- २०८३ श्रावण २९ शुक्रबार
2026-06-26-05-49-27.jpeg)
काठमाडौँ । सरकारले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ गर्दै नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ ।
वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण र मितव्ययी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा पठाउनुअघि अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिन निर्देशन दिएको छ ।
अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृति नलिई कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणका लागि मनोनयन गर्न पाइने छैन। पूर्वस्वीकृतिबिना हुने भ्रमण तथा मनोनयनलाई रोक्ने गरी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारी निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।
यसैगरी, वैदेशिक भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र अनुभवलाई सरकारी संयन्त्रभित्रै उपयोग गर्न पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला वा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीले आफूले सिकेका विषय तथा असल अभ्यास आफ्ना सहकर्मीसँग अनिवार्य रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ मापदण्डअनुसार वैदेशिक भ्रमण सकेर कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायका सहकर्मीबीच सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गरिसक्नुपर्नेछ । यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी निकायको निगरानीसमेत बढाएको छ ।
सरकारले नयाँ व्यवस्थाले अनावश्यक वैदेशिक भ्रमण नियन्त्रण हुनुका साथै भ्रमणको उद्देश्य, उपलब्धि र त्यसबाट प्राप्त ज्ञानको उपयोग सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरेको छ ।
