गाजा बारे ट्रम्पको ‘शान्ति बोर्ड’मा को-को छन्, किन हुदैछ विवाद ?

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहलमा गठन गरिएको शान्ति बोर्डसँग भएको सम्झौताअनुसार हमासले पूर्ण रूपमा हतियार त्याग्न सहमति जनाएको बताइएको छ ।

बोर्डले यसलाई ऐतिहासिक सम्झौता भन्दै चरणबद्ध रूपमा गाजाबाट इजरायली सेना फिर्ता हुने योजना पनि समावेश गरिएको जनाएको छ । यद्यपि गाजाको करिब दुई तिहाइ क्षेत्र नियन्त्रणमा राखेको इजरायलले यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

यो पहल पहिलो पटक सन् २०२५ को सेप्टेम्बर अन्त्यमा सार्वजनिक गरिएको थियो । इजरायल-हमासबीच दुई वर्षदेखि जारी युद्ध अन्त्य गर्ने र गाजाको पुनर्निर्माणको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित ट्रम्पले प्रस्तुत गरेको २० बुँदे शान्ति योजनाको यो मुख्य हिस्सा मानिएको छ । पछि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले पनि यस प्रस्तावको स्वागत गरेको थियो । तर, बोर्डको विधानमा गाजा वा प्यालेस्टिनी भूभागको स्पष्ट उल्लेख नभएकाले यसले संयुक्त राष्ट्रसंघले गर्दै आएका केही भूमिका प्रतिस्थापन गर्न सक्ने आशंका व्यक्त हुँदै आएको छ ।

विश्व आर्थिक मञ्चको दाभोस सम्मेलनका क्रममा गत जनवरी २२ मा औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको शान्ति बोर्डको आजीवन अध्यक्ष ट्रम्प स्वयं रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसले उनलाई बोर्डका महत्वपूर्ण निर्णयमा व्यापक अधिकार दिएको छ ।

ट्रम्पले यसलाई विश्वव्यापी द्वन्द्व समाधानका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । बोर्डको स्थायी सदस्य बन्न एक अर्ब अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ह्वाइट हाउसले ६० देशलाई सदस्य बन्न निमन्त्रणा दिएकोमा इजरायल, कतार, साउदी अरेबिया, टर्की र इजिप्टसहित २० भन्दा बढी देश सहभागी हुन सहमत भएका छन् । तर बेलायत र फ्रान्सलगायत अमेरिकाका प्रमुख युरोपेली साझेदारहरू भने सहभागी भएका छैनन् । चीन र रुसले पनि सदस्यता लिएका छैनन् । ट्रम्पका अनुसार सदस्यता शुल्कबाट उठ्ने रकम गाजाको पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ ।

फेब्रुअरीमा भएको बोर्डको पहिलो बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरूले हमासको निःशस्त्रीकरणपछि गाजाको पुनर्निर्माणका लागि ७ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको ट्रम्पले बताएका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि गाजासम्बन्धी विषयमा बोर्डसँग सहकार्य भइरहेको बताएका छन् । यसै महिनाको सुरुमा बोर्डका एक अधिकारीले गाजामा प्यालेस्टिनी नागरिकका लागि मानवीय सहायता केन्द्रित नमुना क्षेत्र स्थापना गरिने जानकारी दिएका थिए ।

मुख्य शान्ति बोर्डअन्तर्गत दुईवटा कार्यकारी निकाय गठन गरिएका छन् । तीमध्ये कार्यकारी बोर्डले कूटनीति र लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ भने अर्को निकायले गाजाको अस्थायी प्रशासन र पुनर्निर्माणको काम समन्वय गर्ने प्यालेस्टिनी प्राविधिक समूहको निगरानी गर्नेछ ।

नौ सदस्यीय कार्यकारी बोर्डको नेतृत्व ट्रम्पले गर्नेछन् । बोर्डमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, मध्यपूर्वका लागि अमेरिकी विशेष दूत स्टिभ विटकोफ, ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुशनर र बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलगायत सदस्य रहेका छन् ।

तर, दुवै कार्यकारी निकायमा कुनै पनि प्यालेस्टिनी प्रतिनिधि नराखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली सङ्घ र विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको संयुक्त मूल्याङ्कनअनुसार गाजाको पुनर्निर्माणका लागि ७० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार गाजाका करिब ८० प्रतिशत भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त वा क्षतिग्रस्त भएका छन् । युद्धका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ भने लाखौं विस्थापित नागरिक अझै पनि आश्रय, खाद्यान्न र आधारभूत सेवाको अभाव झेलिरहेका छन् ।

शान्ति बोर्ड गठन भएदेखि नै यसको वैधानिकता, प्रतिनिधित्व र संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकामाथिको प्रभावलाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ । युरोपेली सङ्घकी विदेश नीति प्रमुख काया कालासले यसलाई ट्रम्पको व्यक्तिगत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको संज्ञा दिँदै बोर्ड न त प्यालेस्टिनीप्रति उत्तरदायी रहेको न संयुक्त राष्ट्रसंघप्रति नै जवाफदेही रहेको टिप्पणी गरेकी छन् । प्यालेस्टिनी नेता मुस्तफा बरगुतीले पनि बोर्डको संरचनामा प्यालेस्टिनीको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उता इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको कार्यालयले बोर्ड गठन इजरायलसँग कुनै समन्वय नगरी गरिएको र यो आफ्नो नीतिविपरीत रहेको जनाएको छ । विपक्षी नेता याइर लापिडले यसलाई इजरायलको कूटनीतिक असफलता भनेका छन् भने राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इतामार बेन गभिरले गाजालाई प्रशासनिक समिति नभई हमासबाट मुक्त गरिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।