काठमाडौँ । छोटो भिडियो साझेदारी मञ्च टिकटक फेरि युरोपेली नियामक निकायको छानबिनमा परेको छ। युरोपेली आयोगले टिकटकले आफ्नो मञ्चमा नाबालिग प्रयोगकर्ताको गोपनीयताको पर्याप्त सुरक्षा गर्न नसकेको प्रारम्भिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगका अनुसार टिकटकको सुरक्षा व्यवस्थामा कमजोरी रहेका कारण वयस्क प्रयोगकर्ताले बालबालिकाका खातासमेत हेर्न सक्ने अवस्था बनेको थियो। यसले नाबालिगको सुरक्षा र व्यक्तिगत गोपनीयतामा गम्भीर जोखिम सिर्जना गरेको आयोगको ठहर छ।
युरोपेली आयोगले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा टिकटकको सुरक्षा प्रणाली र गोपनीयता सम्बन्धी व्यवस्था बालबालिकाको खाता सुरक्षित राख्न पर्याप्त नभएको पाइएको जनाएको छ।
यसका कारण नाबालिग प्रयोगकर्ताले साइबर दुर्व्यवहार, अनावश्यक सम्पर्क तथा विभिन्न प्रकारका शोषणजन्य गतिविधिको जोखिम सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको आयोगको भनाइ छ।
आयोगले डिजिटल मञ्चमा बालबालिकाको सुरक्षा सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा हुनुपर्ने र यसका लागि कम्पनीहरूले कडा नियमको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने जनाएको छ।
युरोपेली आयोगले आफ्नो प्रारम्भिक निष्कर्ष टिकटकसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ। अब कम्पनीलाई आरोपबारे आफ्नो धारणा र स्पष्टीकरण पेश गर्ने अवसर दिइनेछ।
यदि आयोग टिकटकको जवाफबाट सन्तुष्ट नभए कम्पनीविरुद्ध नियम उल्लङ्घन गरेको आधारमा कारबाही अघि बढाउन सकिनेछ। त्यस अवस्थामा टिकटकलाई वार्षिक विश्वव्यापी आम्दानीको अधिकतम ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना हुन सक्ने जनाइएको छ।
यो पहिलो पटक भने होइन, टिकटक यसअघि पनि युरोपेली सङ्घको निगरानीमा परिसकेको छ। यही वर्ष फागुनमा पनि युरोपेली सङ्घले डिजिटल सेवा सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप टिकटकमाथि लगाएको थियो।
त्यसबेला आयोगले टिकटकका स्वतः भिडियो चल्ने र अन्त्य नहुने गरी सामग्री देखाइरहने सुविधाहरू प्रयोगकर्तालाई लामो समयसम्म पर्दामा अल्झाइराख्ने उद्देश्यले बनाइएको जनाएको थियो। विशेषगरी बालबालिका र किशोरकिशोरीको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा यसले नकारात्मक असर पार्न सक्ने आयोगको निष्कर्ष थियो।
पछिल्ला केही वर्षयता युरोपेली सङ्घले विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीमाथि कडा निगरानी र कारबाहीलाई तीव्र बनाउँदै आएको छ। यसअघि मेटा, एप्पललगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरू पनि युरोपेली डिजिटल नियम अन्तर्गत छानबिन र कारबाहीको दायरामा परिसकेका छन्।
अब टिकटक पनि त्यही सूचीमा थपिएको छ। आयोगका चासोलाई कम्पनीले सन्तोषजनक रूपमा सम्बोधन गर्न नसके ठूलो आर्थिक जरिवानासँगै आफ्नो मञ्चको सुरक्षा र गोपनीयता सम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने जनाइएको छ।









