको साझेदारीमा छोटो अवधिको सीप विकास तालिम, नवप्रवर्तन र बिजनेस इन्कुबेसन जस्ता कार्यक्रमहरू थालनी गरिएको छ। राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत मन्टेसरी, फेसन डिजाइन, अटोमोबाइल र कम्प्युटर अपरेटर लगायतका विविध विधामा हजारौँ युवाहरूलाई तालिम प्रदान गरी मानव पुँजी निर्माणमा जोड दिइएको छ।
आन्दोलनका घाइते भएका व्यक्ति र शहिद परिवारलाई सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीमा प्राथमिकताका लागि सहजीकरण गरिएको छ। साथै, उनीहरूका लागि सिप विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुर्नस्थापना प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन फ्रन्ट डेस्कमा कार्यरत ३ हजार २०४ जना कर्मचारीको विवरण संकलन गरी नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट १३८ जना अधिकृतस्तरका र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट ३४७ जना सहायक स्तरका कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ।
१३. सूचना तथा सञ्चार
नेपाल टेलिकमका सेवामा 'नमस्ते रिकरिङ' प्याक र अनलाइन इ-सिम सुविधा थपिएको छ सरकारी पोर्टलहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहजै चलाउन सक्ने गरी २०८३ वैशाख २ गतेदेखि एकीकृत वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
गोरखापत्र दैनिकको नयाँ नेपाल भाषा पृष्ठमा सन्थाल र हायु भाषा मिति २०८३ वैशाख २४ गते र बोटे भाषा वैशाख २५ गते थप गरी कुल ४९ मातृभाषाका सामग्री प्रकाशन हुने गरेको।
नेपाल टेलिभिजनबाट मिति २०८३ वैशाख १६ गते देखि प्राइम टाइम बुलेटिन (बेलुकी आठ बजे) मा साङ्केतिक भाषा समावेश गर्न सुरुवात गरिएको।
तारणीप्रसाद कोइराला स्मृति सञ्चार ग्राम विराटनगरबाट मिति २०८२ चैत्त २9 गते देखि मुडियारी भाषामा समाचार र रेडियो नेपाल धनकुटाबाट आठपहरिया भाषामा साप्ताहिक रुपमा समावेशी कार्यक्रम सुरु गरिएको।
हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी Government Courier Service को रूपमा विकास गरी पासपोर्ट, सवारीचालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, लगायतका सरकारी कागजात तथा सामग्रीहरू ७५ जिल्लाहरूमा घरमै पुऱ्याइएको।
लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको काठमाडौको हात्तिसार स्थित जय नेपाल चलचित्रघरको पुनः सञ्चालनका लागि चलचित्र प्रदर्शन गर्न दिइने इजाजतपत्र प्रदान भएको।
सूचना तथा प्रसारण विभागबाट अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरण अनलाइन प्रणालीबाटै स्वचालित रुपमा प्रारम्भ गरी अनलाइन प्रणालीबाटै प्रमाणपत्रको Digital copy उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको।
नेपाल टेलिकमका बार्षिक कार्यक्रम मार्फत यस आ.ब.को जेठ महिना सम्म १६२ स्थानमा 2G BTS, १३ स्थानमा 3G BTS तथा ५८८ स्थानमा 4G eNodeB (८००+१८०० Mhz) गरी जम्मा ७६३ स्थानमा BTS/eNodeB सञ्चालनमा आएको।
नेपाल टेलिकमले केन्द्रीय कार्यालयदेखि क्षेत्रीय निर्देशनालय तथा मातहतका कार्यालयहरू सम्मको सम्पूर्ण खरिद प्रक्रियालाई डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्न इन-हाउस Procurement Management System (PMS) विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। त्यसैगरी Duty Chart Management System, Meeting Management System लगायतका सफ्टवेयर प्रणालीहरू प्रयोगमा रहेका छन्।
दूरसञ्चार सेवाको पूर्वाधार बिस्तार अन्तर्गत सवै स्थानीय तहहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पुगिसकेको। ७५० स्थानीय तहहरूमा फोर जी/एल.टि.ई. सेवाको पहुँच विस्तार भइसकेको। २४ कोर र सो भन्दा माथिको अप्टीकल फाइवर विस्तार भई १९८७३ कि.मी. पुगेको। १२ कोर सम्मको अप्टीकल फाइवर विस्तार भई ३११७७ कि.मी. पुगेको।
कान्स फिल्म फेसीटीवल २०२६ बाट जुरी अवाड प्राप्त गर्न सफल नेपाली चलचित्र 'Elephant in the Fog' लाई चलचित्र विकास वोर्डबाट विशेष समारोह आयोजना गरी सम्मान सहित प्रोत्साहन स्वरुप रू. दुई लाख पचास हजार नगद पुरस्कार मिति २०८३ जेठ २८ गते प्रदान गरिएको।
यस अवधिमा ८३६ मिडिया/वेबपोर्टल र सञ्जालमा गरी ११८३ सामग्रीको अनुगमन गरिएको छ। यी मध्ये ५७० मिडियाका र गैर मिडियाका रहेका छन्। ४६ वटालाई कारवाहीको लागि साइबर ब्यूरोमा पठाइएको छ।
१४. नीति तथा कानूनी सुधार
संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी परामर्श प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको छ र मस्यौदा लेखन कार्य भैरहेको छ।
संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न "संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३" जारी गरिएको र उक्त अध्यादेश जारी भए पश्चात संवैधानिक परिषद्का काम कार्बाही प्रभावकारी भई प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति भएको साथै, प्रमुख निर्वाचव आयुक्त तथा आयुक्तहरुको नियुक्तिको सिफारिस भएको।
सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयमा थप प्रतिस्पर्धा एवं स्वच्छता कायम गर्दै इमान्दारीता र जवाफदेहीता प्रवर्द्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न र सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकलाई विना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न "सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३" जारी गरिएको। यो अध्यादेश जारी भए पश्चात बोलपत्र आह्वान देखि अन्य म्याद उल्लेख्य रूपमा घटेको, मल, औषधि र सूचना प्रविधि जस्ता अत्यावश्यक र संवेदनशील वस्तुका लागि विशेष कार्यविधि बनाएर खरिद गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था कायम भएको। साथै स्वदेशी मालसामान खरिदलाई प्राथमिकता पाएको, भेरिएशन आदेश जारी गर्ने अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइएको।
संवत् २०८२ साल चैत्र १२ गतेभन्दा अगाडि सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूको पदमुक्ती गरी योग्यता प्रणालीका आधारमा शून्यबाट नयाँ नियुक्ति सुरू गर्ने र भविष्यमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति पूर्ण उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य राखी "सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३" जारी भएको। यसले करिव १५०० भन्दा बढी पदाधिकारी पदमुक्त भई प्रतिष्पर्धाको आधारमा पदधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरू भैसेको।
विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३ जारी भए मा विषयगत विज्ञताको आधारमा पदाधिकारीहरु छनौटको प्रक्रिया सुरु भएको। त्रिभूवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायतका केही निकायमा योग्यता प्रणालीका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त भएको।
सरकारको काम कारवाहीलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ जारी भई मन्त्रालयको सङ्ख्या १८ कायम गरिएको। साथै उक्त मन्त्रालयहरुको O&M को प्रक्रिया लाई व्यवस्थीत गर्न मार्गदर्शन समेत जारी गरिएको।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, शिक्षा ऐन, २०२८ लगायतका २० वटा कानून संसोधन भई भूमीहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा सहयोग पुगेको। कर्मचारीहरुको ट्रेड यूनीयन खारेज भई निष्पक्ष कर्मचारीतन्त्र लागू गर्न सहज भएको।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जारी भए पश्चात स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा विषयगत विज्ञताको आधारमा पदाधिकारीहरु छनौटको प्रक्रिया सुरु भएको।
सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३ जारी मार्फत सहकारी ठगीबाट पीडित भएका करिव १७५० साना बचतकर्ताकर्ताको बचत फिर्ता भएको बाँकीको बचत पनी फिर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको।
विद्यार्थी तथा नागरिकलाई राष्ट्रप्रति समर्पित बनाई राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा लगाउन राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र समयानुकुल बनाउने विधेयक संघीय संसदमा पेस भैसकेको।
जलनको सघन उपचार विस्तार गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१, कृषिजन्य वस्तुको न्यूनतम समर्थम मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३, बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३, लगायतका कानूनहरु निर्माण भएका छन्।
निर्वाचनमा सहभागी प्रमुख राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र र प्रतिवद्धतालाई एकीकृत गरी 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' स्वीकृत गरिएको छ। यसमा उल्लेख भएका कतिपय मुख्य विषयहरू आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गरिएका छन् ।
2026-06-26-05-49-27.jpeg)
