- २०८३ असोज २७ मंगलबार
काठमाडौँ । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको छमहिने कार्यकालमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।
पार्टीले कर वृद्धि, महँगी, बेरोजगारी, सहकारी ठगी, मधेशप्रतिको व्यवहार, दलित प्रतिनिधित्व र भ्रष्टाचारलगायत विषयमा सरकारको आलोचना गरेको छ ।
जनमत पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमा कर लगाएर जनतामाथि आर्थिक भार बढाएको आरोप लगाएको छ । शिक्षामा पाँच प्रतिशत, बिजुलीमा पाँचदेखि १३ प्रतिशतसम्म कर लगाउनुको औचित्यबारे प्रश्न गर्दै स्वास्थ्य सेवामा समेत करको भार किन बढाइएको भन्दै पार्टीले सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।
पार्टीले गरिब नागरिकले सहज स्वास्थ्य उपचार नपाएको, अस्पतालबाट फर्किनुपर्दा सडकमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था रहेको र सामान्य ज्वरोको औषधि पारासिटामोलसमेत नपाउने अवस्था कहिलेसम्म रहने भन्दै प्रश्न गरेको छ ।
विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई १०० दिनभित्र रोजगारी दिने र १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा कहाँ पुग्यो भन्दै जनमत पार्टीले सरकारलाई प्रश्न गरेको छ । सहकारीमा ठगी भएको रकम बचतकर्ताले कहिले फिर्ता पाउने र ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरू कहिले पक्राउ पर्ने भन्ने विषय पनि उठाइएको छ ।
पार्टीले सुकुम्बासीलाई हटाउने, व्यापारीलाई विस्थापित गर्ने तथा किसानलाई सिँचाइमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र मलखाद उपलब्ध नगराउने कार्यको आलोचना गरेको छ । यसबाट जनताले भोग्नुपरेको सास्ती र आत्मदाहजस्ता घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न गरिएको छ ।
चामल, दाल, तेल र मासुलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य दोब्बर हुँदै गएको, डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १५२ रुपैयाँबाट २२५ रुपैयाँसम्म पुगेको र महँगो मूल्य तिर्दा पनि ग्यास सिलिन्डर नपाइने अवस्था किन कायम छ भन्दै पार्टीले प्रश्न गरेको छ ।
मधेशबाट व्यापक मत प्राप्त गरे पनि सरकारले मधेशविरोधी व्यवहार गरेको जनमत पार्टीको आरोप छ। मधेशीमाथि गोली चलाएर हत्या गरिएको, सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको तथा मधेशलाई पर्याप्त अधिकार र बजेट नदिइएको भन्दै पार्टीले सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।
दलित तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको विषय उठाउँदै जनमत पार्टीले सरकारका ६३ नियुक्तिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको दाबी गरेको छ । मत माग्ने बेला दलितको मत स्वीकार गर्ने तर नियुक्तिका बेला उनीहरूलाई अवसर नदिने प्रवृत्ति किन कायम छ भन्ने प्रश्न पार्टीले गरेको छ ।
सीमामा सर्वसाधारणले ल्याएको १०० रुपैयाँको केरासमेत खोस्ने तर कमिसन लिएर तस्करीलाई संरक्षण गर्ने काम किन भइरहेको भन्दै जनमत पार्टीले प्रश्न उठाएको छ । सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने ११५ वटा छोटी भन्सार खारेज गर्ने तर तस्करलाई छुट दिने नीति किन अपनाइएको भन्ने विषय पनि उठाइएको छ ।
सरकारी कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय र सरकारी वकिलको कार्यालयमा घुस नदिई काम नहुने अवस्था कहिलेसम्म रहने भन्दै पार्टीले प्रश्न गरेको छ । सरकारी नियुक्तिमा नातावाद, कृपावाद र जातिवाद हाबी भएको तथा आफ्ना पार्टीका व्यक्ति र आफन्तलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
कार्यालय प्रमुखदेखि राजदूत नियुक्तिसम्म करोडौँ रुपैयाँको चलखेल हुने गरेको जनमत पार्टीको आरोप छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा कर छली, मन्त्री तथा सांसदको सम्पत्ति छानबिनमा अवरोध र ठगी तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई संरक्षण दिइएको विषयमा पनि पार्टीले प्रश्न उठाएको छ ।
पार्टीले संघीयताको पक्षमा मत माग्ने तर संघीयता खारेज गर्ने र स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने प्रयास किन भइरहेको भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेको छ । त्यस्तै, मनपरी धरपकड गर्ने, सञ्चारमाध्यमलाई धम्क्याउने, आलोचकलाई थुन्ने र अशान्ति सिर्जना गर्ने कार्यमार्फत निरंकुश शासन चलाउन खोजिएको आरोप लगाएको छ ।
सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोगबारे प्रश्न उठाउँदै जनमत पार्टीले मन्त्री तथा नेताहरूले साइरन बजाउँदै गाडीको लावालस्कर चलाउने, १२८ जना सल्लाहकार तथा स्वकीय कर्मचारी राखेर राज्यकोषमा भार थप्ने र हेलिकप्टर प्रयोग गरेर सरकारी रकम खर्च गर्ने कार्यको आलोचना गरेको छ ।
