- २०८३ श्रावण २० बुधबार
2026-06-26-05-49-27.jpeg)
काठमाडौँ । नेपाल टेलिभिजन (हाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था) ले विगतका वर्षमा खरिद गरेका डिजिटल ट्रान्समिटर, अडियो–भिडियो उपकरण, ग्राफिक्स प्रणाली, प्लेआउट अटोमेसन तथा डिजिटल प्लेटफर्मसम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता र कानुनी त्रुटि भएको निष्कर्षसहित गठित छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई बुझाएको छ।
डा. सुदीप भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिले केही खरिद प्रक्रिया नियमविपरीत भएको र संस्थामा अनावश्यक आर्थिक दायित्व सिर्जना गरिएको जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार डिजिटल प्रसारणमा रूपान्तरणका लागि तयार गरिएको मार्गचित्र व्यवहारिक नभएकाले नेपाल टेलिभिजनले अझै पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रसारणको लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, आर्काइभ डिजिटाइजेसनका लागि विनियोजित बजेटलाई नियमविपरीत अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको, मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिनै करिब चार करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको अडियो–भिडियो उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गरिएको तथा त्यसबाट संस्थाको आन्तरिक कोषमा थप आर्थिक भार परेको उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले ग्राफिक्स प्रणाली खरिदको बोलपत्र मूल्याङ्कन, सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा समेत कानुनी त्रुटि भएको औँल्याएको छ। प्राविधिक रूपमा अयोग्य प्रस्तावलाई ठेक्का दिइएको, बोलपत्रका अनिवार्य सर्त पालना नगरिएको तथा सम्झौतामा पछि छेडछाड गरी थप कम्पनीलाई पक्ष बनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्ता कार्यमा संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीले गैरकानुनी काम गरेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।
छानबिन समितिले यस्ता अनियमितता भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धानयोग्य रहेको भन्दै आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेको छ। साथै, भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन डिजिटल प्रसारणको मार्गचित्र पुनरावलोकन, पारदर्शी खरिद प्रक्रिया अवलम्बन, स्वदेशी आपूर्तिकर्ताबीच प्रतिस्पर्धा बढाउने तथा प्रसारण प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउने सुझाव पनि दिएको छ।
