समपूरक अनुदान कार्यविधि : प्रदेशले १० र स्थानीयले १ करोडभन्दा कमका आयोजनामा अनुदान नपाउने

खरीबोट

काठमाडौँ। केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने अवधारणाका साथ ल्याईएका विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि सरकारले जारी गरिसकेको छ । संघीय प्रणालीअनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका पूर्वाधार तथा अन्य आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा क्रममा देखिने आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्र सरकारले समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्याविधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ले प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभिन्न एक दर्जनभन्दा बढि क्षेत्रमा मात्रै समपुरक अनुदान पाउने गरी कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदान गर्ने उद्देश्य कार्याविधिको रहेको छ । उक्त कार्यविधि अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार कार्यान्वयनमा आएको हो । 

संविधानले नै सङ्घीयता अंगिकार गरेअनुसार गठन भएका तीन तहका सरकारमध्ये केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विशेष र समपुरक अनुदानको व्यवस्था गरेको हुन्छ । वित्त आयोग गठन नभएको अवस्था अहिले आएको कार्यविधिले अनुदान वितरणमा स्पष्ट दिशा निर्धारण गरेको छ । 

समपुरक अनुदान माग गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहले आफैले वा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आयोजना तथा कार्यक्रम गर्ने हो भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वाधार विकासका त्यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रम हाल सञ्चालनमा रहेकासँग दोहोरो नपर्ने गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र ती निकायले पेश गर्नुपर्नेछ ।

कार्यविधिअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को हकमा भने मंसिर मसान्तभित्रमा त्यस प्रकारका आयोजनाको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । 

आयोजना तथा कार्यक्रम पेश गर्दा त्यसको आवश्यकता र प्राथमिकता पुष्टी हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहले नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम तयार पार्दा अब सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी लागतसमेत छुट्याएर प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । यस्तै, स्थानीय तहले एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिका पूर्वाधार विकासका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्रै समपुरक अनुदान पाउनेछन् । तर उक्त लागतभन्दा कमका आयोजनाका लागि भने समपुरक अनुदान पाउनेछैनन् । यसैगरी प्रदेशले १० करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अनुदानद पाउने छैन । 

कार्याविधिअनुसार स्थानीय तहले समपुरक अनुदान पाउनका लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ भने प्रदेशले १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । यस्तै, कार्यविधिले नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदा त्यसको बजेट उपभोक्ता समितिहरुमार्फत खर्च नहुने व्यवस्था गरेको छ । अहिले केही पूर्वाधार निर्माणका कामहरु उपभोक्ता समितिहरुमार्फत पनि हुदै आएका छन् । अब समपुरक अनुदानबाट बन्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा उपभोक्ता समुह तथा समितिहरु सहभागि हुन पाउने छैनन् । 

समपुरक अनुदान पाइने क्षेत्र

क) स्थानीय, ग्रामीण वा कृषि सडक, जलमार्ग, सहरी सडक वा प्रदेश लोकमार्गसँग सम्बन्धीत सडक आयोजना-कार्यक्रम
ख) नविनतम प्रविधिको प्रयोग गरी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने सिँचाइ आयोजना-कार्यक्रम
ग) विद्युत सेवाबाट वञ्चित रहेका तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच नभएका क्षेत्रमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण आयोजना-कार्यक्रम
घ) मझौला तथा ठूला पूल निर्माण सम्बन्धी आयोजना-कार्यक्रम
ङ)  खानेपानी आयोजना-कार्यक्रम
च) प्रदेश विश्वविद्यालय, विद्यालय भवन निर्माण जस्ता शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी आयोजना-कार्यक्रम
छ) स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल तथा सोसँग सम्बन्धीत आवश्यक पूर्वाधार निर्माण आयोजना-कार्यक्रम
ज) ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकासका लागि कार्यान्वयन गरिने नमुना आवास आयोजना-कार्यक्रम
झ) कृषि उपजको भण्डार गृह तथा शित गृहहरु
ञ) स्थानीय तहबाट निर्माण हुने तह र वडा कार्यालय रहने भवनहरु
ट) सौर्य तथा वायुलगायतका बैकल्पीक उर्जा उत्पादनसँग सम्बन्धीत आयोजना-कार्यक्रम
ठ) नविन प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोरमैलाको प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्ने आयोजना-कार्यक्रम
ड) वन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी आयोजना-कार्यक्रम
 

सम्बन्धित समाचार

सशर्त अनुदान पठाउदा विषयगत क्षेत्र तोकेर पठाउन सुझाव

रुपन्देही । प्रदेश सरकार प्रदेश नं ५ को प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले सशर्त अनुदान पठाउँदा विषयगत क्षेत्र तोकेर पठाउन सङ्घीय सरकारलाई सुझाव पठाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश समन्वय परिषद्को आज

राखेपमा नियमविपरीत अनुदान र कर्मचारी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)मा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्नेदेखि नवीकरण नभएको खेल सङ्घलाई समेत आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक

नमूना कृषि फार्मलाई अनुदान  

गोरखा । गोरखाका ११ वटा कषि समूहले रु ४५ लाख अनुदान पाउने भएका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाले व्यावसायिक कृषि, पशुपालन तथा तरकारीखेतीका लागि प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत भूमि

राखेपभित्र बेथिति : नवीकरण नभएका सङ्घलाई रु ६४ लाख अनुदान

काठमाडौँ । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)मा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्नेदेखि नवीकरण नभएको खेल सङ्घलाई समेत आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराइएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा


z