• २०८३ मङ्सिर १ मंगलबार

कुटनीतिक परीक्षामा प्रधानमन्त्री शाह: भारतसँग लिपुलेक-कालापानीको विषय उठाउलान् ?

कुटनीतिक परीक्षामा प्रधानमन्त्री शाह: भारतसँग लिपुलेक-कालापानीको विषय उठाउलान्  ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक अवसरका रूपमा हेरिएको छ । 

विशेषगरी लामो समयदेखि विवादित लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको भूभागसम्बन्धी मुद्दा यस भ्रमणमा उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने विषयले अहिले राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाह आगामी नोभेम्बर २२ देखि भारतको औपचारिक द्विपक्षीय भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । नोभेम्बर २३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता हुने कार्यक्रम छ । भ्रमणमा आर्थिक सहायता, बाढीपछिको पुनर्निर्माण, ऊर्जा, व्यापार तथा सीमा विवादका विषयले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर सीमा विवादलाई औपचारिक वार्ताको कार्यसूचीमा राखिएको पुष्टि भइसकेको छैन । 

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको हालै भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न विषयमा छलफल भए पनि सीमा विवादको विषय औपचारिक रूपमा समेटिएको थिएन । त्यसैले बालेनको भारत भ्रमणमा यो मुद्दा उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण बनेको छ । 

प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवाद उठाउँछन् कि उठाउँदैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिले नै दिन सकिँदैन । तर भ्रमणअघि पूर्वकूटनीतिज्ञ तथा सीमा विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीलाई कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ताको विषय प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले नेपालको दाबी प्रमाण, ऐतिहासिक नक्सा र सन्धिका आधारमा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

नेपाल र भारतबीचको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्बन्धी सीमा विवाद सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग जोडिएको छ । नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको उक्त सन्धिको पाँचौँ धाराले नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदीलाई मानेको थियो । सन्धिअनुसार काली नदीको पूर्वतर्फको भूभाग नेपालमा पर्ने नेपालको दाबी छ ।

नेपालले काली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा भएको बताउँदै आएको छ । यही आधारमा लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक र कालापानीसम्मको करिब ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग आफ्नो भएको नेपालको तर्क छ । तर भारतले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नभई लिपुलेकभन्दा दक्षिणतर्फका विभिन्न जलस्रोतबाट बनेको धारालाई मान्दै आएको छ । भारतले ऐतिहासिक प्रशासनिक अभिलेख र राजस्व सङ्कलनका कागजातलाई आफ्नो दाबीको आधार बनाएको छ । सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध भएपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी राख्दै आएको छ । त्यसयता यो क्षेत्र दुई देशबीचको संवेदनशील सीमा विवादका रूपमा रहँदै आएको छ । 

भारतले सन् २०१९ नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागमा समेटेपछि नेपालमा विरोध भएको थियो । नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट भारतलाई आपत्ति जनाउँदै वार्ताका लागि आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०२० मे ८ मा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको भूभाग हुँदै लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन गरे । नेपालले उक्त कदमको विरोध गर्दै आफ्नो भूमि भएर एकपक्षीय रूपमा सडक निर्माण गरिएको भन्दै भारतलाई कूटनीतिक नोट समेत पठाएको थियो ।

नेपाल सरकारले सन् २०२० मे २० मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसपछि संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापमा नयाँ नक्सा समेट्न संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरियो ।

सन् २०२० जुन १३ मा प्रतिनिधिसभाले उपस्थित सबै २५८ सांसदको समर्थनमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्‍यो । जुन १८ मा तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएपछि नेपालको नक्साले संवैधानिक मान्यता पायो । यसरी नेपालले आफ्नो दाबीलाई राजनीतिक नक्सामा मात्र सीमित नराखी संविधानमै समेटेको थियो । 

तर भारतले नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकार गरेन र अहिलेसम्म गरेको छैन । भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालको कदमलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको भन्दै अस्वीकार गरेको थियो । भारतले विवादित क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग मान्दै आएको छ । अर्थात् नेपालले संविधान संशोधन गरेर आफ्नो नक्सामा भूमि समेटे पनि भारतले आफ्नो दाबी छाडेको छैन । 

