- २०८३ असार ३० मंगलबार
2026-06-26-05-49-27.jpeg)
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सहित विभिन्न विश्वविद्यालय तथा त्यस अन्तर्गतका सम्पूर्ण आङ्गिक क्याम्पसहरूमा अब कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति सुनिश्चित हुने भएको छ ।
त्रिविसहित सात विश्वविद्यालयले सूचना प्रकाशन गरेर कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएका छन् । सात वटै विश्वविद्यालयमयका उपकुलपतिहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सुनिश्चितका लागि संयुक्त पहलकदमी लिएका हुन् ।
त्रिवि, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राजर्षिजनक विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले छुट्टाछुट्टै सूचना प्रकाशित गरी आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसहरूमा छात्रवृत्तिको सुनिश्चितका लागि पत्राचार गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयको परिपत्र अनुसार सम्बन्धित क्याम्पसहरूले शैक्षित्र सत्र २०८३-०८४ का लागि विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी भर्ना लिँदा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने नियमबारे अवगत गराइएको छ । विश्वविद्यालयको नियमअनुसार कुल स्वीकृत सिट सङ्ख्याको १० प्रतिशत सिट जेहेन्दार, विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन अनिवार्य रूपमा खाली राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त १० प्रतिशत सिटहरूमा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस÷कलेजको छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार विद्यार्थी छनोट गरी भर्ना गरिने जनाइएको छ ।
यसअघि चैत ३० गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियम बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयलाई कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई समन्वय एवं सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको थियो । मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम निजी तथा
सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा तोकिएबमोजिमका १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छात्रवृत्तिको विवरण अद्यावधिक गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन र सहजीकरण गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको थियो ।
शिक्षामन्त्री सस्मित खरेलले सरकारको यो पहलले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
