एमालेमा किन हुन सकेन ओलीविरुद्ध विद्रोह ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व परिवर्तनका लागि उठेको बहस तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

असोज ५ देखि ८ गतेसम्म ललितपुरको भनिमण्डलस्थित रामबाग भवनमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि तत्काल नेतृत्व परिवर्तन वा विशेष महाधिवेशनतर्फ जाने सम्भावना टरेको हो । बैठकले पूर्वराष्ट्रपति तथा पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई ओलीपछि दोस्रो वरीयतामा रहने गरी वरिष्ठ नेता मनोनीत गरेको छ ।

तर केन्द्रीय कमिटीको निर्णयसँगै एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमाथि उठेको प्रश्न भने समाप्त भएको छैन । बैठकअघि पार्टीको नेतृत्व पुनर्गठन, अध्यक्षको राजीनामा र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा तीव्र बहस भएको थियो । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्व पुनर्गठनको बहसमा सक्रिय देखिएका थिए भने उपमहासचिव योगेश भट्टराईले स्पष्ट रूपमा ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

विशेषगरी पौडेल र पोखरेलको अडानमा आएको परिवर्तनले केन्द्रीय कमिटी बैठकको शक्ति सन्तुलनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको देखिएको छ । बैठकअघि ओलीको नेतृत्व परिवर्तनका लागि छलफल गरेका यी दुई नेता पछि तत्काल विशेष महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हटाउने पक्षमा नरहेको अवस्थामा पुगे । पोखरेलले पार्टी पुनर्गठनको आवश्यकता स्वीकार गरे पनि त्यसलाई तत्काल अध्यक्ष हटाउने प्रक्रियासँग मात्र जोड्न नहुने धारणा राखेका थिए । एमालेभित्रको बहसलाई पार्टी विभाजन वा विग्रहको दिशामा लैजान नहुने उनको जोड थियो ।

यही अवस्थामा ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी र सचिवालय सदस्यहरूले विभिन्न धारणा तथा सुझाव राखे । बैठकको तेस्रो दिन ओलीले सदस्यहरूले उठाएका प्रश्न र सुझावको जवाफ दिएपछि उनको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भयो ।

प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित हुनु तत्कालका लागि ओलीको पार्टीमा संस्थागत शक्ति कायम रहेको संकेतका रूपमा देखिएको छ । यद्यपि सर्वसम्मत पारित हुनुको अर्थ सबै नेताले नेतृत्वसम्बन्धी विवाद समाप्त भएको स्वीकार गरेका छन् भन्ने हुँदैन । बैठकमै विभिन्न नेताले पार्टीको संगठन, निर्वाचनमा भएको पराजय, आगामी कार्यदिशा र नेतृत्वको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । एमाले उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टलेसमेत अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने विषय राखिएकोप्रति असहमति जनाएका छन् ।

ओलीको नेतृत्व परिवर्तनको बहस यसपटक मात्र उठेको भने होइन । यसअघि पनि पार्टीभित्र अध्यक्षबाट मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । उपमहासचिव योगेश भट्टराईले ओलीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि उनले एमालेको ‘बहुआयामिक पुनर्गठन’को प्रस्ताव राख्दै ओलीको राजीनामा मागेका थिए। उनले नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि पार्टीभित्र सहज विधि र प्रक्रिया निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । भट्टराईको धारणा र पौडेल–पोखरेलको पछिल्लो अडानबीचको अन्तरले एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा रहेका नेताहरूबीच पनि एउटै रणनीति नरहेको देखाएको छ । ओलीलाई तत्काल हटाउने कि पार्टीको संगठन र कार्यदिशा पुनर्गठन गर्दै क्रमशः नेतृत्व हस्तान्तरणतर्फ जाने भन्ने प्रश्नमा नेताहरूबीच फरक दृष्टिकोण देखिएको छ । यही कारण नेतृत्व परिवर्तनको माग भए पनि त्यसलाई निर्णयमा परिणत गर्ने गरी एउटै राजनीतिक शक्ति निर्माण हुन सकेन ।

एमालेभित्र ओलीविरुद्ध तत्काल निर्णायक विद्रोह हुन नसक्नुको अर्को कारण वैकल्पिक नेतृत्वको स्पष्ट संरचना निर्माण हुन नसक्नु पनि हो । पार्टीभित्र विभिन्न नेताले नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय उठाए पनि ओलीको स्थानमा कसले नेतृत्व लिने र त्यसका लागि कुन विधि अपनाउने भन्ने विषयमा एउटै धारणा बन्न सकेको देखिँदैन । पौडेल, पोखरेल, भट्टराईलगायत नेताहरूका धारणा र प्राथमिकतामा अन्तर देखिएपछि नेतृत्व परिवर्तनको पक्षले संस्थागत निर्णयका लागि आवश्यक एकता बनाउन सकेन ।

यही परिस्थितिमा ओलीले बैठकको सञ्चालन र राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशालाई आफ्नो नेतृत्वमै अघि बढाउने प्रयास गरे । बैठकअघि नै ओलीले नेतृत्व नछोड्ने संकेत दिएका थिए । पार्टी पुनर्गठनको बहसलाई नेतृत्व परिवर्तनमा मात्र सीमित गर्न नहुने उनको धारणा थियो । पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको माग गरिरहेका नेताहरूमाथि समेत ओलीले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएका थिए ।

