- २०८३ भदौ १० बुधबार
2026-06-26-05-49-27.jpeg)
काठमाडौं । अमेरिकामा कडा बन्दै गएको भिसा जाँच र आप्रवासन नीतिको प्रभाव विदेशी विद्यार्थीको आवेदनमा देखिन थालेको छ । सन् २०२६–२७ को शैक्षिक सत्रका लागि स्नातक तहमा समग्र आवेदन बढे पनि मार्च १ सम्म विदेशी विद्यार्थीका आवेदन १० प्रतिशतले घटेका छन् । यो अहिलेसम्मकै ठूलो गिरावट भएको बताइएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा संस्थानका तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ को शरद् सत्रमा अमेरिका आएका नयाँ विदेशी विद्यार्थीको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७ प्रतिशतले घटेको थियो । सन् २०२६ को वसन्तमा गरिएको आकलनले आगामी शरद् सत्रमा पनि विदेशी विद्यार्थीको कुल भर्ना घट्न सक्ने देखाएको छ ।
एसिया र अफ्रिकाबाट अमेरिका अध्ययनका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीको संख्या घटेको छ । प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा यसको प्रभाव तुलनात्मक रूपमा कम पर्ने अनुमान गरिएको छ भने मध्यम स्तरका निजी कलेज तथा क्षेत्रीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय बढी प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । यस्ता संस्थाहरू विदेशी विद्यार्थीबाट प्राप्त हुने शुल्कमा बढी निर्भर छन् ।
विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण घटेमा बेलायत, अस्ट्रेलिया र सिंगापुरजस्ता देशले त्यसको लाभ लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार विदेशी विद्यार्थीको संख्या घट्दा अमेरिकी कलेज तथा विश्वविद्यालयको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । मध्यम स्तरका निजी कलेज र क्षेत्रीय सार्वजनिक संस्थाहरू पूर्ण शुल्क तिर्ने विदेशी विद्यार्थीमा धेरै निर्भर भएकाले उनीहरू अन्य देशतर्फ आकर्षित भए आम्दानीको कमी पूर्ति गर्न कठिन हुने बताइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षासम्बन्धी संस्थाको विश्लेषणअनुसार विदेशी विद्यार्थीको भर्नामा आएको गिरावटका कारण यस वर्ष अमेरिकी स्थानीय अर्थतन्त्रमा करिब ३ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति हुन सक्छ । करिब ४० हजार रोजगारीसमेत जोखिममा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अमेरिका लामो समयदेखि विदेशी विद्यार्थीका लागि प्रमुख अध्ययन गन्तव्य रहँदै आएको छ । भारत र चीन अमेरिकामा अध्ययन गर्न जाने विदेशी विद्यार्थीका प्रमुख स्रोत मुलुक हुन् ।
अमेरिकामा भिसा नीतिलाई लिएर विवाद भइरहेका बेला यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो । अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सले नयाँ एच–१ बी आवेदनका लागि प्रस्ताव गरिएको १ लाख ३ हजार २६५ अमेरिकी डलर शुल्कको समर्थन गरेका छन् । यसअघि १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क लगाउने प्रस्ताव अदालतले खारेज गरेको थियो ।
