- २०८३ श्रावण १३ बुधबार
2026-06-26-05-49-27.jpeg)
काठमाडौं । स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका कुटपिट तथा दुर्व्यवहारका घटनापछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ ।
बुधबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीबीच भएको छलफलपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
सहमतिअनुसार सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ऐनमा रहेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्देशिका छिट्टै तयार गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा हुने तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणका घटनामा कानुनी कारबाही प्रभावकारी बनाउने तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय गर्ने सहमति भएको छ।
यस्तै, स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कार्ययोजना तयार गरी नेपाल चिकित्सक संघसँगको सहकार्यमा एक कार्यदल गठन गर्ने र कार्यान्वयनको प्रगति नियमित समीक्षा गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।
सहमतिपछि नेपाल चिकित्सक संघले जारी राखेको आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्दै नियमित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिका बुँदाहरु:
१. हालै नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी माथि भएको कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ बमोजिम थप कारबाही अगाडी बढाउने।
२. स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा २, ३ र १५, साथै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २३२ र २३३ को सम्बन्धमा आवश्यक संशोधनको लागि आगामी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा बिधेयक पेश गर्न तत्काल प्रक्रिया अगाडी बढाउने, यसमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने।
३. उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा आवश्यक संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपाल चिकित्सक संघ समेतको सहभागितामा सात दिन भित्र एक कार्यदल गठन गर्ने र सो कार्यदलको प्रतिवेदन समेतको आधारमा माथि उल्लेखित संशोधन प्रस्तावमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ठोस सहजीकरण गर्ने ।
४. यस अघि मन्त्रालयहरु र नेपाल चिकित्सक संघ बीच भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र चिकित्सक संघ लगायतको सहभागितामा तिन दिन भित्र कार्यदल गठन गर्ने ।
५. नेपाल चिकित्सक संघले जारी राखेको आन्दोलन आजकै मिति देखि स्थगित गरी सेवा सुचारु गर्ने ।
