- २०८१ बैशाख २६ बुधबार
काठमाडौँ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकता राष्ट्रको पहिचान, नागरिकको समृद्धि एवं राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाधीनतासित जोडिएको प्रश्न भएकाले सुझबुझपूर्ण निर्णय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था समितिले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफललाई कसरी अघि बढाउने भनी आयोजना गरेको बैठकमा उहाँले नागरिकताको विषयलाई ठीक ढङ्गले सम्बोधन गर्न संवेदनशील र गम्भीरताका साथ छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए ।
गृहमन्त्री थापाले भने, “नागरिकताको सवालमा ठीक ढङ्गले सम्बोधन गर्न नसक्दा कैयौँ राष्ट्रको स्वाधीनता गुमेको हामीले देखेका छौँ ।” यसअघि छलफलमा भाग लिँदै समितिका सदस्य प्रेम सुवालले नागरिकताको सवाल छिमेकीसँगको खुला सिमानासँग जोडेर मात्र अघि बढाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
सांसद रेखा शर्माले संविधानभित्रको जटिल र गम्भीर विषयका रुपमा रहेको नागरिकताको विषयमा देखिएको विभेदको न्यूनीकरण र उठेका प्रश्नमा न्याय हुने ढङ्गबाट निर्णयमा पुग्नु पर्ने बताए । सांसद यशोदाकुमारी गुरुङ सुवेदीले विविधताभित्रको एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पाटोलाई विचार पुरयाएर राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएर आएको नागरिकताको विषयलाई राजनीतिक निर्णयका आधारमा टुङ्ग्याइने सवाल भएको धारणा व्यक्त गरीन् ।
सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले नागरिकको घरदैलोमा पुगेर नागरिकता वितरण गर्ने सन्दर्भमा यकिन तथ्याङ्क दिन नसकिए पनि त्यसबेला त्रुटि भयो भन्न अनाकानी गर्नुपर्ने कारण नभएको बताए ।
सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले राष्ट्रियता, मातृभूमि र देशप्रेमको भावनाले मात्र नागरिकताको विषय अघि बढाउन सुझाव दिए । सांसद पम्फा भुसालले राष्ट्रियता, अखण्डता र स्वाधीनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले नागरिकताका विषयलाई कुनै व्यक्तिको इच्छा र चासोका आधारमा निर्णयमा पुग्न नहुने तर्क गरे ।
सांसद जनार्दन शर्माले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नेपालीले प्राप्त नगरेको तथा विदेशीले प्राप्त गरेको भन्ने चर्चा चलिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र आम नागरिकलाई पनि साथमा लिएर मात्र अघि बढ्नु उचित हुने सुझाव प्रस्तुत गरे । सांसद नवराज सिलवालले कानून निर्माण गर्न मतदाताले दिएको आदेशअनुसार समिति नै यो विषयलाई टुङ्गोमा पुग्न सक्षम रहेको बताए ।
सो अवसरमा सांसद बृजेशकुमार गुप्ता, मीना पाण्डे, राजेन्द्र महतो, रामसहायप्रसाद यादवले निश्चित विधि र प्रक्रिया अपनाएर सरोकारवाला, सशोधनकर्ता र विज्ञको सुझावका आधारमा विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
बैठकमा समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले उक्त विधेयकमाथि १०२ विषयमा २३ वटा समूहमा रहेर ५५ जना सांसदले संशोधन प्रस्तुत गर्नुभएको जानकारी दिईन ।
