- २०८३ श्रावण ११ सोमबार
2026-06-26-05-49-27.jpeg)
काठमाडौँ । सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय विरूद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका थिए ।
गत असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिन निर्णय गरेको थियो भने साउन ४ गते यसको राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन भएको थियो । सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश भने जारी गर्दै १५ दिन भित्र जवाफ मागेको छ ।
