समपूरक अनुदान कार्यविधि : प्रदेशले १० र स्थानीयले १ करोडभन्दा कमका आयोजनामा अनुदान नपाउने

खरीबोट

काठमाडौँ। केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने अवधारणाका साथ ल्याईएका विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि सरकारले जारी गरिसकेको छ । संघीय प्रणालीअनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका पूर्वाधार तथा अन्य आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा क्रममा देखिने आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्र सरकारले समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्याविधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ले प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभिन्न एक दर्जनभन्दा बढि क्षेत्रमा मात्रै समपुरक अनुदान पाउने गरी कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदान गर्ने उद्देश्य कार्याविधिको रहेको छ । उक्त कार्यविधि अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार कार्यान्वयनमा आएको हो । 

संविधानले नै सङ्घीयता अंगिकार गरेअनुसार गठन भएका तीन तहका सरकारमध्ये केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विशेष र समपुरक अनुदानको व्यवस्था गरेको हुन्छ । वित्त आयोग गठन नभएको अवस्था अहिले आएको कार्यविधिले अनुदान वितरणमा स्पष्ट दिशा निर्धारण गरेको छ । 

समपुरक अनुदान माग गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहले आफैले वा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आयोजना तथा कार्यक्रम गर्ने हो भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वाधार विकासका त्यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रम हाल सञ्चालनमा रहेकासँग दोहोरो नपर्ने गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र ती निकायले पेश गर्नुपर्नेछ ।

कार्यविधिअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को हकमा भने मंसिर मसान्तभित्रमा त्यस प्रकारका आयोजनाको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । 

आयोजना तथा कार्यक्रम पेश गर्दा त्यसको आवश्यकता र प्राथमिकता पुष्टी हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहले नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम तयार पार्दा अब सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी लागतसमेत छुट्याएर प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । यस्तै, स्थानीय तहले एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिका पूर्वाधार विकासका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्रै समपुरक अनुदान पाउनेछन् । तर उक्त लागतभन्दा कमका आयोजनाका लागि भने समपुरक अनुदान पाउनेछैनन् । यसैगरी प्रदेशले १० करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अनुदानद पाउने छैन । 

कार्याविधिअनुसार स्थानीय तहले समपुरक अनुदान पाउनका लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ भने प्रदेशले १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । यस्तै, कार्यविधिले नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदा त्यसको बजेट उपभोक्ता समितिहरुमार्फत खर्च नहुने व्यवस्था गरेको छ । अहिले केही पूर्वाधार निर्माणका कामहरु उपभोक्ता समितिहरुमार्फत पनि हुदै आएका छन् । अब समपुरक अनुदानबाट बन्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा उपभोक्ता समुह तथा समितिहरु सहभागि हुन पाउने छैनन् । 

समपुरक अनुदान पाइने क्षेत्र

क) स्थानीय, ग्रामीण वा कृषि सडक, जलमार्ग, सहरी सडक वा प्रदेश लोकमार्गसँग सम्बन्धीत सडक आयोजना-कार्यक्रम
ख) नविनतम प्रविधिको प्रयोग गरी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने सिँचाइ आयोजना-कार्यक्रम
ग) विद्युत सेवाबाट वञ्चित रहेका तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच नभएका क्षेत्रमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण आयोजना-कार्यक्रम
घ) मझौला तथा ठूला पूल निर्माण सम्बन्धी आयोजना-कार्यक्रम
ङ)  खानेपानी आयोजना-कार्यक्रम
च) प्रदेश विश्वविद्यालय, विद्यालय भवन निर्माण जस्ता शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी आयोजना-कार्यक्रम
छ) स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल तथा सोसँग सम्बन्धीत आवश्यक पूर्वाधार निर्माण आयोजना-कार्यक्रम
ज) ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकासका लागि कार्यान्वयन गरिने नमुना आवास आयोजना-कार्यक्रम
झ) कृषि उपजको भण्डार गृह तथा शित गृहहरु
ञ) स्थानीय तहबाट निर्माण हुने तह र वडा कार्यालय रहने भवनहरु
ट) सौर्य तथा वायुलगायतका बैकल्पीक उर्जा उत्पादनसँग सम्बन्धीत आयोजना-कार्यक्रम
ठ) नविन प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोरमैलाको प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्ने आयोजना-कार्यक्रम
ड) वन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी आयोजना-कार्यक्रम
 

सम्बन्धित समाचार

उपलब्धि शून्य युवालक्ष्यित अनुदान कार्यक्रम

पाल्पा । विगतमा सरकारले तरकारी खेतीमा युवालाई आकर्षण गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्यो । लगातार तीन वर्षसम्म युवा लक्ष्यित तरकारी खेती अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको फलस्वरुप विदेश जान

कृषि अनुदान दुरुपयोग, पुनर्मूल्याङ्कन गर्दै सरकार

काठमाडौँ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा जाने अनुदानमा पुनःमूल्याङ्कन गर्ने भएको छ । व्यक्तिगत रूपमा दिँदा अनुदानको दुरुपयोग भएकाले पुनःमूल्याङ्कन गरेर सहकारीमार्फत जाने तयारी सरकारले गरेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी

उपचार अनुदान पाँच लाख पुर्याउछौ : प्रचण्ड 

भक्तपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विपन्नको उपचारका लागि सरकारले दिँदै आएको एक लाख रकम वृद्धि गरी पाँच लाख पुर्याउने बताएका छन्

समपूरक अनुदान कार्यविधि : प्रदेशले १० र स्थानीयले १ करोडभन्दा कमका आयोजनामा अनुदान नपाउने

काठमाडौँ। केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने अवधारणाका साथ ल्याईएका विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि सरकारले जारी गरिसकेको छ । संघीय प्रणालीअनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले


z