नेपालका विभिन्न प्रधानमन्त्रीले भारतसँगको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा सीमा विवाद उठाउँदै आएका छन् । सन् २००० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीसँगको भेटमा कालापानी र सुस्तालगायतका सीमा विवाद समाधानको विषय उठाएका थिए । त्यतिबेला विवादित क्षेत्रको सीमा निर्धारणका लागि सन् २००२ सम्म काम अघि बढाउने समझदारी बने पनि त्यसले ठोस परिणाम दिन सकेन ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि सीमा विवाद समाधानका लागि संयन्त्र बनाउने विषय अघि बढाएका थिए । त्यसैगरी, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सन् २०१९ र २०२० मा भारतको नक्सा तथा सडक निर्माणको विषयमा कूटनीतिक विरोध जनाउँदै नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।

सन् २०२२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा मोदीसँग सीमा विवादबारे छलफल गरेको सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए । देउवाले स्थापित संयन्त्रमार्फत विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेको बताएका थिए । तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने त्यति बेलाको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका थिएनन् । 

लिपुलेक विवादमा भारतसँगै चीनको भूमिकासमेत महत्त्वपूर्ण छ । सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापार तथा कैलाश मानसरोवर यात्राको मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति गरेका थिए । उक्त सहमतिमा नेपाललाई सहभागि गराइएको थिएन । त्यसपछि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै आपत्ति जनाएको थियो ।

यसैबर्ष पनि भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने विषय अघि बढाएपछि नेपालले पुनः आपत्ति जनाएको छ । नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको भन्दै भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको थियो । भारतले भने सन् १९५४ देखि नै लिपुलेकलाई कैलाश मानसरोवर यात्राको मार्गका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको दाबी गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री शाह स्वयंले पनि सीमा विवादबारे यसअघि विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । संसद्मा बोल्दै उनले भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेजस्तै नेपालले पनि भारतको केही भूभाग अतिक्रमण गरेको आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि जानकारी पाएको बताएका थिए । उनको अभिव्यक्तिपछि संसद्मा विरोध भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले त्यसलाई सीमापार अतिक्रमणको सन्दर्भमा गरिएको टिप्पणी भन्दै स्पष्ट पारेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चितवन भेलामा बालेनले कालापानी र लिपुलेकमा नेपालको दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण रहेको बताएका थिए । यसले सीमा विवादमा उनको धारणा के हो भन्ने विषयमा थप चासो सिर्जना गरेको छ । 

त्यस बाहेक उनी काठमाडौँ महानगरको मेयर भएपछि ग्रेटर नेपालको नक्शा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेर नेपालको सीमा बारेको आफ्नो धारणाको सांकेतिक सन्देश दिएका थिए ।  तर उनी अहिले प्रधानमन्त्री बनेपछि भने त्यस अडान र धारणामा कतिको अडिक छन् भन्ने स्पष्ट रहेको छैन ।   

यसै प्रसंगमा अब प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमणमा उनले नेपालको आधिकारिक नक्सा, सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक दस्ताबेज र प्रमाणका आधारमा यो विषय उठाउँछन् कि उठाउँदैनन् भन्ने प्रतीक्षा छ ।

सीमा विवाद उठाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसलाई समाधान गर्ने समयसीमा, वार्ताको स्पष्ट संयन्त्र र दुवै देशका प्राविधिक टोलीबीच नियमित छलफलको व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ । विशेषगरी भारत, नेपाल र चीनको सीमा जोडिने त्रिदेशीय बिन्दु यकिन गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

नेपाल र चीनले विगतमा उच्चस्तरीय वार्तामार्फत आफ्नो सीमा विवाद समाधान गरेका थिए । त्यसैले भारतसँग पनि प्रमाण र तथ्यका आधारमा निरन्तर संवाद अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण आर्थिक सहायता र विकासका परियोजनामा मात्र सीमित हुने कि नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको पुरानो सीमा विवादलाई पनि उच्च राजनीतिक तहमा पुर्‍याउने भन्ने विषयले उनको भ्रमणको कूटनीतिक महत्त्व निर्धारण गर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

सम्बन्धित खबर

पढ्नै पर्ने

लोकप्रिय

भर्खरै