- २०८३ कार्तिक २० शुक्रबार
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा देखिने लेक लाग्ने समस्याको रोकथाम, पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रालयले ‘उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो ।
उच्च उचाइमा यात्रा गर्ने पर्यटक, पदयात्री, पर्वतारोही तथा स्थानीय बासिन्दामा देखिन सक्ने लेक लाग्ने समस्याको समयमै पहिचान र उचित उपचार सुनिश्चित गर्नु मापदण्डको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
समुद्री सतहबाट २ हजार ५०० मिटर वा सोभन्दा बढी उचाइमा पुग्दा वायुमण्डलीय चाप कम भई शरीरमा अक्सिजनको उपलब्धता घट्छ । शरीरले उक्त वातावरणमा अनुकूलन गर्न नसक्दा लेक लाग्ने समस्या देखिन सक्छ । समयमै उपचार नभए फोक्सोमा पानी जम्ने र मस्तिष्क सुन्निने जस्ता गम्भीर समस्या उत्पन्न भई ज्यानसमेत जान सक्ने जोखिम हुन्छ ।
मापदण्डले लेक लाग्नबाट बच्न उचाइ क्रमशः बढाउने, शरीरलाई अनुकूलनका लागि पर्याप्त समय दिने, प्रशस्त झोल पदार्थ पिउने र लक्षण देखिएमा थप उचाइमा नजाने उपायलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
त्यस्तै, समस्या देखिएका बिरामीलाई तत्काल कम उचाइमा झार्ने, अक्सिजन तथा प्रेसर ब्याग प्रयोग गर्ने र अवस्थाअनुसार उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डअनुसार उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पल्स अक्सिमिटर, गामो ब्याग, आकस्मिक उपचारका उपकरण तथा आवश्यक औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी, लेक लाग्ने समस्याको उपचार तथा व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीसमेत निर्धारण गरिएको छ । संघीय सरकारले नीति, बजेट, जनशक्ति र अनुगमनको जिम्मेवारी लिनेछ भने प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास तथा प्राविधिक सहयोग गर्नेछ । स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, आवश्यक औषधि तथा सामग्रीको व्यवस्थापन र बिरामीलाई थप उपचारका लागि पठाउने प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको यो मापदण्ड मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि लागू हुने जनाइएको छ ।
