- २०८३ असार २३ मंगलबार
2026-06-26-05-49-27.jpeg)
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै देशको बाह्य क्षेत्र इतिहासकै सबैभन्दा मजबुत अवस्थामा पुगेको जनाएको छ । बाह्य क्षेत्र बलियो भइरहँदा आन्तरिक उत्पादन, सरकारी पूँजीगत खर्च र बैंकहरूको कर्जा प्रवाहमा भने अझै पनि गम्भीर सुस्ती देखिएको छ ।
विश्वव्यापी भू-राजनीतिक तनाव, आन्तरिक आन्दोलन र इन्धनको मूल्यमा भएको उतारचढावका बीच नेपाली अर्थतन्त्रले मिश्रित प्रदर्शन गरेको राष्ट्र बैंकको ताजा तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
खाडी मुलुकहरूमा बढेको भू-राजनीतिक तनावका बाबजुद नेपाली श्रमिकहरूले पठाउने रेमिट्यान्स प्रवाहमा ऐतिहासिक उछाल आएको छ । समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्स ४१.२ प्रतिशतले बढेर १९१६.९ अर्ब पुगेको छ । डिजिटल भुक्तानी र औपचारिक माध्यमको प्रयोग बढ्नु यसको मुख्य कारण मानिएको छ । रेमिट्यान्सको यही बाढीका कारण नेपालको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलरमा २४.१९ अर्ब अर्थात् नेपाली रुपैयाँमा ३७०४.५ अर्ब पुगेको छ । यो सञ्चितिले इतिहासकै उच्च १९.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुन्छ। यस्तै देशको शोधनान्तर स्थिति ८६३.६ अर्ब र चालु खाता ७२९.३ अर्ब रुपैयाँको ठूलो बचतमा रहेको छ ।
बाह्य क्षेत्र बलियो देखिए पनि वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर भने सरकारको लक्ष्यभन्दा कम अर्थात् ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । वास्तविक वृद्धिदर सम्भावित वृद्धिदर भन्दा कम रहेकाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक उत्पादन अन्तर कायमै देखिएको छ । यस वर्ष बेमौसमी वर्षा र खडेरीका कारण कृषिको वृद्धिदर १.५८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान १२.६ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्कोतिर, जलविद्युत उत्पादनमा झन्डै २० प्रतिशतको विस्तार भएसँगै उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ५.६७ प्रतिशत पुगेको छ । थोक तथा खुद्रा व्यापार र वित्तीय क्षेत्रको सुधारका कारण सेवा क्षेत्र ४.२१ प्रतिशतले विस्तार भएको छ, जसको जीडीपीमा ६२.५८ प्रतिशतको मुख्य योगदान छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा हाल ११ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अत्यधिक लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि बजारमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जाको ब्याजदर घटेर ६.७३ प्रतिशत र औसत आधार दर ४.९७ प्रतिशत कायम भई ऐतिहासिक रूपमा सस्तो हुँदा पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । बैंकहरूको निष्कृय कर्जा अनुपात बढेर ५.६ प्रतिशत पुग्नु, ऋण असुलीमा समस्या आउनु र घरजग्गा बजारमा मन्दी देखिनुले बैंकहरू नयाँ ऋण दिन हच्किएका हुन् । यसैबीच, डिजिटल बैंकिङको बढ्दो प्रयोग र सञ्चालन खर्च घटाउने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण चालू वर्षमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका १६० वटा भौतिक शाखाहरू घटेका छन् ।
पछिल्ला महिनाहरूमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति अर्थात् महँगी फेरि उकालो लाग्न थालेको छ । अघिल्लो वर्षको नोभेम्बरमा इतिहासकै न्यून १.१ प्रतिशतमा झरेको मुद्रास्फीति अहिले ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ । पश्चिम एसियाको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै नेपालमा इन्धनको भाउ र यातायात खर्च बढ्नु यसको मुख्य कारण राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । खाद्य समूहतर्फ फलफूल र घिउ तथा तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
सरकारी वित्तको पाटो यो वर्ष पनि निराशाजनक देखिएको छ । आर्थिक वर्षको ११ महिना बितिसक्दा पनि विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पूँजीगत खर्च जम्मा ३२.५३ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा पनि ७.५ प्रतिशतले कम हो । अर्कोतर्फ, आन्तरिक ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीमा भने ३०५.७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.९ प्रतिशत पुगेको छ ।
नयाँ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१२४.३ अर्बको महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट ल्याउँदै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । कर कटौती र व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख पुर्याइएकाले बजारमा माग बढ्ने अपेक्षा छ । राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षको औसत मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गर्दै आन्तरिक बजारको सुस्ती चिर्न आगामी वर्ष पनि सतर्कतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको स्पष्ट पारेको छ । यद्यपि, बजेटको कमजोर कार्यान्वयन शैली र कृषि क्षेत्रमा मौसमको अनिश्चितता अर्थतन्त्रका लागि मुख्य जोखिमका रूपमा रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
