कांग्रेस संकटको निर्णायक मोड: अदालत, राष्ट्रिय भेला र विभाजनको जोखिम

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद अब सामान्य गुटगत असन्तुष्टिमा सीमित नरही पार्टीको वैधानिकता, नेतृत्वको भविष्य र सम्भावित विभाजनसम्म पुगेको देखिएको छ । सभापति गगन थापाले आफू विधानबारे पूर्ण जानकार रहेको र कसैको दबाब वा धम्कीका कारण आफ्नो बाटो नफेर्ने स्पष्ट पारेका छन् भने असन्तुष्ट समूहले राष्ट्रिय भेलासम्म सहमति नभए नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।

आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति थापाले विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत भएको र निर्वाचन आयोगले समेत त्यसलाई मान्यता दिएको दाबी गरे । विशेष महाधिवेशन तथा पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको आदेश दिए पनि त्यसलाई कांग्रेसले सहज रूपमा सामना गर्ने उनको भनाइ थियो ।

थापाको अभिव्यक्तिले पार्टीभित्रको विवाद अब राजनीतिक वार्तासँगै कानुनी प्रक्रियामा समेत प्रवेश गरिसकेको स्पष्ट संकेत गरेको छ । अदालतको पुनरवलोकनले विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट भएका निर्णयको वैधानिकताबारे पुनः बहस खुलाएको अवस्थामा कांग्रेसको नेतृत्व र संगठनात्मक संरचनामाथि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ ।

सभापति थापाले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षलाई समेत समेटेर निष्पक्ष महाधिवेशन गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन्। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि पार्टी नेतृत्वको पक्षमा उभिन आग्रह गर्दै उनले कांग्रेसभित्र कसैलाई पहिलो वा दोस्रो दर्जाको व्यवहार नगरिने बताएका छन् । यसबाट थापा तत्काल विभाजन रोक्ने सम्भावना पनि खुला राखेर आफ्नो नेतृत्वलाई संस्थागत गर्ने प्रयासमा रहेको देखिन्छ । तर, अर्को पक्षले उठाएका प्रश्न र त्यसले अघि बढाएको संगठनात्मक तयारी हेर्दा सहमतिको ठाउँ साँघुरिँदै गएको संकेत देखिन्छ ।

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा साउन २८ गते दिउँसो १२ बजे काठमाडौँ फर्किने तयारीमा रहेको उनका निकट नेता मीन विश्वकर्माले बताएका छन्। यसअघि उनी साउन २६ गते फर्किने कार्यक्रम थियो । देउवा लामो समयदेखि उपचारका क्रममा विदेशमा रहेका बेला कांग्रेसभित्र विवाद थप चर्किएको छ। उनको स्वदेश फिर्ती त्यही समयमा हुँदैछ, जतिबेला देउवा पक्षले साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्दैछ। त्यसैले देउवाको आगमनलाई कांग्रेसभित्रको आगामी शक्ति संघर्षसँग जोडेर हेरिएको छ ।

त्यसमाथि देउवा र पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दिएको पुनरावलोकन निवेदन स्वीकार भएपछि विशेष महाधिवेशन र पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा पुनः सुनुवाइ हुने अवस्था बनेको छ ।

अर्कोतर्फ कांग्रेसको असन्तुष्ट समूहले साउन २९ गते हुने राष्ट्रिय भेलाका लागि पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाको नेतृत्वमा ५२१ सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिअन्तर्गत राजनीतिक प्रस्ताव, समसामयिक राजनीतिक विषय, संगठनात्मक तयारी, विधान संशोधन, आर्थिक नीति तथा प्रचारप्रसारलगायत १६ वटा समिति बनाइएको छ । यसले राष्ट्रिय भेला केवल असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने कार्यक्रम नभई वैकल्पिक संगठनात्मक संरचना तयार गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको संकेत गर्छ । असन्तुष्ट समूहले राष्ट्रिय भेलासम्म संस्थापन पक्षसँग सहमति नभए नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने सम्भावना सार्वजनिक रूपमा नै राखेको छ । शशांक कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ दल गठन गर्ने तयारीसमेत भइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ । शशांक कोइरालाले नेता शेखर कोइरालाको समेत आफ्नो अभियानमा समर्थन रहेको बताएका छन् । 

विवादको केन्द्रमा के छ ?

