समपूरक अनुदान कार्यविधि : प्रदेशले १० र स्थानीयले १ करोडभन्दा कमका आयोजनामा अनुदान नपाउने

खरीबोट

काठमाडौँ। केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने अवधारणाका साथ ल्याईएका विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि सरकारले जारी गरिसकेको छ । संघीय प्रणालीअनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका पूर्वाधार तथा अन्य आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा क्रममा देखिने आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्र सरकारले समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्याविधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ले प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभिन्न एक दर्जनभन्दा बढि क्षेत्रमा मात्रै समपुरक अनुदान पाउने गरी कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदान गर्ने उद्देश्य कार्याविधिको रहेको छ । उक्त कार्यविधि अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार कार्यान्वयनमा आएको हो । 

संविधानले नै सङ्घीयता अंगिकार गरेअनुसार गठन भएका तीन तहका सरकारमध्ये केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विशेष र समपुरक अनुदानको व्यवस्था गरेको हुन्छ । वित्त आयोग गठन नभएको अवस्था अहिले आएको कार्यविधिले अनुदान वितरणमा स्पष्ट दिशा निर्धारण गरेको छ । 

समपुरक अनुदान माग गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहले आफैले वा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आयोजना तथा कार्यक्रम गर्ने हो भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वाधार विकासका त्यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रम हाल सञ्चालनमा रहेकासँग दोहोरो नपर्ने गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र ती निकायले पेश गर्नुपर्नेछ ।

कार्यविधिअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को हकमा भने मंसिर मसान्तभित्रमा त्यस प्रकारका आयोजनाको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । 

आयोजना तथा कार्यक्रम पेश गर्दा त्यसको आवश्यकता र प्राथमिकता पुष्टी हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहले नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम तयार पार्दा अब सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी लागतसमेत छुट्याएर प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । यस्तै, स्थानीय तहले एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिका पूर्वाधार विकासका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्रै समपुरक अनुदान पाउनेछन् । तर उक्त लागतभन्दा कमका आयोजनाका लागि भने समपुरक अनुदान पाउनेछैनन् । यसैगरी प्रदेशले १० करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अनुदानद पाउने छैन । 

कार्याविधिअनुसार स्थानीय तहले समपुरक अनुदान पाउनका लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ भने प्रदेशले १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । यस्तै, कार्यविधिले नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदा त्यसको बजेट उपभोक्ता समितिहरुमार्फत खर्च नहुने व्यवस्था गरेको छ । अहिले केही पूर्वाधार निर्माणका कामहरु उपभोक्ता समितिहरुमार्फत पनि हुदै आएका छन् । अब समपुरक अनुदानबाट बन्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा उपभोक्ता समुह तथा समितिहरु सहभागि हुन पाउने छैनन् । 

समपुरक अनुदान पाइने क्षेत्र

क) स्थानीय, ग्रामीण वा कृषि सडक, जलमार्ग, सहरी सडक वा प्रदेश लोकमार्गसँग सम्बन्धीत सडक आयोजना-कार्यक्रम
ख) नविनतम प्रविधिको प्रयोग गरी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने सिँचाइ आयोजना-कार्यक्रम
ग) विद्युत सेवाबाट वञ्चित रहेका तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच नभएका क्षेत्रमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण आयोजना-कार्यक्रम
घ) मझौला तथा ठूला पूल निर्माण सम्बन्धी आयोजना-कार्यक्रम
ङ)  खानेपानी आयोजना-कार्यक्रम
च) प्रदेश विश्वविद्यालय, विद्यालय भवन निर्माण जस्ता शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी आयोजना-कार्यक्रम
छ) स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल तथा सोसँग सम्बन्धीत आवश्यक पूर्वाधार निर्माण आयोजना-कार्यक्रम
ज) ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकासका लागि कार्यान्वयन गरिने नमुना आवास आयोजना-कार्यक्रम
झ) कृषि उपजको भण्डार गृह तथा शित गृहहरु
ञ) स्थानीय तहबाट निर्माण हुने तह र वडा कार्यालय रहने भवनहरु
ट) सौर्य तथा वायुलगायतका बैकल्पीक उर्जा उत्पादनसँग सम्बन्धीत आयोजना-कार्यक्रम
ठ) नविन प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोरमैलाको प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्ने आयोजना-कार्यक्रम
ड) वन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी आयोजना-कार्यक्रम
 

सम्बन्धित समाचार

समपूरक अनुदान कार्यविधि : प्रदेशले १० र स्थानीयले १ करोडभन्दा कमका आयोजनामा अनुदान नपाउने

काठमाडौँ। केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने अवधारणाका साथ ल्याईएका विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि सरकारले जारी गरिसकेको छ । संघीय प्रणालीअनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले

खाद्य सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत जापानद्वारा नेपाललाई रु ३५ करोड ६० लाख अनुदान

काठमाडौँ । जापान सरकारले खाद्य सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाललाई रु ३५ करोड ६० लाख अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । अनुदान सहायतासम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालका लागि जापानका राजदूत मासामिची साइगो र जापानका

सिन्धुली सडक मर्मतका लागि जापानद्वारा रु एक अर्ब ८५ करोड अनुदान

काठमाडौँ । जापान सरकारले भूकम्पबाट भत्केको सिन्धुली सडक मर्मतसम्भार गर्न रु एक अर्ब ८५ करोड अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित

सहयोग र अनुदान कार्यक्रमले पुनःनिर्माणमा सहज

बेत्रावती / साढे तीन वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पको कारण प्रभावित भएकालाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको विभिन्न सहयोग र अनुदान कार्यक्रमले पुनःनिर्माण अघि बढाउन सहयोग पुगेको लाभग्राहीले बताएका छन् ।  विसं २०७२ वैशाख


z