यसले एमालेभित्र अहिले देखिएको संघर्ष केवल अध्यक्षको पदका लागि भएको विवादभन्दा व्यापक रहेको देखाउँछ । एकातिर ओलीको नेतृत्वमै पार्टीलाई पुनःसंगठित गरेर अघि बढाउने धारणा छ भने अर्कोतिर निर्वाचन तथा राजनीतिक परिस्थितिबाट प्राप्त सन्देशलाई आधार बनाएर नेतृत्व र संगठन दुवैमा पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवाज छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले तत्कालका लागि पहिलो धारलाई संस्थागत मान्यता दिएको भए पनि दोस्रो धारको बहस समाप्त भएको छैन ।

एमालेको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दा पार्टीले पछिल्लो निर्वाचनबाट प्राप्त परिणामलाई पनि अलग राख्न सकिँदैन । अध्यक्ष ओली स्वयं निर्वाचनमा पराजित भएका थिए भने पार्टीले पनि समग्र रुपमा निर्वाचनमा लज्जास्पद हार बेहोरेको थियो । त्यसपछि पार्टीभित्र निर्वाचनको समीक्षा, संगठनात्मक कमजोरी र नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न उठिनै रहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा नेतृत्व पुनर्गठनको बहसले गति लिएको थियो । त्यसैले ओलीको नेतृत्वको औचित्यबारे उठेको प्रश्न केवल व्यक्तिगत आलोचनामा सीमित छैन; निर्वाचन परिणाम, संगठनको अवस्था र बदलिँदो राजनीतिक वातावरणसँग जोडिएको बहसका रूपमा पनि अघि आएको छ ।

तर निर्वाचनमा पराजय भएको तथ्य मात्रका आधारमा नेतृत्व परिवर्तनको निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था छैन । एमालेको केन्द्रीय कमिटीले ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरेको छ र उनलाई तत्काल नेतृत्वबाट हटाउने निर्णय गरेको छैन । त्यसैले अहिलेको तथ्यगत अवस्था ओलीको नेतृत्व कायम रहेको र पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस समानान्तर रूपमा चलिरहेको भन्ने हो ।

यसबीच पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णयले पनि एमालेको आगामी शक्ति समीकरणबारे चासो बढाएको छ । भण्डारीलाई ओलीपछि दोस्रो वरीयतामा राख्ने निर्णय भएको छ। उनी यसअघि एमालेको उपाध्यक्षसमेत रहेकी थिइन् ।

भण्डारीको पार्टी राजनीतिमा औपचारिक पुनरागमनले आगामी दिनमा नेतृत्वसम्बन्धी बहसमा नयाँ आयाम थप्न सक्ने भए पनि उनले अब कस्तो राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्छिन् भन्ने विषयमा अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन । वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी पाएपछि उनको भूमिका पार्टीको संगठन, नीति र आगामी नेतृत्व बहसमा कसरी विकसित हुन्छ भन्ने कुरा आगामी राजनीतिक गतिविधिले देखाउनेछ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीको नेतृत्वलाई तत्काल चुनौती दिने अभियानलाई रोकिदिएको भए पनि एमालेभित्रको मूल प्रश्न भने यथावत् छ, पार्टीले बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिअनुसार आफूलाई कसरी पुनर्गठन गर्छ ? यस प्रश्नको उत्तर केवल अध्यक्ष परिवर्तनसँग जोडेर खोज्ने कि संगठन, नीति, कार्यशैली र पुस्तान्तरणसँग जोडेर खोज्ने भन्ने विषयमा एमालेभित्र अझै बहस आवश्यक देखिन्छ ।

ओलीको नेतृत्वमा एमाले पुनःसंगठित हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि तत्काल दिन सकिँदैन । त्यसका लागि पार्टीले निर्वाचन परिणामको समीक्षा, संगठनात्मक कमजोरीको पहिचान, नयाँ पुस्तासँगको सम्बन्ध, जनतामा पार्टीको स्वीकार्यता र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछन् ।

यस अर्थमा यो केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमालेको नेतृत्व संकटलाई समाधानभन्दा पनि तत्कालका लागि व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । ओली अध्यक्षमै छन्, उनको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित भएको छ र विशेष महाधिवेशनबाट तत्काल नेतृत्व परिवर्तन गर्ने बाटो रोकिएको छ । तर योगेश भट्टराईलगायत नेताले उठाएको नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रश्न, निर्वाचनपछि पार्टी पुनर्गठनको आवश्यकता र विद्या भण्डारीको पार्टी राजनीतिमा पुनरागमनले एमालेभित्रको नेतृत्व बहसलाई अझै जीवित राखेको छ ।

अब एमालेका लागि मुख्य चुनौती नेतृत्वको पद जोगाउने वा परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशा स्पष्ट गर्नु हुनेछ । ओली नेतृत्वमै अघि बढ्ने हो भने निर्वाचन र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट उठेका प्रश्नको जवाफ पार्टीले कसरी दिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ । नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा रहेका नेताहरूका लागि पनि केवल राजीनामाको माग पर्याप्त हुने छैन; उनीहरूले पार्टीको वैकल्पिक नेतृत्व, संगठनात्मक संरचना र राजनीतिक कार्यदिशाबारे स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैले पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई एमालेभित्र ओलीविरुद्धको विद्रोह असफल भएको अन्तिम निष्कर्षभन्दा तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास रोकिएको तर नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी पुनर्गठनको बहस नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको घटनाका रूपमा हेर्न सकिन्छ । आगामी महाधिवेशन, संगठनात्मक निर्णय र नेताहरूबीचको शक्ति समीकरणले यो बहसलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने विषय एमालेको आगामी राजनीतिक यात्राका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।