कांग्रेसको अहिलेको संकटलाई तीन तहमा बुझ्न सकिन्छ । पहिलो, वैधानिकताको प्रश्न। विशेष महाधिवेशन विधानअनुसार भयो कि भएन भन्ने विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकन आदेशले यही विषयलाई फेरि कानुनी परीक्षणमा ल्याएको छ । दोस्रो, नेतृत्वको प्रश्न। गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट प्राप्त वैधतालाई आधार बनाउँदै अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ भने देउवा पक्ष तथा असन्तुष्ट समूहले त्यस प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । तेस्रो, संगठनको भविष्य। असन्तुष्ट समूहले विधान, राजनीतिक दस्तावेज, संगठनात्मक संरचना र नीतिगत आधार तयार गर्न छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिसकेको छ । त्यसैले यो समूह केवल दबाब सिर्जना गर्ने अवस्थामा नभई आवश्यक परे वैकल्पिक पार्टी निर्माण गर्ने तयारीमा समेत रहेको देखिन्छ ।

सभापति थापाले पार्टीको आन्तरिक विवादबाहेक देशको समग्र राजनीतिक अवस्थाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले नागरिकमा बढ्दै गएको असन्तुष्टिलाई दलहरूले समयमै बुझ्न नसक्दा भदौ २३ र २४ को अवस्था आएको उल्लेख गरेका छन् । उनको विश्लेषणमा समस्या कुनै एउटा राजनीतिक दलमा मात्र सीमित छैन । पटक–पटक अवसर पाए पनि दलहरूले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न नसक्दा नागरिकको आक्रोश राजनीतिक दल हुँदै समग्र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै बढेको छ । यही कारण कांग्रेसभित्रको वर्तमान विवादलाई केवल ‘को सभापति हुने’ भन्ने प्रश्नमा सीमित गरेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । नागरिकको बदलिँदो अपेक्षा, दलहरूप्रतिको घट्दो विश्वास र नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिको आकर्षणबीच कांग्रेसले आफूलाई कसरी पुनर्गठन गर्छ भन्ने प्रश्न पनि यसको केन्द्रमा छ । सभापति थापाले सरकारलाई विधि र संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर जाने छुट नभएको बताएका छन् । कार्यपालिका, न्यायपालिका र संसद्माथि सरकार हाबी हुन खोजेको आरोप लगाउँदै उनले खबरदारी गरेका छन् । सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्तिमाथि भएको भनिएको छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको विषयमा समेत उनले प्रश्न उठाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता स्वतन्त्र निकायमाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

यसले कांग्रेसको आन्तरिक विवादसँगै सरकारविरुद्ध राजनीतिक प्रतिपक्षको भूमिका पनि तीव्र बनाउने थापाको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ ।

अब कांग्रेसका अगाडि तीन सम्भावित बाटा

हालको अवस्थालाई हेर्दा कांग्रेसका अगाडि मोटामोटी तीन सम्भावना देखिन्छन् । पहिलो, सहमति । राष्ट्रिय भेलाअघि वा त्यस क्रममा संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षबीच शक्ति बाँडफाँट, महाधिवेशनको प्रक्रिया र नेतृत्वसम्बन्धी विषयमा सहमति हुन सके विभाजन टर्न सक्छ । दोस्रो, लामो कानुनी र राजनीतिक संघर्ष। सहमति नजुटे सर्वोच्च अदालतको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ र त्यससँगै पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष पनि समानान्तर रूपमा चल्ने सम्भावना छ ।

तेस्रो, विभाजन । असन्तुष्ट समूहले घोषणा गरेअनुसार राष्ट्रिय भेलाबाट नयाँ दल गठन गर्ने निर्णय गरे कांग्रेस औपचारिक विभाजनको अवस्थामा पुग्न सक्छ । त्यसो भए पार्टीको संगठन, निर्वाचन चिह्न, सम्पत्ति, नेता–कार्यकर्ता तथा भविष्यको चुनावी रणनीतिसमेत नयाँ विवादको विषय बन्न सक्छ ।

अहिले सबैभन्दा निर्णायक विषय साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म हुने राष्ट्रिय भेला र त्यसअघि हुने सहमतिको प्रयास बन्ने देखिन्छ । त्यसमाथि देउवाको स्वदेश फिर्ती, सर्वोच्च अदालतमा पुनः सुरु हुने सुनुवाइ र सभापति थापाको कडा अडानले कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई थप प्रभाव पार्नेछ ।

यस अर्थमा कांग्रेसको वर्तमान संकट नेतृत्व परिवर्तनको सामान्य विवादभन्दा धेरै पर पुगेको छ । पार्टी एकताबद्ध रहन्छ कि विभाजनतर्फ जान्छ भन्ने प्रश्न अब केवल नेताहरूको इच्छामा होइन, अदालतको प्रक्रिया, राष्ट्रिय भेलाका निर्णय र अन्तिम चरणको सहमति प्रयासमा निर्भर देखिन्छ ।